रवि लामिछानेलाई मध्यराति पोखरा लैजानु बाध्यता कि प्रतिशोध?
सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मध्यराति चितवनबाट पोखरा लगेर रास्वपाले भन्दै आएको ‘प्रतिशोध साधेको’ भन्ने आरोपलाई बल पुर्याएको छ।
हिरासत सार्दा प्रहरीले सभापति रवि लामिछानेलाई अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मंसीर २३ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दियो। लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लगिएको चार दिनपछि रास्वपाले दिएको उजुरीमा उच्च रक्तचापको बिरामी समेत रहेका लामिछानेलाई सुतिरहेको अवस्थामा राति ११ बजे अचानक उठाएर बिहान ३ बजे पोखरा पुर्याइएको उल्लेख छ।
सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका लामिछानेलाई मंसीर १९ गते मध्यराति चितवनबाट पोखरा लगिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले भने राति साढे ९ बजे जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बयान सकिएपछि पोखरा लगिएको जनाएको छ। लामिछानेलाई राति १२ बजेर ५ मिनेटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा उपस्थित गराइएको चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भेषराज रिजालले मंसीर २३ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै लामिछाने विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेपछि बयानका लागि चितवन पुर्याइएको थियो। दुई दिन लगातार बयानपछि लामिछानेलाई राति नै स्थलमार्गबाट पोखरा लगिएको थियो।
रास्वपाले भने भोलिपल्ट हवाई मार्गबाट पोखरा पुर्याउने कार्यतालिका भए पनि रातारात अमानवीय तवरमा पोखरा पुर्याएको दाबी गरेको छ। मध्यराति हिरासत सार्ने कार्यलाई रास्वपाले ‘राज्य आतंक’ भनेको छ। सरकारको आदेशमा प्रहरीले विभिन्न बहानामा अमानवीय, अपमानजनक र गैरन्यायिक चाल चालिरहेको रास्वपाले आयोगमा बुझाएको उजुरीमा उल्लेख छ।
पूर्व मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले रवि लामिछानेप्रतिको व्यवहारले आशंका जन्माएको बताएका छन्। प्राइम टेलिभिजनसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, “दोषी हो होइन भन्ने त अदालतले भन्ने कुरा हो। तर अहिले जुन तरीकाले रवि लामिछानेलाई घुमाइराखेको छ, यहाँबाट त्यहाँ रातिमा एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा लैजाने गर्दा कता कता प्रतिशोधले पनि काम गरेको हो कि भन्ने भावना जनतामा आउन थालेको छ।”
सामाजिक सञ्जालमा पनि रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थकले मध्यराति हिरासत सरुवा गर्नुलाई सरकारको षड्यन्त्र भनिरहेका छन्। पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले पनि लामिछानेको मानव अधिकार सुरक्षित गर्न आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानले अदालतले दोषी घोषणा गरेकाहरूको वा जेल चलान भइसकेकाहरूको पनि मानव अधिकार सुरक्षित राखेको छ।’
हिरासत सरुवा गर्ने नेपाल प्रहरीले भने चार दिनसम्म यस विषयमा आश्चर्यजनक मौनता साधेको छ। हामीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दानबहादुर कार्कीलाई पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई मध्यराति हिरासत सरूवा गर्नुको कारण के हो भनेर सोधेका थियौं।
प्रवक्ता कार्की लामिछानेकै सुरक्षाका लागि प्रहरीले ‘उपयुक्त कदम’ चालेको दाबी गर्छन्। “यसमा नितान्त सुरक्षाको कुरा जोडिन्छ, हल्ला फैलाउने बहाना भए पुगिहाल्छ,” कार्की भन्छन्, “उहाँ (रवि लामिछाने)को व्यक्तिगत सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाका कारणले प्रहरीले राति नै लैजानुपरेको हो।”
अन्य आरोपितलाई समेत समय, परिस्थिति हेरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य हुने गरेको कार्कीको भनाइ छ। पोखरामा अनुसन्धान सकाएर अदालतमा अभियोजन लैजाने समय समेत आइसकेकाले पनि लामिछानेलाई रातारात हिरासत सार्नुपरेको उनी बताउँछन्। “यसबारे अनेक अफवाह फैलिएकाले चितवन प्रहरीलाई प्रस्ट पार्न पनि भनिएको छ,” डीआईजी कार्कीले भने।
मंसीर २३ गते साँझ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले पनि विज्ञप्ति निकालेर प्रस्टीकरण दिएको छ। तत्काल प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गर्दा लामिछानेको सुरक्षामै असर पर्ने देखिएकाले राति १२ बजेर ५ मिनेटमा पोखरा लगिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। चितवन प्रहरीले ‘तत्कालीन प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गर्दा भीडबाट निजको सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको’ उल्लेख गरेको छ।
भोलिपल्ट निर्धारित समयमा लैजाँदा समर्थकले अवरोध गर्ने सूचना आएपछि प्रहरीले जोखिम लिन नचाहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। चितवन लामिछानेले चुनाव जितेको जिल्ला समेत हो। बयानका लागि चितवन पुर्याउँदा उनका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।
सरकारी वकीलको कार्यालय लैजाने क्रममा भएको झडपमा आठ जना प्रहरी र १६ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने भन्दै रास्वपाले प्रदर्शन गरेको थियो।
प्रहरीले लामिछानेलाई काठमाडौंबाट कात्तिक २ गते पक्राउ गरेर पोखरा लगेको थियो। काठमाडौंमा पक्राउ गर्दा समेत ठूलो संख्यामा रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता उपस्थित थिए। केन्द्रीय पदाधिकारीहरू पोखरा पुगेरै केही साता विरोध गरेका थिए। अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न अदालत लैजाँदा पोखरामा समेत बारम्बार प्रहरी र रास्वपाका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो।
अन्यत्रभन्दा चितवनमा भने प्रदर्शनकारीको संख्या धेरै थियो। “भोलिपल्ट पोखरा लैजान जसरी पनि रोक्ने उनीहरूको तयारी रहेको सूचना हामीले राति नै पायौं,” जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “भोलिपल्ट लैजाँदा स्थिति अनियन्त्रित हुने जोखिम भएको हामीले माथि रिपोर्ट गरेपछि राति नै लैजाने निर्णय भएको हो।”
प्रहरीले सुरक्षाका कारण मध्यराति लामिछानेलाई पोखरा पुर्याउनुपरेको बताए पनि सत्तारूढ दल सहितका नेताहरूले भने यसलाई अमानवीय व्यवहार भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मंसीर २२ मा चितवन पुगेर रातारात हिरासत सार्ने कुरा अमानवीय भएको बताए। भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले भनेका थिए, “गणतान्त्रिक मुलुकमा कसैलाई राति १२ बजे उठाएर लैजानु अमानवीय व्यवहार हो।”
लामिछाने विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै २०८० माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पूरक उजुरी परेको थियो। त्यस लगत्तै उनी गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो। गृहमन्त्रीबाट हटेपछि संसदीय छानबिन समितिको सिफारिशमा पुनः अनुसन्धान हुँदा लामिछाने पक्राउ परेका हुन्।
फेरि अनुसन्धान थालेपछि पोखरा मात्र होइन, बुटवल, काठमाडौं, भरतपुर र वीरगन्जमा समेत लामिछाने विरुद्ध सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
यही कसूरमा असोज ६ गते पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरिएको थियो। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा ९० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद हुन्छ। जस अनुसार आउँदो पुस ६ गतेसम्म अदालतमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। पूर्व डीआईजी जोशी असोज ६ गते पक्राउ परेकाले त्यही दिनबाट अनुसन्धानको समय गणना हुन्छ। जाहेरी परेका जिल्लाहरूमा लगेर लामिछानेको बयान गराउने कार्य भइरहेको छ।
यसलाई कतिपयले लामिछानेमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्। मंसीर २१ गते लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको हिरासतमा भेटेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एकपछि अर्को मुद्दा लगाएर सरकारले अस्वाभाविक र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको प्रतिक्रिया दिए।
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भने अनुसन्धानको म्यादभित्रै जाहेरी परेका जिल्लामा बयान गराइरहेकाले यसलाई अन्यायपूर्ण भन्न नमिल्ने बताउँछन्। “कास्कीमा मुद्दा अदालतमा बुझाएपछि अर्को जिल्लामा लगेको भए प्रतिशोधपूर्ण भन्न मिल्थ्यो,” मल्ल भन्छन्, “बरु जसरी हुन्छ, चाँडो प्रहरीले मुद्दा बुझाउन खोजेको जस्तो देख्छु। एउटा जिल्लामा मुद्दा सकिएपछि अर्कोमा लगेको भए २००–३०० दिन हिरासत बस्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।”
लामिछानेलाई मात्रै पक्राउ गरेर सहकारी ठगीका अन्य आरोपितबारे आँखा चिम्लिनु चाहिं गलत भइरहेको मल्लको भनाइ छ।
प्रहरीले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न पुनः चार दिनको समय पाएको छ। जिल्ला अदालत, कास्कीले मंसीर २३ मा थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।
