सिफारिश होइन, छनोट समिति बनाऊ
पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सिफारिश होइन, छनोट समिति बनाउनुपर्छ।
गत भदौ पहिलो साता संघीय संसद्बाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएपछि दलका नेताहरूले प्रभावकारी हुने गरी आयोगहरू छिटै गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। विधेयक पारित हुनुलाई संक्रमणकालीन न्यायको कोशेढुंगा भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको थियो। तर कानून बन्दाको उत्साह पुसको चिसोसँगै सेलाउन पुगेको छ। दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले पदाधिकारी बन्न आवेदन दिएका १५६ जनामध्येबाट ४० जनाको सूची सार्वजनिक गरे पनि कसैको पनि नाम सिफारिश गर्न सकेन।
ऐन संशोधन भएको दुई महीनापछि कात्तिक २ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठित समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि द्वन्द्वपीडित निराश छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका करीब ६४ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका तीन हजार उजुरीकर्ताको न्याय प्राप्तिको आशा तत्काल पूरा नहुने निश्चितप्रायः छ। आयोग नबनेपछि दुई वर्षदेखि बन्द रहेको उजुरी छानबिन अझै पर धकेलिएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पनि सत्य निरूपण, न्याय र परिपूरणको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिलाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउन उपयुक्त व्यक्तिको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै सिफारिश समितिले नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न आग्रह गरेको छ। द्वन्द्वपीडितका अनुसार समितिले विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया तय गरेर स्वायत्त ढंगले आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न समाज र देशले विश्वास गरेका क्षमतावान् व्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारी बनाउने आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर गुमायो।
तथापि समितिले कार्यभार पूरा गर्न नसक्नुको मुख्य दोष प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई जान्छ। उनीहरूले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई आयोगमा लैजान दबाब नदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन। माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र दलहरू गम्भीर छैनन् भन्ने पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ। जस्तो- २०६३ सालमै विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पनि २०७१ मा आएर बल्ल ऐन बन्यो। त्यसपछि बनेका दुई वटा आयोग असफल भइसकेका छन्। आयोग र सिफारिश समिति पटक पटक असफल हुनुको वस्तुगत विश्लेषण गर्नै पर्छ।
बल फेरि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै कोर्टमा पुगेको छ। दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका वेला २०८० चैतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै अध्यक्षतामा सिफारिश समिति बनेको थियो। समिति जति पटक गठन भए पनि देउवा, ओली र दाहालले नचाहँदासम्म प्रभावकारी आयोग बन्न सक्दैन भन्ने देखिइसकेको छ।
दलहरूले आयोगमा सक्षम र राम्रालाई होइन, आफ्ना मान्छे ल्याउन खोजेको पीडितको गुनासो रहँदै आएको छ। आयोगलाई द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्ने बनाउन कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न नदिई सक्षम र दृढ इच्छाशक्ति भएका व्यक्ति ल्याउनुको विकल्प छैन। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिने गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।
विगतको अनुभवबाट सिकेर अब सिफारिश समिति होइन, छनोट समिति गठन गरिनुपर्छ। छनोट समिति गठनमा पनि शीर्ष नेताहरूको प्रभाव नपर्ने होइन। तर शीर्ष नेताहरूले विश्वास गरेर गठन गरिसकेपछि समितिलाई छनोटको सम्पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ, ताकि अहिले जस्तो आयोग गठनको काम अधुरो नहोस्। संक्रमणकालीन न्यायलाई अलपत्र पार्ने र पीडितको पीडामा मलम नलगाई बस्ने छूट कसैलाई छैन, सरकार र दलहरूलाई त झनै छैन।
