कार्बन व्यापारको लाभबाट वन जोगाउने समुदाय नै वञ्चित हुने जोखिम
कार्बन उत्सर्जन घटाए बापत विश्व ब्यांकबाट नेपालले प्राप्त गर्ने भनिएको रकम विभिन्न सरकारी निकायमा खर्च हुँदै जाने र संरक्षणको काम ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने भएकाले वन जोगाउने समुदायसम्म पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
नेपालले आफ्नो वन जोगाएर कार्बन उत्सर्जन घटाएको आधारमा विश्व ब्यांकको एक कार्यक्रमबाट चार करोड ५० लाख डलर रकम प्राप्त गर्न लागेको खबर केही सातादेखि देशका धेरै सञ्चारमाध्यममा छाएको छ। तर विश्व ब्यांकको ‘फरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फेसिलिटी’ बाट पहिलो पटक नेपालले पाउन लागेको भुक्तानीबाट वनको हेरचाह र संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्थानीय समुदायहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ। यसले यो पूरै प्रक्रिया एउटा महँगो प्रयोगात्मक अभ्यासमा सीमित हुन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता दिलराज खनालका अनुसार विश्व ब्यांकबाट प्राप्त रकम सीधै समुदायमा नपुगेर विभिन्न सरकारी निकायमा जाने हुँदा प्रत्येक चरणमा केही रकम प्रशासकीय खर्चका रूपमा कटौती हुने जोखिम छ। उनको भनाइमा यस कार्यक्रमको मुख्य समस्या भनेको यसमा धेरै सरकारी निकाय (जस्तै- अर्थ मन्त्रालय, वन विकास कोष, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रादेशिक सरकार र डिभिजन वन कार्यालय) संलग्न हुनेछन्।
योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चका लागि २० प्रतिशत काट्नेछ। त्यस्तै, वन विकास कोषले पनि आफूले पाउने रकमको १० प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कका रूपमा राख्नेछ। यसको अर्थ ७० प्रतिशत रकम मात्रै पहिचान गरिएका हितग्राही (राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता सरकारी निकाय, सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूह, निजी वनका मालिक र कुनै पनि वन समूहमा नपर्ने तर वनमा निर्भर समुदाय समेत)का लागि उपलब्ध हुनेछ।
वन नियमावली, परियोजनाको लाभ बाँडफाँड योजना र वन विकास कोष सञ्चालन दिशानिर्देशको मस्यौदाका अनुसार रेड प्लस कार्यक्रम सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय, प्रादेशिक वन मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। तर यी निकायले पनि प्रशासनिक खर्चका लागि कोषको केही प्रतिशत राख्नेछन् कि छैनन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
विश्व ब्यांकले समग्र कार्यक्रमका लागि छुट्याएको एक अर्ब ३० करोड डलरको कोषबाट प्राप्त हुने यो रकमबाट नेपालले देशको तराई भूपरिधि (बागमतीबाट पश्चिम र महाकालीबाट पूर्वमा पर्ने तराईका भूभाग)मा पर्ने १३ जिल्लाका वनले सञ्चित गरेको २४ लाख टन कार्बनका लागि भुक्तानी पाउने भएको हो। यो रकम २०१८ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा सो क्षेत्रका वनको संरक्षणबाट बचाइएका उत्सर्जनका आधारमा रेड प्लस कार्यक्रम अन्तर्गत एक मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबर पाँच डलर दिइनेछ।
नेपालले यो रकम प्राप्त गर्न उत्सर्जन घटाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमको शर्त छ। यसका लागि मापन, प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण र प्रमाणीकरण रिपोर्ट तयार पार्न आवश्यक हुन्छ। विश्व ब्यांकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक डेविड सिस्लेनले पुस ३ गते यस पंक्तिकारले इमेलमा पठाएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै बताए अनुसार नेपालले पेश गरेको रिपोर्ट हाल तेस्रो पक्षद्वारा प्रमाणीकरण भइरहेको छ र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सकिएपछि वन विकास कोष मार्फत रकम वितरण गरिनेछ।
तस्वीर : कुन्द दीक्षित
अधिवक्ता खनालका अनुसार वन विकास कोष मार्फत रकम खर्च गरिने भएकाले पनि प्रक्रिया जटिल छ। वातावरण तथा संरक्षणबारे समाचार सम्प्रेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मोंगाबेले हालै प्रकाशन गरेको एक रिपोर्ट अनुसार वन तथा भू-संरक्षण विभागको खातामा कोषको नाममा अहिले नै ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। तर सञ्चालन निर्देशिकाको अभावमा वन ऐन, २०७६ ले परिकल्पना गरेको कोषको सञ्चालक समितिको बैठक न बस्न सकेको छ न त एक रुपैयाँ नै खर्च भएको छ।
तर विश्व ब्यांकका क्षेत्रीय निर्देशकले बताए जस्तै कार्यक्रमको रकम सीधै वन विकास कोषको खातामा आउनेछैन। कार्यक्रमको लाभ बाँडफाँड योजनाका अनुसार ब्यांकबाट प्राप्त रकम पहिले संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा स्थानान्तरण गरिनेछ।
अधिवक्ता खनालको भनाइमा रकम वितरणको योजना सतहमा सहज देखिए पनि यसमा विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालका कर्मचारितन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। साथै, स्थानीय समुदायले कोषबाट रकम पाउन उपयुक्त योजना पेश गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रिया कमजोर समुदायका लागि थप टाउको दुखाइ बन्ने देखिन्छ।
वन संरक्षणविद् सुभाष चन्द्र देवकोटाका अनुसार सामान्य अनुमान गर्दा सामुदायिक तहसम्म पुग्दा वृक्षरोपण र पुन:स्थापनाका लागि समुदायले निकै न्यून रकम पाउन सक्ने देखिन्छ।
यस्तै, सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा पेश गर्ने विनियोजन विधेयक (रातो किताब) अनुसार कोष खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐनको पालना गर्नुपर्नेछ। एकै आर्थिक वर्षमा सबै रकम वन विकास कोषको नाममा विनियोजन नहुन पनि सक्छ।
रातो किताबमा समावेश गरिएका कार्यक्रम प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सामान्य नियम भएको सामुदायिक वन प्रयोगकर्ता महासंघ, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही बताउँछन्। यसका कारण स्थानीय वन कर्मचारीहरूले वृक्षरोपण र वन पुन:स्थापना जस्ता काम बोलपत्र आह्वान गरेर बोलकबोलका आधारमा निजी कम्पनीलाई काम दिन सक्छन्, जसले गर्दा सामुदायिक समूहहरूको हातबाट अवसर गुम्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यो चुनौतीको सामना गर्न सरकारले सम्झौता गर्दा निजी कम्पनीहरूको सट्टा स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा बताउँछन्। तर यस्तो निर्णय सम्बन्धित प्रादेशिक वन मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएकाले यी कार्यालयका अधिकारीहरूको काम गर्ने शैलीमा निर्भर हुने वन मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ।
विश्व ब्यांकको नेपाल कार्यालयलाई इमेल मार्फत वन संरक्षणमा संलग्न स्थानीय समुदायसम्म रकम पुग्ने सुनिश्चित गर्न सम्भावित उपायहरूबारे प्रश्न राख्दा कार्यालयले जवाफ दिन चाहेन।
यी सबै चुनौतीका कारण वन संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका समुदायले कार्बन व्यापार सम्झौताबाट लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको खनालको आकलन छ। त्यस्तो भएमा यो सबै एउटा महँगो प्रयोगात्मक अभ्यास मात्र हुने र यसको प्रभाव न्यून रहने उनी बताउँछन्।
(वातावरण र संरक्षण विषयमा चासो राख्ने पत्रकार जोशी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था मोंगाबेका नेपाल संवाददाता हुन्। यो आलेख मोंगाबेमा हालै प्रकाशित समाचार सामग्रीबाट अनुवाद गरिएको हो।)
यो पनि पढ्नुहोस्- कार्बन व्यापार : मुलुकलाई हरित आम्दानीको नयाँ ढोका खुलेको हो?
