रविलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए। “अहिलेलाई इजलासले चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ,” अधिकारीले हिमालखबरसँग भने।
पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न छैटौं पटक म्याद थपिएको हो। यसअघि जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। उनी गएको ५२ दिनदेखि हिरासतमा छन्।
लामिछानेसँगै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं र रामकुमार खनाललाई पनि अदालतले थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अधिकारीले बताए। उनीहरूलाई पनि लामिछानेसँगै अदालतमा उपस्थित गराइएको हो।
लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो। पहिलो पटक जिल्ला अदालतले पाँच दिनको म्याद थपिदिएको थियो भने त्यसपछि कात्तिक ८ गते थप सात दिनको म्याद दिएको थियो।
जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। चौथो पटकमा गत कात्तिक २५ गते १३ दिन म्याद थप गरिदिएको थियो। पाँचौं पटक मंसीर ९ मा १५ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको थियो।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि सहकारी ठगी, कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
संसदीय छानबिन समितिले सूर्यदर्शन लगायत सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी), प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सञ्चालक छविलाल जोशी लगायतले रकम अपचलन गरेको औंल्याएको थियो।
त्यसअघि सहकारीपीडित कृष्णप्रसाद जैसी लगायतले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। त्यसका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सहकारीका पूर्व सञ्चालक एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी, कैलाशकुमार दर्लामी, कुमार रम्तेल सहित १९ जना विरुद्ध २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थिएन।
कास्कीमा लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ। लामिछाने ४८ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। सहकारी ठगी र सरकारी कागजात कीर्तेमा बढीमा २४ दिन हिरासतमा राख्न पाइन्छ। तर उनी विरुद्ध संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। यसमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ।
उनी विरुद्ध सहकारी ठगीमा रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएका छन्।
-1732855345.JPG)
