संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारी सिफारिशका लागि नयाँ प्रक्रिया थाल्न आग्रह
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी सिफारिशका लागि नयाँ प्रक्रिया तत्काल थाल्न गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपालले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
बिहीबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै सञ्जालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले तोके बमोजिम दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न गठित समितिले दुई महीनाको समय खेर फालेको भन्दै दुःख प्रकट गरेको छ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका प्रमुख दलका मुख्य नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्यायप्रति साझा दृष्टिकोण बनाउन नसक्नु र सीमित राजनीतिक स्वार्थका कारण संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासीन बन्नु दुःखद भएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
“सिफारिश समितिको अक्षमताले यस प्रक्रियालाई दोबाटोमा छोडेर सो प्रक्रिया बिथोल्न खोज्नेहरूलाई ठाउँ दिएकोप्रति खेद व्यक्त गर्दछौं,” सञ्जालले भनेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको ढिलाइले आमद्वन्द्वपीडित परिवारजनमा थप अविश्वास, निराशा र आक्रोश बढाएको भन्दै सञ्जालले आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाई यथाशीघ्र आयोग गठन गर्न सरकारसँग अपील गरेको छ।
कुनै पनि बहानामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अलमल्याउने, बिथोल्ने र ढिलाइ गर्ने कार्य नगर्न तथा यस प्रक्रियामा पीडितको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
-1734523992.JPG)