बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल विरुद्ध मुद्दा दायर
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
सिलवालले झूटा विवरण पेश गरेर पदीय लाभ लिएको भन्दै अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। सिलवालले १६ महीनाअघि नै ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसक्नुपर्ने भए पनि जन्ममिति फेरिएको नागरिकता पेश गरेर पदीय ओहदाको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ। अख्तियारका अनुसार सिलवालले २०८० साउन १५ गते नै अवकाश पाउनुपर्ने थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट २०३२ सालमा जारी गरिएको उनको नागरिकतामा उमेर १६ वर्ष लेखिएको छ। २०६६ सालमा सिलवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट लिएको प्रतिलिपिमा भने जन्ममिति २०१६ कात्तिक २२ गते उल्लेख छ। यही प्रतिलिपि नागरिकताका आधारमा सिलवाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए। तर अख्तियारको अनुसन्धानमा उनको जन्ममिति २०१५ साउन १५ गते रहेको खुलेको हो।
सिलवालका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा जन्ममिति २०१५ साउन १५ गते भेटिएको अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। पूर्व सरकारी कर्मचारी समेत रहेका सिलवाल स्वयंले भरेको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)मा जन्ममिति २०१५ साउन १५ नै भरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ। २०७३ साउन १५ मा सचिवबाट सिलवालले यही जन्ममितिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। ‘अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्दा सिलवालले २०१५ साउन १५ गतेलाई नै जन्ममिति कायम/स्वीकार गरे/गराएको देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोजनमा भनिएको छ।
निजामती सेवामा रहँदा कूटनीतिक राहदानी लिनका लागि समेत सिलवालले झूटा विवरण भरेको पनि अख्तियारको आरोप छ। उनले भरेको राहदानीको फाराममा जन्ममिति २०१८ कात्तिक २४ गते लेखेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। यी सबै काम जानाजान गरेर सिलवालले पदीय लाभ लिएकाले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको अख्तियारको दाबी छ।
सिलवाललाई २०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै नियुक्ति गरेको थियो। निजामती सेवामा २०१५ साउन १५ गतेको जन्ममितिका आधारमा जागीर खाएर अवकाश पाएका सिलवालले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न भने २०१६ कात्तिक २२ गतेको जन्ममिति रहेको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए।
सिलवाललाई नपाएको ओहदा पाएँ भनेको र झूटा विवरण पेश गरेको कसूरमा सजाय दिलाउन माग गरिएको छ। नपाएको ओहदा पाएँ भन्नेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै, झूटा विवरण पेश गर्नेलाई ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
सिलवाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भएकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्नुपर्ने समेत अख्तियारले माग दाबी गरेको छ। साथै, २०८० साउन १५ गतेदेखि हालसम्म उनले लिएको ३६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न समेत माग गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बीमा प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकामा प्रश्न
