सिंचाइ र जलवायु अनुकूलनका लागि नेपालले एशियाली विकास ब्यांकसँग १६ अर्ब ऋण लिंदै
नेपालले एशियाली विकास ब्यांकसँग २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान लिने सम्झौता गरेको छ।
सिंचाइ र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन लागिएको हो। एशियाली विकास ब्यांकले करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान पनि दिनेछ।
नवीनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना तथा जलवायु अनुकूलन र जीविकोपार्जन सम्बन्धी आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करीब २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ)को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।
नवीनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि ११ करोड अमेरिकी डलर (करीब १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) नेपालले ऋण लिन लागेको हो। एशियाली विकास ब्यांकले यस परियोजनाका लागि एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब दुई अर्ब रुपैयाँ) अनुदान पनि दिनेछ। अनुदान र ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एशियाली विकास ब्यांकका तर्फबाट नेपालका लागि निर्देशक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिंचाइ प्रविधिको प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिंचाइको लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ। यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने र यसबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिंचाइ सुनिश्चित गर्नु र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउन आयोजनाले सहयोग गर्नेछ। त्यसैगरी, यस परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिंचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी प्रयोग गर्नेछ र सिंचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्नेछ।
त्यस्तै, जलवायु अनुकूलन र जीविकोपार्जन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब दुई अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) अनुदान र एक करोड अमेरिकी डलर (करीब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋणको छुट्टै सम्झौता पनि भएको छ। यो सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र नेपालका लागि ब्यांकका निर्देशक कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस परियोजनाले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउन सहयोग गर्नेछ। यस परियोजनाले पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने जनाइएको छ।
आयोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीसँग अनुकूलन गर्न समुदायलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस परियोजनाले जलस्रोतको सुरक्षा सुधार गर्न र जलवायु प्रेरित चुनौतीको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ।
