७५३ स्थानीय सरकारमध्ये १६ वटामा मात्र छन् वातावरण निरीक्षक
संघीय सरकारले वातावरण निरीक्षक नियुक्त नगर्दा देशभरका ७३७ वटा स्थानीय सरकार अलमलमा छन् भने वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणको काम गर्न सकेका छैनन्।
पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका-२ स्थित चौधरी उद्योग ग्रामका उद्योगहरूबाट निस्केको रसायनयुक्त फोहोरका कारण स्थानीय बासिन्दा समस्यामा पर्दै आएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले पटक पटक वडा कार्यालय र नगरपालिकामा पनि निवेदन दिएका छन्। तर स्थानीय सरकारले केही पहल गर्न सकेको छैन।
देवचुली-२ का वडाध्यक्ष शरदप्रसाद घिमिरे प्राविधिक विषय भएकाले वडा र नगरपालिकालाई पनि धेरै जानकारी नभएको बताउँछन्। “चौधरी ग्रूपको उद्योगबाट निस्कने फोहोरको निगरानी गर्ने कोही मान्छे पनि भएन। यस विषयमा पालिकालाई नै त्यति जानकारी छैन,” वडाध्यक्ष घिमिरे थप्छन्, “यदि वातावरण निरीक्षक भइदिएको भए केही रिपोर्ट दिन्थ्यो होला, हामीलाई पनि कामकारबाही गर्न सजिलो हुन्थ्यो।”
देवचुली जस्तै देशभरका स्थानीय सरकारले वातावरण सम्बन्धी समस्याबारे जानकारी पाउन सकेका छैनन्। वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कसरी पहल गर्ने भन्नेमा पनि अनभिज्ञ छन्। यसको कारण हो, स्थानीय तहमा वातावरण निरीक्षक नहुनु। अधिकांश स्थानीय तहमा प्रदूषणको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न निरीक्षण, परीक्षण र समाधानका उपाय सुझाउने वातावरण निरीक्षक नै छैनन्।
हिमालखबरले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रशासकीय अधिकृतसँग कुराकानी गरेको थियो। सबै स्थानीय तहमा बुझ्दा देशका १६ वटामा मात्र वातावरण निरीक्षक नियुक्त गरेको पाइएको छ। अन्य स्थानीय सरकार प्रमुखले त यसबारे अनभिज्ञता जनाए।
वातावरण निरीक्षक नहुँदा स्थानीय सरकार पनि अलमलमा छन्। यससँगै प्रदूषण नियन्त्रणका कामकाज पनि रोकिएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना भन्छन्, “थोरै संख्यामा वातावरण निरीक्षक हुँदा प्रदूषण अनुगमनको काममा सुस्तता आएको छ।”
किन आवश्यक?
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरणीय प्रदूषणको प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि प्रदूषण गर्ने माध्यमको निरीक्षण, परीक्षण र समाधानका उपाय सिफारिश गर्ने जिम्मेवारीका लागि वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरेको छ। वातावरणीय मापदण्ड लागू भएका छन् कि छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्न, परियोजना क्षेत्र, भवन, कारखाना, उपकरण र सवारीसाधन निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि वातावरण निरीक्षकलाई दिइएको छ।
उनीहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बमोजिम विकास परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्/छैनन् र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनले सुझाए अनुसारका उपाय कसरी लागू भइरहेका छन् भनेर जाँच्ने अधिकार पनि कानूनले दिएको छ। यससँगै वातावरण निरीक्षकले उद्योग, फोहोर व्यवस्थापन र अन्य पर्यावरणीय गतिविधिलाई निगरानी गर्न, नियम उल्लंघन भएमा कारबाही अघि बढाउने पनि काम गर्छन्। त्यसका लागि स्थानीय तहमा वातावरण निरीक्षक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा वातावरण निरीक्षक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर हालसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना स्रोतको अभावले वातावरण निरीक्षक राख्न नसकिएको बताउँछन्। “स्रोतसाधनको कमी छ। त्यसैले नयाँ दरबन्दी खुलाएर मात्र हुँदैन, भएकालाई पनि राम्रोसँग परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौं,” उनी भन्छन्।
संघीय सरकारले नै वातावरण निरीक्षक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। वातावरण निरीक्षक उपलब्ध नभएमा जुनसुकै शाखा अधिकृतलाई त्यस काममा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। त्यसमा भने सरकारले ध्यान दिएको छैन। “एउटा कर्मचारी मात्र राखेर हुन्न। त्यसका लागि ल्याब, अन्य उपकरण र सहयोगी पनि चाहिन्छन्,” ढुंगाना भन्छन्।
अप्ठ्यारोमा स्थानीय सरकार
वातावरण निरीक्षक नहुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा वातावरणीय योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्न सकिएको छैन। परिणामस्वरूप प्रदूषण र त्यसबाट हुने स्वास्थ्य समस्यामा वृद्धि भएका छन्।
संघीय सरकारले वातावरणीय निरीक्षणका लागि प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसकेको स्थानीय सरकार प्रमुख गुनासो गर्छन्। स्रोतको अभावले स्थानीय सरकारले पनि वातावरण निरीक्षक राख्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। “हामीसँग बजेट सीमित छ। विकास पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेको छ। यस्तो अवस्थामा वातावरण निरीक्षक राख्न सकिंदैन,” फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन भन्छन्।
अहिले वातावरण विभाग अन्तर्गत १६ जनाले मात्र वातावरण निरीक्षकमा नियुक्ति पाएका छन्। जसमध्ये एक जना अध्ययन बिदामा रहेको विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवाली बताउँछन्। अहिले १५ जना मात्रै कार्यरत रहेकाले स्थानीय तहमा पठाउन नसकिएको ज्ञवालीको भनाइ छ।
यसको असर स्थानीय तहमा परेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। वातावरणीय प्रदूषण र औद्योगिक गतिविधिको अनुगमन गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। “यो जिम्मेवारी अन्य कर्मचारीलाई दिंदा पनि झन् समस्या हुन्छ। त्यस अनुसार अन्य जनशक्ति जुटाउन सकिंदैन,” देवचुली-२ का वडाध्यक्ष घिमिरे भन्छन्।
कतिपय स्थानीय तहलाई त वातावरण निरीक्षकबारे जानकारी पनि छैन। वातावरण निरीक्षक भए/नभएको विषयमा हिमालखबरले सोध्दा धेरैजसो स्थानीय सरकार प्रमुखले ‘वातावरण निरीक्षक भनेको के हो?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे।
कतिपय स्थानीय सरकारको अनभिज्ञता त कतिपयले स्रोतको अभावले वातावरण निरीक्षक राख्न नसकेको देखिएको वातावरणविद् बताउँछन्। वातावरण निरीक्षक नियुक्त नगर्दा दीर्घकालीन रूपमा पर्यावरणीय समस्या झन् जटिल बन्ने वातावरणविद् वर्षा लेखीको धारणा छ। “स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा वातावरणीय संरक्षण पर्नुपर्छ,” लेखी भन्छिन्, “संरचनागत र आर्थिक स्रोतको अभावले गर्दा यो क्षेत्र नजरअन्दाजमा परिरहेको छ।”
वातावरणीय संकट र स्थानीय सरकार
औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने ठोस फोहोर, रासायनिक फोहोर र वायु प्रदूषणले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन्। औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नीति र अनुगमनको अभावले गर्दा यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
विश्वमा वायु प्रदूषण उच्च भएका देशमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा पर्छ। सन् २०२३ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार विश्वका १३४ देशमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा थियो। नेपालको औसत वायु गुणस्तर सूचकांक ११८ थियो। यो सूचकांकले नेपालमा वायु प्रदूषणको गम्भीर अवस्थालाई दर्शाउँछ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको समस्या चिन्ताजनक छ। सन् २०२३ मा काठमाडौं विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा शीर्षस्थानमा थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण दक्षिणएशियामा सबैभन्दा खराब मानिन्छ।
विज्ञहरू नेपालमा औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति, अनुगमन र जनचेतनाको खाँचो रहेको बताउँछन्। त्यसका लागि सरकार, उद्योग र नागरिकबीच सहकार्य गर्न सकिने उनीहरूको मत छ।
वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन्। विशेषगरी, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग बढेका छन्। वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा हरेक वर्ष करीब १० हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको आकलन छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल द बीएमजेमा प्रकाशित अध्ययनमा वायु प्रदूषणले हुने श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घरोग (सीओपीडी)बाट नेपालमा प्रति एक लाखमा १८२ जनाको मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ। त्यस्तै, वायु प्रदूषणका कारण नेपालीको आयु तीनदेखि सात वर्षसम्म कम हुने गरेको जनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने मानिसको आयु तीन वर्ष र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको सात वर्षसम्म घट्ने अध्ययनको निचोड छ।
प्रायः सीओपीडी वातावरण प्रदूषणबाटै हुने गरेको अनुसन्धाता तथा म्याकगिल विश्वविद्यालयका इपिडिमियोलोजी, बायोस्टाटिस्टिक एन्ड अकुपेशनल हेल्थ विभागका प्राध्यापक जय कौफम्यान बताउँछन्। “एशियाका गरीब राष्ट्रहरूमा सीओपीडी हुनुका कारण धूमपान, वायु प्रदूषण तथा घरभित्र दाउरा बाल्ने लगायत छन्,” कौफम्यान भन्छन्।
प्रदूषण घटाउने प्रयास
अहिले विराटनगर, ललितपुर, काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा र वीरगन्ज महानगरपालिकामा वातावरण निरीक्षक छन्। त्यस्तै, इटहरी, धरान, जीतपुर सिमरा, बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरमा पनि वातावरण निरीक्षक छन्। यससँगै इलाम, दमक, दुहबी र भक्तपुर नगरपालिकामा पनि वातावरण निरीक्षक काम गरिरहेका छन्। अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने वातावरण निरीक्षक छैनन्।
वातावरण निरीक्षक हुँदा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम गर्न सजिलो भएको वीरगन्जका सूचना अधिकारी सुनीलकुमार कर्ण बताउँछन्। वातावरण निरीक्षक नियुक्त गरेपछि उद्योगहरूलाई खबरदारी गर्न सजिलो भएको छ,” कर्ण भन्छन्, “वातावरण निरीक्षकको रिपोर्टका आधारमा पत्राचार गरेपछि केही उद्योगले जलप्रशोधन प्रणाली जडान गर्न थालेका छन्।” उनी नाम उल्लेख नगरी एउटा उद्योगले ६० लाख रुपैयाँमा ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ राखेको बताउँछन्।
वीरगन्ज क्षेत्रमा करीब १५० उद्योग छन्। उद्योगबाट निस्केको फोहोर सिर्सिया नदीमा मिसिएर भारततिर जान्छ। यस विषयमा भारतले पटक पटक गुनासो पनि गरेको छ। यससँगै उद्योगबाट उत्सर्जित फोहोर सिर्सिया नदीमा मिसिंदा जलचरलाई मात्र होइन, स्थानीय कृषि प्रणालीमा पनि असर परेको कर्ण बताउँछन्। “वातावरण निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा महानगरले उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको छ,” उनी भन्छन्।
जनप्रतिनिधि र अन्य कर्मचारीलाई प्राविधिक ज्ञान नहुँदा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको उनको अनुभव छ। कर्ण भन्छन्, “वातावरण जस्तो संवेदनशील विषयमा दक्ष र जानकार व्यक्तिहरूको उपस्थिति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा अहिले महसूस भएको छ।”
