सामुदायिक वन: नेतृत्वमा महिला, निर्णयमा पुरुषकै हालीमुहाली
कैलालीका धेरैजसो सामुदायिक वनको नेतृत्वमा महिला छन्, तर निर्णय गर्दा भने पुरुषकै हालीमुहाली हुने गरेको छ।
कुसुमदेवी डगौरा थारू तीन वर्षदेखि कैलालीको भजनी नगरपालिका-९ स्थित मोहन्याल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। डगौराले नेतृत्व गरेको वन उदाहरणीय पनि छ, तर उनलाई चाहे अनुसार निर्णय गर्न मुश्किल पर्छ। “मैले वनको नेतृत्व गरेको तीन वर्ष भयो, तर सामुदायिक वनमा खुलेर निर्णय लिन सकेकी छैन,” उनी भन्छिन्।
भजनी-९ कै मधुवन मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएकी डगौराले स्कूल पढ्न पाइनन्। प्रौढ शिक्षा पढेर नाम र ठेगाना लेख्न सक्ने भएकी छन्। त्यही क्रममा नेतृत्व पनि विकास गरिन्। वनलाई हाकिरहेकी छन्। तर पुरुष पदाधिकारीले नपत्याउने गरेको उनको गुनासो छ।
वनको सात सदस्यीय कार्यसमितिमा पाँच महिला र दुई पुरुष छन्। निर्णय प्रक्रियामा दुई जनाको नै हालीमुहाली रहने गरेको अध्यक्ष डगौराको अनुभव छ। “हामी पनि त बोल्छौं, तर हाम्रो कुराको सुनुवाइ नै हुँदैन,” डगौरा भन्छिन्, “हाम्रो कुरा सुने जस्तो गरे पनि अन्त्यमा पुरुषले भने अनुसार नै निर्णय हुन्छ।”
कैलाली मात्रै होइन, देशभरका धेरैजसो सामुदायिक वनको नेतृत्वमा महिला नै छन्। सामुदायिक वनको अवधारणा आएसँगै नेतृत्वमा महिलालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ। वन विकास कार्यक्रम मार्गदर्शनले पनि कार्यसमिति गठन गर्दा सबै वर्गका उपभोक्ता विशेष गरेर विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानले वन क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व बढेको हो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालमा २२ हजार ४१५ सामुदायिक वन आबद्ध छन्। जसमध्ये एक हजार ७२ वटा सामुदायिक वनमा महिला नेतृत्व रहेको महासंघको तथ्यांक छ। तर सामुदायिक वनभित्रका निर्णय प्रक्रियामा पुरुषकै वर्चस्व रहने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
.jpg)
मोहन्याल सामुदायिक वनकी अध्यक्ष डगौराले काठ वितरण गर्दा, आदिवासी जनजाति र दलितभित्रका पनि अति विपन्नलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। कार्यसमितिमा रहेका दुई पुरुष पदाधिकारीले सहमति नजनाउँदा अहिले सबै उपभोक्ताले पुर्जी काट्नुपरिरहेको उनी बताउँछिन्।
अध्यक्ष डगौराले अर्को उदाहरण पनि सुनाइन्। एक पटक वन संरक्षणका क्रममा विवाद भयो। झैझगडा हुँदा उनी घाइते पनि भइन्। “ममाथि आक्रमण भयो। घाइते भएँ, उपचार गर्नुपर्यो,” डगौरा भन्छिन्, “वन कार्यसमितिबाट उपचार गराइदेऊ भन्दा दुई जनाले मानेनन्।”
भजनीकै हरियाली सामुदायिक वनकी सदस्य तेजरानी चौधरीको पनि यस्तै अनुभव छ। वन रेखदेख र संरक्षणमा महिला नै खटिन्छन्। पुरुष त रोजगारको सिलसिलामा प्रायः बाहिर हुन्छन्। तर वनभित्रको आम्दानी र स्रोतको हिसाबकिताबमा पुरुषकै हालीमुहाली चल्छ।
अहिले हरियाली सामुदायिक वनको नेतृत्वमा पुरुष नै छन्। २०६१ सालमा महिलाहरू मिलेर सामुदायिक वन दर्ता गराएका थिए। “वन दर्ता गराउँदा पुरुषहरूले कुरा काटे, महिलाले के गर्न सक्छन् भने,” चौधरी सुनाउँछिन्, “हामीले वनको रेखदेख गर्दा पनि खिसिटिउरी गरे, बोट लगाएको ठाउँमा चरिचरन गराउने, काठ तस्करी गरेर असहयोग गरे।”
त्यो वेला महिलाहरूले आवाज पनि उठाएका थिए। तर पुरुषबाट सहयोग नपाएको उनी बताउँछिन्। वन राम्रो हुँदै गएपछि पुरुष आउन थाले। अहिले त पुरुष नै वनको नेतृत्वमा छन्। “बाध्य भएर पुरुषलाई नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्यो,” चौधरी भन्छिन्।
अहिले हरियाली सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा पाँच महिला र आठ पुरुष छन्। कार्यसमिति बैठकमा पनि महिलाको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने गरेको उनी सुनाउँछिन्। “बैठकमा आफ्नो कुरा राख्दा होच्याउन थालेपछि आजभोलि त महिलाहरू बोल्नै छाडेका छन्,” उनी थप्छिन्, “बोल्न छोडे पनि उनीहरूको कुरा त मान्ने होइन। निर्णयमा चित्त नबुझेपछि हस्ताक्षर नगरी बैठक छोडेर हिंड्छौं।”
अन्य सामुदायिक वनको अवस्था पनि यस्तै छ। कतिपयमा महिला नेतृत्वमा हुँदाहुँदै पनि पुरुषले निर्णय प्रक्रिया प्रभावित गरिरहेका छन् भने कतिपयमा महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नगराउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
.jpg)
वन संरक्षणमा महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि स्रोतसाधनको उपयोगमा भने पुरुष अघि सर्ने गरेको मोहन्याल सामुदायिक वनकी अध्यक्ष डगौरा सुनाउँछिन्। “वनजंगलमा बढी महिला नै खटिएका छौं। डढेलो नियन्त्रण, वृक्षरोपण, घेरबार लगाउने काममा महिला नै बढी खटेका छौं,” उनी भन्छिन्, “महिलाहरू पारिश्रमिक विनै वन संरक्षणमा जुटको छन्, तर पुरुषले त्यति विश्वास गर्दैनन्, सम्मान पनि छैन।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष झुमा चौधरी नेतृत्वमा आए पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुषकै प्रभाव रहेको बताउँछिन्। चौधरीका अनुसार वन ऐनमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था भएपछि सहभागिता बढेको छ। “कतिपय कार्यसमितिको नेतृत्वमा महिला छन्, तर निर्णय प्रक्रियामा पुरुषहरू हावी हुने प्रवृत्ति देखिन्छ,” अध्यक्ष चौधरी भन्छिन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, कैलालीका उपाध्यक्ष कर्ण रावल पनि सामुदायिक वनमा महिलाको नेतृत्व नस्विकार्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन्। “महिलाले नेतृत्व गरेका सामुदायिक वनमध्ये ६० प्रतिशतमा नेतृत्व नस्विकार्ने गरेको देखिएको छ,” उपाध्यक्ष रावल भन्छन्, “वनको कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्य मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि नटेर्ने गरेको देखिएको छ।”
उनका अनुसार सामुदायिक वनको नेतृत्व गरिरहेका महिलाले सामाजिक रूपमा पनि दबाब झेलिरहेका हुन्छन्। परिवारले सघाइरहेका सामुदायिक वनमा यो समस्या कम देखिएको उनी बताउँछन्। “नेतृत्वमा रहेका महिलालाई पदाधिकारी, कर्मचारी र समाजले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा परिवारमा पनि निर्भर हुँदो रहेछ,” रावल भन्छन्, “जुन परिवारले नेतृत्वमा रहेका महिलालाई सघाइरहेको हुन्छ, त्यहाँ अरूले पनि स्विकारेको देखिन्छ। जहाँ परिवारले नै सहयोग गरेको हुँदैन, त्यहाँ अरूले पनि सहयोग नगर्ने गरेको पाइएको छ।”
धेरै सामुदायिक वन भएका जिल्लामध्ये कैलाली पनि पर्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार कैलालीमा ७०० सामुदायिक वन छन्। जसमध्ये १५० वनको नेतृत्वमा महिला छन्।
सामुदायिक वन संरक्षणले देशभरको वन क्षेत्र पनि बढेको छ। ल्यान्ड रिसोर्सेज म्यापिङ प्रोजेक्ट (एलआरएमपी), नेपालका अनुसार देशको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ। अध्ययन अनुसार २०३४ सालमा कुल क्षेत्रको २९.६ प्रतिशत मात्रै वन क्षेत्र थियो।
वन क्षेत्र बढ्नुमा महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदेश अध्यक्ष चौधरी बताउँछिन्। अब सामुदायिक वनको निर्णय प्रक्रियामा पनि महिलाको भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “संरक्षणमा सहभागिता भयो, तर स्रोतसाधनको उपयोगमा महिलालाई अझै स्थान दिइएको छैन। अब स्रोतसाधनको उपभोग र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ।”
