प्रधानमन्त्रीले स्विकारेको अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो
बढ्दो सार्वजनिक ऋण, खस्किएको राजस्व र सुस्ताएको बजारले अर्थतन्त्रलाई अन्योलतर्फ धकेलिरहेको छ।
दरबारमार्गमा मंसीर ७ मा आयोजित नेकपा (एमाले)को आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिका अतिरिक्त अर्थतन्त्र र भूराजनीतिका विषयमा पनि टिप्पणी गरे। आर्थिक हिसाबले सरकार असहज अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सार्वजनिक ऋण चुलिएको औंल्याए।
प्रधानमन्त्रीले भने, “देशको ढुकुटीमा पैसा छैन, ऋणैऋण मात्रै छ, चल्ने अवस्था छैन। उद्योगधन्दा बन्द छन्, व्यापार बन्द छ, राजस्व उठ्दैन। गत वर्ष मात्रै अघिल्लो वर्षभन्दा २४ प्रतिशत राजस्व कम उठ्यो। तस्करी व्यापक छ।”
चीन भ्रमणका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसँग गरेको छलफलमा देशको ऋणभार चुलिएकाले थप ऋण लिन कठिन भएको बताएका थिए। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको चार महीनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको टिप्पणी मुलुकको आर्थिक समस्याको स्पष्ट स्वीकारोक्ति हो।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेको छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋण तथा घट्दो राजस्वले सरकारलाई वित्तीय दायित्व पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा संकुचन छ। कमजोर सुशासन र भन्सारमा भइरहेको तस्करीले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा प्रश्न उब्जाएको छ।
बढ्दो ऋणभार, न्यून राजस्व
नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यसले सरकारमाथि वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको छ भने थप ऋण लिएर काम गर्न कठिन बनाएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजना। ऋण धेरै भइसकेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको विरोधपछि बीआरआई लामो विवादमा अल्झियो । यद्यपि, बुधबार चीनमा दुई देशका अधिकारीहरू बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरू नेपालमा अघि बढाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन् ।
हुनत जापान, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुक मात्रै होइन, चीन, भारत जस्ता विकासशील मुलुकको पनि सार्वजनिक ऋण नेपालको तुलनामा उच्च छ। जापानको जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको आकार २५० प्रतिशत हाराहारी छ। भारतको ८३ प्रतिशत र चीनको ८४ प्रतिशत छ। तर विदेशी मुद्राको ठूलो सञ्चिति भएका र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने यी मुलुकसँग नेपाललाई दाज्न सुहाउँदैन।
यी मुलुकले आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएर पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो सफलता हासिल गरेका छन्। तर नेपालको स्थिति बेग्लै छ। देखाउन लायक पूर्वाधार नबनीकनै सार्वजनिक ऋण बढिसकेकाले थप ऋण लिनुअघि सोच्नुपर्ने स्थिति छ।
त्यसैले धक फुकाएर सार्वजनिक ऋण लिन नेपाल हच्किनुपर्ने स्थिति बनेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्। “बितेका ५-६ वर्षमा ह्वारह्वार्ती ऋण काढेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण झस्किनुपरेको हो,” अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “तर ऋणै लिन्नँ भनेर हात बाँधेर बस्ने हो भने त स्रोत नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा पूर्वाधार विकास हुँदैन, समृद्धि आउँदैन।”
ऋणको भार कति चुनौतीपूर्ण बनिसकेको छ भने, अहिले सरकारले वर्षभरिमा गर्ने विकास लक्षित पूँजीगत खर्चको तुलनामा पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याजको भुक्तानी गर्न छुट्याउनुपर्ने रकम धेरै हुन थालिसकेको छ। जस्तो- चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने सावाँ-ब्याजको भुक्तानीका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्यो।
सरकारको आम्दानी सीमित भएपछि हरेक वर्ष वार्षिक बजेटको झन्डै २९ प्रतिशत रकम ऋण काढेर जुटाइने गरिएको छ। बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यस वर्ष सरकारले पाँच खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण काढ्दै छ। ब्याजदर कम र लामो अवधिको हुने भएकाले सरकारले विश्व ब्यांक तथा एशियाली विकास ब्यांक जस्ता संस्थाबाट ऋण लिएर बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने हुँदा विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च घट्ने सम्भावना छ।
अहिले भारत, चीन जस्ता मुलुकको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण थोरै देखिए पनि पछिल्ला केही वर्षमा भएको बढोत्तरी गति भने चिन्ता गर्नुपर्ने खालको छ। २०७२ असारमा पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ जति मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले झन्डै पाँच गुणा बढेर २५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। २०७४ असारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २२.७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले दोब्बर भइसकेको छ। यसले छोटो अवधिमा ऋणको बढ्दो प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४.१४ प्रतिशत ऋण पुगिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षामा बढेको व्ययभारले सरकारको दायित्व बढाएको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा राजस्वको आम्दानी खस्किएको तर खर्चको दायित्व बढेकाले सरकारको व्ययभार चुलिएको बताउँछन्।
यसले गर्दा नेपालले आगामी वर्षमा नियमित कामका लागि पनि थप ऋण काढ्नुपर्ने जोखिम छ। अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “हामी अनियन्त्रित रूपमा ऋण लिइरहन त सक्दैनौं, तैपनि आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्न उपाय खोज्न भने ऋण लिनुपर्छ।”
अर्को ठूलो चुनौती खर्चको तुलनामा राजस्व आम्दानी खुम्चिनु हो। पछिल्ला कुनै वर्ष पनि सरकारले लक्ष्य राखेको अनुपातमा राजस्व उठाउन सकेको छैन। जस्तै- गत आव २०८०/८१ मा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो। अर्थात्, लक्ष्यको २७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भयो। उद्योग र व्यापार सुस्त भएका कारण सरकारले आफ्नो खर्च पूरा गर्न पर्याप्त आय सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन।
यस वर्ष पनि लक्ष्यका तुलनामा निकै थोरै मात्र राजस्व उठ्ने सम्भावना छ। आव २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि मंसीर मध्यसम्म वार्षिक लक्ष्यको करीब एकचौथाइ मात्रै उठेको छ। साढे चार महीना बितिसक्दा तीन खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यसले यो वर्ष पनि अनुमान अनुसार राजस्व उठ्दैन भन्ने प्रस्ट संकेत देखिन्छ।
खासगरी, उच्च रूपमा राजस्व छली भइरहेको र जसले गर्दा राजस्व संकलन कम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्विकार्ने गरेका छन्। कर दिवस (मंसीर १) मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका थिए, “अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको अनुपातमा जसरी राजस्व संकलन बढ्नुपर्ने हो, त्यो बढ्न सकेको मैले पाएको छैन।”
हरेक वर्ष अर्बौं राजस्व छली भइरहेको अनुमानपछि गत कात्तिकमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) समेत सदस्य रहेका दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गरेको छ। यी टोलीले राजस्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थानमा निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति अघि सार्ने बताइएको छ। त्यस्तै, भारतको तुलनामा चर्को कर भएका कारण ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भइरहेको आशंकापछि सरकारले केही दिनअघि मात्रै सुनचाँदीको भन्सार दर घटाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्व सचिव केवलप्रसाद भण्डारी नेपालमा राजस्व छलेर व्यापार गर्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेको बताउँछन्। “भन्सारमा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेका वेला त ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थात् भन्सार छलेर आयात हुन्छ भन्ने मान्यता छ,” भण्डारी भन्छन्, “भन्सार राजस्व संकलन सुस्त भएका वेला त त्यो झन् बढेको अनुमान गर्न कठिन पर्दैन।”
पूर्व सचिव भण्डारीका अनुसार नेपालमा भन्सार नाका र खुला सीमा क्षेत्र दुवैबाट तस्करी हुने गरेको छ। भन्सार नाकाबाट आयात गरिएका सामानको परिमाण, आकार, मूल्य घटाएर राजस्व छली हुन्छ भने खुला सिमानाबाट पनि ठूलो मात्रामा चोरी तस्करी हुन्छ। जस्तै- दुई वर्षअघि भारतले नेपाललाई चिनीको निर्यातमा नियन्त्रण लगाएको थियो। त्यति वेला भन्सार बिन्दुबाट चिनी आयात न्यून थियो, तैपनि नेपाली बजारमा चिनीको अभाव भएन।
खर्चको तुलनामा आम्दानी कम भएपछि चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म सरकारी कोष करीब ८६ अर्बले घाटामा छ। आम्दानी खुम्चिएका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तो हुने अवस्थामा पुगेको हो। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्षको शुरूआतदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले काम चलाउँदै आएको छ। गत असारयता मात्रै ८४ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
सुधारको आवश्यकता
पछिल्ला दुई वर्षमा उपभोग्य वस्तुदेखि घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा माग बढ्न सकेको छैन। व्यवसायीका अनुसार वस्तु तथा सेवाको माग घटेको छ। माग नै नभएपछि उत्पादन पनि घटेको छ भने व्यवसाय चौपट छ। विदेशबाट वस्तु आयातको तथ्यांकले पनि बजारको कारोबार बढ्न नसकेको देखाउँछ।
खासगरी, निर्माण क्षेत्र संकुचनमा छ, उत्पादन पनि शिथिल छ। व्यवसाय गर्न चाहिने रकम ब्यांकमा थुप्रिन पुगेको छ। यसले गर्दा सरकारको राजस्व आम्दानी पनि खुम्चिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आवको दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा लगातार निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धि देखिएको छ। अर्थात्, यो क्षेत्र मन्दीमा फसेको छ। निर्माण कमजोर भएकाले सिमेन्ट, छड, इँटा लगायत निर्माणजन्य वस्तुको उत्पादन पनि घटेको छ।
त्यस्तै, गत आवको तेस्रो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्रमा ११.२ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि भएको छ। खनिज र खानी क्षेत्र ४.८ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। माग घटेपछि थोक र खुद्रा व्यापार पनि २.७ प्रतिशत र उत्पादन २ प्रतिशतले घटेको छ।
औद्योगिक क्षेत्र अहिले न्यूनतम क्षमतामा चलिरहेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको तथ्यांक अनुसार अधिकांश उद्योगले क्षमताको एकतिहाइदेखि आधासम्म मात्र उपयोग गरिरहेका छन्।
सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए पनि जानकारहरू भने आक्रामक कदम आवश्यक रहेको बताउँछन्। “अहिलेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्,” नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, “अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले ठूला सुधारहरू अघि बढाउनुको विकल्प छैन।”
यी सबै स्थितिले अर्थतन्त्रमा गहिरो सुधारको आवश्यकता देखाउँछन्। सरकारले पनि अर्थतन्त्रले भोगिरहेका चुनौती पहिचान गरी सम्बोधनका उपाय अघि सार्न पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा अर्थतन्त्र सुधार आयोग गठन गरेको छ। आयोगले देशभर अर्थतन्त्रका समस्याका विषयमा अन्तरक्रिया तथा अध्ययन गरिरहेको छ। मुलुकको ऋण भार बढिरहेको, राजस्व घटिरहेको र उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको वेला सरकारलाई आर्थिक वृद्धि अघि बढाउँदै वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ उपायहरू चाहिएको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्।
त्यसका लागि कानून, कर प्रणाली तथा प्रशासनमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। “सरकार सञ्चालन र राज्य व्यवस्थापनमा भुइँचालो नै चाहिएको छ। खासगरी सरकारी खर्च घटाएर आम्दानी बढाउन ठूलो सुधार आवश्यक छ,” आचार्य भन्छन्।
यसअघि पनि सरकारले विभिन्न सुझाव समिति तथा आयोग गठन गर्दै आएको थियो। २०७६ सालमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले सरकारी खर्चको दक्षतापूर्ण प्रयोगका लागि मन्त्रालय, विभाग सहितका अनावश्यक निकाय कटौतीसम्मका विभिन्न सुझाव दिएको थियो, तर कार्यान्वयन भएको छैन।
त्यस्तै, गत वर्ष पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव समितिले पनि कर प्रणाली सुधारबाट वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने अहिलेको शिथिलताबाट उम्किन ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि सार्न सुझाव दिने गरेका छन्। केही दिनअघि अधिकारीले सरकारको पहलकदमी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकामा ४०-५० लाख मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्ने १० हजार वटा सस्तो घर (लो कस्ट हाउजिङ) बनाउन अभियान थाल्नुपर्ने बताएका थिए। यसले निर्माण क्षेत्रमा ह्वात्तै माग बढाउने र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने उनको तर्क थियो।
अर्थशास्त्री आचार्य सरकारी खर्चको मितव्ययी प्रयोग र राज्य पुन:संरचना गर्ने हो भने अहिलेकै स्रोतले पनि अर्थतन्त्रलाई राम्रो दिशा दिन सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संघको खर्चको बोझ घटाउन नखोज्ने, जुनसुकै कामका लागि पनि ऋण काढ्ने र राजस्व बढाउने उपायहरूमा काम नगर्ने हो भने त सरकार आम्दानी र खर्चको हिसाब मिलाउन नसकेर थप अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छ।”
