भ्रष्टाचारका अभियुक्त निलम्बन नहुने प्रावधान दुरुपयोगको डर
भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्न सक्ने र मुद्दा नै प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएपछि स्वतः निलम्बित हुने प्रावधान हटाउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले सजायको माग दाबी नलिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारी निलम्बन नहुने प्रस्ताव गरेको छ। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्ति उपर सजायको माग दाबी नलिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहनेछैन।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी थुनामा रहेमा वा मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। ऐनलाई संशोधन गर्न २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा पनि साविककै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका नेता हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले भने स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
ऐनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिले प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण भएमा थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसरी थुनामा रहेको व्यक्ति मौजुदा कानून अनुसार स्वतः निलम्बित हुन्छ।
निलम्बन नहुने प्रावधान राख्दा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मनोबल बढ्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल, नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी निलम्बन नहुने प्रावधानले भ्रष्टाचार थप मौलाउने बताउँछन्।
यस्तो कानूनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा टेवा नपुग्ने पूर्व सचिव समेत रहेका रेग्मीको भनाइ छ। “संवैधानिक निकायले भ्रष्ट ठहर गरेर मुद्दा अगाडि बढाइसकेको व्यक्तिलाई काम गर्न दिनु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “असल नियतले काम नगरेका व्यक्तिलाई निलम्बन नगर्दा थप बदमासी गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ।”
बिगो असुल र सम्पत्ति जफतको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीको भनाइ छ। थानी भन्छन्, “ललिता निवासको जस्तो मुद्दामा जग्गा किनेकै आधारमा निलम्बन नहोस् भनेर त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हौं।”
अनुसन्धान र तहकिकातबाट कसैले कसूर गरेको भन्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई काम गर्न दिंदा अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने र सम्बन्धित कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण बिथोलिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल खासगरी माथिल्लो तहका अधिकारीले मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्ने र मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई सहकर्मीले पनि विश्वास नगर्ने बताउँछन्। भ्रष्टाचार गर्नेको मनमा ‘निलम्बनमा परिन्छ है’ भन्ने डर पनि हराउने मल्लको धारणा छ।
अख्तियारले पनि उजुरी पर्ने बित्तिकै मुद्दा चलाउँदैन। कैफियत देखिएका व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा चलाउने गरेको उनी बताउँछन्। मल्ल भन्छन्, “अख्तियारले त कैफियत देखेरै मुद्दा दायर गर्ने हो। कतिपय व्यक्ति दोषी हुँदाहुँदै प्राविधिक कारणले छुटेको पाइन्छ। सबैलाई मुद्दा चलाउँदैन पनि।”
