लिपुलेक प्रयोग सम्बन्धी भारत-चीन सहमतिबारे सरकारको धारणा माग
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेकको बाटो प्रयोगको विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे नेपाल सरकारको धारणा माग गरेको छ।
अनेरास्ववियुले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो।
‘चीनको राजधानी बेइजिङमा भारत र चीनका प्रतिनिधिहरूबीच नेपाली भूभागको उपयोगबारे सहमति हुनु, त्यसबारे नेपाल सरकार बेखबर रहनु र विषय सार्वजनिक भइसक्दा समेत सरकारी तवरबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउनु अत्यन्त लज्जास्पद भएको हाम्रो संगठनको निष्कर्ष छ,’ अध्यक्ष आरती लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अनेरास्ववियुले सीमा आतंक र हेपाहा प्रवृत्ति रोक्न पनि भारतलाई चेतावनी दिएको छ।
भारत र चीनले कोभिड-१९ महामारीका कारण सन् २०२० देखि प्रवेश रोकिएको कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा तीर्थयात्रुको आवतजावतलाई निरन्तरता दिन गत साता सहमति गरेका हुन्। बेइजिङमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी सहभागी भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए। त्यति वेला नेपाल सरकारले दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपाललाई नसोधी लिपुलेक प्रयोगमा भारत र चीनबीच सहमति
