संक्रमणकालीन न्याय पदाधिकारीमा पूर्वाग्रही भएर संक्षिप्त सूची बनाएको आरोप
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगका पदाधिकारीको संक्षिप्त सूची पूर्वाग्रही भएर तयार गरिएको एक आवेदकले आरोप लगाएका छन्।
दुवै आयोगमध्ये कुनै एकको सदस्यका लागि आवेदन दिएका श्रीराम अधिकारीले संक्षिप्त सूचीमा असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार सिफारिश समितिमा निवेदन दिएका छन्। सूचनाको हक बमोजिम विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा पूर्वाग्रही भएर संक्षिप्त सूची तयार गरिएको उल्लेख छ।
उनले आफ्नो नाम बदनियतपूर्वक संक्षिप्त सूचीमा नराखिएको आरोप लगाएका छन्। ‘समितिको कामकारबाही पारदर्शिता, मेरिटोक्रेसी, जवाफदेहीको अनुकूल नभएको, सक्षम र योग्य आवेदकलाई प्रस्तुतीकरण गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारबाटै वञ्चित गराएकोले प्रत्येक नागरिकको सार्वजनिक सेवामा सहभागी हुने र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकारबाटै मलाई बदनियतपूर्वक वञ्चित गराइयो,’ आवेदक अधिकारीले भनेका छन्, ‘पूर्वाग्रही भावनाबाट प्रेरित भई समितिको कामकारबाही योग्यता प्रणाली विपरीत प्रियतावादबाट भएको प्रस्ट छ।’
यसबाट भविष्यमा पीडितको न्यायप्राप्तिमा गम्भीर असर पुग्ने उनले जनाएका छन्। यसले सिफारिश समितिको विश्वसनीयतामा, पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको जनाउँदै यो कार्य रद्द गरेर पुनः छनोट प्रक्रिया शुरू गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
यसअघि पनि अधिकारीले आयोगको पदाधिकारीका लागि आवेदन दिएका थिए। २०७४ सालमा आयोगका पदाधिकारीको संक्षिप्त सूचीमा उनको नाम पनि परेको थियो।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वको प्रकृति र प्रवृत्तिबारे पनि उनले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।
त्यस्तै, उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा काम गरेका थिए। दक्षिण सुडानमा द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गरी संक्रमणकालीन न्यायका लागि डिजिटल डेटाबेस तयार गरी संक्रमणकालीन आयोगको विविध दस्तावेजको मस्यौदा तयार पार्ने कार्यक्रममा पनि संलग्न रहेका थिए। तर अहिले उनको नाम संक्षिप्त सूचीमा पनि राखिएको छैन।
सिफारिश समितिले मंसीर २२ मा आयोगको अध्यक्षका लागि आठ जनाको र सदस्यका लागि ३२ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस् : टीआरसी अध्यक्षको सूचीमा अटाएका पाठकको विवादित विगत
