नागमतीमा सरकारले गर्न लागेको संहार
प्रस्तावित नागमती बाँध बने काठमाडौंवासीले वातावरणीय, जैविक र मानवीय रूपमा भोग्नुपर्ने क्षति कुनै संहारभन्दा कम हुँदैन।
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु। बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिविमिन्द्रगुप्ताम्। अजितेऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्।।११।।
अर्थात्, ए धर्तीमाता ! तिम्रा पहाड र सेता हिमालले हामीमा शान्ति र शीतलता प्रदान गरून्, तिम्रा वनले हामीभित्र आनन्दोत्सव गराऊन्, तिमी आफैंमा विश्वरूपयुक्त छौ, तिमी ध्रुवतारा जस्तै दृढ छौ। तिमी अपराजित, स्वतन्त्र, अखण्डित र पूर्ण छौ। हामी तिमीप्रति सम्पूर्णमा कृतज्ञ छौं।
अथर्ववेद अन्तर्गत भूमिसूक्तको यस श्लोकले पृथ्वीप्रति मानिसको भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक सम्बन्धको व्याख्या गर्छ। यसको अर्थ तीन हजार वर्ष अगाडिका मानिसमै प्रकृति र वातावरणप्रति यत्तिको सञ्चेतना जागृत थियो। हाल आएर पश्चिमा ज्ञान प्रणालीले पनि ‘मदर अर्थ’ (मातृधर्ती) भन्दै पृथ्वीको सुस्वास्थ्यलाई मानव सभ्यता निरन्तरताको प्राथमिक शर्त मान्न थालेको छ। प्रकृति संरक्षणका अर्वाचीन सनातनी सूत्रहरू पूर्वीय सभ्यताका प्रारम्भिक दार्शनिकी थिए। तिनले उजागर गरेका अर्वाचीन तर समकालीन समाजले रचेका शाश्वत प्राकृत मान्यतालाई पश्चिमी समाजले पनि स्वीकार गरिरहेको छ। नेपाल र यहाँको सरकार भने अर्थहीन विकासको बहानामा प्रकृतिलाई घात गर्न गइरहेछ।
सन्दर्भ हो, शिवपुरीमा बन्ने भनिएको नागमती बाँधको। संघीय राजधानी काठमाडौंको दार्शनिकी, संस्कृति र विविधता निर्माणमा शिवपुरी क्षेत्रको प्राकृत बनोट र वनस्पतिको अहम् योगदान छ। यो पंक्तिकार सहित वातावरण कानूनविद्हरू रामकुमार आचार्य, गणेश दाहाल र भुवन वाग्ले सम्मिलित चार सदस्यीय टोलीले गत कात्तिक २२ मा प्रस्तावित बाँधस्थलको अवलोकन गरेको थियो। ध्येय थियो- परियोजनास्थलको भूगोल, रैथाने वनस्पति र परियोजनाप्रति स्थानीय-आदिवासीको जिज्ञासा बुझेर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण तयार पार्नु। त्यसको सार यस भिडिओ लिंकमा पनि उपलब्ध छ।
सरकारले शिवपुरी-नागार्जुन संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सानो तर पवित्र मानिएको नागमती नदी (बहावका आधारमा खोल्सो भन्न सकिन्छ)मा बाँध बाँधेर त्यसको पानी मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीमा लैजाने र बागमती नदी सफा बनाउने बताउँदै आएको छ। यो आफैंमा हवाई कल्पना हो। तापनि सरकारले यसकै नाममा हचुवामा चालिहाल्ने कदमले निम्त्याउने हानि कल्पनातीत हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ बाँधका सम्बन्धमा केही तथ्यांकीय सूचना सम्प्रेषण गर्नु वाञ्छनीय छ। प्रस्तावित बाँधस्थल गोकर्णेश्वर नगरपालिका-१ को मूलखर्क गाउँमा पर्छ। बाँधस्थलमा उभिएर उत्तर-पूर्व फर्कंदा दायाँतिर कात्तिके र बायाँतिर देउराली डाँडा छन्।
बागमती र नागमतीको दोभानभन्दा तीन किलोमिटरमाथि यिनै दुई डाँडाको खोंचमा बन्ने भनिएको बाँधको उचाइ ९४ दशमलव ५ मिटर अर्थात् ३०९ दशमलव ९६ फिट (३९ तले घर बराबर अग्लो) र लम्बाइ ५५४ मिटर अर्थात् १,८१७ फिट हुनेछ। जलाशय क्षेत्र चार लाख ८० हजार ४२६ वर्गमिटर हुनेछ। यो क्षेत्रफल भनेको ९४४ रोपनी पाँच आना बराबर हो। अग्ला डाँडाबीचको भिरालो जमीन सम्याई यतिको क्षेत्रफल तयार पार्नु भनेको प्रकृतिलाई ठूलो हिंसा गरिनु हो। प्रस्तावित क्षेत्रमा रैथाने वानस्पतिक प्रजाति, चरा, पुतली, स्तनधारी आदि छन्। सोही क्षेत्रमा सयौं वर्षदेखि तामाङ समुदाय बस्दै आएको छ। बाँधका कारण उनीहरूले पाउँदै आएका पानी, जंगलको सुविधा वा वन पैदावर खोसिनेछन् र यहाँबाट विस्थापित हुनेछन्।
बाँध बनाउँदा कात्तिके र देउराली डाँडा काटेर जगसम्म खार्नुपर्छ। यी डाँडाको उचाइ न्यूनतम तीन हजार फिट हुने अनुमान छ। यति अग्ला डाँडा समथर पारिंदा त्यस क्षेत्रका वन, वन्यजन्तु, वनस्पति, पुतली सहितका रैथाने प्रजाति सम्पूर्ण मासिनेछन्। विस्थापनमा पर्ने स्थानीय बासिन्दा र यी प्रजातिको पुनःस्थापनाका लागि नागमती बाँध परियोजनासँग कुनै योजना देखिएको छैन। यस अवस्थामा सरकार, परियोजना र यसको लगानीकर्ता एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)ले जैविक विविधतामा हुने क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले सोही सन्धिका प्रावधान उल्लंघन गर्न मिल्छ?
शिवपुरी जैविक विविधता र बाक्लो बुट्यानयुक्त वन क्षेत्र हो। ताल बनाउँदा दुवै डाँडा, चिसापानी सडक र वरिपरिका पाखासम्म फैलिएको बाक्लो वन फँडानी हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार यहाँ लगभग ८४ हजार रूख काट्नुपर्छ। तर वनको भित्री तहमा पसेर हेर्दा उक्त रिपोर्टमा लेखिएभन्दा निकै बढी रूख काटिने देखिन्छ। धेरैजसो रूख गणना नै गरिएका छैनन्। ठूलाठूला रूखमा पनि टाँचा हान्न छुटाइएको छ। बाँधस्थल माथिबाट प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र चिसापानी जाने तेर्सो बाटो वरिपरि र मानिसका आँखाले सहजै देख्ने ठाउँका रूख मात्र गनिएका छन्। काट्नुपर्ने संख्या कम देखाउनकै लागि बाहिरबाट सोझै देखिने रूख मात्र गने जस्तो गरिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
यसले महत्त्वपूर्ण सरोकारका विषयमा सर्वसाधारणलाई कसरी गुमराह बनाइँदै आएको छ भन्ने पनि देखाउँछ। नागरिकका आँखामा धूलो नहाली गणना गर्ने हो भने यहाँ काटिने रूखको संख्या १० लाख नाघ्छ। तर ईआईएको ठेक्का पाएकाहरू र शिवपुरी नागार्जुन संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका पदाधिकारीले धुर्त्याइँपूर्वक कम संख्या देखाएका छन्। झाडीका बुटा भुइँघाँस, चउरको त कुनै हिसाब छैन। घाँसले हावामा मिश्रित धूलोका कणलाई अवशोषण गरी हावाको शुद्धि र पानीको संरक्षण गर्छ।
नेपाल सरकारले विकास आयोजनाका लागि रूख काट्नुपर्दा क्षतिपूर्तिको एक सिद्धान्त तय गरेको छ। यस अनुसार एक रूख काटे बापत विकास आयोजनाले १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि विकास आयोजनाले यो नियम पालना गरेका छैनन्। नागमती बाँधका हकमा ईआईएले काटिने भनी तोकेका रूखकै संख्यालाई आधार मान्दा पनि त्यस बापत हुने क्षतिको शोधभर्ना गर्न आठ लाख ४० हजार बिरुवा रोपिनुपर्छ। नेपालमा प्रतिहेक्टर १५ सय वटा बिरुवा लगाउन सकिने प्राविधिक मान्यता अनुसार यस परियोजनाले गर्नुपर्ने वृक्षरोपणका लागि ११ हजार नौ रोपनी जमीन चाहिन्छ। तर अहिलेसम्म न नागमती परियोजनाले कतै जमीन किनेको छ न त एशियाली विकास ब्यांक र सरकारले चासो देखाएका छन्।
प्रस्तावित बाँधस्थल निकै भिरालो जमीनमा पर्छ। यो परियोजना बन्दा काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटको संगमस्थल चिसापानी जाने कच्ची बाटो र वरिपरिका भिराला पाखा पनि डुब्नेछन्। बाँधले ओगट्ने भनिएको विशाल भूभाग सम्याउँदा र त्यति अग्ला दुई वटा डाँडा काट्दा निस्कने माटो गेग्रान, पत्थर आदि कहाँ थुपारिन्छ, परियोजनासँग कुनै प्रबन्ध छैन। आधुनिक विकासको यति तदर्थ रणनीतिक योजना शायद नेपालमै मात्र अवलम्बन गरिंदो हो। अन्यत्र त यस्ता संहारक योजना प्रतिबन्धित छन्।
तलबाट हेर्दा कात्तिके र देउराली डाँडा समवयका सुन्दर दाजुभाइ जस्ता लाग्छन्। सनातनी संस्कृतिले पृथ्वी, प्रकृति आदि तत्त्वलाई जीव मान्दछ। काठमाडौंलाई सुन्दर र हरियाली बनाउने यिनै डाँडा हुन्। जब यी डाँडा काटिन्छन् शिवपुरी क्षेत्रको प्राकृत जीवनचक्र नासिन्छ। पर्यावरणीय सन्तुलनका प्राकृतिक अवयव मासिन्छन्। अनि कस्तो होला काठमाडौं? यहाँका मान्छे आफूलाई कारखानामा उत्पादित वस्तु ठान्छन् वा उद्बोधित प्राकृतिक प्राणी? के मेयरको जिम्मेवारीका तुलनामा राजनीतिक वाक्युद्ध गरिरहेका बालेन शाहको मूल जिम्मेवारी फूटपाथ चिल्याउने मात्र हो वा यहाँका नागरिकको जीवन सुरक्षाका सवालमा पनि ध्यान दिनु? नागमती बाँधले काठमाडौं महानगरका बासिन्दालाई ठूलो विपत्मा पार्ने खतरालाई महानगर किन नजरअन्दाज गरिरहेछ?
जमीन, पानी, हावा र वनस्पतिले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राखेका हुन्छन्। पर्यावरणीय सन्तुलनलाई केवल वक्तृत्वको विषय ठान्ने कूपमण्डुकहरूलाई पर्यावरणीय महत्त्व बुझाउन कठिन छ। पर्यावरण सन्तुलन भनेको स्वास्थ्यस्थिति, शरीर अनुकूल राख्ने पद्धति हो। यसले मानिसलाई खाना, स्वच्छ हावा र पानी आपूर्ति गर्छ। नागमती नदी र वरपरका खोल्साखोल्सीमा बग्ने पानीको स्रोत कात्तिके र देउराली डाँडा अनि तिनका खोंचमा रहेको बाक्लो वन हो। त्यही मासिएपछि नागमतीमा वर्षा याममै कमिला कुद्ने स्थिति आउँछ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि सरकारी वातावरणविद् र ईआईए गर्ने इन्जिनीयरहरूलाई नहुनु आश्चर्य छ। जुन वनले नागमतीलाई पानी आपूर्ति गरिरहेछ, त्यही फाँडेपछि पनि त्यहाँ पानी आइरहन्छ भन्ने सरकारी कल्पना हास्यास्पद मात्र नभएर सफेद झूट सावित हुन्छ।
यस्ता हावा योजनामा काम गर्न एशियाली बिकास ब्यांक नै लालायित देखिएको छ। मतलब, मेलम्चीको सुरुङमा गाडी पास हुने सिंगल लेनको बाटो छोड्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम चेतनासम्म नभएको एडीबी अब नेपाललाई वज्रपात गराउने अर्को योजना सिफारिश गरिरहेछ। मेलम्ची हेर्नेहरूलाई थाहा छ- त्यहाँ देखिएका प्राकृतिक प्रकोप र एडीबीको विकास रणनीतिका खतराहरू। मेलम्ची-सुन्दरीजल २६ किलोमिटर सुरुङबाट निस्किएको गेग्रान सबै मेलम्चीको बगरमा थुपारिएको थियो। मेलम्ची क्षेत्रमा बाढीले बढी संहार गर्नु र तीन तलासम्मका घर पूरै पुरिनुको कारण सोही गेग्रान पनि हो।
मेलम्चीमा हेर्दा थाहा हुन्छ, त्यहाँ कुनै बाँध नबनाई खोलाको पानी सीधै सुरुङमा हालिएको छ। एडीबी, नेपाल सरकार र मेलम्ची परियोजना पानी आपूर्तिको मुहान अहिले रहेको भन्दा चार किलोमिटर माथि सार्न लागिपरेका छन्। यसले राज्यलाई पारेको अतिरिक्त आर्थिक भारको जिम्मेवारी दाता वा सरकार कसैले वहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? दाताको दायित्व पैसा खर्चनु वा ऋण दिनु मात्र नभई सम्बद्ध परियोजनाको प्रतिफल के छ भन्ने वस्तुनिष्ठ तथ्य सार्वजनिक गर्नु पनि हो।
नागमती बाँधका सवालमा तीन समस्या टड्कारा देखिन्छन्। पहिलो, पानीको स्रोत अभावमा बाँध नभरिंदा पूरै आयोजनाको उद्देश्य विफल हुन सक्ने। नागमती र वरपरका साना खोल्साको बहाव र मात्रा अनुमान गर्दा नागमतीमा नौ अर्ब लिटर पानी जम्मा हुनु असम्भव प्रतीत हुन्छ। कात्तिके र देउराली डाँडा काटिएपछि खोल्साखोल्सीको पानी सुक्ने नै हो। अनि के ट्यांकरबाट पानी बोकेर बाँधमा खन्याउने?
दोस्रो, मुसलधारे वर्षाले ल्याउने गेग्रानले बाँध भरियो, तर जग वा किनाराले त्यसको भार थेग्न सकेन भने बाँध भत्किने खतरा रहन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि अध्येताले उक्त बाँधस्थलको जगमा ‘बेड रक’ रहेको पुष्टि गरेका छैनन्। त्यसो हो भने शिवपुरीको कमजोर माटोले मात्र यति ठूलो संरचना बोक्न सक्ला? बोक्न सकेन र बाँध फुट्यो भने निम्तिने विपद् कस्तो होला? त्यसैले बाँध फुट्न सक्ने खतरालाई कदापि कम आँक्न मिल्दैन। बाँधस्थलभन्दा १० किलोमिटर तल रहेको घना आवादीको जीउधन सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो।
तेस्रो, जैविक विविधताको विनाश, पानीको स्रोत सुक्ने, धर्तीको प्राकृतिक स्वरूपमा परिवर्तन आदि आयामले पर्यावरणीय चक्र, मानिसको दैनन्दिनी, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा ल्याउने अप्ठ्यारा। शिवपुरी क्षेत्रका ठूलो संख्याका नागरिक पर्यावरणीय दुष्प्रभावबाट आक्रान्त हुनेछन्। निर्माण चरणमा उडाइने धूलो, विस्फोटको आवाज, रसायनहरूको प्रयोगले समग्र काठमाडौंको वातावरण अत्यन्त हानिकारक हुनेछ। काठमाडौंको धूलो, शहरमा उत्सर्जित कार्बनडाइअक्साइडको अवशोषण गरिरहेको वन मासिएपछि काठमाडौं कार्बन भरिएको बटुको जस्तै हुनेछ। उपत्यका वरिपरि डाँडाका फेदका बस्तीको कृषिप्रणाली ध्वस्त हुनेछ। अहिले शिवपुरी वनमा रहेका सूक्ष्म जीव, घाँस, बुट्ट्यान र पानीकै कारण काठमाडौंको पानी रिचार्ज भइरहेको हो।
औद्योगिक विकास चुलीमा रहेको देश जर्मनीले अहिले ‘लिभ ट्रिज अलोन’ (रूखलाई एक्लै रहन देऊ) भनी प्रचार गर्दै छ। यो नाराको आशय हो- वनलाई हस्तक्षेप गर्न हुन्न, एक्लै छाड्न पर्छ, किनकि स्वतन्त्र वनले प्रकृतिको उपचार आफैं गर्छ। के नेपालले यही मान्यता अपनाएर शिवपुरी वनलाई स्वतन्त्रता दिन सक्दैन?
एउटा रूखले वर्षको २५ किलो कार्बन अवशोषण गर्छ। यसरी हेर्दा काठमाडौंमा उत्सर्जन भइरहेको कार्बनडाइअक्साइडको ठूलो मात्रा शिवपुरी वनले पनि अवशोषण गरिरहेछ। परियोजनाले जारी गरेको ८४ हजार रूख काटिने विवरणलाई आधार मान्दा पनि यी रूखले वर्षको २१ लाख किलोग्राम कार्बन सोसिरहेछन्। बाँध बनेपछि उक्त परिमाणको कार्बन काठमाडौंकै वायुमण्डलमा घुमिरहने हो।
रूखकै सन्दर्भलाई अर्को पाटोबाट हेर्दा एउटा वयस्क रूखले दिनको २७० लिटरसम्म अक्सिजन उत्पादन गरी वायुमण्डलमा छाडिदिन्छ। यस हिसाबले नागमती बाँधका लागि काटिने रूखहरूले दिइरहेको अक्सिजनको मात्रा आठ अर्ब २७ करोड ८२ लाख लिटर हुन आउँछ। अक्सिजनले कार्बनको प्रभाव न्यून गर्दै धर्तीको तापक्रम सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। अक्सिजनलाई हाम्रो सांस्कृतिक बुझाइमा प्राणवायु नामकरण गरिएको छ। अब पाठकहरू छुट्ट्याउनुस्, नागमती बाँध बन्न पर्छ कि पर्दैन?
(शर्मा राइट्स अफ नेचर अभियानमा संलग्न छन्।)
यो पनि पढ्नुहोस् :