सिडामा मुस्लिम महिलामाथिको विभेदको मुद्दा उठाउनुपर्नेमा जोड
-1733396289.jpg)
महिलाहरूको अधिकार र विभेद विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि महासभा (सिडा)मा मुस्लिम महिलामाथि भइरहेको विभेदको मुद्दा उठाउनुपर्नेमा अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन्।
सिडामा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन तयारीका लागि बिहीबार नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजले काठमाडौंमा छलफल गरेको हो। छलफलमा अधिकारकर्मीले मुस्लिम महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको असमानतालाई उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालबाट पहिलो पटक मुस्लिम महिलाको प्रतिवेदन पेश गरिन लागेको हो।
अधिकारकर्मी तनुजा बस्नेतले मुस्लिम बालिकालाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा निरन्तरता दिलाउन चौतर्फी प्रयास हुनुपर्ने बताइन्। मदरसा शिक्षा हासिल गरेका मुस्लिम बालिकालाई आधिकारिक शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अधिकारकर्मी मुस्कान खातुनले जोड दिइन्।
अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले मुस्लिम महिलामा प्रजनन स्वास्थ्यबारे आवश्यक जानकारीको कमी हुँदा नाजुक अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। “असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको कारण धेरै महिलाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको छ,” श्रेष्ठले भनिन्।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले महिला जनप्रतिनिधिले महिलाबारे बोल्दा अवहेलना सहनुपरिरहेको बताइन्।
अधिकारकर्मी भारती सिलवाल गिरीले मुस्लिम समुदायको तथ्यांकमा धार्मिक अल्पसंख्यकको सट्टा मुस्लिम समुदाय भनेर राख्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा अनुसन्धाता मोहम्मद जाकिर हुसैनले मुस्लिम समुदायको सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विभेदको गहिरिएर अध्ययन नभएको बताए। जसले गर्दा मुस्लिम समुदायबारे समाजमा गलत भाष्य निर्माण गरिएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सांसद सेराज अहमद फारुकी, मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, मुस्लिम आयोगका सदस्य महमद्दीन अली, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य सावित्राकुमारी शर्मा, गैरसरकारी संस्था महासंघकी उपाध्यक्ष भावना भट्ट, अधिकारकर्मी नजबुल खान, अन्तरधार्मिक सद्भाव अभियन्ता नाहिदा शैख, अभियन्ता आलिया अहमद खान, आफरीन खान लगायतले मुस्लिम महिलामाथि भइरहेका विभेद अन्त्यका लागि सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
