जेलभित्रै बैठक बसालेर जीबी राईको नेचर हर्ब्स नवीकरण
सहकारी ठगीमा फरार रहेका जीबी राईको नेचर हर्ब्स कम्पनीको जेलभित्रै बैठक बसालेर नवीकरण गरिएको छ।
सहकारी ठगीको मुद्दामा दुई वर्षदेखि फरार नाम हो, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई। पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको करीब ८७ करोड रुपैयाँ बचत हिनामिना प्रकरणमा मुछिएपछि २०८० असारमै जीबी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
जीबीसँगै अनन्तबाबु राई, कविता तामाङ पनि सहकारी ठगी मुद्दामा फरार अभियुक्त हुन्। अनन्तबाबु जीबीका दाइ हुन् भने कविता सहकारी ठगीकै कसूरमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका कुमार रम्तेलकी पत्नी हुन्।
यी चारै जना वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नेचर हर्ब्स नामक कम्पनीका मालिक पनि हुन्। कम्पनीका तीन जना सञ्चालक फरार छन्। एक जना जेलमा रहे पनि यो कम्पनीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको लाइसेन्स नवीकरण गरेको छ।
प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री गर्ने कम्पनीले प्रत्येक दुई वर्षमा विभागबाट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जस अनुसार नेचर हर्ब्सको म्याद गत असार १७ गते सकिंदै थियो।
नेचर हर्ब्सले नवीकरणका लागि पेश गरेका कागजात भने अचम्मलाग्दा छन्। कास्की कारागारमा रहेका रम्तेल एक्लैले निर्णय गरेर कारोबार नवीकरण गरेका हुन्।
कारागारको अनुमतिमा रम्तेलले २०८१ वैशाख १० गते सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने भनेर वैशाख ४ गते सूचना निकाल्छन्। सूचनामा बैठकस्थल कास्की कारागार परिसर तोकिएको हुन्छ।
वैशाख १० गतेको बैठकमा बहुमत सदस्य उपस्थित नभएको भन्दै कुनै निर्णय हुँदैन। बरु सोही दिन वैशाख २१ गते अर्को बैठक बस्ने निर्णय हुन्छ। वैशाख २१ गतेको बैठकमा पनि सञ्चालक समितिका चार सदस्यमध्ये रम्तेल मात्रै उपस्थित हुन्छन्।
तर उक्त बैठकमा नेचर हर्ब्सको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री अनुमतिको नवीकरण गर्ने जिम्मा कम्पनीकै तालीम प्रमुख रहेका विनोद रोकालाई सुम्पने निर्णय हुन्छ। विभागमा नेचर हर्ब्सले बुझाएको विवरणमा रम्तेलको मात्रै हस्ताक्षर छ।
सञ्चालक समितिको यस्तो निर्णय सहित अन्य कागजात पेश भएपछि नेचर हर्ब्सको लाइसेन्स गत असार १४ गते नवीकरण भएको हो। तर कम्पनी ऐनमा भने सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कुल सञ्चालकको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ९७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, “कम्पनीको सञ्चालकहरूको जम्मा संख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सञ्चालकहरू उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको कुनै बैठक हुने छैन।”
ऐनमा आधाभन्दा बढी सञ्चालकको उपस्थिति भए मात्र सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था रहेको भए पनि नेचर हर्ब्सले एक जनाकै निर्णयलाई सञ्चालक समितिको निर्णय मानेर विभागमा नवीकरणको आवेदन दिएको हो। कम्पनी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापा पब्लिक वा प्राइभेट दुवै कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक बसाल्न गणपूरक संख्या ५१ प्रतिशत अनिवार्य रहेको बताउँछन्।
विभागका एक अधिकारी भने नेचर हर्ब्सको विनियमावली अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकलाई आधिकारिक मानिएको बताउँछन्। विनियमावलीमा पहिलो बैठकमा बहुमत सदस्य उपस्थित नभएमा दोस्रो बैठकमा जति जना उपस्थित हुन्छन् उति जनाले निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको विभागका ती अधिकारीको भनाइ छ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता थापा ऐनसँग बाझिने गरी बनाइएको नियमावलीको कानूनी मान्यता नहुने बताउँछन्। “कम्पनीका कामकारबाही नरोकियोस् भनेर सरकारी निकायले व्यावहारिक हिसाबले लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनु ठूलो कुरा नहोला,” उनी भन्छन्, “तर कानूनको अक्षरश: पालन गर्ने हो भने मिल्दैन।”
अन्य शेयरधनीलाई असर नहुने लाइसेन्स नवीकरण गर्नुसम्मलाई व्यावहारिक हिसाबले ठीकै मान्नुपर्ने थापाको मत छ। “कम्पनी बचाउनु पनि शेयरधनीको कर्तव्य हो,” उनी भन्छन्।
जीबी राई समूहले आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। यो समूहका अधिकांश सदस्य अवैध नेटवर्किङ व्यापारबाट उदाएका हुन्। जीबी, उनका दाजु अनन्त, कारागार चलान भएका रम्तेल हर्बो र युनिटी लगायत अवैध नेटवर्किङ व्यापारमा संलग्न थिए।
कानून विनै चलिरहेको यस्तो व्यापारमा सरकारले रोक लगाएपछि २०७४ सालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानून आएको थियो। यो कानूनले पिरामिड शैलीमा सदस्य बनाएर व्यापार गर्न रोक लगाएको छ। तर यो कानून अनुसार दर्ता भएका कम्पनीले समेत पिरामिड शैलीमै अवैध व्यापार गर्दै आएको आरोप छ।
नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनी अहिले २३ वटा पुगेका छन्। दुई वटाको भने यो वर्ष विभागले इजाजत खारेज गरिदिएको छ।
कम्पनीका शेयरधनीहरू तितरबितर बने पनि नेचर हर्ब्स भने सञ्चालनमै छ। मंसीर २२ गते मात्रै यो कम्पनीले केन्द्रीय कार्यालयमै आफ्नो प्रोफाइल, उत्पादन र योजनाबारे जानकारी गराउने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यस कार्यक्रममा लिडरहरूलाई ‘नयाँ पाहुना’ सहित आउन भनिएको थियो।
