६ भाषा अध्ययनको अनुभव : यसरी जोगाउन सकिन्छ मातृभाषा
लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका र बोल्ने मान्छे घट्दै गएका मातृभाषालाई जोगाउन र पढाइमा सुधार ल्याउन विद्यार्थी र शिक्षकलाई मातृभाषाका संवाहक बनाउन सकिन्छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘मातृभाषाको प्रयोग सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन : मधेश र बागमती प्रदेश’ शीर्षकमा गत वर्ष अनुसन्धान गराएको थियो। अध्ययनका लागि ६ वटा मातृभाषा छनोट गरिएका थिए। त्यसमा बागमतीका तामाङ, नेपाल र चेपाङ तथा मधेशका मैथिली, बज्जिका र भोजपुरी भाषा समेटिएका थिए।
यस अध्ययनका लागि विभिन्न स्थानका ६ विद्यालय रोजिएका थिए। तामाङ भाषाका लागि काठमाडौंको बौद्धस्थित महेन्द्र मावि, नेपाल भाषाका लागि कीर्तिपुरस्थित मंगल मावि र चेपाङ भाषाका लागि धादिङको गजुरी गाउँपालिका-४, चिउरीखर्कस्थित जलकन्या आधारभूत विद्यालय थिए।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा मैथिली भाषाका लागि धनुषाको नगराइन नगरपालिकास्थित गिरिजा मावि, बज्जिका भाषाका लागि सर्लाहीको फेन्हरास्थित जनता तेजनारायण दयावती मावि र भोजपुरी भाषाका लागि बाराको परवानीपुरस्थित भोजभगत मावि तोकिएका थिए।
यसमा नीतिगत र व्यावहारिक अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनका लागि तोकिएका ६ वटै मातृभाषाका लागि छनोट गरिएका सबै विद्यालयमा प्रत्यक्ष क्षेत्रकार्य सहितको अध्ययन गरिएको थियो।
अध्ययनमा पंक्तिकारको नेतृत्वमा अमर तुम्याहाङ र विष्णुकुमार सिंजाली सहभागी थिए। नेपाल भाषा बाहेक पाँचवटै भाषाका लागि छानिएका विद्यालयमा अध्ययन भ्रमणमा पुगेको थिएँ। यस लेखमा चेपाङ भाषाका लागि चिउरीखर्क पुग्दा देखिएको वस्तुगत परिस्थितिबारे चर्चा गर्दै छु।
चिउरीखर्कको प्रयास
चिउरीखर्क मूलतः चेपाङ समुदायको सघन बसोबास भएको गाउँ हो। सामान्यतः गाउँको नामबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ, चिउरी चेपाङ समुदायको दैनिकीसँग जोडिएको छ। चिउरीका बोट रोप्ने र त्यसको मह काढ्ने चेपाङ समुदायको पुर्ख्यौली पेशा हो।
राज्यमा लामो समय कायम एक भाषिक नीतिका कारण चिउरीखर्कका चेपाङहरू मातृभाषा गुमाउन पुगे। स्थानीय बासिन्दाको जनजिब्रोबाट मातृभाषा हराउँदै गयो। उनीहरूले नेपाली भाषा सिक्नै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो। जसका कारण मातृभाषाको प्रयोग क्रमशः कमजाेर हुँदै गयो। कालान्तरमा चेपाङ भाषा हरायो। प्रकारान्तरले राज्यले चेपाङ भाषालाई मार्यो।
चेपाङ भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि चिउरीखर्कवासीले संविधान र कानूनले दिएको अधिकारमा टेकेर गाउँको विद्यालयमा मातृभाषा पढ्ने वातावरण बनाए। नेपाल चेपाङ संघ र गजुरी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा मातृभाषाको एउटा विषय पढाउन थालियो। बालबालिकाले तल्लो कक्षाबाटै मातृभाषा पढ्ने अवसर पाए।
यसले विद्यार्थीको जाँगर बढेको शिक्षक लालबहादुर चेपाङ सुनाउँछन्।मातृभाषाको कक्षामा विद्यार्थी नियमित उपस्थित हुन थाले। उनीहरूले पढाइमा रुचि देखाएको शिक्षक र अभिभावकको भनाइ छ। विद्यार्थीसित कुराकानी गर्दा पनि मातृभाषा पढ्न र जान्न पाएकोमा खुशी देखिन्थे।
अहिले चेपाङ विद्यार्थी मातृभाषाका शिक्षक जस्तै भएका छन्। कक्षाकोठामा मातृभाषा सिकेर उनीहरूले गाउँघरमा अरूलाई पनि सिकाउने गरेका छन्। घरमा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमाबुबालाई समेत चेपाङ भाषा सिकाएका उदाहरण देखिए। अन्य शिक्षकले पनि विद्यार्थीसँगको कुराकानीबाट चेपाङ भाषा सिकिरहेको अनुभव सुनाए।
अहिले चिउरीखर्क गाउँमा मातृभाषाको पुनर्जागरण भएको छ। गाउँले पनि गुमेको मातृभाषा सिक्न र सिकाउन उत्साहित छन्। ससाना स्कूले बालबालिका मातृभाषाका संवाहक र सद्भावनादूत बनेका छन्।
भाषिक अधिकारको प्रश्न
गोर्खाली राज्यसत्ता विस्तार हुन थालेदेखि नै नेपालमा बोलिने अन्य भाषा सीमान्तीकरणमा पर्दै गए। शाहकाल, राणाकाल र पञ्चायतकालसम्म एकल भाषिक नीति कायम रह्यो। त्यसकै दबदबाले अन्य भाषा बहिष्करणमा पर्दै गए। मातृभाषाका लेखक, कवि र साहित्यकार सहित वक्ताले जेलनेल र दण्डजरिवाना भोग्नुपरेका अनेक दृष्टान्त छन्।
पञ्चायतको अन्त्यतिर, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि र लोकतन्त्रकालमा पनि मातृभाषाका लागि आन्दोलन भए। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई भाषिक शहीद भन्ने गरिएको छ। भाषाविद् अमृत योन्जन तामाङले शुक्रराज शास्त्रीलाई भाषिक शहीदका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्।
यस्तै विभिन्न आन्दोलनका बलमा नेपालको संविधानले मातृभाषाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसका आधारमा बनेका ऐनमा पनि भातृभाषालाई उचित स्थान दिन खोजिएको छ। जस्तो- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र बागमती प्रदेशले बनाएको प्रदेशका सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० उदाहरण हुन्।
यसरी मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाले मातृभाषी समुदायलाई प्रोत्साहित गर्छ र गरेको पनि छ। तैपनि नेपालमा थुप्रै भाषा लोपोन्मुख र संकटापन्न अवस्थामा छन्। भाषिक वक्ता हजारभन्दा कम भएको भाषालाई भाषाशास्त्रीहरू लोपोन्मुख मान्छन्।
पहिले कतिपय भाषा नेपाली भाषाबाट उपनिवेशीकरणमा परे। अहिले अंग्रेजी भाषाको बाढीले त झनै बगाउने स्थिति सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानमा उल्लिखित भाषिक अधिकारलाई उचित तवरले समुदायले उपयोग गर्न पाएका छैनन्। संविधान र कानूनमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित भए पनि एकल भाषिक संस्कृतिमा हुर्केका अधिकांश कर्मचारी र राज्यको उदासीनताका कारण हौसिनुपर्ने अवस्था भने छैन।
किन आवश्यक छ बहुभाषिक शिक्षा?
संसारभर नै कतिपय भाषा हराएका छन्। कतिपय ठाउँमा भाषाका लागि लडाइँ समेत भएका छन्। कतिपय ठाउँमा मरिसकेका भाषा पनि पुनर्जीवित भएका छन्। हिब्रु भाषा मरेको थियो। पछि इजरायलले पुनर्जीवित गरिछाड्यो।
नेपालमा पनि थुप्रै भाषा मर्ने अवस्थामा छन्। कतिपय लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्, जस्तो- दुरा, कुसुन्डा भाषा। दुरा भाषाका वक्ता एक जना मात्रै छन्, मुक्तिनाथ घिमिरे। भर्खरै सम्पन्न भाषाविज्ञान समाजको ४५औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा घिमिरेको प्रस्तुति सुन्ने मौका मिलेको थियो।
मातृभाषा बोलेर के पाइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण बोल्नेहरू पनि हतोत्साहित भएको उनले सुनाएका थिए। रोजगारका लागि अंग्रेजी, जापानी, कोरियाली, हिन्दी लगायत भाषा सिक्ने पनि उत्तिकै छन्। त्यही लहडमा राज्य र समाज पनि दौडिन थालेका छन्।
यस्तो वेला बहुभाषिक शिक्षाले पहिलो त विद्यार्थीलाई आफ्नै भाषामा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर दिन्छ। त्यसले विद्यार्थीको सिकाइस्तरमा वृद्धि गर्छ। आफ्नो भाषामा बलियो जग निर्माण गरेपछि शिक्षाको माथिल्लो तला थप्न सजिलो हुन्छ। अर्को, महत्त्वपूर्ण भाषा गुमाएका समुदायलाई आफ्नो भाषा पुनर्जीवित बनाउन यो सबैभन्दा सजिलो र उपयुक्त विधि पनि हो। मातृभाषालाई जोगाउन बहुभाषिक शिक्षा जतिको उपयोगी उपाय अरू देखिंदैन।
भाषा केवल भाषा होइन, यसमा ज्ञान हुन्छ, सभ्यता हुन्छ र संसार हेर्ने र बुझ्ने विश्वदृष्टिकोण पनि हुन्छ। नेपालमा बोलिने सबै भाषा सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। कुनै एउटा मात्रै लोप भए पनि देशलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ।
संविधानले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बहुभाषिक शिक्षा लागू गर्न सकिन्छ। गाउँ गाउँमा विद्यार्थीलाई मातृभाषा जगेर्नामा लगाउन सकिन्छ। दुई प्रदेशमा भाषा अध्ययन गर्दा पनि बहुभाषिक शिक्षा जरूरी रहेको महसूस भयो।