मेरिटका आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्न निगरानी समितिको अपील
जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगमा मेरिटका आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्न अपील गरेको छ।
निगरानी समितिले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकारमा कुनै बहानामा विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जवाफदेहिता निगरानी समितिका तर्फबाट सहसंयोजक राजन कुईंकेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दलीयकरण र दलीय नेतृत्वको स्वार्थ टकरावका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्योलमा पुगेको जनाइएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको छ। सरकारले गठन गरेको पदाधिकारी सिफारिश समितिले आवश्यक सिफारिश गर्न सकेन।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिश समिति गठन गरेको थियो। समितिको म्याद पुस १ गते सकिएको छ। द्वन्द्वपीडितले नयाँ सिफारिश समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा निगरानी समूहले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पछिल्लो विकासक्रमको गम्भीर समीक्षा गरिएको जनाउँदै सात वटा निष्कर्ष निकालेको छ।
निगरानी समूहका सात निष्कर्ष
१) शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी तथा कोपभाजनमा पर्दै आएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको त्रुटिपूर्ण संशोधन र तदनुरूप पदाधिकारी छनोटको निरर्थक अभ्यास विगतकै निरन्तरता तथा चरम दलीयकरण र दलीय नेतृत्वको स्वार्थ टकरावको प्रकटीकरण हो।
२) संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुँदा सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत प्रतीक्षामा रहेका हजारौं/लाखौं द्वन्द्वपीडितलाई चरम निराशातर्फ धकेलेको छ। यसले संक्रमणकालीन न्यायबारे आमरूपमा नै अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ।
३) द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाउने र दुष्परिणामलाई सम्बोधन गरी दिगो शान्तिको वातावरण सुनिश्चित गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता नेपालले राख्छ कि राख्दैन भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप संशय उत्पन्न गरेको छ। पटक पटकको असफलताले मुलुकको छवि र विश्वसनीयताको क्षयीकरण हुँदै गएको छ।
४) पटक पटकको असफलताको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र तिनको नेतृत्वपंक्तिले लिनुपर्दछ। साथै, समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताको कडी हुन सक्ने पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाई गुणत्व (मेरिट)का आधारमा सक्षम पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
५) द्वन्द्वपीडितको तात्कालिक परिपूरणीय आवश्यकता पूरा गर्न अन्तरिम राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने कुरा संविधानको धारा ४२ अन्तर्गतको मौलिक दायित्वको विषय हो। यसलाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमा निर्भर (कन्टिन्जेन्ट) बनाइनु हुँदैन। तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्यमा लैंगिक हिंसा, अंगभंग, यातना, जबर्जस्ती विस्थापन लगायत पीडितहरूको आवश्यकता अनुसार पहिचान गरी तात्कालिक परिपूरणीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
६) संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अनुचित विलम्ब तथा अन्योलको स्थितिमा फौजदारी न्याय प्रणाली (अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण)को निरन्तर क्रियाशीलतालाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। गम्भीर उल्लंघनका पीडितको न्यायको हकलाई कुनै पनि बहानामा निस्तेज पार्न मिल्दैन।
७) संक्रमणकालीन न्यायको विषय पीडित समुदायका लागि मात्रै नभएर सिंगो मुलुककै लागि महत्त्व राख्ने बहुआयामिक प्रक्रिया भएकाले यो आमनागरिक, सबै राजनीतिक दलहरू, पेशागत संघसंस्था, प्राज्ञिक तथा सामाजिक क्षेत्रको समेत चासो र सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ। पटके असफलताबारे सबैतिरबाट जवाफदेही खोज्न हामी सबैमा अपील गर्दछौं।
