निर्दोषलाई जेल जाक्ने राज्यको ‘अत्याचार’
गलत अनुसन्धान र अभियोजनको भरमा दायर भएका मुद्दा छिन्ने क्रममा न्यायाधीशहरू प्रमाण मूल्यांकनका आधारभूत विषयमै चुक्दा गर्दै नगरेको अपराधमा निर्दोष नागरिकहरूले वर्षौं जेल जीवन बिताएका घटनाले नेपालको फौजदारी दण्ड व्यवस्थाको कहालीलाग्दो पाटो उजागर गर्छ।
अघिल्लो राति छिमेकमा मोटरसाइकल चोरिएकाले काठमाडौं चाल्नाखेलका रामकुमार कार्कीको घरमा ‘चेन गेट’ लगाउन थालिएको थियो। तर पहिलो रात नै बन्द चेन गेटमा कसैले बेस्सरी बजारेको सुनियो। घडी हेरे, बिहानको ४ बजेको थियो। आँखा मिच्दै अर्धनिद्रामा उठ्दा रामकुमारले जे देखे, त्यसले उनलाई निद्राबाट छ्याङ्ङ हुन निमेष पनि लागेन। गेटमा बर्दीधारी प्रहरी तैनाथ थिए। प्रहरीको भेषमा चोर त आएन भन्ने शंका लाग्यो उनलाई।
“हतार हतार चिनजानका एसपी गणेश केसीलाई फोन गरें,” उनी सम्झन्छन्, “एसपीले केही बेरमा बुझेर खबर गर्छु भने।”
एकछिनमा केसीको फोन आयो, “हाम्रै टोली रहेछ। कुनै घटनाबारे बुझ्न हुन सक्छ। प्रहरी कार्यालयमा आएर आफ्नो कुरा राखे भइहाल्छ।”
तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रहेका केसीले २०७४ सालमा डीआईजीबाट अवकाश पाइसकेका छन्। त्यतिखेर आफूलाई फोन आएको र कालीमाटी प्रहरी वृत्तबाट टोली गएको खबर गरिदिएको पूर्व डीआईजी केसीले हिमालखबरसँग पुष्टि गरे। “धेरै कुरा त सम्झना छैन, तर मैले प्रहरी सेटबाटै त्यहाँ प्रहरी गए/नगएको बुझेको थिएँ,” उनले भने।
२०६६ पुस २९ गते एकाबिहानै उनलाई ओछ्यानबाटै प्रहरीले केही बुझ्न भन्दै उठाएर लगे। अनुसन्धानबाट प्रहरीले के भेट्यो, रामकुमारलाई थाहा छैन। तर उनले चाहिं गर्दै नगरेको अपराधमा एउटा नागरिकमाथि लोकतान्त्रिक मुलुकको सिंगो संयन्त्रले कुन हदसम्म अत्याचार गर्दो रहेछ भन्ने अकल्पनीय अध्याय बुझे, भोगे।
पारिवारिक दुश्मनीको चर्को मूल्य
रामकुमार कार्की र राजु खत्री छिमेकी हुन्। कार्की र खत्री एउटै गुठीका गुठियार पनि थिए। दुवै परिवारबीच अर्मपर्म चल्थ्यो। २०६४/६५ तिर रामकुमारका भाइ अच्युतले जग्गा कारोबार गर्न थाले। त्यही क्रममा एक ठाउँको जग्गाको विषयमा राजु र अच्युतको विवाद भयो। राजुको समूहले रामकुमारका सहोदर भाइहरू अच्युत र अविजितलाई कुलेश्वर मेट्रो हाउजिङमा बन्धक बनाएर जग्गा आफूलाई दिन दबाब दियो। तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा (हाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय)ले हाउजिङबाट अच्युत र अविजितलाई उद्धार गर्यो। राजु, जसमान गुरुङ लगायतलाई अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा लाग्यो। तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले कसूर स्थापित नहुने भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दियो।
थुनामुक्त भएपछि २०६६ साउनमा अच्युतमाथि रड प्रहार भयो। राजुको घर अगाडिबाट आफ्नो निवास गइरहेका वेला उनीमाथि आक्रमण भएको थियो। राजुकी पत्नी सुष्मा केसीले छोरीलाई अपहरण गर्न आएपछि प्रतिकार गरेको भन्दै प्रहरीमा अच्युत र अविजित विरुद्ध अपहरण उद्योगमा जाहेरी दिइन्। दुवै जना पक्राउ परे। मुद्दा दायर हुने दिन साउन २८ गते रामकुमार काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे। अदालत परिसरमै उनीमाथि आक्रमण भयो। रामकुमारले ३२ गते दर्ता गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफूमाथि राजु समूहले रगतपच्छे हुने गरी कुटपिट गरेको, आफ्ना भाइ विरुद्ध चलिरहेको अपहरण उद्योगको मुद्दा प्रभावित पार्न र अदालतको गरिमालाई आँच पुर्याउन आक्रमण भएको उल्लेख छ। तर उनले प्रहरीमा जाहेरी दिएनन्। अच्युत र अविजितले झन्डै एक वर्षपछि अपहरण उद्योगको कसूरबाट सफाइ पाए।
त्यतिन्जेल रामकुमार र राजुको परिवारबीच दुश्मनी झाँगिइसकेको थियो। भाइहरूको मुद्दाका लागि अदालत धाउँदाधाउँदै रामकुमारसँग त्यहाँका कर्मचारीको दोस्ती भयो। लगत शाखाका प्रमुख चित्रबहादुर केसीले चाल्नाखेलकै एक जना उपर अदालतबाट फैसला भएको जरिवानाको लगत बाँकी रहेको भन्दै उसको घर देखाइदिन रामकुमारसँग मद्दत मागे। कृषि विकास ब्यांकमा गलत जग्गा धितो राखेर ऋण लिंदा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा राजु खत्रीलाई सर्वोच्च अदालतले ११ लाख ९६ हजार ९४६ रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो, जुन कार्यान्वयन भएको थिएन। २०६६ कात्तिक १५ गते राजुसँग जरिवाना असुलेर लगत फर्स्योट गरिएको अदालतको अभिलेखमा छ। “चित्रबहादुर केसीले आग्रह गरेपछि मेरो सक्रियतामा ध्रुव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले निज राजु खत्रीलाई उसको घरबाटै पक्रेर ल्याई सो लगत असुल गरिएको थियो,” रामकुमारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको एउटा कागजातमा लेखेका छन्।
राजुलाई घरबाट पक्राउ गरेर जरिवाना असुलिएको दुई महीनापछि रामकुमारलाई प्रहरीले अँध्यारो बिहानीमा घरबाटै पक्राउ गर्यो। राजु र उनकी पत्नी सुष्मा दम्पतीलाई अपहरण गरेर मार्न खोजेको भन्दै रामकुमारलाई पक्राउ गरिएको थियो। अभियोगपत्रमा रामकुमारको योजनामा कुलबहादुर लामा, राम लामा, अंकुर केसी राति घरमा गएर पेस्तोल हान्न खोजेको, नपड्किएपछि खुकुरीले हानेको र चिच्याएपछि गाउँलेहरू तत्काल आएकाले ज्यान बचेको उल्लेख छ। उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग र हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दाको कसूर लगाइएको थियो। “कालीमाटी प्रहरी वृत्त पुगेपछि ममाथि यो परिवारबाट फेरि ठूलो षड्यन्त्र भएछ भन्ने थाहा पाएँ,” रामकुमार भन्छन्।
सात वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष ठहरिएका रामकुमार कार्की। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर
पक्राउ परेको साँझ हिरासत कक्षका एक प्रहरीको कुराले भने रामकुमारलाई धन्न बाँचिएछ भन्ने लाग्यो। ती प्रहरीले ‘तपाईंलाई पक्रेर ल्याउँदा बाटैमा मार्ने योजना थियो, तर तपाईंले एक जना साथी पनि ल्याएकाले बाँच्नुभएको हो’ भन्ने सुनाए। रामकुमारसँग प्रहरी भ्यानमा साइनोमा मामा पर्ने व्यक्ति पनि सँगै आएका थिए। एसपी गणेश केसीले आफ्नो कुरा राख्न र बिहान ७ बजेतिर आफूलाई भेट्न भनेकाले रामकुमार सामान्य सोचेर प्रहरी भ्यान चढेका थिए। “प्रहरी आएपछि हल्लाखल्ला सुनेर तल्लो घरबाट मामा आउनुभयो र मैले जाऔं भनें। नत्र मलाई भाग्यो भनेर चोभारतिरकै जंगलमा मार्ने योजना रहेछ,” रामकुमार सम्झन्छन्।
सोही दिउँसो अंकुर केसी र कुलबहादुर लामा पनि पक्राउ परे। प्रहरीले सोधपुछ गर्दा रामकुमारले घटनामा आफ्नो संलग्नता इन्कार गरिरहे। तर प्रहरीले नै षड्यन्त्र बुनेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार एकदिन असई शेरबहादुर पराजुलीले भनेका थिए, “मुचुल्कामा गोली, म्यागजिन पनि थपिदिएको छु, सक्छस् भने बच्। डीएसपीसँग पंगा लिने?” काठमाडौं प्रहरी परिसरका तत्कालीन डीएसपी प्रद्युम्न कार्कीको नातेदार हो, खत्री परिवार। कार्कीकै आडमा आफूलाई पक्राउ गरिएको रामकुमारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको कागजातमा दाबी गरेका छन्। “अदालतले ठहर्याएको जरिवाना असुल्न मेरो सक्रिय भूमिका राजु खत्री र डीएपीलाई असह्य हुनु स्वाभाविकै थियो,” उनले लेखेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि रामकुमारले आफू विरुद्धका प्रमाण हेर्न पाए। घटनामा प्रयोग भएको १४ इन्च र २४ इन्च लामो दुई वटा खुकुरी, गोली लोड गरिएको म्यागजिन, फलामका दुई वटा रड, वाइबीएक्स मोटरसाइकल भेटिएको अभियोगपत्रमा छ। खत्री दम्पती सुत्ने कोठाको ढोकाको कब्जा भाँचिएको, ओछ्याउने कपडा र छतमा जाने भर्याङमा रगत जस्तो देखिने रातो पदार्थ लतपतिएको पनि प्रहरीको घटनास्थल मुचुल्कामा छ। तर रातो पदार्थको प्रयोगशाला परीक्षण गरिएको थिएन। वीर अस्पतालको मेडिकल रिपोर्ट अनुसार खत्री दम्पती दुवैको टाउकोमा समान आकारको चोट लागेको छ, ०.५ सेन्टिमिटर। घटना हुनुभन्दा दुई दिनअघि पुस २७ गते राजुको घरमा पालेको कुकुरलाई विष खुवाएर मारेको पनि अभियोगपत्रमा छ। तर कुकुरको लासबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन मौन छ।
रामकुमारले ‘अपराध र आपराधिक क्रियाकलाप मेरो मन, वचन र कर्ममा कहिल्यै पनि नआउने र सोच्न समेत नसक्ने कुरा हुन्’ भन्दै अदालतमा पनि इन्कारी बयान दिए। कुलबहादुरले भने प्रहरी र अदालतमा ३५ हजार रुपैयाँको लोभमा घटना गराएको साबिती बयान दिए। तर उक्त रकम रामकुमार केसीको योजनामा आफूलाई राजु लामा भन्ने व्यक्तिले दिने वचन दिएको कुलबहादुरले बताए। राजुलाई घाइते मात्र बनाउने योजना रहेको पनि उनले बताएका थिए।
कुलबहादुर र रामकुमारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो भने अंकुरले सफाइ पाए। रामकुमारले रातो पदार्थको प्रयोगशाला परीक्षण हुनुपर्ने, मेडिकल रिपोर्ट तयार गर्नेलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने माग जिल्ला अदालतमा गरे। तर अदालतले सुनेन। २०६८ सालमा कुलबहादुर र रामकुमारलाई सात वर्ष कैद सजाय तोकियो। दुवैले पाटन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरे। तर २०६९ पुसमा भएको फैसलामा जिल्लाकै निर्णय सदर भयो।
रामकुमारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याउन माग गर्दै निवेदन दिए, २०७० सालमा। शुरू र पुनरावेदन अदालत दुवैको समान फैसला भएमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाउने निवेदन दिन पाइन्छ। दोहोर्याउने अनुमति भएमा पुनरावेदन दर्ता हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले घाउ जाँचमा ज्यान मार्नेसम्मको चोट नदेखिएको, घटनामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नदेखिएको, हतियार नभेटिई खोका मात्र बरामद हुँदा हातहतियार खरखजानामा मुद्दा चलेको लगायत कारणले फैसलामा त्रुटि देखिएकाले २०७० फागुनमा पुनरावेदनको अनुमति दियो।
त्यसपछि रामकुमारको मुद्दा पुनरावेदनका लागि दर्ता भयो। तर सजाय काटुन्जेल फैसला भएन। सात वर्षको कैद सजाय भोगेर २०७३ माघ ५ गते उनी रिहा भए। यसको एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई लगाइएको ‘वारदात’ नै पुष्टि नभएको भन्दै निर्दोष ठहर गर्यो। ज्यान मार्ने उद्योग र हातहतियार खरखजाना दुवै कसूरबाट उनले सफाइ पाए। “रिसइबी साँध्न नक्कली घटना खडा गरिएको भनेर मैले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजकदेखि न्यायाधीशहरूसँग प्रमाणको परीक्षण गर्न पटक पटक भनेको थिएँ,” रामकुमार भन्छन्, “तर कसैले सुनेनन्। नक्कली घटनाका आधारमा ममाथि भएको अत्याचारको पूरण कसले र कसरी गर्छ?”
राज्यबाटै शिकार, छैन क्षतिपूर्ति
‘हजार अपराधी छुटून्, तर एक जना पनि निर्दोष नपरून्।’ यही दर्शनको जगमा उभिएको छ, फौजदारी न्याय प्रणाली। तर यसलाई नै गिज्याउने गरी अनाहकमा निरपराध व्यक्तिले आफ्नो एकबारको जीवन जेलमा काट्नुपरिरहेछ।
गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण वर्षौं जेलमा सड्न बाध्य रामकुमार एक्ला पात्र हैनन्। फौजदारी कसूर जस्तो गम्भीर मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्ने निकायको हेलचेक्र्याइँ र दुर्नियतका कारण संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कुल्चिइएर जीवन बर्बाद बनाइएका बग्रेल्ती पात्र भेटिन्छन्। विडम्बना, निर्दोष व्यक्तिलाई जेल हाल्ने जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने न कानूनी प्रबन्ध छ न त जेल बस्दा हुने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र संवैधानिक हकको क्षतिपूर्ति दिने कानून नै। फौजदारी मुद्दामा निरपराध व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्ने क्रम बढेपछि सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर क्षतिपूर्ति दिन भनेको एक दशक भइसके पनि सरकारले सिन्को भाँचेको छैन।
विना प्रमाण अन्धाधुन्ध अभियोग लगाएर वर्षौं जेल बसेपछि निर्दोष ठहरिए पनि पीडितले केही नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाउनुपर्ने माग सहित अधिवक्ता अमृतप्रसाद श्रेष्ठले २०७० जेठमा रिट हालेका थिए। निर्दोष सावित भएपछि पीडितले केही नपाउने, गलत अनुसन्धान एवं अभियोजन लगाउनेलाई उन्मुक्ति मिल्ने अहिलेको अवस्थाले रिसइबी साँध्न झूटा उजुरी परिरहेको पनि रिटमा उल्लेख थियो। यस मुद्दामा २०७२ सालमा संवैधानिक इजलासले राज्यले अनाहकमा थुनेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोजनका कारण संविधानले सुनिश्चित गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक संरक्षणका लागि र थुनामा बस्दा उसको सामाजिक, आर्थिक तथा रोजगारी समेतको अधिकारका अवसर गुम्ने हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको थियो, जुन नजीरका रूपमा स्थापित छ। तर यसको कार्यान्वयन उपेक्षामा परिरहेछ।
धनकुटाकी पदममाया गुरुङलाई शिशु हत्या अभियोगमा धनकुटा जिल्ला अदालतले २०४८ सालमा १० वर्ष कैद सजाय सुनायो। उनले बलात्कारबाट जन्मिएकी आफ्नै शिशुको हत्या गरेको अभियोग थियो। तर सर्वोच्च अदालतले २०५१ सालमा सजाय घटाएर पाँच वर्षमा झारिदियो। जस अनुसार उनी २०५३ पुस १ गते थुनामुक्त हुनुपर्थ्यो। तर जेल प्रशासनको लापरवाहीका कारण थप पाँच वर्ष गैरकानूनी थुनामा बसेर २०५९ असार १० गते मात्रै छुटिन्। थुनामुक्त भएको १२ वर्षपछि २०७१ सालमा पदममायाले आफूलाई जेल प्रशासनले गैरकानूनी थुनामा बसालेको अवधिको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिन्। तीन वर्षपछि २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले पदममायालाई पाँच वर्ष ६ महीना सात दिन अवैध थुनामा राखेर अन्याय गरेको भन्दै दैनिक ३०० रुपैयाँका दरले ६ लाख तीन हजार ६०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। गलत अभियोजनबाट नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण हुने अवस्था रोक्न क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारलाई फेरि स्मरण गराएको थियो। तर कानून बनाउने साइत सरकारले जुराउनै सकेन।
धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्दोष नागरिकलाई जेल हालिएमा त्यस बापत क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। बेलायतमा एन्टिसोसियल बिहेभियर एक्ट, २०१४ को दफा १७५ मा ‘न्यायको पतन’ का कारण कसैलाई भएको क्षति भराउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, फौजदारी कसूरमा पनि कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति पछि नयाँ तथ्य स्थापित भएर निर्दोष सावित भएमा क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्न सकिने उल्लेख छ। गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण निर्दोष व्यक्ति जेल जानुलाई कानूनी भाषामा ‘न्यायको पतन’ भनिन्छ।
न्यूजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा गलत सजायका कारण भोग्नुपरेको क्षति पूरणका लागि भिन्दै कानूनी व्यवस्था छैन। तर यस्तो निवेदन परेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्देशिका छ। जापानमा त गलत अभियोजन सम्बन्धी क्षतिपूर्ति कानून नै छ। जस अनुसार गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण जेल भोगेकाहरूलाई दैनिक न्यूनतम एक हजार यानदेखि अधिकतम १२ हजार ५०० यानसम्म क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने रकम तोकिएको छ। जापानी युवती यासुका वाटानावीको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा १५ वर्ष जेल बसेपछि टोकियो उच्च अदालतबाट निर्दोष ठहरिएका नेपाली नागरिक गोविन्द मैनालीले यही कानून अनुसार करीब आठ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका थिए। २०६९ सालमा जेलबाट निस्किएपछि गोविन्दले क्षतिपूर्तिको दाबी सहित रिट हालेर उक्त रकम पाएका हुन्।
भारतमा गलत सजायको क्षति भरणका लागि विशेष कानून छैन। तर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले यस्ता मुद्दाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिएको पाइन्छ। २४ वर्षसम्म विना सुनुवाइ भारतीय जेलमा थुनिएका नेपाली नगारिक दुर्गाप्रसाद तिम्सिनालाई कोलकाता उच्च अदालतले तत्काल पाँच लाख भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन २०७८ सालमा आदेश दिएको थियो। गलत अभियोजनका कारण थुनिएका निर्दोषहरूले क्षतिपूर्ति पाउन अदालतमा मुद्दा पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न भारतमा सन् २०१९ मा गलत अभियोजनबाट पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि त्यसले कानूनी हैसियत पाएको छैन।
नेपालमा समेत कानून नबन्दा जेल हालिएका निर्दोषहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौंको गोंगबुको एउटा होटलमा एक महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैद सजाय भोग्ने क्रममा प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठ १४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ सालमा निर्दोष ठहरिए।
१४ वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष ठहर मदननारायण श्रेष्ठ ।
सफाइपछि उनले जागीरमा पुनर्बहालीका लागि निवेदन दिए। पक्राउ पर्नासाथै २०६१ सालमा उनी विभागीय कारबाहीस्वरूप बर्खास्तीमा परे। विभागीय कारबाहीबारे विभाग स्वयं वा अदालतले बदर नगरी फौजदारी कसूरमा सफाइ पाएकै आधारमा पुनर्बहाली नहुने भन्दै प्रहरी संगठनले उनको निवेदन कार्यान्वयन गरेन।
त्यसपछि मदननारायणले क्षतिपूर्ति र जेल बस्दा टुटेको तलब सहित सबै सुविधा पाउनुपर्ने, जागीरमा पुनर्बहाली हुनुपर्ने लगायत परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। २०७५ सालमा सर्वोच्चले निर्दोष मदननारायणको जागीरमा पुनर्बहालीको हक हुने फैसला गरिदियो। तर त्यतिन्जेल अवकाशको उमेर भइसकेकाले जेल बस्दाको तलबभत्ता लगायत सबै सुविधा दिन परमादेश दियो। क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा भने सर्वोच्चले केही बोलेन।
गोरखाका खुलबहादुर कुँवर प्रहरीमा भर्ना भएको आठ वर्ष मात्रै बितेको थियो। त्यसको दुई वर्षअघि हवल्दारमा बढुवा भएर उनी चितवनस्थित मध्यक्षेत्रीय तालीम केन्द्रमा खटिएका थिए। हतियार राखिने कोतमा ड्यूटी भएको वेला २०४४ सालमा दुई थान रिभल्भर हराएपछि उनलाई चोरीको बात लगाएर पक्राउ गरियो। अभियोग कबोल गर्न चरम यातना पाए, जसको भौतिक असर ६३ वर्षको उमेरमा अहिले पनि छ। “मानसिक चोटको त के हिसाब छ र,” उनी सुनाउँछन्।
विना अपराध चार वर्ष जेलमा काटेका खुलबहादुर कुँवर । तस्वीर स्रोत: नेपाल म्यागेजिन
२०४५ सालमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले खुलबहादुरलाई चार वर्ष कैद सजाय सुनायो। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले शुरूकै फैसला सदर गरिदिएपछि सजाय काटेर २०४८ सालमा छुटे र गोरखामै खेतीकिसानी गर्न थाले।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहँदा हतकडी लगाएर र आँखामा पट्टी बाँधेर मध्यराति रानीवनमा पुर्याएको, रूखमा बाँधेपछि पट्टी खोलिदिएर आफूलाई गाड्ने खाल्डो देखाउँदै कुटपिट गरेको, करेन्ट लगाएको जस्ता यातना उनले भोगेका थिए। यी कुरा उनी बिर्सन खोज्थे। दिनभर काममा व्यस्त हुँदा त बिर्सन्थे पनि। “तर राति एक्लै हुँदा ऐंठन हुन्थ्यो। निद्रामै बर्बराउँदो रहेछु। अहिले पनि कहिलेकाहीं त्यस्तो हुन्छ,” उनी भन्छन्।
२०६० सालमा काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारबाट एक कैदीले खुलबहादुरलाई फोन गरेर ‘तपाईंलाई लागेको मुद्दाबारे मसँग महत्त्वपूर्ण जानकारी छ’ भने। खुलबहादुर केही दिनमा केन्द्रीय कारागार पुगे। कारागारका ती थुनुवाले हात जोड्दै ‘गुरुबा, मैले गर्नै नहुने काम गरें’ भने। खुलबहादुरले के भएको हो भन्ने मेसो पाएनन्।
ती थुनुवा तत्कालीन मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्रमा खुलबहादुरले तालीम दिएका व्यक्ति रहेछन्, जसले खुलबहादुरले चोरेको भनिएको हतियार लगेको उनलाई सुनाए। अघिल्लो वर्ष मात्रै आत्मसमर्पण गरेपछि उनी सजाय काटिरहेका रहेछन्। “मैले अपराध गरेको छैन भनेर अनुसन्धान क्रममा र अदालतमा पनि बारम्बार भनेको थिएँ, तर अपराधी ठहर्याउने योजनाबाट कोही डेग चलेनन्,” उनी सम्झन्छन्, “बल्ल मेरो सच्चाइ पुष्टि भएपछि भने केही राहत भयो।”
कसूरदार अर्कै निस्किएपछि खुलबहादुरले अनाहकमा आफूलाई जेल हालेर जागीरबाट निकालेको भन्दै पुनर्बहालीका लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा निवेदन दिए। तर खारेज भयो। सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुँदा प्रमाण अनुसार गर्न प्रहरी विशेष अदालतलाई आदेश दियो। तर विशेषले फेरि निवेदन खारेज गरिदियो। खुलबहादुर पुनः सर्वोच्च अदालतमै पुगे। २०६८ सालमा दर्ता भएको मुद्दाको २०७५ मा फैसला हुँदा कुँवरले जागीर अवधिको तलब लगायत सुविधा र पेन्सन पाउने निर्णय आयो। ‘कुँवर उपर भएको अन्यायपूर्ण कार्यको बदलामा कुनै पनि मौद्रिक क्षतिपूर्तिले भरिपूरण हुने अवस्था छैन। परन्तु चोरीको अभियोगमा थुनामा राखिएको मितिदेखि अवकाश हुने मितिसम्मको तलबभत्ता र निवृत्तिभरण समेतको सुविधा प्रदान गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ,’ सर्वोच्चले निर्णय सुनायो, ‘निर्दोष हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायहरूको लापरवाहीपूर्ण कामकारबाहीको परिणामस्वरूप अनाहकमा कैदमा बस्नुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’
तर जागीरदार सरहको सुविधा पाए पनि खुलबहादुरले क्षतिपूर्ति पाएनन्। २०३६ सालमा प्रहरी सेवामा भर्ती भएका कुँवरले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०६६ सालमा अवकाश पाउँथे। फैसलापछि २०४४ देखि २०६६ सम्मको तलब पाए। पेन्सन पनि थापिरहेका छन्। “तर मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण हुँदा गुमाएको क्षतिको हिसाब कसैले देखेन। गल्ती भयो भनेर सरकारले शब्दमा पनि अहिलेसम्म भनेको छैन,” उनी भन्छन्।
२०७२ सालमा सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानून बनेको भए अनाहकमा जेल बस्न बाध्य खुलबहादुर र मदननारायण जस्ता राज्यद्वारा पीडितहरूले त्यसपछिको जीवन सहज बनाउने क्षतिपूर्ति पाउन सक्थे।
कुल्चाइमा मौलिक हक
पाँच वर्ष पुरानो हत्या मुद्दामा फरार रहेको भन्दै ललितपुर प्रहरीले २०६० सालमा राजेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गर्यो। २०५५ कात्तिकमा ललितपुरको सुन्धारामा आयोजित सांगीतिक कार्यक्रममा दुई समूहबीच झगडा हुँदा प्रेम अवालेलाई तरबार र इँटाले हानेर मारिएको घटना थियो, त्यो। महर्जनले प्रहरीसँग आफू निर्दोष रहेको बताए। तर सुनेनन्। जन्मकैदको सजाय सुनाइएको भन्दै उनलाई जेल हालियो।
अभियोगपत्रमा यस घटनामा संलग्न तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका–७, दुपाट बस्ने चाकु महर्जन भनिने राजेन्द्र महर्जन फरार रहेको उल्लेख छ। तर पक्राउ गरिएका राजेन्द्र ललितपुर–१७, चौपुर गल्लीका थिए। कागजात सहित उनले यो कुरा अदालती बयानमा खुलाए पनि दोषी करार गरियो। उनले यिनै तथ्य खुलाएर पाटन पुनरावेदन अदालतमा २०६१ फागुनमा निवेदन दिए। पुनरावेदनले जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो।
त्यसपछि राजेन्द्र सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले थुनामा रहेका राजेन्द्र महर्जन अवालेको हत्याको अभियोजनमा उल्लेख भएका चाकु महर्जन नभएको भन्दै फितलो अनुसन्धान र हचुवाको भरमा मुद्दा चलाएको व्याख्या सहित निर्दोष रहेको निर्णय सुनायो। साथै, आइन्दा अनुसन्धान, अभियोजन गर्दा अभियुक्तको नागरिकताको परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रका विवरण, शारीरिक बनोट, अनुहारको आकृति, विशेष हुलिया, फोटो, ल्याप्चे जस्ता पहिचान खुलाउन सक्ने प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने भन्यो। अनुसन्धान गर्दा प्रतिवादीको नाम, थर सहित तीनपुस्ते, नागरिकता, मतदाता नामावली नम्बर, अन्य लिखत प्रमाण भएमा त्यसमा भएको उपनाम खुलाउने प्रबन्ध गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो, २०६३ सालमा।
धरानमा २०६० सालको तिहारमा देउसी खेल्ने कार्यक्रममा विष्णु लिम्बू उद्घोषण गरिरहेका थिए। स्टेजबाटै उनलाई कसैले बोलाएर अलि पर लग्यो र उनीमाथि अन्धाधुन्ध धारिलो हतियार, ढुंगामुढा बज्रिंदा घटनास्थलमै मृत्यु भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीमा यस घटनामा संलग्न भएको आरोपमा डेढ दर्जन विरुद्ध किटानी जाहेरी पर्यो। तिनैमध्येका एक दिवस लिम्बूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। अभियोगपत्रमा धरान–७ र १७ घर भएका १८ वर्षीय दिवस लिम्बू भनिएको छ। तर पक्राउ परेका दिवसले आफ्नो घर धरान–३ मा रहेको, उमेर २५ वर्ष रहेको कागजात पेश गरे। यी तथ्य अभियोगपत्र, जाहेरीमा लेखिएको विवरणसँग मेल खाँदैनथे। साथै, उक्त दिन आफू धनकुटाको बूढीमोरङ भन्ने ठाउँमा रहेको, धरानमा दिवस लिम्बू नाम भएका थुप्रै मानिस रहेको पनि खुलाए। तर उनीमाथि मुद्दा चल्यो। सुनसरी जिल्ला अदालतले दिवस सहित १० जनालाई जन्मकैद, चार जनालाई पाँच वर्ष, दुई जनालाई एक वर्ष आठ महीना कैद सजाय तोक्यो। एक जनाले सफाइ पाए।
नाम मात्र मिलेको भन्ने कागजात देखाए पनि जन्मकैद ठहर्याइएपछि दिवसले यिनै तथ्य समेटेर विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिए। जिल्लाकै फैसला सदर भयो। दिवसले सर्वोच्च अदालत गुहारे। सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा दिवस निर्दोष रहेको फैसला सुनायो, जतिखेर उनी जेलमा बसेको आठ वर्ष भइसकेको थियो।
जाहेरी दरखास्त र अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको ठेगाना र उमेरभन्दा दिवसको फरक विवरण भए पनि पक्राउ गरिएका दिवस लिम्बू र अभियुक्त एकै व्यक्ति हुन् वा होइनन् भनी कसैले सोधीखोजी नगरेको फैसलामा उल्लेख छ। ‘न त अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ताको ध्यान आकृष्ट भएको देखिन्छ, न त अदालत सो विरोधाभासको वास्तविकता निर्क्योल गर्नेतर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ। यस फैसलामा २०६३ सालमा राजेन्द्र महर्जनको मुद्दामा भएको फैसला समेत सम्झाउँदै जथाभावी अभियोजन नगर्न भनियो।
तर यस्तो प्रवृत्ति फेरि २०७२ भदौमा भएको टीकापुर घटनामा दोहोरियो। थरुहट आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीबाट आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको उक्त घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा हुलका हुल मानिसलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका ३७ वर्षीय विसराम चौधरी (कुस्मी), ३५ वर्षीय रामनरेश चौधरी र भजनी नगरपालिकाका ३४ वर्षीय तहौबर अली जागालाई त्यही हुलमा प्रहरीले मिसायो।
साढे तीन वर्ष थुनामा बसेपछि निर्दोष साबित बायाँबाट विसराम चौधरी, रामनरेश चौधरी र तहौबर अलि जागा ।
विसराम सरकारबाट सुदूरपश्चिमकै उत्कृष्ट किसान घोषित प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए भने रामनरेश शिक्षक र तहौबर सामाजिक अभियन्ता थिए। पोल लगाएकै भरमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै कैलाली जिल्ला अदालतले साढे तीन वर्ष जेल बसेपछि उनीहरूलाई निर्दोष ठहर गर्यो, जतिखेर उनीहरूको धेरैथोक गुमिसकेको थियो। नमूना किसान विसरामले २० बिघा जमीनमा लगाएको खेती नष्टप्रायः थियो। ब्यांकबाट ४७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर खेती गरेका उनको व्यवसायको नामोनिशान नभए पनि ब्याज बढेर १५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।
शिक्षक रामनरेश जेल परेपछि उनको खेतबारी बाँझियो। निजी स्रोतबाट जागीर खाएको उनको शिक्षण पेशा गुम्यो। तहौबरलाई जेल हालिएपछि उनका तीन सन्तानको पढाइ नै रोकियो। साढे तीन वर्षपछि निर्दोष ठहरिए पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति बापत एक पैसा पाएनन्। न त निरपराध उनीहरूको निधारमा ‘हत्यारा’ को दाग लगाउने कसैले कारबाहीको कठघरामा उभिनुपरेको छ।
भारतमा भने यस्तो गलत अनुसन्धान र अभियोजन लगाउने निकायका जिम्मेवार अधिकृतलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कारबाही भएको उदाहरण भेटिन्छ। इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन (इस्रो)को एउटा परियोजनाका तत्कालीन निर्देशक नाम्बी नारायनन सहितलाई सन् १९९४ मा सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन (सीबीआई)ले पाकिस्तानलाई इस्रो रकेट इन्जिनका गोप्य स्केच उपलब्ध गराएको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। उक्त आरोपमा उनी ५० दिन जेल बसेका थिए।
तर यो गलत आरोप रहेको भन्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०२१ मा गलत अनुसन्धान गर्ने सीबीआईका अधिकारीलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। यसलाई नाम्बी नारायनन विरुद्ध सिबी म्याथ्यु मुद्दाका नामले चिनिन्छ। सर्वोच्चको आदेशको तीन वर्षपछि सीबीआईले आफ्ना दुई पूर्व डीजीपी सहितका प्रहरी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। उनीहरूलाई गलत अभियोजन लगाएको, प्रमाण सिर्जना गरेको, कीर्ते कागजात बनाएको लगायत आरोप लगाइएको छ, जसको फैसला भएको छैन।
तर नेपालमा गलत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपरेको छैन। जसका कारण कमजोर अनुसन्धान र अनुचित अभियोजन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सकेको छैन। यसले गर्दा निरपराधी व्यक्तिले जेलमा सड्नुपर्ने र समाजको आँखामा अपराधी बनिरहनुपर्ने अवस्था छ।
सफाइले नदिएको न्याय
३६ वर्षको उर्वर उमेरमा गर्दै नगरेको अपराधमा जेल जाकिएका थिए, रामकुमार। निस्किँदा ४३ वर्षका भए। सात वर्ष पाँच दिनको जेल बसाइपछि घर पुग्दा उनलाई दुई छोरीले अँगालोमा कसे। तर धेरै बेरसम्म एक शब्द पनि बोल्न सकेनन्। “छोरीहरू भक्कानिए मात्र,” गला अवरुद्ध पार्दै रामकुमार सम्झन्छन्, “त्यो क्षण म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। मलाई फसाउने राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूदेखि रिस त उठेको थियो। तर गर्न सक्ने केही थिएन।”
तैपनि उनले त्यही वेला आफ्नो निधारमा अंकित अपराधीको कलंक मेटाउन संघर्ष गर्ने कसम दोस्रो चोटि मनमनै खाए। पहिलो पल्ट जेलमै संकल्प गरेका थिए। आधा सजाय काटेपछि उनलाई सजाय छूटको निवेदन दिन भनियो। नकारात्मक सूची बाहेकका कसूरमा गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसका वेला कैदीको चालचलन सुध्रिएमा सरकारबाट सजाय छूट हुने व्यवस्था कानूनमा छ। “मैले निवेदन फारम भर्न मानिनँ,” उनी सम्झन्छन्, “आफू निर्दोष रहेको मलाई पो थाहा थियो। निवेदन दिएपछि मैले अपराध स्विकारेको हुन्थ्यो, आत्मालाई ढाँट्न सकिनँ। दुनियाँलाई म निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न चाहन्थें।”
जेल परेपछि सबैभन्दा पीडा आफूलाई यही वेला भएको उनी बताउँछन्। “आन्तरिक जेल प्रशासनका चौकीदार, नाइकेदेखि त्यहाँका ‘डन’ सबैले मलाई आदर गर्थे,” उनी भन्छन्, “उनीहरूको प्यारो भएपछि मलाई असजिलो केही थिएन। तर अपराध स्विकार्ने निवेदन दिन भनेपछि मलाई छटपटी शुरू भयो।” आन्तरिक जेल प्रशासन र जेल प्रशासनबाट निवेदन दिएर छुट्न दबाब आएको उनी बताउँछन्। तर उनले स्विकारेनन्। त्यही वेला पाटन पुनरावेदन अदालतले उनलाई जिल्लाकै सजाय सदर हुने निर्णय सुनायो।
अनि पुस्तकालयमा गएर कानूनका किताब पल्टाउन थाले। त्यसपछि २०७० मा आफैंले हातले लेखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अपील लेखे। आफूमाथि कसरी जालझेलयुक्त घटना बुनियो भन्ने तथ्य खुलाए। सर्वोच्चले दोहोर्याउने अनुमति दिएपछि पुनरावेदन दर्ता भयो। फैसला नहुँदै उनी ठेकिएको कैद अवधि भोगेर निस्किए।
२०७४ पुस २६ गते रामकुमारलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको फैसला सुनायो, ‘वारदात पुष्टि भएन।’
फैसलाबाट रामकुमार जति खुशी हुनुपर्ने थियो, उति भएनन्। “मलाई अनाहकमा जेल पुर्याउनेहरूलाई कारबाही र मेरो उर्वर समय खेर गएकोबारे फैसलामा केही भेटिनँ,” उनी भन्छन्, “निर्णय मेरो पक्षमा भयो, तर न्याय भएन।”
त्यही दिनदेखि उनी न्यायको खोजीमा भौंतारिन थाले र सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई अनाहकमा जेल पुर्याउनेलाई कारबाही तथा क्षतिपूर्तिका माग सहित रिट हाले, २०७५ भदौ ५ गते। “यातना र पीडाको मूल्य कुनै पनि किसिमको भौतिक सम्पत्तिले चुकाउन सक्दैन, तर आफू र परिवारले खेपेको असह्य पीडामा थोरै मलम लगाउन क्षतिपूर्ति दिलाइयोस्,” रिटमा उनले लेखेका छन्।
सन् २००० देखि २००६ सम्म रामकुमार वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पुगेका थिए। त्यहाँको भएको आम्दानीको ब्यांक विवरणका आधारमा उनले आफूलाई पाँच करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। डेढ वर्षपछि २०७६ फागुनमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र मनोजकुमार शर्माको कानून बनाएर इजलासले ‘न्यायोचित र मानवोचित’ तवरले क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई भन्यो। साथै, यसअघि बारम्बार अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिंदा समेत गलत सजायबाट पीडित भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने कानून नबनाएको भन्दै फेरि सरकारका नाममा अर्को निर्देशनात्मक आदेश दियो। तर न कानून बन्यो न रामकुमारले क्षतिपूर्ति पाए।
फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति पाउन उनी शासनको केन्द्र सिंहदरबारका निकायहरूको चक्कर लगाउन थाले। रामकुमारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयमा फैसलाको प्रतिलिपि सहित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने निवेदन दिए। तर सुनुवाइ हुनु त परै जाओस्, जवाफसम्म पाएनन्। त्यसपछि उनले ‘कार्यान्वयन नहुने निर्देशनात्मक आदेश किन दिएको’ भन्दै २०८० असार २४ गते प्रधानन्यायाधीशसँग जवाफ मागे।
सुनुवाइ नहुने नियति दोहोरिएपछि रामकुमारले फेरि रिट हाले, २०८० भदौमा। चार महीनापछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश्वर शर्मा पौडेलको इजलासले न्यायालयको आदेश अनुसार कानून नबनाउँदा एउटै विषयमा पटक पटक रिटको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी न्यायको खोजी गर्दै हिंड्ने नियति अन्त्य गर्न विना कसूर जेलमा बसेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कानूनको मस्यौदा ६ महीनाभित्र संसद्मा पेश गर्न परमादेश दियो।
‘राज्यका कारण निर्दोष व्यक्तिले कैद सजाय भोगिरहेको प्रमाणित हुँदा त्यस्ता व्यक्ति कैदबाट मुक्त त हुन्छन्, तर समाजमा पुनःस्थापित हुन आफ्नो जीवन शून्यबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद बस्नुपरेको कारणबाट त्यस्ता व्यक्तिले कमाइ, आफ्नो तथा पारिवारिक वृत्तिविकासको अवसर, व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्धबाट वञ्चित हुनुपरेकाले उनीहरूलाई असंख्य पीडा तथा हानि हुन्छ। राज्यले कैदपूर्वको अवस्थामा पुर्याउन नसके पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति नदिने हो भने पीडित पुनः पीडित हुन पुग्छ।’
तर सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश उपेक्षा गर्ने सरकारको आदत डेग चलेन। रामकुमारले कानून बनाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने बारेको सर्वोच्चको दुई वटा फैसला सहित २०८१ भदौमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय संसद्मा निवेदन दिए। तिनको जवाफ आएन। त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हक पुनर्जीवित गरी न्याय पाऊँ भन्दै निवेदन दिए। आयोगले २०८१ असोज ८ गते संघीय संसद्लाई ध्यानाकर्षणपत्र पठायो।
त्यसपछि संसद्का महासचिवले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आयोगको पत्र सहित ‘कार्यार्थ’ पठाए। समिति मौन बस्यो। यही पुस ७ गते रामकुमारले फेरि संसद्मा तेस्रो निवेदन दिएका छन्। “मौखिक रूपमा मैले न्याय पाउनुपर्छ भनेर सबैले भन्छन्, तर सबै हात बाँधेर बसेका छन्। म न्याय खोज्दै भौंतारिरहेको छु,” उनी भन्छन्।
रामकुमार कार्कीले संसद् सचिवालय पठाएको पत्र ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले गलत अभियोजनका कारण जेल बस्न बाध्य भएकालाई क्षतिपूर्ति भराउने कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक आदेशहरूको प्रगतिबारे आफूलाई थाहै नभएको जवाफ दिएर टारे। ६ महीनाभित्र विधेयक संसद्मा पेश गर्न भनिएको एक वर्ष भएछ, मस्यौदा बन्यो त भन्ने हिमालखबरको प्रश्नमा उनले आफूले बुझेर खबर गर्ने बताए।
तर न्यायालयको निर्देशनात्मक आदेशहरू पालना गर्नै बिर्सने सरकारका प्रतिनिधिले उक्त खबर दिन भुल्नु मामूली विषय हो। निरपराधलाई जेल हालेर बिजोग बनाउने प्रवृत्तिले नेपालको फौजदारी दण्ड प्रणालीको कन्तबिजोग उजागर गरिरहेको छ। “म क्षतिपूर्तिको रकमको आशले लडेको होइन, म जस्ता हजारौंको न्यायको मार्ग खुलोस् भनेर लडेको हुँ,” रामकुमार भन्छन्।
-1735720061.jpg)
