प्रदेशको विकासका लागि सहकार्य गर्न कर्णाली र लुम्बिनी सरकारबीच १९ बुँदे सहमति
कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच विकासमा सहकार्य गर्ने विषयमा १९ बुँदे सहमति भएको छ।
सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको दुई प्रदेशबीचको समन्वयात्मक बैठकले विभिन्न १९ बुँदामा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। दुवै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि १९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए।
कँडेलका अनुसार प्रतिबद्धतापत्रमा दुई प्रदेशका सरोकारका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने तय गरिएको छ। “जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौं, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी दृढ छौं,” कँडेलले भने।
कर्णालीको सीधा सम्बन्धदेखि प्रमुख नाका नै लुम्बिनीमा छन्। धेरै कुरा लुम्बिनीमै निर्भर भएकाले दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल गरेर नयाँ सन्देश दिन खोजेको कँडेलको भनाइ छ।
दुई प्रदेशबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। प्रतिबद्धतामा भेरी-बबई डाइभर्सनको रोयल्टी, १३२ केभीए कोहलपुर-सुर्खेत विद्युत् प्रसारण लाइन लगायत दुई प्रदेशसँग जोडिएका विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, दुवै प्रदेश जोडिएका जमुनाह-हिल्सा सडक, सुर्खेत-तेलपानी-भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग, कोहलपुर-सुर्खेत सडक र कोहलपुर-बबई तथा बबई-छिन्चु सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका विषय पनि सम्झौतामा समेटिएका छन्। सम्झौतामा ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आउने धार्मिक पर्यटकलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्न दुवै मुख्यमन्त्री तयार छन्।
प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात् यसरी दुई प्रदेशबीच सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल भएको पहिलो पटक हो। प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिलो पटक भएको अभ्यासले सकारात्मक सन्देश दिने कँडेलको भनाइ छ।
यसका लागि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य सहितको २१ सदस्यीय टोली सुर्खेत आएको थियो।
