संक्रमणकालीन न्याय पदाधिकारी छनोटमा सम्झौता नगर्न अधिकारकर्मीको आग्रह
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगका पदाधिकारी छनोटमा कुनै सम्झौता नगर्न अधिकारकर्मीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया चलिरहेको छ। छनोट प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बन्न नदिने र यसलाई पुनः तेस्रो पटक समेत दलीय भागबन्डाको चक्रव्यूहमा फसाउने दुष्प्रयासका संकेत देखिन थालेको भन्दै अधिकारकर्मीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
‘छनोट प्रक्रियामा अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने कार्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि धरापमा पार्नेछ र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी अभिभारा सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय अभीष्टमै तुषारापात हुनेछ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘यसतर्फ सबै सरोकारवाला सजग र सचेत हुनु अत्यन्त जरूरी छ।’
अधिकारकर्मीहरू सुशील प्याकुरेल, मन्दिरा शर्मा, सुबोधराज प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, कुन्दन अर्याल, चरण प्रसाईं, राजन कुईंकेल, राजुप्रसाद चापागाईं र सुमन अधिकारीले संयुक्त अपील जारी गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई पूरा गर्ने ल्याकत भएका पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने ल्याकत भएका पदाधिकारीको छनोटमा नै समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सफलता निर्भर हुने भएकाले यसमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सिफारिश समिति समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं।’
उनीहरूले दलका नेताहरूको अनुमोदनलाई पदाधिकारी छनोटको आधार नबनाउन सचेत गराएका छन्। ‘उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, छवि, इमान, ज्ञान, अनुभव, योग्यता, क्षमता, संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता र निरन्तरको लगाव जस्ता पक्षहरूको स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा पदाधिकारीको छनोट होस्,’ अपीलमा भनिएको छ।
यस्तै, विवादित व्यक्तिलाई पनि छनोट नगर्न आग्रह गरेका छन्। अधिकारकर्मीले भनेका छन्, ‘विगतमा संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रश्न उठेका र विवादित भएका, पीडित समुदाय र नागरिक समाजबाट वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा सिफारिश गरी छनोट प्रक्रियालाई नै विवादास्पद बनाउने कार्य हुनु हुँदैन भनी हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।’
पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन सबैलाई सजग हुन पनि उनीहरूले आह्वान गरेका छन्। सिफारिश समिति चुक्नु मुलुकलाई नै घात गरेको ठहरिनेतर्फ पनि ऐन मौकामा नै सिफारिश समितिलाई सजग गराउन चाहन्छौं,’ अपीलमा भनिएको छ, ‘पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउनेतर्फ सम्बन्धित सबैको साथ, सहयोग, सरोकार र सजगताका लागि हामी आह्वान गर्दछौं।’
