‘अब चुस्त-दुरुस्त संगठन निर्माणमा जोड दिन्छौं’
‘शहरमा स्वाभाविक रूपमा हाम्रा कुरा प्रभावकारी तरीकाले जान्छन्। त्यसरी नै गाउँमा पुगेन। संगठन निर्माण अलि ढिला शुरू गर्यौं। जसले उपनिर्वाचनमा सोचे जस्तो परिणाम आएन।’
सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने झन्डै दुई महीनादेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। लामिछाने हिरासतमै रहेको वेला स्थानीय तहका ४४ वटा स्थानमा उपनिर्वाचन भयो, जसमा रास्वपाले एउटा वडाध्यक्ष जित्याे।
त्यस्तै, पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा पनि रास्वपाको स्वर सुनिएको छैन। सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछिको अवधिमा रास्वपा कसरी चलिरहेको छ? भावी रणनीति के छ? समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई रास्वपा नेताहरूले कसरी नियालिरहेका छन्?
यिनै विषयमा केन्द्रित भएर रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग हिमालखबरका लागि धनु विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा रास्वपाको प्रदर्शन राम्रो देखिएन। यसलाई पार्टीले कसरी लिएकाे छ?
उपनिर्वाचनबारे गम्भीर छलफल र समीक्षा भएको छ। अरू पार्टी जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपनिर्वाचनमा मात्रै थिएन, सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध भइरहेको आक्रमणको पनि सामना गरिरहेका थियौं।
हामी पार्टी स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न खाले घटनामा जोडिदै, जकडिदै यहाँसम्म आइपुगेका हौं। हामीमाथि आक्रमण पनि त्यति नै भइरहेका छन्। यो निर्वाचनका वेलामा पार्टी सभापतिमाथि जुन किसिमको अनुसन्धान प्रकिया चलिरहेको थियो, त्यसले गर्दा मूलत: निर्वाचनमा मात्रै खटिन पाएका थिएनौं।
यद्यपि जनमतलाई सर्वोपरि मान्ने एक लोकतान्त्रिक पार्टीले चुनावमा भाग लिने कुरामा छलफल गर्यौं। अरू व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि उपनिर्वाचनमा केही स्थानमा भाग लियौं। किनभने त्यो चुनाव लड्ने मात्रै कुरा थिएन।
चुनावी परिणाम हामीले सोचेभन्दा फरक खालको आयो। त्यसका पछाडि धेरै कारण छन्। पहिलो त अन्य पार्टीले मिलेर चुनाव लडे। अर्को, काठमाडौं-१६ मा हाम्रो राम्रो उपस्थिति थियो, त्यहाँ राम्रै भयो। अन्य स्थानीय तहमा संगठन थिएन, त्यसले पनि फरक पर्यो।
तैपनि अन्य स्थानमा जुन किसिमको मत पाएका छौं, त्यो हेर्दा पार्टीको विचार, सिद्धान्त, संगठन जनतासम्म पुर्याउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि अहिले सबै जिल्ला भेला गर्दै संगठन निर्माणमा विशेष जोड दिइरहेका छौं।
.jpg)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार। तस्वीरहरू: सुमन नेपाली/हिमालखबर
उपनिर्वाचन परिणाम हेर्दा शहरमा रास्वपाको उपस्थिति राम्रै र गाउँमा ठीक छैन भन्ने हाे?
एउटा कुरा त काठमाडौं शहरमा अलिकति बढी विद्रोही स्वभाव हुन्छ। अलि बढी चेत हुन्छ। विकल्पको खोजी गर्छ। त्यो शहरी मनोविज्ञान स्वाभाविक हो। यो संसारभरि हुने गर्छ।
त्यो कुरा ठ्याक्कै गाउँमा भएन भनेर गाउँलाई अथवा शहरभन्दा परतिरको ठाउँमा रास्वपाको बहस, कुराकानी, छलफल, संवाद नहुने भन्ने होइन। गएको आमनिर्वाचनलाई हेर्यौं भने पनि रास्वपालाई शहरमा स्वीकार्य बनाउनमा गाउँ गाउँको भूमिका छ। किनभने धेरैजसो हाम्रा गाउँका दाजुभाइ, दिदीबहिनी प्रवासमा हुनुहुन्छ। एकखालको सञ्चार, संवाद विदेशबाट स्वदेशमा भइराखेको छ।
अर्को, संगठन निर्माण प्रक्रिया अलि ढिला शुरू गर्यौं। हामीले गाउँ गाउँसम्म संगठन निर्माण गरिसकेका छैनौं। भर्खरै गर्दै थियौं। जिल्ला भेला सक्दै छौं। गएको राष्ट्रिय भेलाबाट मात्रै महाधिवेशनको कुरा आएको छ।
अब हामीले गाउँमा गएर संगठन बनाउँदा छनोटमा नपर्ने भन्ने हुँदैन। अहिले त गाउँमा हाम्रो आधार छैन। त्यसमाथि निर्वाचनमा अन्य पार्टीले जुन खालको सहकार्य गरे, गठबन्धन बनाए, यी यावत् कुराले पनि असर पार्ने नै भए।
शहरमा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कुरा प्रभावकारी तरीकाले जान्छ। त्यसरी नै गाउँमा पुगेन। अहिले विचार र संगठनमा एकदमै काम गरिरहेका छौं। मलाई लाग्छ, आगामी एक-डेढ वर्षमा संगठन विस्तार गरिसकेपछि २०८३/८४ सालमा निर्वाचनको अवस्था फरक रहन्छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अहिले हिरासतमा छन्। लामिछाने नहुँदा अन्य नेताको चुनावमा प्रभाव देखिएन नि?
ठ्याक्कै त्यस्तो पनि होइन। पहिलो, संसारको कुनै पनि पार्टी व्यक्ति तथा समूहले बनाउने हो। त्यसमा संयोगले उहाँ पर्नुभयो। त्यसैगरी, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकाे कुरा गर्दा पुष्पलालको नाम आउँछ। अलिकति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कुरा गर्दा बीपी कोइराला, शुवर्ण शमशेर लगायतका नाम आउँछन्। त्यो स्वाभाविक हो।
यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्माण भइरहँदा सभापति रवि लामिछानेले बनाएको कुरामा द्विविधा छैन। यो इतिहासमा दर्ज नै भइसकेको छ।
अर्को, निर्वाचनको अवस्था फरक थियो। एउटा त अहिले हामीले कानूनी अड्चन, आरोप र अनुसन्धान जस्ता यावत् कुराले पनि निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित भएर लाग्न नपाएको हो। अर्को, पार्टी बनाइरहँदा जुन किसिमको संगठन निर्माण गरिरहनुपर्थ्यो, त्यो संगठन निर्माण प्रक्रिया पनि पूरा भएको थिएन। यी र यस्तै धेरै कारण भए।
त्यस्तै, स्वाभाविक रूपमा पार्टीको शीर्षनेता गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा पर्नुुभयो। उहाँमाथि त्यो स्तरको षड्यन्त्र भएर हिरासतमा हुँदा पार्टीमा प्रभाव नपर्ने भन्ने हुँदैन। मुख्य कुरा राजनीतिक पार्टीका रूपमा हामीले जे काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न पाएनौं। अहिले पनि पार्टीका दैनिक कामभन्दा अप्ठ्यारासँग जुधिराखेका छौं।
पछिल्ला दुई उपनिर्वाचनमध्ये प्रतिनिधि सभाका लागि इलाम-२ मा रास्वपाले भाग लियाे। पछिल्लो उपनिर्वाचनमा पनि केही ठाउँमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। दुवै उपनिर्वाचनले रास्वपाको ‘मिसन २०८४’ लाई के संकेत गरेको जस्तो लाग्छ?
इलामको उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन गतिशीलता थियो, त्यो निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। पहिलाभन्दा मत बढेको छ। बहसमा रास्वपा प्रथम थियो। म पनि इलामका धेरै ठाउँ घुमेको थिएँ।
स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हेर्दा भने स्थानीय र प्रदेशमा मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो भन्दाअघिका स्थानीय निर्वाचनमा हामी थिएनौं। एकैचोटि संघबाट हाम्रो राजनीति शुरू भयो। संघमा एउटा ठाउँ बन्यो। त्यस्तै गर्न स्थानीय र प्रदेशमा मिहिनेत गर्नुपर्छ। यो उपनिर्वाचनले स्थानीय तहसम्म संगठन विस्तार, पार्टीका नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम लानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
.jpg)
दुई वर्षसम्म किन संगठन विस्तार भएन?
एउटा, हामीले जुन जोश, जाँगर र महत्त्वका साथ नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पुस्ताको आलोचनात्मक चेत सहित हस्तक्षेप गर्यौं, त्यस अनुरूपका क्रियाकलाप गर्न पाएनौं। हामीमाथि धेरै किसिमका आक्रमण भए।
अर्को, शुरूआतका दिनमा संगठन निर्माणलाई बढी महत्त्व दिएनौं। त्यो गलत थियो। संगठन, आदर्श, विचार र सिद्धान्त विना पार्टी हुँदैन। यो आदर्श, विचार र सिद्धान्तले प्रशिक्षित भएको संगठन चाहिन्छ।
अहिले सबै घटनाक्रमले के देखाए भने, एउटा चुस्त-दुरुस्त संगठन चाहिन्छ, जसले पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारलाई निरन्तर जनतासँग प्रसारण गर्छ। त्यो चाहिं आवश्यक छ भन्ने महसूस गरेका छौं।
हरेक दिनजसो सहकारी प्रकरणको चर्चा भइरहेको छ। यसले पार्टीका गतिविधिमा कत्तिको असर पारेको छ?
पार्टी भनेको सामूहिक नै हुन्छ। राजनीतिक पार्टीमा धेरै किसिमका मान्छे हुन्छन्। नयाँ बन्दै गरेको पार्टीको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको २००३ देखि २००७ सालसम्म र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको २००६ सालको इतिहास हेर्दा थाहा हुन्छ। पार्टीमा केही मान्छे हुन्छन्, जसको महत्त्व हुन्छ। कति वेलासम्म भने, जति वेलासम्म त्यो पार्टीले आफनो विचार, सिद्धान्त सम्पूर्ण रूपमा स्थापित गरिसकेको हुँदैन, संगठन निर्माण गरिसकेको हुँदैन। यस अर्थमा हामीले दुई वर्षमा केही गरिसक्नुपर्थ्यो।
यसबीचमा पार्टीका शीर्षनेताले जति हेर्नुपर्थ्यो, काम गर्नुपर्थ्यो, कार्यक्रममा जानुपर्थ्यो, त्यो गर्न नपाएर हिरासतमा हुनुहुन्छ। त्यसले असर पार्ने नै भयो। दिनदिनै हुने पार्टीका गतिविधिमा पनि असर पर्ने नै भयो। कतिपय जिल्ला भेला पनि उपयुक्त समयमा हुन सकेन। तैपनि यसले नै पार्टी निर्माण प्रक्रियालाई धेरै असर गर्दैन।
रास्वापाकै सांसद सम्मिलित संसदीय छानबिन समितिको सिफारिशकै आधारमा अहिले प्रहरीले रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर तपाईंहरू सडकमा प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ, यो उचित हो?
दुई वटा कुरा छन्। एउटा, सडक आन्दोलन प्रतिवेदनका विरुद्ध पनि थिएन। त्यो प्रतिवेदनले भने जसरी अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन र न्यायालयका विरुद्ध पनि थिएन। मात्रै के हो भने, हाम्रा धेरै राजनीतिक घटनाक्रम प्रतिशोधपूर्ण हुन्छन् र व्यक्तिगत तहसम्म जान्छन्। हामीलाई त्यो डर थियो। त्यसैले शुरूआती दिनमा त्यो प्रतिशोधपूर्ण नहोस् भनेर केही प्रदर्शन गर्यौं।
अर्को, रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भयो है भन्ने कुरा कसैले भने पनि नभने पनि सबैले महसूस गरेका छन्। त्यो केसमा धेरै मान्छे थिए। अरू पार्टीका मान्छे पनि जोडिएका थिए। तर रवि लामिछानेप्रति प्रतिशोध भयो, हामीले त्यसको निगरानी गरेका हौं।
अदालतमाथि शंका गरेको होइन, तर न्याय प्रणालीमा जनताको निगरानी भएन भने हाम्रा धेरै कुरा चल्दैनन्। यद्यपि हामी अहिले पनि अदालतले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा ढुक्क छौं। अदालतबाट न्याय पाउँछौं।
कहिलेकाहीं आन्दोलन जरूरी हुन्छ, सधैं गर्ने भन्ने थिएन। बीचमा निर्वाचनलाई पनि राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा हेर्यौं। अहिले भइरहेको प्रदर्शन रास्वपाभन्दा पनि स्वतन्त्र नागरिकले रवि लामिछानेप्रति देखाएको सद्भाव हो। पछिल्लो समय रवि लामिछानेमाथि जुन हर्कत भए, मानव अधिकारको हनन भयो, त्यसले अलिकति सचेत र निगरानीमा राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ। तर आन्दोलनले अदालतको कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन र अरूले पनि गर्नु हुँदैन।
.jpg)
आन्दोलनले प्रभाव त पार्न सक्छ नि?
मलाई विश्वास छ, नेपालको न्याय प्रणाली यस्ता खाले आन्दोलन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा कुनै शक्तिको दबाबबाट प्रभावित हुनेछैन। तुलनात्मक रूपमा राजनीतिले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ठाउँ न्याय प्रणाली हो।
पार्टी सभापति प्रहरी हिरासतमा हुँदा कतिपयले रास्वपा हिरासतबाटै चलिराखेको छ भन्ने गरेका छन्। यहाँको भनाइ के हो?
त्यस्तो पनि होइन। म आफैं संसदीय दलका धेरै गतिविधिमा संलग्न भइरहेको छु। निकै अगाडि सभापतिसँग भेट भएको थियो। अहिले कुराकानी भएको छैन। पार्टी विधिविधान अनुसार चल्ने हो। गर्न नहुने कुरा गरिंदैन। प्रणालीमा जानुभयो भने कहीं कोहीबाट नियन्त्रित हुनुपर्ने जरूरी छैन।
सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा हुनुहुन्छ। सभापतिले भनेका कुरा, मार्गनिर्देशन र सल्लाह-सुझाव सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर पार्टी हिरासतबाटै चलेको भन्ने होइन।
सभापतिसँग जोडिएको मात्रै होइन, अन्य पनि विवाद आए। डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ प्रकरण, उपसभामुखले अमेरिकी दूतावासलाई गरेको सिफारिश र पछिल्लो सहकारी प्रकरण। यसले पुर्याएको हानिबारे पार्टीमा कसरी समीक्षा गरिरहनुभएको छ?
पुराना विस्थापित हुने र नयाँ स्थापित हुने प्राकृतिक नियम नै हो। त्यही क्रममा हामी हौं। हामी स्थापित हुने क्रममा केही विवाद आएका छन्। तर उपसभामुखको विषय बाहिर चर्चा गरे जस्तो होइन। त्यसमा मैले पनि राम्रोसँग अध्ययन-अनुसन्धान गरेको छु। त्यसलाई जति अतिरञ्जना र द्वेष साध्न प्रचार गरियो, त्यति होइन।
अर्को, ढाकाजीको कुरामा शुरूआती दिनमा सार्वजनिक जवाफदेहीको ठूलो खाँचो थियो। स्वाभाविक रूपमा अरूभन्दा फरक, जिम्मेवार, परिपक्व र विश्वासिला भएनौं भने हामीलाई किन जनताले विकल्पमा लिने र? अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न मान्छेलाई अन्य पार्टीहरूले कारबाही नगरेको अवस्थामा हामी कारबाही गर्यौं।
जहाँसम्म सहकारीको विषय छ, यो आजका दिनसम्म आरोप मात्रै हो। आरोप मात्रै भएकाले धेरै कुरा गर्न मिल्दैन।
यस्तै अर्को विवाद आयो, पूर्व महामन्त्री डा. मुकुल ढकालको। रास्वपाका नेताहरू भारतीय दूतावास गएर ‘जे पनि गर्छौं’ भने भनेर आरोप लाग्यो। यसमा तपाईंको भनाइ के छ?
यो कुरामा धेरै टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्नँ। कतिपय कुरा छलफल गर्नलायक पनि हुँदैनन्। यति भनौं, अलिकति पनि चेतना भएको मान्छेले यस्तो कुरा गर्दैन।
अर्को प्रसंगमा जाऔं। तपाईं संघीयताको वकालत गर्नुहुन्छ, तर तपाईंको पार्टी संघीयताका पक्षमा छैन भन्ने गरिन्छ। संघीयताबारे खास धारणा के हो?
मैले संघीयताको वकालत गर्नु स्वाभाविक हो। म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। संघीयता सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र लोकतन्त्रलाई तलसम्म पुर्याउने विधि हो। त्यसका फाइदा-बेफाइदा छन्। हामी आफैं केही गर्न नसक्ने, त्यसको दोष संघीयता र प्रदेशलाई दिने। जसले गर्दा संघीयता ठीक छैन भन्ने टीकाटिप्पणी हुन थाल्यो। म त्यसको पक्षमा छैन।
हामीले संविधान बनाएको १० वर्ष भयो। यसमा समीक्षा गर्ने भनिएको छ। हामीले संशोधनको कुरा थालिसक्यौं। संविधान अनुसार कानून कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूले ध्यान नदिने, तर दोष जति संघीयतालाई दिने काम भएको छ।
संविधानको मुख्य आधार संघीयता हो। यो त पहिचान र समावेशितासँग जोडिएको कुरा पनि हो। यसमा बहस र छलफल भएको छैन। सीधै यो देश नबनेको संघीयता र प्रदेशले हो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ।
रास्वपाले भनेको संघीयता खारेजी होइन, मितव्ययी, चुस्त-दुरुस्त बनाउनुपर्छ भनेको हो। आज संघीयताका नाममा संघमा जे भइराखेको छ, प्रदेशले पनि त्यही अभ्यास गरिराखेको छ। सेवासुविधाका हिसाबले जनताको पक्षमा अझ कसरी प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भनेर रास्वपाले ‘रिजर्भेशन’ राखेको हो।
आज लगभग सबै पार्टी अलिकति समीक्षा गरौं, कहाँ कहाँ हुन्छ, संश्लेषण गरौं भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। हाम्रो पार्टीले संघीयता खारेजीको कुरा गरेको छैन, समीक्षा गरौं भनेको हो।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयता चार वटा खम्बालाई हल्लायौं भने यो संविधान ढल्न सक्छ। संविधान ढल्यो भने कमजोर मानिसको हित हुँदैन। तुलनात्मक रूपमा अघिका संविधानभन्दा यो अग्रगमनकारी, समावेशी, लोकतान्त्रिक संविधान हो। जसलाई लामो समयदेखि राज्य व्यवस्थामा उपस्थिति गराइएन, जो वर्ग, समुदाय मूलधारमा पुगेको छैन, सामाजिक न्याय पाएको छैन, जसको आत्मसम्मानयुक्त जीवन छैन, त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा मैले आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेको हुँ।
.jpg)
२०७९ सालको चुनावमा प्रदेशमा उम्मेदवारी दिनुभएन। त्यसले शंका गर्ने ठाउँ दियो नि?
त्यो प्राविधिक कुरा थियो। त्यति वेला संघमा पनि सबै ठाउँमा उठ्ने अवस्था थिएन, हाम्रो। उम्मेदवार नपाउने अवस्था थियो। प्रदेशमा धेरै उम्मेदवार चाहिन्छ। संघीयता नमान्ने भएर भाग नलिएको भन्ने होइन। निकै हतारोमा चुनाव लडेका थियौं। हामीसँग समय नै थिएन।
सांसद बन्नुअघि तपाईंले सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा लेख्दै, बोल्दै आउनुभएको थियो। अहिले पनि बोलिराख्नुभएको छ। तर तपाईंको पार्टीको केन्द्रीय समितिमै सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व देखिंदैन?
पार्टी स्थापनापछि जलेश्वरमा ऐतिहासिक भेला गर्यौं। विधानमा काम भयो। केही केन्द्रीय सदस्य थपिए। पदाधिकारीलाई पनि समावेशी बनाउने प्रयत्न भयो।
राष्ट्रिय भेलाबाट समावेशितालाई ध्यानमा राखेर विधान संशोधन गर्यौं। त्यस अनुसार जिल्ला भेला भएर जिल्ला तदर्थ समिति बनिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवार ठाउँ सचिवालयमा हुँदा दलित मात्रै नभएर महिला, जनजाति, मधेशी सबै सीमान्तीकृत समुदायको समावेशी कुरा गर्नु मेरो दायित्व हो, गरेको पनि छु, तर देखिएको छैन।
आउँदो वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा भएको छ। त्यसमा काम गरिराखेका छौं। दलितको संख्या थप्ने, सबै समावेशी गर्ने भनेर काम भइरहेको छ। यसबीचमा केन्द्रीय समिति विस्तार गर्यौं भने पनि मिलाउँछौं। संविधानले परिकल्पना गरेकोे कुरालाई स्वीकार गर्छु। म त्यसमा जिम्मेवार छु।
अन्तिममा अहिले चर्चामा रहेको बीआरआईको कुरा गरौं। यसमा रास्वपाको धारणा के हो?
हाम्रो कुरा स्पष्ट छ। दुइटा छिमेकी जो उदाउँदा र ठूला अर्थतन्त्र भएका छन्। विकास र उद्योगीकरण गरिरहेका छन्। छिमेकीबाट भरपूर फाइदा लिनुपर्छ। त्यसलाई हाम्रो समुन्नति र आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
बीआरआई अनुदान मात्रै हो भन्नु धेरै तार्किक जस्तो लाग्दैन। प्रोजेक्ट अनुसार हेर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय आय बढाउने परियोजनालाई ऋणमा गर्दा पनि फरक भएन।
बीआरआई अनुदान र ऋण दुवै हो। यो मेगा प्रोजेक्ट हो। यसमा नेपाल मात्रै नभएर संसारका धेरै देश छन्। पूरै अनुदान भन्न नमिल्ला, किनकि चीनको पनि अन्य देशसँग सम्बन्ध छ।
हामीले स्पष्टसँग भनेका छौं, क्षेत्रीय विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा सबै साझेदारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने क्रममा संवाद-छलफल गर्नुपर्छ। अनुदान नै हुनुपर्छ वा सबै ऋण नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। कुन योजनाले हाम्रो राष्ट्रिय स्तरलाई कहाँ सहयोग पुर्याउँछ, त्यस अनुसार अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण वा ऋण जे लिंदा पनि हुन्छ। हाम्रो बीआरआईप्रतिको धारणा पनि यही हो।
-1734177683.JPG)
