टुंगो नभएको रेलले झस्किएका भरतपुरवासी
घरबस्ती रेलमार्गको रेखांकनमा परेपछि भरतपुरको ४, ७ र ८ नम्बर वडाका बासिन्दा कैयौं रात निदाउन सकेनन्। आफूलाई जानकारी नै नदिई गरिएको रेखांकनप्रति भरतपुर महानगर पनि असन्तुष्ट छ।
एक वर्ष भयो, आरती शर्मालाई राम्ररी निद्रा पर्न छाडेको। निदाइहाले पनि सपनामा रेलले तर्साउँछ। गत वर्ष पुस १४ मा सरकारले भरतपुर महानगरपालिका-८, गौरीगंगा टोल हुँदै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल कुदाउने तयारी गरेको र जमीन अधिग्रहण गर्न लागेको गाइँगुइँ चल्छ। आरती र उनका पति भेषराजले पनि सुन्छन्।
त्यसपछि टोलका सबै जना रेल विभागले गूगल नक्शालाई आधार लिई बनाएको रेखांकन पछ्याउँदै आफ्नो घर परे/नपरेको यकीन गर्न थाल्छन्। आफ्नो घर पनि परेको देखेपछि शर्मा दम्पती छाँगाबाट खसे झैं हुन्छन्। सर्वसाधारणको जमीन अधिग्रहण बापत सरकारले मुआब्जा दिन्छ। तर आफ्नो सपनाको संसार उजाडेर हात पर्ने मुआब्जा उनीहरूले सोच्न पनि चाहेनन्। बरु घरमा डोजर चलेको कल्पनाले अत्याइरह्यो। “हामीलाई राति निद्रै लागेन न त भोक लाग्यो,” आरती भन्छिन्, “श्रीमान्ले रगत-पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति हो यो। रेल आउने भएपछि सुकुम्बासी हुने भयौं।” भरतपुर महानगरपालिकाका ४, ७ र ८ नं. वडा परियोजनाका प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन्।
आरती शर्मा र भेषराज शर्मा दम्पती।
२१ वर्षको उमेरमा साउदी अरब गएका भेषराजले त्यहाँ २० वर्ष पसिना बगाएर नेपालमा घर बनाएका हुन्। २६ वर्षको उमेरमा गाडी दुर्घटनामा उनको खुट्टा भाँचियो। तापनि साउदी आउने–जाने गरिरहे। तर अहिले ज्यान झन् कमजोर भइरहेको छ। “जिन्दगीभरिको कमाइ नै यही हो, अब कहाँ जाने?” भेषराज भन्छन्, “यस्तो खुट्टाले अब अरू काम गर्न सकिंदैन। फेरि कमाउन सक्ने आशा र क्षमता छैन।” आरती पनि मुटुको बिरामी छिन्। उनीहरूका दुई छोरी छन्।
रेलका कारण मानसिक तनाव खेपिरहेका परिवार त्यहाँ अरू पनि छन्। बिन्ती न्यौपानेले गौरीगंगा टोलमा घर बनाएको दुई वर्ष भयो। उनले पनि अघिल्लो वर्ष पुस १५ मा आफ्नो घर प्रस्तावित रेलमार्गमा परेको थाहा पाइन्। “एक जना साथीले तिम्रो पनि घर परेको छ भनेपछि हेर्दा हो रहेछ,” बिन्ती भन्छिन्, “मलाई त चिड्चिड पसिना आएर कहाँ गएर ढलौं जस्तो भयो।”
उनका पति नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन्। सोही तलबबाट खाईनखाई जोरेको घरजग्गा एक्कासि जान लागेको सुन्दा बिन्ती वैराग्यमा परिन्। निदाउन नसकेपछि ‘स्लीपिङ ट्याब्लेट’ को सहारा लिन थालिन्। “सुत्न नसकेर छतमा गई रुन्थें,” बिन्ती भन्छिन्, “आफ्नै घर बिरानो लाग्न थालेको थियो।”
उनीहरूले घर बनाउन सोही जग्गा धितो राखेर ब्यांकबाट ऋण लिएका छन्। यसबीच ऋण तिर्नकै लागि घर बेच्ने प्रयास गरे। तर रेलवे लाइनमा पर्ने थाहा पाएपछि बैना दिइसकेका मान्छे पनि फर्किए। “अब त रेलको कुरा सुन्यो कि आङ जिरिङ्ङ हुन्छ, शरीरमा काँडा उम्रे जस्तो हुन्छ,” बिन्ती भन्छिन्। के हुने हो भन्ने अलमलकै कारण उनले घरमा रङ समेत लगाएकी छैनन्। तला थप्ने योजना थाती राखेकी छन्।
सर्जु क्षेत्री (बायाँ) र बिन्ती न्याैपाने।
वडा नं ७ बस्ने सर्जु क्षेत्री र उनका पति भारतमा १८ वर्ष बिताएर नेपाल फर्किएका हुन्। पति भारतीय आर्मीमा थिए। उनीहरूको घर पनि रेलमार्गको नक्शांकनमा परेको छ। सर्जुका अनुसार आठ वर्षअघि उनले घर बनाउँदै गर्दा केही मान्छे आएर त्यहाँ सर्भे गरेका थिए। उनीहरूले दुई–तीन दिनसम्म नापजाँच गरे। त्यति वेलै रेलका लागि यो काम हुँदै गरेको भनी हल्ला चलेको थियो। त्यो टोलीले उनीहरूलाई आफूहरू अहिले सर्भे मात्र गर्न आएको र रेल यही बाटो जान्छ भन्ने टुंगो नरहेको जवाफ दिएको थियो।
टोली गएपछि रेलको कुरा सामसुम भयो। तर गत पुसमा एक्कासि घर नक्शांकनमा पारिएको सूचना आइपुग्यो। “रेलमार्गको नक्शामा आफ्नो घरटहरा देखिंदा छाँगाबाट खसे जस्तो भइयो,” सर्जु भन्छिन्।
सर्जुका अनुसार उनीहरूले घर ब्यांकमा धितो राखेर छेउमै रेस्टुराँ पनि खोलेका थिए। अहिले रेस्टुराँको कारोबार पनि ठप्प छ। वर्ष दिनअघिसम्म त्यहाँ जग्गाको कारोबार निकै हुन्थ्यो। तिनै कारोबारी उनको रेस्टुराँका ग्राहक थिए। नक्शांकनपछि त्यहाँ जग्गाको कारोबार बन्द छ। सानो छोरातर्फ देखाउँदै सर्जु भन्छिन्, “छोरो घरको भित्तातिर हेर्दै ‘५ वर्ष त हो नि ममी, अब यो घर फुट्छ’ भन्छ। यही कुराले उसको पढाइमा पनि असर गरेको छ।”
रेलमार्गको रेखांकनमा परेको वडा नं ७ स्थित बस्ती।
सरकारले यसरी बस्ती उठाएर रेल लैजाने कुरा स्थानीयलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसैले उनीहरू नक्शांकन परिवर्तन गराउन विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। “जनतालाई रुवाएर रेल किन चाहियो?” सर्जु भन्छिन्, “सरकारले जनता मार्न नै खोजेको हो भने ठीकै छ। हामी बाँचुन्जेल चाहिं यहाँबाट रेल ल्याउन दिंदैनौं।”
रेलमार्गको मुख्य लाइन पर्ने ४, ७ र ८ नम्बर वडामा दुई हजार २५० घरधुरी छन्। आफ्ना घर भत्किने खबर सुनेपछि त्यहाँका धेरै मानिसलाई मानसिक समस्या देखिएको रेलमार्ग पीडित संघर्ष समितिका सचिव दिव्यबाबु नेपाल बताउँछन्। उनका अनुसार मानिसहरू मानसिक समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण उनीहरूको सीमित आर्थिक स्रोत हो।
त्यहाँ अधिकांश मान्छे कि वैदेशिक रोजगारबाट गरेको सामान्य कमाइले घर जोरेकाहरू छन् त कोही ससाना व्यापार-व्यवसाय गरिरहेका। घरवासै उठे बाँकी जीवन कसरी कट्ला भन्ने चिन्ता उनीहरूमा व्याप्त छ। मानसिक समस्या देखिनेमा बढीजसो महिला छन्। “विदेशबाट कमाएर ल्याएको सबै पैसा जग्गा र घरमै खर्चिएका छन्,” नेपाल भन्छन्, “यस्तोमा एक्कासि रेलमार्गले त्यो सबै खोसिदिने सुनेपछि को नडगमगाइरहन सक्छ?”
पूर्वीदेखि पश्चिम तराईसम्म रेलमार्गले जोड्न सरकारले डेढ दशकअघि शुरू गरेको यो योजना अन्तर्गत अन्य जिल्लामा पनि रेखांकनमा परेका जग्गा अधिग्रहणका लागि अड्काइरहेको छ। तर कतिपय ठाउँका बासिन्दाले वर्षौं बित्दा पनि मुआब्जा पाएका छैनन्। न त आफ्नो सम्पत्ति बेच्न पाएका छन्। कतै कतै धेरै जग्गा लिएर मुआब्जा थोरैको मात्र दिन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा।
भरतपुरका हकमा निकुञ्ज क्षेत्रबाट लैजाँदा वन्यजन्तु र पर्यावरणमा असर पर्ने भन्दै विरोध भएपछि बस्तीतिरबाट नक्शांकन गरिएको हो। स्थानीयले भने बस्तीको साटो अर्को वैकल्पिक मार्ग खोज्न माग गरिरहेछन्। जग्गा रोक्का गरिएका अन्य जिल्लामा मुआब्जा दिन नसक्नु र निर्माणका थप काम अघि बढ्न नसक्नुमा विभागले बजेट अभावलाई कारण देखाउँदै आएको छ।
असन्तुष्ट महानगर
भरतपुर महानगरभित्र गरिएको रेलमार्गको पछिल्लो रेखांकनबारे महानगर आफैं पनि अनभिज्ञ देखिन्थ्यो। आफूहरूले धेरैपछि मात्र रेखांकनबारे थाहा पाएको ७ नम्बर वडाध्यक्ष राजेन्द्रमणि काफ्ले बताउँछन्। उनका अनुसार रेल विभागबाट कुनै सूचना नआई एकैचोटि विभागका मानिस अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन फाराम लिएर वडा कार्यालय आइपुगे। तिनले वडा भवन पनि रेखांकनमा परेको सुनाए।
नक्शांकन अनुसार रेलमार्ग लगिए भरतपुरको कृष्णपुरस्थित यो खेलमैदान पनि मासिनेछ।
महानगर विभागको यस्तो कदमप्रति सन्तुष्ट छैन। “जुन ठाउँबाट योजना जाने हो, त्यस ठाउँका कसैसँग समन्वय गरिएको छैन,” काफ्ले भन्छन्, “त्यसैले महानगरले बैठकबाटै निर्णय गराएर रेल विभाग, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको छ।” उनका अनुसार महानगरको पत्र गएपछि विभागबाट नयाँ सर्भे गर्ने जवाफ आएको छ। तर त्यसको काम अझै अघि बढेको छैन। “यो कुराको टुंगो नलगाइँदा हामी सबै जना अन्योलमा छौं,” काफ्ले भन्छन्, “स्थानीय बासिन्दा के हुने हो भनेर ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्।”
महानगरले बस्ती छलेर रेलमार्ग लैजान सुझाएको बीस हजारी तालतर्फ जाने बाटो।
महानगरले बस्तीबाट रेल लैजान उपयुक्त नरहेको भन्दै सरकारलाई दुई वटा विकल्प सुझाएर पत्र पठाएको छ। पहिलो विकल्पमा गणेशथान, आँपटारीबाट गैंडाकोट जोड्ने र अर्को विकल्पमा बीस हजारी तालको प्रवेशद्वारदेखि अढाई किलोमिटर दक्षिण हुँदै रामपुर, डोलाघाटबाट गैंडाकोट जोड्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसो गर्दा प्रभावित परिवार कम हुने र क्षति पनि भरतपुरमा जस्तो नहुने महानगरको जिकिर छ।
८ नम्बरका वडाध्यक्ष जीवनाथ कँडेल पनि विभागले एकैचोटि नक्शांकन निकाली स्थलगत सर्भेका लागि समन्वय गरिदिन आग्रह गरेपछि मात्र योजनाबारे थाहा भएको बताउँछन्। “स्थलगत सर्भेअघि त्यो कुरा स्थानीय सरोकारवालालाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो। सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी टोली एक्कासि आएपछि फिर्ता पठाइदियौं।”
भरतपुर-८ स्थित गौरीगंगा टोल।
रेल विभाग भने फिजिबिलिटी अध्ययनमा खटाइएको कन्सल्टेन्सीले स्थानीय सरकार र बासिन्दालाई त्यसमा सहभागी नगराउँदा एकैचोटि नक्शांकन सार्वजनिक गरिए जस्तो देखिन पुगेको जनाउँछ। “डीपीआर बनाउन कन्सल्टेन्सीलाई १५ महीनादेखि डेढ वर्षसम्म दिइएको हुन्छ,” विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाह भन्छन्, “कोरोनाको समय परेकाले भरतपुरका हकमा अझ बढी समय लागेको थियो।”
रेलमार्गको नक्शांकन भए पनि सरकारले त्यस क्षेत्रमा जग्गा रोक्का गरिसकेको छैन। भरतपुर महानगरले पनि नक्शापास गरिदिइरहेकै छ। तर अहिले जग्गा किनबेच ठप्प जस्तै छ। ब्यांकहरूले पनि जग्गा धितो राख्न छाड्दा स्थानीय मर्कामा छन्।
वडाध्यक्ष कँडेल भने महानगरले नै कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर उक्त क्षेत्रबाट रेलमार्ग नलैजान पत्र पठाइसकेको र नक्शापास समेत गरिरहेकाले ब्यांकहरूले धितो रोक्नु सही नभएको बताउँछन्। “प्राइभेट ब्यांक नितान्त सहकारी जस्ता भएका छन्,” उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारले नै घर बनाउन दिएर नक्शापास गरिरहेको छ भने गूगल म्याप र सामाजिक सञ्जालमा आएका हल्ला हेरी ऋण नदिनु गलत छ।”
स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक दलका तर्फबाट रेलमार्गको रेखांकन पुनर्विचारकाे माग राखी २०८० माघ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रेलमार्ग पीडित संघर्ष समिति सहितको टोली।
रेल विभागले महानगरको पत्र आएपछि थप अध्ययनका लागि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फाइल पठाए पनि कुनै प्रतिक्रिया आइनसकेको विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाह बताउँछन्। “अब फेरि थप काम गर्नुपर्छ, बजेट पनि चाहिन्छ, यी सबै कुरा समेटेर फाइल पठाएका छौं,” उनी भन्छन्, “उताबाट पत्र आएपछि मात्र कताबाट रेलमार्ग लैजाने भनेर थप काम हुन्छ।”
रेखांकन नै टुंगो भइनसकेको रेलमार्गको अन्यत्रको कामको गति र सम्भावित लगानी हेर्दा अझै कैयौं वर्षसम्म टुंगिने छाँट देखिंदैन। देशको झन्डै वार्षिक बजेट बराबरकै लगानी पर्ने योजनालाई प्रारम्भिक चरणमा जग्गाको मुआब्जा दिनै धौधौ परिरहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
