टीआरसी अध्यक्षको सूचीमा अटाएका पाठकको विवादित विगत
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगका अध्यक्षका लागि संक्षिप्त सूचीमा छनोट भएका आठ जनामध्ये एक हुन् सुदिप पाठक, जसको विगत विवादित रहेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई वटा आयोगका लागि सिफारिश समितिले पदाधिकारीको संक्षिप्त सूची मंसीर २२ मा सार्वजनिक गरेको छ। समितिले आवेदन दिएका १५६ जनामध्ये अध्यक्षका लागि आठ र सदस्यका लागि ३२ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको हो।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको अध्यक्षका लागि छनोट भएका आठ जनामा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजयसिंह सिंजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल छन्।
सिफारिश समितिले सबै जना विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। उजुरी वा सूचना दिनका लागि पाँच दिनको समय तोकिएको छ।
उजुरी पर्नुअघि नै अधिकारकर्मीले भने पाठक अध्यक्षका लागि योग्य नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि अनुसारै पनि उनी संक्षिप्त सूचीमा अटाउन नहुने अधिकारकर्मीको भनाइ छ। के छ त कार्यविधिमा?
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिको दफा ४ मा आयोगका पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिएको छ। नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानव अधिकार, शान्ति, कानून, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको काम गरेको हुनुपर्ने भनी मापदण्ड तोकिएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश वा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ।
त्यही कार्यविधिको दफा ५ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न रहेको र मानव अधिकारको उल्लंघन सम्बन्धी कसूरमा कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिश भएको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने खुलाइएको छ।
पाठक भने दुई पटक मानव अधिकार आयोग सदस्य बनेका भए पनि विवादित छन्। आयोगको सदस्य हुँदा उनी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव समेत दर्ता गरिएको थियो। उनी उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति पनि नभएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ।
पाठक पहिलो पटक राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा मानव अधिकार आयोगको सदस्य बनेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि दलका शीर्षनेतालाई नजरबन्दमा राखेर संसद् विघटन गरेका थिए। त्यसपछि अध्यादेश मार्फत कानून बनाए। त्यसै क्रममा आफूले रुचाएका व्यक्तिलाई मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त गरे।
२०६२ जेठमा पाठक सदस्य नियुक्त भएका थिए। धेरै अधिकारकर्मीले उनलाई सदस्य नबन्न सल्लाह दिएका थिए। कतिपयले राजीनामा दिन पनि सुझाएका थिए। तर उनले छोडेनन्। “आयोगमा नियुक्त भइसकेपछि हामीले छोड्नुहोस् भन्दा पाठकले मान्नुभएन,” एक अधिकारकर्मी भन्छन्, “उहाँ अवसरवादी बन्नुभयो।”
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुन:स्थापना गरे। राजाबाट नियुक्त भएका आयोगका सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्यो। तर पाठकले सदस्यबाट राजीनामा दिएनन्। उनी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। अनि मात्रै उनले पद छोडे।
त्यसको आठ वर्षपछि फेरि उनी मानव अधिकार आयोगको सदस्य बने। त्यति वेला माओवादीको आडमा सदस्य बनेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। २०७१ कात्तिकमा सदस्य बनेका उनको दोस्रो कार्यकाल पनि विवादित नै बन्यो।
मानव अधिकार आयोगका एक पूर्व सदस्यका अनुसार पाठकलाई आयोगमा संरक्षण र अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसलाई उनले ‘गडबड’ गरेपछि जिम्मेवारी खोसिएको थियो।
मानव अधिकारको क्षेत्रबाट मात्रै होइन, कानूनी क्षेत्रबाट हेर्दा पनि उनी आयोगको अध्यक्षका लागि योग्य नभएको कानून व्यवसायी बताउँछन्। कार्यविधिमा अदालतको न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्ने उल्लेख छ। “न्यायाधीश हुने योग्यता छैन। उनको ल फर्म भए नि अनुभव छैन,” एक कानून व्यवसायी भन्छन्, “पछिल्लो चार-पाँच महीनादेखि मात्रै अभ्यास गर्न थालेका छन्।”
तथापि उनी आयोगको अध्यक्षको संक्षिप्त सूचीमा अटाएका छन्। अधिकारकर्मी भने उनी राजनीति दलको आडमा छनोटमा परेको आरोप लगाउँछन्। “संक्रमणकालीन न्याय भनेको अदालत जस्तो होइन, द्वन्द्वपीडितले रुचाएको मान्छे हुनुपर्छ, तर उनी शासकले रुचाएका मान्छे चाहिं हुन्,” मानव अधिकार आयोगका एक पूर्व सदस्य भन्छन्, “द्वन्द्वकालमा माओवादी र सेनासँग निकट थिए। अहिले कांग्रेस निकट भएका छन्।”
पाठकलाई अध्यक्षमा ल्याउने कसरत हुन थालेपछि अधिकारकर्मीले पनि विरोध जनाएका छन्। स्वच्छ छवि भएका, अनुभव, योग्यता, क्षमता, संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता र निरन्तरको लगाव जस्ता पक्षहरूको स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा मात्रै पदाधिकारीको छनोट गर्न उनीहरूले अपील गरेका छन्।
पाठक जस्ता विवादित पात्र आयोगमा आउन लागेको संकेत पाएसँगै अपील गरिएको जनाइएको छ। एक अधिकारर्मी भन्छन्, “अपीलमा कसैको नाम उल्लेख गरेका छैनौं, तर पाठक जस्तो छवि राम्रो नभएका, अयोग्य र अवसरवादी व्यक्तिले पार्टीलाई फकाएर आयोगमा जान लागेकाले विरोध गर्नुपरेको हो।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि शीर्ष नेताको छलफल भएको थियो। त्यो छलफलपछि सिफारिश समितिले पाठकको नाम संक्षिप्त सूचीमा राखेको एक सदस्य बताउँछन्। “पाठकलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि सिफारिश समितिमा पनि दबाब परेको छ,” उनी भन्छन्।
यद्यपि सिफारिश सिमितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खाती भने त्यस्तो कुनै दबाब नआएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। “उहाँ (सुदीप पाठक)लाई सिफारिश गर्न कुनै दबाब आएको छैन, कार्यविधि अनुसार आवेदकको योग्यता हेरेर छनोट गरिएको हो,” खाती भन्छन्।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याउने रणनीति अनुसार राज्यले विवादित व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोजेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ। अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं विवादित व्यक्तिलाई ल्याएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याउने सरकारको रणनीति देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विवादरहित व्यक्तिलाई नल्याएर संक्रमणकालीन न्यायलाई कहिले नटुंग्याउने र मुलुकलाई मानव अधिकारको संकटमा पार्ने काम राज्य आफैंले गरिरहेको छ।”
सिफारिश समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको द्वन्द्वपीडितहरूको धारणा छ। उनीहरूले मंसीर २२ गते अपील जारी गरी विवादित व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा आयोगको नेतृत्व सुम्पिन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
पीडितहरूले भनेका छन्, ‘यो गम्भीर राष्ट्रिय कार्यभारलाई सम्बोधन गर्नका लागि उत्तम व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर विवादित छविकालाई पदस्थापन गर्ने कार्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको संकट सिर्जना हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।’
