कसले कसरी सुधार्ने मदरसा शिक्षा?

मदरसा शिक्षाको समयानुकूल सुधारका लागि यसको परम्परागत अभ्यास र धार्मिक मूल्यप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ, साथै सञ्चालकहरूले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

मोहम्मद जाकिर हुसैन

धार्मिक प्रकृतिको परम्परागत शिक्षालय मदरसालाई मुस्लिम समुदायको शैक्षिक अवस्थासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर यो खासमा मुस्लिम सभ्यतासँग जोडिन्छ। मुस्लिम सभ्यताको विकास हुने हरेक क्षेत्रमा मस्जिद र मदरसा सँगसँगै जोडिएर आउँछन्। मुस्लिम समुदायको १०-२० घरपरिवार भएको ठाउँमा पनि एउटा मस्जिद हुन्छ र त्यही मस्जिदभित्र बालबालिका पढाउन कक्षा चलाइएको हुन्छ। त्यही नै मदरसा हो। यसका आकार फरक फरक हुन्छन्।

पछिल्लो समय मदरसा शिक्षा प्रभावकारी छैन, यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने धारणा शिक्षा क्षेत्र र नागरिक तहमा विकास भएको पाइन्छ। तर यथार्थ फरक छ। नेपालमा मुस्लिम समुदायको शैक्षिक स्तर उकास्न मदरसाको ठूलो योगदान छ। मदरसाको समयानुकूल परिवर्तनमा ध्यान नदिंदा यसको सुधार हुन नसकेको चाहिं साँचो हो।

निजी र सामुदायिक विद्यालयमा तीव्र गतिमा सुधारका प्रयास भए पनि मदरसामा सुधार हुन सकेन। यसका दुई कारण छन्। पहिलो, मदरसा सञ्चालन गर्दै आएका मुस्लिम समुदाय आफैं सुधारका लागि तयार भएनन्। दोस्रो, नेपाल सरकारको नीति।

राणाकालदेखि नै मदरसालाई राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ। मदरसालाई राज्यविहीन अवस्थामा छाडिएको छ। नेपालमा कति वटा मदरसा छन्, तिनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे समेत सरकारसँग यकीन तथ्यांक र विवरण छैन।

सरकारको बेवास्ता र विभेद

मदरसाको अवस्थाबारे सरकारी तहबाट पहिलो पटक २०५१ सालमा अध्ययन भएको थियो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको वेला मदरसाको अवस्था बुझ्न सरकारी तहबाट तीन सदस्यीय मदरसा शिक्षा कार्यदल बनाइएको थियो। त्यसले देशभर भ्रमण गरेर मकतब (प्राथमिक तह), आलमियत (माध्यमिक तह) र फजिलत (स्नातक तह सरह) भएका ७०० मदरसाको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यति वेलासम्म मदरसाहरूलाई सरकारले कुनै किसिमको अनुदान दिएको थिएन। २०६० सालको दशकमा ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। सन् २००० मा विश्व शिक्षा मञ्च (डब्लूईएफ)ले सेनेगलमा १६४ भन्दा बढी मुलुकको सहभागितामा आयोजना गरेको सम्मेलनले यस सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता अगाडि सारेको थियो, जसमा नेपालले पनि समर्थन गरेको थियो। त्यसले सम्पूर्ण नागरिकलाई शिक्षा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्यो। त्यसपछि मदरसा, गुरुकुल, गोन्पा लगायत धार्मिक विद्यालयलाई सूचीकृत गर्न थालियो। मदरसाको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भयो।

सूचीकरणमा ल्याएपछि मदरसालाई विभिन्न शीर्षकमा केही राहत र अनुदान दिन शुरू गरियो। सँगै, मदरसामा अनुगमन पनि बढाइयो। बिस्तारै प्राथमिक तहसम्म पाठ्यक्रम बनाउने काम भयो। केही पाठ्यपुस्तक पनि छपाइ भयो। तर मदरसा सञ्चालकसँग समन्वय गर्न नसक्दा सबै मदरसामा सरकारी पाठ्यक्रम लागू भएनन्, वा सुधार थालनी भएन। मदरसाको समस्या समाधान गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच बढाउन समुदायको पनि पर्याप्त पहल पनि पुगेको छैन।

पछिल्लो समय मदरसा शिक्षाको सुधार र विकासमा नेपाल सरकारले केही चासो दिएको जस्तो देखिन्छ। मदरसाको कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ। तर यो सबै तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ भएको छैन। हालसम्म कक्षा ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक मात्र तयार भएका छन्।

गत वर्ष प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले पनि मदरसाको मर्मलाई समेटेको छैन। यस विधेयकमा परम्परागत धार्मिक प्रकृतिको मदरसा, गुरुकुल, गोन्पा, संस्कृत शिक्षालयलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन वर्गीकृत गरिएको छ। विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको समस्या समाधान गर्ने, शिक्षकको नियुक्ति र तालीम प्रदान गर्नेबारे विधेयकले बोल्दैन।

धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत विद्यालय र सरकारी विद्यालयलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण विभेदकारी रहेको विधेयकले देखाउँछ। एकातिर मदरसा लगायत परम्परागत विद्यालयमा सरकारी पाठ्यक्रम लागू हुने तर विद्यालय समुदाय आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ। अर्कातिर सरकारी विद्यालयलाई छुट्टै गरी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा राखेर सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने भनिएको छ। यस्तो विभेदकारी नीतिका कारण गुरुकुल, गोन्पा, मदरसाहरूले स्थानीय स्तरमा पाइरहेको सहयोग पनि बन्द हुने सम्भावना बढ्छ। धार्मिक विद्यालयलाई अनुदान नदिने अनि मूलधारमा आऊ भन्न मिल्दैन। जनशक्ति तयार गर्ने गरी राज्यले स्वामित्व लिन जरुरी देखिन्छ। त्यतातिर ध्यान गएको देखिंदैन।

नेपालमा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयमा पढ्ने धेरै नागरिक छन्। तिनलाई नकार्न मिल्दैन। हिन्दू समुदायभित्र पनि धार्मिक प्रकृतिको गुरुकुलमा शिक्षा हासिल गर्ने ठूलो समूह छ। उक्त शिक्षा पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। गुरुकुल, गोन्पा र मदरसा यी सबै धार्मिक प्रकृतिका शिक्षालयलाई नियमन गरेर स्तरोन्नति गर्दै लैजान जरूरी छ। धार्मिक विद्यालयको विशिष्ट मौलिकता र धार्मिक एवम् सांस्कृतिक मूल्य भएकाले त्यो पक्षलाई ध्यान दिएर नीति र कानून बनाइनुपर्छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा त्यो कोणबाट विचार गरिनुपर्छ।

रुपन्देहीको पडरियास्थित जामिया फैजुल इस्लाम अल-सल्फिया।

मदरसा सुधारका लागि सरकारले गर्दै आएको प्रयास अत्यन्त न्यून छ। मदरसा शिक्षाका नीतिगत समस्याको पहिचान गरी सुझाव दिन सरकारले २०६६ सालमा मदरसा शिक्षा परिषद् गठन गरेको थियो। तर त्यसको कार्यविधि कमजोर भएकाले राम्ररी अगाडि बढ्न सकेन। पर्याप्त अधिकार र कार्यक्रम गर्ने बजेट नै थिएन। त्यसलाई संस्थाका रूपमा विकास गरेर काम गर्ने बनाउन सकिन्थ्यो। तर २०७९ सालमा कार्यविधि नै खारेज गरियो।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले प्रादेशिक मदरसा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। त्यहाँ पनि थोरै बजेट छुट्याउने र पदाधिकारीलाई अधिकार नदिने समस्या छ। केही सुझाव र सल्लाह दिनुमै समितिलाई सीमित गरिएको छ। यो रूपमा समिति बनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन।

समकक्षताको अड्चन

नेपालमा मदरसाको प्रमाणपत्रले सरकारबाट समकक्षता नपाउने चर्को समस्या रहिआएको छ। सरकारले मदरसाका विद्यार्थीलाई अहिलेसम्म शिक्षित जनशक्ति मानेको छैन। प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएकाले यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पढ्ने, रोजगारी गर्ने अवसर पाइरहेका छैनन्। मदरसाको पढाइमा सुधार नहुनु र यसकै कारण विद्यार्थीलाई समकक्षता दिन योग्य नठानिनुमा सरकारको कमजोरी छ र यसबाट एउटा समूह नै अन्यायमा पर्दै आएको छ।

भारतमा मदरसा शिक्षाले समकक्षता पाइरहेको छ। भारतमा सञ्चालित ठूल्ठूला मदरसा पनि त्यहाँको सरकार मातहत दर्ता छैनन्, तर त्यहाँका धेरै विश्वविद्यालयले मान्यता दिएका छन्। मदरसामा पढ्नेले त्यहाँ जागीर पनि पाएका छन्। अरब मुलुकमा पनि मदरसाका प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिइएको छ।

स्नातक तहसम्म पढाइ हुने कपिलवस्तुमा रहेको मदरसा जामिया सेराजुल उलूमको प्रमाणपत्रलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छैन। तर अरब मुलुकका साथै भारतका विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय जस्ता नामूद शैक्षिक संस्थानले मान्यता दिएका छन्।

देश बाहिरका मदरसाका विश्वविद्यालयबाट पढेर आएकाहरूले पनि समकक्षता नपाउने समस्या भोगिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको असहयोगी व्यवहारसँगै विद्यार्थीले आवश्यक कागजात नल्याउँदा यस्तो हुने गरेको छ।

समुदायको सोच र मदरसाको सीमा

मुस्लिम समाज धेरै उदार सोचको छैन भन्ने कुरा स्विकारिनुपर्छ। धर्मले दिएको निर्देशन अँगालेर बढ्छ। महिलाले हिजाब लगाउनुपर्ने संस्कार छ, समुदाय बाहिरका विद्यालय र क्याम्पसमा पढ्न पठाइँदैन वा आफैं पनि जाँदैनन्। तर समुदायभित्र आर्थिक रूपले सम्पन्न उदार सोचका भएका मानिसहरू पनि छन्। उनीहरूले छोरीलाई क्याम्पस र विश्वविद्यालयसम्म पढाइरहेका छन्।

विपन्न वर्गका बालिकाहरूले भने प्रायः पढ्ने अवसर पाउँदैनन्। पाए पनि उनीहरूलाई मदरसामा पढाइन्छ। मुस्लिम समाजमा हुर्किरहेका केटा र केटी एकसाथ बसेर पढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। यही मान्यताका कारण छात्रा मात्रै पढ्ने छुट्टै मदरसा हुन्छ। सामाजिक सोचकै कारण छात्राहरू छात्रसँग बसेर पढ्न हिचकिचाउँछन् र गुणस्तरीय पढाइका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाए पनि हत्तपत्त तयार हुँदैनन्। एक दशकयता तराई र पहाडमा धेरै कन्या मदरसा खुलेको देखिन्छ।

कन्या विद्यालय र क्याम्पसको अभावमा छात्राहरूले मदरसामा नै सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ। कन्याहरू मात्र पढ्ने शिक्षालय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा सञ्चालन भए अधिकांश बालिका अहिले पनि मदरसा छोडेर कन्या क्याम्पसमा प्रवेश गर्नेछन्।

मदरसामा पढ्नेले समकक्षताको अभावमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा जागीरको अवसर नपाए पनि केही रोजगारका क्षेत्र छन्। उनीहरूले समुदायभित्रै मदरसा शिक्षक, मस्जिदको इमाम (धर्मगुरु)का रूपमा काम पाउने गरेका छन्। यस्तै, मदरसामा पढ्नेले अरेबिक भाषा जान्ने भएकाले खाडी मुलुकमा राम्रो रोजगार पाउँछन्। काठमाडौंमै भाषा अनुवाद गर्ने पसलहरू धेरै खुलेका छन्। श्रम मन्त्रालयमा पनि मदरसा शिक्षा हासिल गरेकालाई रोजगार दिइन्छ।

देशले शिक्षित जनशक्ति नमाने पनि मदरसामा अरेबिक भाषा पढेर विदेश गएकाहरूले रेमिटेन्स पठाएर देश निर्माणमा सघाइरहेका छन्। अरेबिक भाषा पढेर खाडी मुलुकमा स्तरीय रोजगार गर्ने नेपालीहरू धेरै छन्।

नेपालका अहिलेका मदरसा बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवस्थामा छैनन्। परम्परागत धार्मिक-बौद्धिक शक्तिमा सीमित छन्।मदरसा शिक्षाबाटै इस्लाम धर्मको व्याख्या विश्लेषण गर्ने, उर्दु र अरेबिक साहित्यका बौद्धिक व्यक्ति पाउन सकिन्छ। तर मदरसा बाहिरको प्रणालीको सदुपयोग नगरिंदा राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य जस्ता विषयमा दखल राख्ने व्यक्तिको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। यस पाटोमा मदरसा सञ्चालक र समग्र मुस्लिम समुदायको चासो देखिंदैन। नोकरी गर्ने, विदेशिने, ससानो व्यापार गर्ने आदिमा अल्झिएका छन्। माथिका विविध क्षेत्रका बौद्धिक र प्रज्ञावान् व्यक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न मदरसालाई जगैदेखि व्यवस्थित गरिनुपर्छ। यसका लागि मदरसा सञ्चालक, समुदायका अगुवा र समस्त शिक्षाप्रेमीको पहल र हातेमालो जरूरी छ।

(अनुसन्धाता एवम् पूर्व राज्यमन्त्री हुसैनसँग शमशाद अहमदले गरेको कुराकानीमा आधारित।)