काठमाडौं महानगर विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या : स्थानीय तहले जस्तोसुकै कानून बनाएर शासन गर्न पाउँदैन
संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गर्दा स्थानीय तहले जस्तोसुकै कानून बनाएर शासन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्ष शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था गर्दै पुरानो समिति भंग गरेको थियो। यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले स्थानीय तहले एकल अधिकारको विषयमा कानून बनाउन पाउने भए पनि ती कानून संवैधानिक मान्यता, प्रचलित कानूनी व्यवस्था, लोकतन्त्रका स्थापित विधि तथा मान्यता प्रतिकूल हुन नसक्ने भन्दै महानगर शिक्षा ऐनको उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ भने पुरानै व्यवस्थापन समिति कायम राख्न समेत भनेको छ।
‘एकल अधिकारको विषयमा जस्तोसुकै कानून बनाएर शासन गर्नु भनेको स्वेच्छाचारिताको अभ्यास हो,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘हामीले अवलम्बन गरेको शासकीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विधिको शासनको प्रधानता रहन्छ।’
गत साउनमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै आएको हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो।
संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय भएको र धारा २२६ ले त्यस्ता विषयमा कानून बनाउन सक्ने अधिकार दिएको भन्दै २०८० असारमा काठमाडौं नगर सभाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको थियो। संशोधित शिक्षा ऐनले वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेका वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो।
यो व्यवस्था लागू भएपछि साबिकका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरिएको थियो। त्यसपछि महानगरका मातहत ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो।
यस विरुद्ध १७ वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। महानगरको संशोधित कानून संविधान र मातृ कानूनसँग बाझिएको र गैरसंवैधानिक हिसाबले हटाउँदा आफ्नो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक हनन भएको भन्दै उक्त कानूनी प्रबन्ध खारेजी लगायत माग रिटमा गरिएको थियो। यसका साथै प्रस्टीकरणको मौका समेत नदिई हटाएको भन्दै पदमा फर्काउन समेत माग गरिएको थियो।
संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ मा अभिभावकबाट छानिएका दुई जना महिला सहित चार जना, वडा समितिको एक जना प्रतिनिधि, विद्यालयका संस्थापक वा दातामध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना, शिक्षकबाट एक जना प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक गरी आठ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ। समितिका यिनै सदस्यले अध्यक्ष चुन्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
काठमाडौं महानगरले २०७५ सालमा शिक्षा ऐन बनाउँदा संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको थियो। जसमा विद्यालयका अभिभावक, स्थानीय शिक्षाविद् वा शिक्षाप्रेमीमध्येबाट अध्यक्ष चुन्ने व्यवस्था छ। यसमा संवैधानिक इजलासले प्रश्न गरेको छैन। तर २०८० सालमा संशोधित ऐनमा वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई सोझै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रावधानले भने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै चुनौती दिएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। वडाध्यक्ष र सदस्यलाई बलियो बनाउने यस्तो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट क्रमशः निर्देशित र पदीय व्यवस्थापनतर्फ रूपान्तरण गरेको भनी अर्थ्याएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफू मातहतका विद्यालयको नियमन र अनुगमनको अधिकार समेत दिएकाले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष बनाउँदा आफैंले गरेको कामको अनुगमन र मूल्यांकन आफैंले गर्नुपर्ने दोहोरो भूमिका सिर्जना हुने समेत औंल्याएको छ। ‘यसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुगमन र नियमन हुन नसक्ने मात्र नभई कार्य पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने र कर्तव्य र स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन्छ र सुशासनमा असर पर्छ,’ पूर्ण पाठमा लेखिएको छ।
वडाध्यक्षको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीभन्दा गहन भएकाले उसलाई यस्ता कार्यभार दिंदा मूल कार्यबाट विचलित हुने पनि सर्वोच्च अदालतको ठम्याइ छ। ‘वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा दिने कानूनी प्रबन्धले विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफ्नो कार्यबाट विचलित भई अनुगमन, मूल्यांकन र निर्देशन दिने बलियो संयन्त्र नै कायम रहँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ ले व्यवस्था गरेको र त्यो नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल आधार रहेको पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। साथै, यस्तो कानूनी व्यवस्थाले विद्यालयमा राजनीतिक प्रभावको वैधानिक बाटो खोलिदिने पनि संवैधानिक इजलासको ठहर छ। ‘वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने बन्दोबस्तले शिक्षा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ,’ पूर्ण पाठमा लेखिएको छ।
