वाइडबडी विमान खरीदमा चार जना दोषी ठहर
विशेष अदालत, काठमाडौंले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरीदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार सहित चार जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई दुई वर्ष नौ महीना कैद हुने फैसला गरेको छ।
यसमा विशेष अदालतले एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो भराउनुपर्ने ठहर गरेको छ। यसको दामासाही हुने गरी कंसाकारलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। उनले ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार ५० प्रतिशत सजाय छूट पाउनेछन्।
निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महीना कैद सजायको फैसला भएको छ। दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो जफत समेत हुने फैसलामा उल्लेख छ।
विशेष अदालतले पूर्व सचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगानालाई एक वर्ष ६ महीना कैद सजाय सुनाएको छ। ढुंगानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।
यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष ६ महीना कैद सजायको फैसला भएको छ। दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। त्यही बराबरको बिगो पनि तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले जहाज खरीद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। ती कम्पनीका प्रतिनिधिलाई एक वर्ष ६ महीना कैद र १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
अदालतले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ। यस प्रकरणमा दुई विदेशी सहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरीदमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।