संक्रमणकालीन न्याय आयोग छिटै गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग
द्वन्द्वपीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति छिटै गर्न माग गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितसँग गरेको छलफलमा पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष देवी खड्काले द्वन्द्वकालमा यौनहिंसा भोगेकाहरू १७ वर्षयता न्यायको पर्खाइमा रहेको र आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर न्यायमा थप ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, “यौनहिंसामा परेकाहरू बाँच्नुपरेको छ, गाँसबासको व्यवस्था चाहिएको छ। १७ वर्ष तड्पिए पनि अब न्याय ढिलो नहोस्।”
खड्काले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको तेस्रो संशोधन हुँदा मानव अधिकार आयोगले चासो नदिएको आक्षेप लगाइन्। “न्यायका लागि असीमित समय पर्खाइमा बस्नु पीडादायी हुन्छ। ऐन संशोधन गर्नतिर होइन, भएकै कानूनमा टेकेर न्याय चाँडै मिलोस्,” उनले भनिन्।
सरकारले संक्रमणकालीन दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न कात्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। तर निर्धारित दुई महीनाको समयमा समितिले पदाधिकारी सिफारिश गर्न नसकेपछि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने आशामा तुषारापात भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक सुमन अधिकारीले आयोगको पदाधिकारी सिफारिश कार्य पटक पटक असफल हुने हो भने नयाँ समिति नै नबन्ने खतरा भएको बताए।
द्वन्द्वपीडित बाबुराम भण्डारीले द्वन्द्वपीडितका पक्षबाट पठाइएका मान्छेलाई सिफारिश समितिले ३९ जनाको सूचीमा पनि नपारेको गुनासो गरे। “समितिको काम पदाधिकारी सिफारिश गर्ने हो, आफैं गएर राजनीति गर्ने होइन,” उनले आक्रोश पोखे।
अर्का द्वन्द्वपीडित शंकर भण्डारीले भने न्यायको आशामा १७ वर्ष पर्खेको र अझै पर्खन तयार रहेको तर योग्य मान्छे आउनुपर्ने बताए। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विगतमा दुई पटक गठन भएका आयोग असफल भएको हेरेर पाठ सिक्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। “सिफारिश समितिको कार्यावधि बरु महीना दिन नै थपे हुन्छ, निष्पक्ष र योग्य मान्छे सिफारिश र छनोट हुनुपर्यो। छिटोका नाममा दलका कार्यकर्ता भर्ती हुनु भएन,” उनले भने।
द्वन्द्वपीडित समाज कोशी प्रदेशका अध्यक्ष रूपेश शाहले सिफारिश समितिले दुई महीनाको अवधिमा सात वटै प्रदेशमा छलफल गर्नुको साटो काठमाडौं केन्द्रित भएको गुनासो गरे।
मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रमुख तीन राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिश हुन नसकेको बताए।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले आयोगमा राजनीतिक दलको मान्छे हुँदैमा गलत नहुने तर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। “पहिला दलका मान्छे आयोगमा गएर द्वन्द्वपीडितभन्दा पनि दलका कुरा सुने, त्यो हुन नदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अडान लिएर सही गर्यो,” उनले भने।
