हचुवामा गौरव आयोजना, पैसा नजुट्दा अलपत्र
सरकारले हचुवाका भरमा घोषणा गरेका प्रदेश गौरवका आयोजना प्राविधिक कठिनाइ र बजेट अभावमा कतिपय अधुरै छन् भने कतिपय अलपत्र छन्।
प्रदेश सरकार गठनसँगै आएको पहिलो बजेटमै प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने लहर चल्यो। कति प्रदेश सरकारले त प्रदेशका रूपान्तरणकारी आयोजना भनेरै ठूल्ठूला आयोजना बनाउने उद्घोष गरे। त्यही अनुसार बजेटमा पनि योजना समावेश गरिए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि २०७६ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ल्याएर प्रदेश गौरव आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरेको थियो। तर गण्डकी सरकारले शुरू गर्ने लक्ष्य राखेका ठूला आयोजना पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि केही अधुरै छन् भने केही अलपत्र छन्।
गण्डकीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१)मा प्रदेश गौरवका आयोजना भनेर २३ वटा योजना सार्वजनिक गरिएको थियो। जसमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गरिने १३ वटा आयोजना थिए।
त्यस्तै, नेपाल सरकारसँग स्रोत माग गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर पाँच वटा ठूला योजना राखिएका थिए। तिनलाई प्रदेशका रूपान्तरणकारी आयोजना भनिएको थियो। यससँगै नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दुई र निजी क्षेत्रबाट बनाइने तीन योजना पनि प्रदेश गौरवका आयोजनामा समावेश थिए।
तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती आयोजना अघि बढ्न नसकेपछि केहीलाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१ देखि २०८५/८६) मा दोहोर्याइएको छ भने केही योजनाको भविष्य अन्योलमा छ।
नाममै सीमित योजना
गण्डकी सरकारले प्रदेशका सबै मन्त्रालय र अन्य प्रदेशस्तरीय कार्यालय एकै ठाउँमा अटाउने नमूना प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ।
प्रशासनिक केन्द्रसँगै प्रदेशले शुरू गर्ने घोषणा गरेको गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना, नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन। त्यति मात्र नभएर संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएका पाँच आयोजना पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
पाँच वर्षअघि घोषणा गरिएका प्रदेश गौरवका आयोजना।
प्रदेशको रूपान्तरणकारी आयोजनामा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको उत्तरगंगा जलाशयुक्त विद्युत् आयोजना राखिएको थियो। तर प्राविधिक जटिलताले निर्माण कार्य शुरू हुन सकेको छैन।
कास्की र तनहुँको सिमाना पर्ने तल्लो पुडिटार क्षेत्रमा चार अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य पनि अलपत्र छ। चीन र भारतलाई जोड्ने सडक सञ्जालका रूपमा रहेको पोखरा-डेडगाउँ-दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक निर्माण आयोजनाको कार्यप्रगति पनि सुस्त छ। यो आयोजनाको लागत अनुमान करीब चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ।
प्रथम रणनीतिक योजनाले अघि सारेका १३ वटा प्रदेश गौरवका योजना गण्डकी सरकारकै बजेटबाट निर्माण गरिने भनिएको थियो। जसमा पोखरादेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ आयोजना, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना छन्। त्यस्तै, स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना, घरबास होमस्टे विस्तार सुदृढीकरण आयोजना र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना समेटिएका छन्।
पाँच वर्षअघि घोषणा गरिएका प्रदेश गौरव आयोजनामा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आयोजना, प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण आयोजना र सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना छन्। प्रदेश प्रहरी तालीम केन्द्रको निर्माण आयोजना र ई-गभर्नेन्स आयोजना पनि गौरवकै आयोजना अन्तर्गत थिए।
यी आयोजनाले सात वटा क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने बताइएको थियो। पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव विकास र सुशासन क्षेत्रका लागि समृद्धिको संवाहक मानिएको थियो।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका रूपान्तरणकारी आयोजना।
अहिले भने यी आयोजना हचुवाका भरमा घोषणा गरिए जस्तो देखिएको प्रदेश सरकारकै अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि औचित्य पुष्टि नभएका प्रदेश संरचनालाई घटाउने बताउँदै आएका छन्। त्यसका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेका छन्। तर त्यो कार्यदल सक्रिय हुन सकेको छैन।
किन अघि बढेनन् योजना?
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका आयोजना मुख्यत: स्रोत सुनिश्चितताको अभावले नै थन्किएको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत ख्याल नगरी घोषणा गरिंदा समस्या भएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि योजना छनोटमा सोचविचार गर्न नसकिएको औंल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छनोटको आधार सहितको मापदण्डको अभावमा हाल प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका गौरवका आयोजनाहरू उपयुक्त आधारमा पर्याप्त विश्लेषण गरी छनोट भएको छैन।’
यससँगै प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पर्याप्त अनुगमन तथा मूल्यांकन, अन्तरनिकाय, अन्तरसरकार समन्वय तथा सहकार्य, बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनमा समन्वय भएको छैन,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश गौरवका आयोजना छनोटका आधारमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ। आयोजनाको क्षेत्र, भौगोलिक आवश्यकता, प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन, लाभान्वित जनसंख्या, निर्माण अवधि, रोजगारी सिर्जना, लागत, लाभ विश्लेषण लगायत पक्ष तथा मापदण्ड निर्धारण गरेर प्रदेश गौरवका आयोजनाको पहिचान एवं छनोट नगरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेल भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका कार्यक्रम सबै अलपत्र नभएको र केही राम्रो शुरूआत भएको दाबी गर्छन्। “गण्डकी विश्वविद्यालय, वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ योजना, पोखरादेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना लगायत काम शुरू भएका छन्,” शर्मा भन्छन्, “केही आयोजना प्राविधिक जटिलताले रोकिएका हुन्।”
स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्नु, योजनाको वर्गीकरणमा समस्या, जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था, सरकार परिवर्तनसँगै आयोजना प्राथमिकीकरण नहुनु लगायत कारणले प्रदेश गौरवका आयोजना निरन्तर अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। “नयाँ सरकार फेरिएसँगै नयाँ प्राथमिकताका कार्यक्रम आउँदा आयोजनाको कार्यान्वयनमा असर पर्छ,” पूर्व उपाध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “आयोजनाका लागि बजेट सुनिश्चितता गर्नुभन्दा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा बजेट वितरण गर्ने परिपाटीका कारण पनि प्रदेश गौरव आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ।”
मुख्यतः स्रोत सुनिश्चितता र कानूनी जटिलताले समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रवीण ढकाल बताउँछन्। प्रदेश गौरवका आयोजना अलपत्र पर्नुको कारण खुलाउँदै ढकाल भन्छन्, “आयोजनाहरूका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न समस्या भइरहेको हो।”
यससँगै सरकारबीच समवन्यमा पनि कमी देखिएको उनको भनाइ छ। “जग्गा प्राप्ति, संघ र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जटिलता पनि भएको हो,” ढकाल भन्छन्, “तैपनि प्रदेश सरकारका कार्यक्रम पुनः लयमा फर्काउन प्रयास गरिरहेका छौं।”
थपिए नयाँ योजना
गण्डकी नीति तथा योजना आयोगले यसै वर्ष दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना जारी गरेको छ। जसमा आठ वटा भागमा विभाजन गरेर प्रदेश समुन्नतिका रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना शीर्षकमा नयाँ योजना थपिएका छन्।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नीति आयोगको टोली।
यसमा प्रदेश सरकारको लगानीमा हुने कार्यक्रम तथा आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम तथा आयोजना र संघ-प्रदेश साझेदारी कार्यक्रम तथा आयोजना भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै, संघ-प्रदेश-स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम तथा आयोजना, अन्तरप्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना, निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना र वैदेशिक सहयोगका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा आयोजना गरी आठ भागमा प्रदेशका ठूला आयोजनालाई बाँडिएको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानी मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनामा बहुउद्देश्यीय नदी जलाशय निर्माण आयोजना, मनाङ-नासोङ प्रांगारिक कृषि विकास आयोजना, एकीकृत प्रदेश तथ्यांक प्रणाली विकास आयोजना, विश्वविद्यालय र विद्यालय तथा समुदाय साझेदारी कार्यक्रम छन्। लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना, प्रमुख टारमा आधारित कृषि तथा सिंचाइ विकास आयोजना र पर्यटकीय स्याटेलाइट गन्तव्य विकास तथा विस्तार आयोजना पनि प्रदेशकै स्रोतबाट अघि बढाउने सूचीमा छन्।
यसैगरी, अन्तरस्थानीय तह जोड्ने सडक तथा सडक पुल निर्माण आयोजना, कोरला-पोखरा-भिमाद-डेढगाउँ-दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक विकास आयोजना र मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आधारित औद्योगिक विकास आयोजनालाई पनि प्रदेश सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने भनेर राखिएको छ। यीमध्ये केही आयोजना प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कार्यान्वयन गर्न नसकिएपछि दोहोरिएका हुन्।
गण्डकीको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका योजना कार्यान्वयन हुने बताउँछन्। पुराना योजना पूरा नहुँदै नयाँ योजना थपिएको विषयमा उपाध्यक्ष देवकोटा भन्छन्, “प्राथमिकताका आधारमा नयाँ योजना ल्याइएको हो।”
यस पटक कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरेर नै प्रदेशका सबै आयोजनालाई आठ वटा भागमा विभाजन गरिएको उनको भनाइ छ। प्रत्येक आयोजनाका सूचक तयार गरिएको र प्रत्येक वर्ष अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने उनी जनाउँछन्। उपाध्यक्ष देवकोटा भन्छन्, “प्रदेशले गर्न सक्ने, संघ सरकारसँग मिलेर गर्ने, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने लगायत गरेर आठ क्लस्टरमा बाँडेका छौं। कार्यान्वयनका लागि सूचकहरू तयार पारेका छौं। जसबाट प्रत्येक वर्ष कति काम सकियो भनेर हेर्न सहज हुनेछ।”
प्रदेशको घट्दो आय
प्रदेश सरकारले जारी गर्ने प्रत्येक वर्षको बजेट र राजस्व आम्दानीको आँकडा फरक छ। गण्डकी सरकारले लक्ष्य अनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा प्रदेशमाथि वित्तीय भार थपिंदै गएको छ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको बजेट र आम्दानी हेर्दा प्रदेश सरकार घाटामै रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गण्डकी सरकारले २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको थियो। तर २१ अर्ब आठ करोड २२ लाख अर्थात् ८७.७५ प्रतिशत मात्रै स्रोत जुटाउन सक्यो।
यस्तै, आव २०७६/७७ मा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट अनुमान थियो। जसमा ९०.४७ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब सात करोड २५ लाख मात्रै स्रोत जुट्यो। आव २०७७/७८ को अवस्था पनि खासै फरक भएन। ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको बजेट विनियोजन भएकामा २९ अर्ब ३० करोड २६ लाख अर्थात् ८४.१० प्रतिशत मात्र प्रगति हुन सक्यो। त्यस बाहेकका आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने अवस्था रहेन।
यसैगरी, गण्डकी सरकारले आव २०७८/७९ मा ३० अर्ब पाँच करोड ६७ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको थियो। सरकारले २७ अर्ब चार करोड ६१ लाख अर्थात् ८९.९८ प्रतिशत मात्रै स्रोत जुटाउन सकेपछि बाँकी योजना कागजमै सीमित बने। आव २०७९/८० मा सरकारको आयस्रोत झन् घट्यो। ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएकामा २७ अर्ब १० करोड ४७ लाख अर्थात् ७५.४८ प्रतिशत मात्र प्रगति हुन सक्यो।
यो क्रम अझै उस्तै छ। गत आव २०८०/८१ मा त बजेट घटाउँदा पनि आयस्रोत जुटाउन सकेन। प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट ल्याएकामा २३ अर्ब ८१ करोड १६ लाख अर्थात् ७१.२३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको थियो।
विगतको आयस्रोतलाई हेरेर सरकारले चालू आवमा बजेटको आकार झन् घटाएको छ। आव २०८१/८२ का लागि गण्डकी सरकारले ३२ अर्ब ९३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसका लागि पनि स्रोत सुनिश्चित नभएको सरकारी कर्मचारी नै बताउँछन्।
गण्डकीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्लीराम रिज्याल प्रदेशको राजस्व बढ्न नसकेकाले आयोजनाहरूका लागि स्रोतको कमी भएको बताउँछन्। “नयाँ फाइलहरू आएका छन्, तर आवश्यकता हो/होइन भनी छनोट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट सिलिङबाटै कटौती गर्ने योजना छ,” अर्थसचिव रिज्याल भन्छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी ढकाल भने स्रोत जुटाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। सरकार प्रदेशको आर्थिक भारलाई कम गर्दै लैजान प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “प्रदेशका आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत लगायत थुप्रै समस्या भइरहे पनि प्रदेश सरकारले केही गर्दै नगरेको भन्ने होइन।”
