आईआईडीएस नीति सम्मेलनमा ‘भिजन २१००’ बारे छलफल
नेपालको आर्थिक भविष्यको वैकल्पिक दृष्टिकोण अघि सार्दै सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)को नीति सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित सम्मेलनमा विज्ञ र सरोकारवालाले २१०० सालसम्मका लागि नेपालको विकासको वैकल्पिक मार्गचित्रमाथि छलफल र बहस गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमाथि समीक्षा गर्दै नयाँ व्यावहारिक दृष्टिकोण अघि सार्न आयोजित यस सम्मेलनमा आर्थिक रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण पक्षमा चर्चा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रका स्थापित भाष्यहरूमाथि पुनर्विचारको आवश्यकता औंल्याएका थिए। सरकारको महत्त्वाकांक्षी दीर्घकालीन योजना भए पनि व्यावहारिक रूपमा तिनलाई हासिल गर्न कठिन हुने गौचनको तर्क थियो।
खासगरी, आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांकको सुधार आदिका लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव सरह रहेकाले व्यावहारिक योजना बनाउन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए। गौचनले पर्यटन र जलविद्युत्का माध्यम नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सरकारी योजना भए पनि मुलुकको समृद्धि तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि ती मात्रै पर्याप्त नरहेको धारणा प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सांसद तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालका योजनाहरू असफल हुनुमा प्राथमिकता छनोट, संस्थागत तयारी, लगानीको स्रोत व्यवस्थापन आदिमा चुक्नु कारण रहेको बताए। मुलुकका युवापंक्ति गाउँ र देश छोडेर हिंड्न तयार भइरहेका वेला अर्थतन्त्र र शासकीय प्रबन्धमा आमूल परिवर्तन र त्यसका लागि नीतिगत रिफर्मको आवश्यकतामा वाग्लेको जोड थियो। उनले अहिले खास समूहले नीतिगत र आर्थिक संस्थामा नियन्त्रण गरिरहेकाले त्यसलाई नभत्काई सुशासन स्थापित नहुने बताए।
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सार्वजनिक संस्थाहरूमा नियन्त्रण गरिंदा असल नीतिहरू पनि कार्यान्वयनमा जान नसकिरहेको बताए। खनालले सार्वजनिक संस्थाहरूमा नियन्त्रण गर्ने समूहले नै निर्वाचनमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गरेको बताउँदै यसलाई नरोक्दासम्म सार्वजनिक नीतिले काम नगर्ने तर्क गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक नीतिनिर्माण लोकरिझ्याइँमा आधारित भइरहेकाले यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। महतले लोकरिझ्याइँ सरकार र राजनीतिक दलमा मात्रै नभएर समग्र समाजमा समेत झांगिइसकेको टिप्पणी गरे।
जुनसुकै आर्थिक हैसियतका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा दिनु त्यसकै उदाहरण भएको उनको तर्क छ। उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा कमजोर आर्थिक हैसियतका व्यक्तिलाई मात्रै दिने गरी नसच्याए र सरकारले गरिरहेको जथाभावी खर्च नरोके मुलुकले अब थेग्न सक्दैन।”
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक शिथिलता क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको बताए। अधिकारीले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा नागरिकको पैसा सुरक्षित रहेको पनि बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले पनि सम्बोधन गरेका थिए।
कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको संसाधन विनियोजन दक्षता र ज्ञान अर्थतन्त्रका विषयमा विज्ञहरूले दुई सत्रमा छलफल समेत गरेका थिए। सम्मेलनबाट प्राप्त ज्ञान र निष्कर्ष भविष्यको नीतिगत छलफल र विकास योजना निर्माणका लागि सिफारिशका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ।
