सम्मान गरेर दिइने वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको गिर्दो गरिमा
-1733563683.jpg)
कानूनी क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदरस्वरूप दिइने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पहुँच र प्रभावको भरमा जथाभावी बाँडिंदा यसको गरिमा खस्किएको मात्र छैन, उपाधिकै बदनामी भएको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्।
गत जेठ १ गते। पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी संलग्न ११ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा पाँच वर्षपछि बहसको पालो थियो। याे मुद्दाकाे २०७६ कात्तिकपछि सुनुवाइको पालो आएको थियो। विशेष अदालतले दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोतको वैधता नदेखिएको भन्दै जोशीलाई दोषी ठहर्याएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको थियो।
बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की इजलासको पोडियममा उभिए। छेउमै रहेकी इजलास अधिकृतले उनको नाम सोधिन्।
“वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम सोध्ने?” कार्की आक्रोशित भए। इजलासको माहोल केहीबेर खलबलियो।
न्यायाधीश विनोद शर्माले इजलासमा भर्खरै आएकाले उहाँलाई थाहा नभएर यस्तो हुन गएको भन्दै कार्कीलाई थुमथुम्याएपछि बहस अगाडि बढ्यो।
इजलासभित्रको यो यस्तो परिघटना हो, जसले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित ‘फुल कोर्ट’ ले वकीलहरूलाई दिने वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको विशिष्ट हैसियत बताउँछ। कानूनी क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदरस्वरूप दिइने लब्धप्रतिष्ठ उपाधि मानिन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता। त्यसैले यस्तो उपाधि पाएकाहरूलाई इजलासमा छिर्नासाथै न्यायाधीशदेखि इजलास अधिकृतसम्मले स्वतः चिन्नुपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यास छ। यही कारण इजलासमा उनीहरूको नाम सोधिनु अशोभनीय मानेर कार्की रुष्ट भएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानूनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय तहमै ख्यातिप्राप्त वकीललाई वरिष्ठको उपाधि दिइने चलन छ। “त्यस हिसाबले इजलासमा उनीहरूको नाम सोधिनुलाई अपमानका रूपमा लिइन्छ,” उनी भन्छन्।
एकातिर सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठताको उपाधि मापदण्ड विपरीत जथाभावी बाँड्ने गरेको छ भने अर्कातिर वकीलहरूले पनि पहुँच प्रयोग गरेर हात पार्ने गरेका छन्। जसले गर्दा कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरू इजलासकै लागि अपरिचित अनुहार हुनुपरेको छ। अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, “वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्बन्धित व्यक्तिले समाज, राष्ट्र र न्यायिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई गरिने कदर हो। तर योगदानको मूल्यांकनभन्दा पनि यान्त्रिक पाराले दिइने चलन छ।”
बढ्यो संख्या, घट्यो सम्मान
आज शनिबार (मंसीर २२) सर्वोच्च अदालतले १५९ जना वकीललाई वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र बाँडेसँगै नेपालमा यस्तो उपाधिले विभूषित हुनेको संख्या ७४० पुग्छ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल)का अनुसार हालसम्म करीब २३ हजार कानून व्यवसायीले वकालतको परीक्षा दिएर अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन्। माथिको संख्या हेर्दा लाइसेन्सप्राप्त कुल वकीलमध्ये वरिष्ठको उपाधि पाउने करीब तीन प्रतिशत छन्।
.jpg)
मंसीर २२ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण समारोहमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत।
झट्ट हेर्दा यो संख्या सानो लाग्न सक्छ। तर झन्डै २० लाख कानून व्यवसायी रहेको भारतमा सन् १९६६ देखि हालसम्म ६३९ जनालाई मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको छ। यो सूचीमा मृत्यु भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू छैनन्। यो संख्या कुल वकीलको ०.०३ प्रतिशत मात्र हो। भारतमा उच्च अदालतले समेत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने भएकाले यो संख्यामा केही बढोत्तरी हुन्छ। “हाम्रोमा जाँचमा सहभागी हुने सबैलाई पास गराए जस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने अभ्यास बस्यो,” सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “जसरी मन लागेका मानिसलाई टपक्क टिपेर दिइन्छ, त्यसले मान होइन, अपमान भइरहेछ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीका अनुसार बेलायतबाट यस्तो उपाधिको थालनी भएको हो। त्यहाँ किंग्स काउन्सेल र क्विन्स काउन्सेल हुन्थ्यो, जसमा कानूनवेत्ताहरूलाई सम्मानस्वरूप राखिन्थ्यो। तिनको हैसियत मन्त्री सरह हुन्थ्यो।
नेपालमा २०१३ सालदेखि वकीलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने चलन बसेको हो। भूगोलका आधारमा २२ गुणा र जनसंख्याका आधारमा ४६ गुणा ठूलो भारतमा नेपालमा भन्दा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने संख्या कम छ। “हाम्रोमा जसलाई मन लाग्यो उसलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने अभ्यास भएपछि साँच्चै पाउन योग्यहरूलाई समेत मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति छ,” २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका श्रीहरि अर्याल भन्छन्।
२०७४ सालसम्म यस्तो उपाधि पाउने जम्माजम्मी १७६ जना थिए। तर विवादास्पद छविका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा उपाधि पाउनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी भयो। २०७४ साउन २९ गते सर्वोच्चको सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले २७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको थियो, जुन यो उपाधि दिने सबैभन्दा विवादित निर्णय मानिन्छ। विदेशमा रहेका, पेशा परिवर्तन गरेकासम्मलाई उपाधि दिएपछि विरोध भएको थियो। सात जनाले त अहिलेसम्म यो उपाधिको प्रमाणपत्र लिएका छैनन्।
बार काउन्सिलको अभिलेखमा सीतामैयासिंह थापा, तुलाराज विष्ट, रमेशविक्रम कार्की, नरेन्द्रकुमार शर्मा, सूर्यबहादुर भण्डारी क्षेत्री, अनिमेश उपाध्याय, नारायण बेल्बासे, किरणकुमार शर्मा र भूपेन्द्रजंग पौडेल क्षेत्रीले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नलिएको उल्लेख छ। तर उपाध्याय र बेल्बासेले प्रमाणपत्र लिइसकेको भए पनि काउन्सिलमा ‘अपडेट’ गराउन बाँकी रहेको हिमालखबरलाई बताए। रमेशविक्रम कार्की अमेरिकामा छन्।
त्यसअघि एकैपटक १०० जनाभन्दा बढीलाई उपाधि दिने अभ्यास थिएन। विना मापदण्ड हचुवाका भरमा हुलका हुल वकीललाई उपाधि दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि पराजुलीको कार्यकालपछि २०७६ सालमा सर्वोच्चले मापदण्ड बनाएको थियो। तर मापदण्ड लागू भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतले पुरानो शैली छाडेन। केही वर्ष बिराएर दिइने यो उपाधि २०७९ सालमा एकैचोटि १३३ जनाले पाए। पछिल्लो समय निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले त झन् कार्यकाल सकिने वेला १५९ जनालाई उपाधि दिने निर्णय गरिदिए।
कानून व्यवसायीको संख्या बढिरहेकाले वरिष्ठ उपाधिको संख्या बढ्नु स्वाभाविक भए पनि हुलका हुललाई दिइने अभ्यास भने सच्याउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्। “यसको गरिमा बचाउने हो भने वरिष्ठको उपाधि दिने परिपाटीमा पुनर्विचार नगरी सुखै छैन,” उनी भन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएपछि बहसका क्रममा एक जना अधिवक्तालाई आफ्नो सहायक बनाएर मात्र इजलासमा जानुपर्ने अभ्यास छ। लामो समय अलिखित रूपमै चलेको यो अभ्यासलाई दुई वर्षअघि बनेको कानून व्यवसायीको नयाँ आचारसंहितामा लिपिबद्ध गरिएको छ। कानून व्यवसायीको पेशागत आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो सहयोगी कानून व्यवसायीलाई उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने, सहयोगीले बहस गरेपछि मात्र वरिष्ठको पालो आउने जस्तो व्यवस्था तोकेको छ। तर सीमित वरिष्ठ अधिवक्ता बाहेक अरूले यो नियम पालना गर्दैनन्।
“मेरो अर्को इजलास वा अदालतमा मुद्दा छ, १० मिनेट मात्र बोलेर गइहाल्छु भन्दै केही वरिष्ठहरू नै पालो मिच्न अघि सरेको मैले थुप्रै देखेको छु,” यसपालि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्। बस्नेत पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटका कानूनी सल्लाहकार भइसकेका व्यक्ति हुन्।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश केसी पनि अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ता मर्यादामा बस्न नसकेको अनुभव सुनाउँछन्। “सहयोगीसाथ इजलासमा आउनु त परको कुरा, एक्लै हातमा फाइल बोकेर मलाई हतार छ भन्दै चाँडो चाँडो सकेर जान पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्छन्,” उनी भन्छन्।
पञ्चायती पथतिर
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन थालनी भएको २०१३ सालदेखि नै उपाधिका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर २०३३ सालमा गणेशराज शर्मालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने र त्यसका लागि निवदेन हाल्न उनलाई खबर आयो। तर शर्मा निवेदन चढाएर दिइने सम्मान नचाहिएको भन्दै अडान लिएर बसे। “त्यो सालदेखि लामो समय वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नै दिइएन,” अर्याल सम्झन्छन्।
गणेशराज शर्मा।
एकैचोटि पञ्चायती शासन ढलेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मात्रै उपाधि दिन थालियो। अर्यालका अनुसार त्यसपछि यसका लागि निवेदन हाल्नुपर्ने व्यवस्था हट्यो, वरिष्ठको उपाधि दिने वकीलहरूको पहिचान सर्वोच्च अदालत आफैंले गर्न थाल्यो। शर्मालाई २०४७ माघ ४ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको अभिलेख रहेको नेपाल बार काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासक विदुर सापकोटा बताउँछन्।
न्यायिक वृत्तमा शर्माको उक्त अडानलाई अहिले पनि धेरैले सम्मानसाथ सम्झने गरेको पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन्। २०५० सालमा बनेको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐनमा पेशाको उच्च मर्यादा राखेर अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको लागेमा सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वकीललाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यवस्था छ। यसका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छैन। लामो समय सर्वोच्चले नै त्यस्ता योग्य वकीलहरूको खोजी गरेर उपाधि दिने गर्थ्यो। भलै त्यति वेला समेत पार्टी निकटका वकीलहरूले मात्रै उपाधि पाएको भन्दै आलोचना नभएको होइन। “तोकिएका केही मापदण्ड पुगेपछि राजनीतिक दल निकटका वकीलहरूले उपाधि पाउने र दलविहीनले नपाउने अवस्था समेत आएको थियो,” अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, “त्यसैले यो ठीक होइन भन्ने आवाज उठ्न थालेपछि आवेदन दिनुपर्ने कुरा चल्न थाल्यो।”
२०७४ सालमा जथाभावी उपाधि बाँडिएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न २०७६ मा सर्वोच्चले बनाएको मापदण्डमा प्रत्येक वर्षको जेठमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन योग्य व्यक्तिहरू छनोटका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने र आवेदकमध्येबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरेर पञ्चायतकालकै अभ्यास ब्युँताइयो। “समाज र कानून क्षेत्रमा कसले योगदान पुर्याइरहेको छ वा छैन भन्ने त सम्मान गर्नेलाई थाहा हुनुपर्यो नि,” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “म सम्मानका लागि योग्य भएँ भनेर निवेदन हाल्ने पद्धति ठीक छैन। आवेदन मागेपछि निश्चित मापदण्ड पुगेपछि दिनैपर्ने बाध्यता हुन्छ र संख्या थपिन्छ, सम्मानित हुनेहरूको गुणको मापन हुँदैन।”
पूर्व न्यायाधीश केसी पनि विद्वत्ताको पहिचान गरेर दिनुपर्ने सम्मानमा आवेदन माग्नु गलत भएको बताउँछन्। “जसले न्यायको क्षेत्रमा पक्षका तर्फबाट बहस गर्छ र जसले राम्रो तर्क गरेर न्यायाधीशलाई निर्णय गराउन सघाउँछ, उसलाई दिइने हो,” उनी भन्छन्, “उसले विधिशास्त्र निर्माणमा के र कसरी योगदान गर्यो भन्ने हेरेर दिनुपर्ने सम्मान जागीर खुलाए जस्तो निवेदन मागेर दिएपछि उपाधिको बदनामी हुनु स्वाभाविक हो।”
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल।
सामान्यतया वरिष्ठ अधिवक्ता थुनछेकको बहस बाहेक शुरू तहको अदालतमा नजाने अभ्यास छ। तर नेपालमा थुनछेक बाहेकका मुद्दामा समेत वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जिल्ला अदालतमा धाउँछन्। यसको ताजा उदाहरण हो, बलात्कार मुद्दा खेपेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा। उक्त मुद्दाको बहसका लागि सन्दीपको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सविता भण्डारी बराल, कृष्णप्रसाद सापकोटा र रमणकुमार श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका थिए। युवतीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शशी अधिकारीले बहस गरेकी थिइन्। “वरिष्ठ अधिवक्ता शुरू अदालतमा जानु राम्रो मानिंदैन,” पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, “तर यो व्यक्तिको मान्यता र सोचमा भर पर्ने कुरा हो। कतिपय वकील अन्यायबाट जोगाउने शुरू अदालतबाटै हो भन्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले ठीकै हो।”
तर वरिष्ठ अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेर विधिशास्त्र निर्माणमा योगदान दिनुपर्ने भएकाले अपवाद बाहेक बरालिनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ। सम्भवतः यही भएर कानून व्यवसायीको आचारसंहिताले अर्धन्यायिक निकायमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई बहस पैरवी गर्न रोक लगाएको छ। “यदि यो आचरण उल्लंघन गरेमा कारबाही हुने प्रावधान हामीले राखेका छौं,” परिषद्का पार्षद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, “अर्धन्यायिक निकायमा न्यायाधीश नहुने भएकाले वरिष्ठहरूलाई जान रोक लगाइएको हो।”
मापदण्डमै समस्या
कानूनमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा १५ वर्ष कानून व्यवसाय गरेको, पक्ष वा विपक्षमा आफू संलग्न भई ५० वटा फैसला गरेको लगायत मापदण्ड तोकिएको छ। तर यो मापदण्डमै समस्या रहेको पूर्व न्यायाधीश केसीको मत छ। उनका अनुसार ५० वटा मुद्दामा संलग्न र १५ वर्षको अनुभवभन्दा पनि कति वटा मुद्दामा नजीर बसाल्ने गरी बहस गरेको छ र अनुसन्धान गरेको छ, त्यस आधारमा दिइनुपर्छ।
“कोही ५० वर्षदेखि वकालत गरिरहेको छ, तर जिल्ला बाहेक अन्यत्र बहस गरेको छैन। ठूलो ठूलो स्वरमा कराएर इजलासको समय मात्रै लिन्छ भने उसलाई यति पुरानो वकील भनेर मात्रै वरिष्ठताको उपाधि दिनु जरूरी छैन,” उनी भन्छन्, “कोही युवा छ, भर्खर वकालत गरिरहेको छ। तर इजलासलाई सहयोग पुग्ने नयाँ नयाँ विषय ल्याउँछ भने उसलाई अनुभव वा मुद्दाको संख्याकै आधारमा रोक्न हुँदैन। भारतमा ३५ वर्षको उमेरमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको उदाहरण छ। मूल कुरा, उसको योगदानको विषयवस्तु मापन गरिनुपर्छ।”
जिल्ला वा उच्च अदालतको न्यायाधीश र न्याय सेवाको अधिकृत स्तरबाट अवकाश हुनेको समेत वकालत गरेकै समय सरह गणना गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि भने उनीहरूले अवकाशपछिको पाँच वर्ष निरन्तर वकालत गरेको प्रमाण चाहिन्छ। तर यसको एउटा व्यावहारिक समस्या छ। त्यो के भने, न्याय सेवामा प्रवेश गर्न बार काउन्सिलको परीक्षा दिएर वकालतको लाइसेन्स लिएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन। कानून पढेर बार काउन्सिलको परीक्षा नदिई लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर न्याय सेवामा प्रवेश गर्न सकिन्छ।
यस्तो व्यक्ति जिल्ला वा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा न्याय सेवाको कम्तीमा अधिकृत स्तरबाट अवकाश पाएपछि वरिष्ठ वकीलको उपाधिका लागि योग्य हुन सक्छ। “बार काउन्सिलले वकालतको परीक्षा लिन्छ। यो परीक्षा पास नभई वकील हुन पाइँदैन,” अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, “बार काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नुपर्ने संसारभरको नियम हो। तर हाम्रोमा यो परीक्षा पास नगरेको व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता हुन सक्छ। यो त लाइसेन्स विना गाडी चलाए जस्तो भयो। त्यसैले यो मापदण्ड नै अपूरो छ।”
भारतीय सर्वोच्च अदालतले भने अनुभव, संवैधानिक कानून, राज्य-राज्यबीचको जलस्रोत सम्बन्धी विवाद, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कर्पोरेट कानून लगायतमा विषयगत विज्ञताको अंक दिन्छ। साथै, प्राज्ञिक लेख प्रकाशन गरेको, ल क्याम्पसहरूमा पढाएकोलाई समेत नम्बर दिइन्छ भने छानिएकाहरूको अन्तर्वार्ता पनि लिइन्छ। नेपालमा अनुभव, न्यायको क्षेत्रमा गरिएका अनुसन्धानात्मक लेख, शोधभर्ना, विषयगत विशेषज्ञता, अदालत र समाजलाई सहयोग गर्ने भावना, व्यावसायिक आचरणको विषयमा मूल्यांकन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। तर यसका अंकभारको व्यवस्था गरिएको छैन।
उपाधिको दुरुपयोग
जथाभावी बाँडिने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको एकातिर गरिमा घटिरहेको र अर्कातिर संवैधानिक निकायमा पुग्ने भर्याङ बन्न थालेको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० मंसीरमै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न खोज्दा उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नपाएको भन्दै सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले विरोध गरेका थिए। त्यसपछि एउटा दरबन्दी खाली राखेरै गत मंसीरमा न्याय परिषद्ले ६ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो। गत असोज ६ गते सर्वोच्चले पोखरेललाई वरिष्ठताको उपाधि दिने निर्णय त गर्यो, तर त्यतिन्जेल दाहाल सरकार ढलिसकेकाले उनको सर्वोच्च जाने ढोका बन्द जस्तै भयो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, दोस्रो रोलक्रममा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेल तथा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका व्यक्ति हुन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय, सुशीला कार्की, हरिकृष्ण कार्की, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पवनकुमार ओझा, प्रकाश वस्ती, अनिलकुमार सिन्हा, भरतराज उप्रेती पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिप्राप्त हुन्। “धेरैले आजकाल आफ्नो प्रोफाइल बढाउन यो उपाधि लिन चाहेको देखिन्छ,” अर्याल भन्छन्, “पहिले पहिले वरिष्ठहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नु अपवाद हुन्थ्यो, अहिले वरिष्ठता नै योग्यता हुन थालेको छ। वरिष्ठहरू न्यायाधीश बन्नु राम्रो हो, तर त्यसका लागि वरिष्ठको पहिचान गर्ने शैली सच्याउनुपर्छ। अनि मात्र उपाधिको गरिमा रहन्छ।”
उपाधिको गरिमा बचाउन ‘विधिशास्त्री’ को छवि बनाएर कानूनमा योगदान दिनेलाई मात्र सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गरिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्। यस्तो छवि भएका व्यक्तिलाई मात्र दिने हो भने अहिलेका वरिष्ठहरूको भीडभाड स्वात्तै घट्ने र गरिमा पनि बढ्ने उनको दाबी छ। “साँच्चै योगदानकर्तालाई मात्र दिने हो भने मेरो विचारमा अहिलेको वरिष्ठको संख्या १५/२० जनामा झर्छ,” उनी भन्छन्।
