‘जागीर खान आयोगमा आउन खोज्नेहरूले पीडितको पक्षमा काम गर्दैनन्’
‘द्वन्द्वपीडितको पीडामा रजगज भइरहेको छ, त्यो हुनु भएन। पीडितहरू उपचार नपाएर मरिरहेका वेला भइरहेको राजनीतिक खेलप्रति हाम्रो आपत्ति छ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिश समितिले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त सूचीप्रति द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफ्ना मान्छेलाई पदाधिकारी बनाउन सक्षम र इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिलाई पाखा लगाइएको उनीहरूको आरोप छ।
तिनै असन्तुष्टमध्ये एक हुन्, सुमन अधिकारी। अधिकारी २०५८ सालमा माओवादीले हत्या गरेका लमजुङको दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा हुन्। शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि पीडितले न्याय पाउने गरी आयोगहरू बन्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ।
दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यमा ‘हाम्रालाई होइन, राम्रालाई’ ल्याउनुपर्ने उनको माग छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर अधिकारीसँग हिमालखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिश समितिले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त सूचीमा आपत्ति किन?
दुई-दुई वटा आयोग यसअघि नै असफल भइसकेका छन्। तेस्रो पटक बन्न लागेको आयोग असफल नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। विगतका आयोग किन असफल भए भनेर विश्लेषण गरिएको देखिएन।
त्यति वेला ऐनको अभावले मात्रै काम नभएको होइन। आयोगका पदाधिकारीको क्षमता र इच्छाशक्तिको पनि अभाव देखिएकै हो। संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रिया बुझेका, इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू एकदमै कम थिए। आयोगमा दलप्रति वफादार मान्छेहरू भए। निर्णय गर्दा ‘पार्टीमा सोधेर आएका रे!’ भन्नेसम्म सुनियो। सरकारले बजेट र कर्मचारी नदिएका कुराहरू त थिए नै।
हामीलाई चाहिएको कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी काम गर्ने पदाधिकारी हो, जसले राजनीतिक दबाबका बावजूद निष्पक्ष काम गर्न सकोस्। बजारमा त्यस्ता केही मान्छेका नाम चर्चामा पनि थिए। ऐन संशोधनमा केही त्रुटि भए पनि मौका आएको छ। तेरो र मेरो नभनी सक्षम व्यक्तिलाई राखेर आयोग बनाउने अवसर हो, यो। तर त्यस्ता विज्ञहरू ‘मलाई अध्यक्ष वा सदस्य बनाऊ’ भनेर निवेदन हाल्न त आउँदैनन्। राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई चिनेर अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यस्तो पहल भएन। सिफारिश समितिले अलि अलि प्रस्ताव गरेको भन्ने सुन्नमा त आयो, तर पर्याप्त पहल गरेको देखिएन। सिफारिश समितिले राजनीतिक दबाब विना सक्षम र इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिलाई छान्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि भएन। सार्वजनिक भएको संक्षिप्त सूचीबाट सक्षम र काम गर्न सक्ने मान्छे आउँछन् त भन्ने प्रश्न चाहिं छ?
संक्षिप्त सूचीमा सक्षम र इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिको नाम छैन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो?
उहाँहरूमा इच्छाशक्ति कत्ति पनि छैन भन्न त नमिल्ला। तर के चाहिं पक्का हो भने, सूचीमा परेकाभन्दा सक्षम व्यक्तिहरू बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई ल्याउने प्रयास गरिएन। कमजोर आयोग बनाउन खोजियो।
संक्षिप्त सूची छनोटको मानक के हो भनेर सिफारिश समितिलाई पत्र पठाउनुभएको छ। असन्तुष्टि प्रक्रियामा हो कि व्यक्तिको अनुहारमा?
स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्यो। प्रक्रिया पारदर्शी चाहियो। जसरी लोक सेवा आयोगले मूल्यांकन ‘यो यो आधारमा गरिएको हो’ भनेर निकाल्छ, यसमा पनि त्यस्तै हुनुपर्यो। उदाहरणका लागि मूल्यांकन गर्दा अनुभवलाई कति, योग्यतालाई कति अंक दिइएको हो भन्ने त चाहियो नि।
व्यक्तिगत रूपमा कसैसँग पनि लिनुदिनु छैन। तर कतिपय सक्षम व्यक्ति पनि सूचीमा नपरेको भन्ने कुरा आएका छन्। छानिएका ४० जना नै सबैभन्दा सक्षम हुन् भन्ने विश्वासिलो आधार चाहियो भन्न खोजेका हौं।
संक्षिप्त सूचीमा रहेका व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिने भनिएको छ। त्यति वेला पनि मानक केलाई मानिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्यो। सार्वजनिक सुनुवाइ नै गरेर भए पनि सबैभन्दा सक्षम मान्छे आउनुपर्छ। राजनीतिक वफादारिता र दबाबमा छनोट हुनु भएन।
सूचीकृत नाममध्ये फलाना चाहिं आउनै हुँदैन भन्ने पनि तपाईंहरूको अडान हो?
कसैको नामै त लिन चाहन्नँ, तर छनोट भएका कतिपय व्यक्तिका विषयमा सञ्चारमाध्यममा केही कुरा आइसकेका छन्। त्यो कुरा यथार्थमा के हो? उहाँहरूको पृष्ठभूमि केकस्तो छ? भन्ने त सिफारिश समितिले खोज्ला पनि। राम्रा मान्छेलाई पाखा पारियो भन्ने गुनासा चाहिं व्यापक छ।
अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोजियो, शान्ति प्रक्रियामा यतिका वर्षसम्म केही योगदानै नगरेका व्यक्तिलाई फुत्त ल्याउन खोजियो भन्ने कुरा आएका छन्। कतिपय सेवासुविधामा मोजमस्ती गर्न मात्र आउन खोजेको पनि देखिन्छ। एक वाक्यमा भन्दा यो सूचीबाट काम गर्ने खालको टीम आउन नसक्ला भन्ने हाम्रो आशंका हो।
समस्याको चर्चा गर्नुभयो। अब समाधान के हो?
ऐन संशोधन गर्नै एक दशक लगाएकोबाटै सरकार र दलहरू संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा गम्भीर छैनन् भन्ने देखिन्छ। सबैलाई स्वीकार्य हुने, समाजले पत्याएका र सक्षम व्यक्तिहरू आयोगमा ल्याइनुपर्छ।
पदाधिकारीका लागि ‘संक्षिप्त सूची आइसक्यो, अब के हुन्छ र?’ भन्ने खालका कुरा पनि सुनियो। तर पटक पटक आएको अवसर हाम्रा कारणले होइन, सरकार र दलहरूका कारणले गुमेका छन्। ६ महीनाभित्र बनाउनुपर्ने आयोगका लागि दशौं वर्ष लगाइयो। कानून पनि कमजोर खालका बने।
ऐनमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्यो। राम्रा कुराको सदुपयोग गर्नुपर्यो। ऐन मात्रै राम्रो भएर भएन, आयोग पनि विश्वसनीय र सक्षम बन्नुपर्यो। जागीर खाने र झगडा गरेर बस्ने ठाउँ बन्नु भएन। सरकारले निष्पक्ष र योग्य मान्छेको पहिचान गरेर, त्यस्ता व्यक्तिलाई आयोगमा बस्न आग्रह गर्नुपर्यो।
तपाईंको भनाइ आयोग गठन प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ, त्यो रोक्नुपर्यो भन्ने हो?
प्रक्रिया रोक्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। तर चार वर्ष मान्छेहरू जागीर खुवाएर राख्ने र पीडितहरू पीडामै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्यो। जसका लागि सक्षम आयोग बन्नुपर्छ।
पीडितको पीडामा १८-१९ वर्षदेखि जसरी रजगज भइरहेको छ, त्यो हुनु भएन। पीडितहरू उपचार नपाएर मरिरहेका वेला भइरहेको राजनीतिक खेलप्रति हाम्रो आपत्ति हो।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1733989667.jpg)
-1732855345.JPG)