रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला अदालतका तहसिलदार लेखनाथ अधिकारीले बताए। लामिछानेसँगै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मिलेको छ।
पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न आठौं पटक म्याद थप गरिएको हो। यसअघि थपिएको पाँच दिनको म्याद पुस १ मा सकिएको थियो। उनी विरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
कात्तिक २ मा काठमाडौंबाट पोखरा ल्याइएका लामिछानेलाई कात्तिक ४ मा पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। जिल्ला अदालतले पहिलो पटक पाँच दिनको म्याद दिएको थियो। त्यसपछि कात्तिक ८ गते थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
गत कात्तिक १६ मा जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। गत कात्तिक २५ मा चौथो पटक १३ दिन म्याद थपिएको थियो।
यसैगरी, मंसीर ९ मा पाँचौं पटक १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको थियो। मंसीर २३ मा छैटौं पटक चार दिनको म्याद थपेको थियो। त्यसपछि मंसीर २७ मा सातौं पटक पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछाने विरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ।
प्रहरी अनुसन्धान सकिएको र अभियोगपत्र दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेकाले थप समय चाहिने जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले दाबी गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन पुस १ मा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो।
त्यसमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार ७०० बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरिएको पाइएको उल्लेख छ। लामिछाने सहित ५१ जनामाथि मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ।
उनीहरूबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा ६ वर्षको दरले कैद सजाय माग गर्नुपर्ने राय छ।
सहकारीपीडित कृष्णप्रसाद जैसी लगायतले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। त्यसका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सहकारीका पूर्व सञ्चालक एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई, कैलाशकुमार दर्लामी, कुमार रम्तेल सहित १९ जना विरुद्ध २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थिएन।
त्यसपछि पीडितले २०८० माघ २२ मा पूरक जाहेरी दिएका थिए। यसमा लामिछाने सहित जीबी राई संलग्न १४ वटा संस्थाको कारोबार समेत केलाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। सोही पूरक उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो।
उनी विरुद्ध सहकारी ठगीमा रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्साबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएका छन्। यस अवधिमा लामिछानेलाई काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्सा प्रहरीले बयान लिइसकेका छन्।
