‘मनोरञ्जन क्षेत्र’ का महिला : श्रम शोषण र हिंसामा
होटल, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर, दोहोरी साँझ, मसाज सेन्टर आदिका श्रमिकको समस्यालाई सरकारले उपेक्षा गर्दा खासगरी यस क्षेत्रमा कार्यरत महिला, बालिकाहरूले चर्को श्रम शोषण, हिंसा र पेशाको असुरक्षा भोगिरहेका छन्।
कक्षा १२ मा पढ्दै गर्दा गायिका बन्ने सपना बोकेर दाङकी सुनीता (नाम परिवर्तन) २०७२ सालमा काठमाडौं आइन्। तर गीत गाउन कता जाने, के गर्ने, कुनै मेसो पाइनन्। चिनजानकी एक दिदी मार्फत बल्लतल्ल एक दोहोरी साँझमा काम पाइन्। तलब थियो, मासिक चार हजार।
उनलाई गाउन मात्रै आउँथ्यो, तर नाच्ने, बाजा बजाउने काम पनि गर्नुपर्थ्यो। थोरै पारिश्रमिक र असीमित खटाइका कारण लामो समय एउटै दोहोरी साँझमा टिक्न सकिनन्। एकबाट अर्कोमा काम गर्दै जाँदा चिनजान र अनुभव बढेपछि साथीहरूसँग मिलेर दोहोरी साँझ रेस्टुरेन्ट खोलिन्। केही समय राम्रै चलेको रेस्टुरेन्ट कोभिड–१९ को महाव्याधि र लगानीकर्ता साथीहरूबीच खटपटका कारण बन्द भयो।
फेरि उनी अरूकै दोहोरी साँझमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगिन्। गत वर्ष उनले नयाँ बसपार्क नजीकैको कालीगण्डकी दोहोरी साँझमा मासिक २० हजार रुपैयाँ पाउने गरी काम थालिन्। श्रमिकको अधिकारबारे बुझ्न थालेकी उनले कानून बमोजिम पाउनुपर्ने नियुक्तिपत्र मागिन्। सेवासुविधा र कामको शर्तबारे सोधिन्। त्यहाँ काम गर्ने २५ जना कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्रको महत्त्वबारे बताइन्। यसपछि उनी अप्ठ्यारोमा परिन्।
“मासिक २० हजार तलब थियो, सञ्चालक शालिकराम ढकालले त्यो पनि घटाएर १७ हजार तीन सय दिन्छु भन्न थाले। नियुक्तिपत्र मागे खाना, खाजा र यातायात सुविधा पनि काट्ने धम्की दिए,” उनले भनिन्। तर नियुक्तिपत्रका लागि आवाज उठाउन नछाडेपछि अन्ततः उनलाई कामबाट निकालियो।
आफूमाथिको अन्यायबारे उनी चूप बसिनन्। नियुक्तिपत्र र काममा पुनर्बहालीको माग गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २६ को कार्यालयमा उजुरी दिइन्।
वडाले गत वर्षको चैत २८ गते सञ्चालक ढकाललाई झिकायो। सञ्चालकले खाना, खाजा र यातायातको सुविधा कटौती गरेर नियुक्तिपत्र दिन सक्ने, अन्यथा नदिने अडान राखेपछि कुरा मिलेन।
यसपछि सुनीता आफ्नो माग बोकेर टेकुस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय पुगिन्। उनका अनुसार कार्यालयले पटक पटक पत्र काट्दा पनि सञ्चालक ढकाल उपस्थित भएका छैनन्। तर उनले अधिकारका लागि चालेको कदम बिसाएकी छैनन्। उनी भन्छिन्, “मनोरञ्जन क्षेत्रमा कामको सुरक्षा र उचित पारिश्रमिकका लागि मेरो लडाइँ जारी छ। यसपछि श्रम अदालत जाने योजना बनाएकी छु।”
होटल, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, डान्स बार लगायत मनोरञ्जन क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र भए पनि यिनलाई सरकारले कानून र नियमनमा राख्न चासो दिएको छैन। जसका कारण यस क्षेत्रका श्रमिकले नियुक्तिपत्र र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने तथा कामदार र रोजगारीको सुरक्षा पनि नहुने अवस्था रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
श्रम अदालतकी सदस्य निशा बानियाँका अनुसार सरकारको कुनै न कुनै निकायमा दर्ता हुने र कर तिर्ने भएकाले मनोरञ्जन क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र हो। तर नियमन निकाय नहुँदा यस क्षेत्रमा चरम श्रम शोषण भइरहेको उनको विश्लेषण छ। “नियुक्तिपत्र नहुँदा तलब र अन्य सेवा शर्तका बारेमा थाहा हुँदैन। जसले गर्दा श्रम शोषण हुँदा कानूनी उपचारमा जाने बाटै हुँदैन,” उनी भन्छिन्।
श्रम शोषणदेखि दुर्व्यवहारसम्म
सुनीता त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, मनोरञ्जन क्षेत्रका बहुसंख्यक महिला श्रमिकको समस्या उनले भोगे जस्तै छ।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकका बारेमा महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपाल (वुफोवन), शक्ति समूह र श्रमिक महिला साझा मञ्च मिलेर गत वर्ष अध्ययन गरेका थिए। काठमाडौं, पोखरा र इटहरीका क्याबिन रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, खाजाघर, दोहोरी रेस्टुरेन्ट, मसाज सेन्टर, स्पाहरूमा काम गर्ने ५०७ जना श्रमिकलाई समेटिएको अध्ययन अनुसार ६ प्रतिशतले मात्रै नियुक्तिपत्र पाएका थिए। यस्तै, पारिश्रमिक पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम वेतनभन्दा कम छ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० तोकेको छ। तर मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकले निकै कम पारिश्रमिकमा कष्टकर अवस्थामा काम गरिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। औसतमा यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले मासिक ६ हजार २४० रुपैयाँ पाएका छन्।
यस क्षेत्रमा उचित पारिश्रमिक नदिएर श्रम शोषण गरिने मात्र होइन, दुर्व्यवहार पनि हुने उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ। अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ४६ प्रतिशतले हिंसा र दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन्। उनीहरूले गलत छुवाइ, अपशब्द, अभद्र व्यवहार, यौनहिंसा भोगेको अध्ययनमा उल्लेख छ। असुरक्षा र जोखिमका बीच काम गर्दा पनि उचित पारिश्रमिक नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
दोहोरी साँझ, डान्स बारमा काम गर्ने महिलाहरूका अनुसार ग्राहक धेरै ल्याउने र बिल धेरै उठाइदिने कामदारलाई राम्रो मानिने र कमिशन पनि पाइने भएकाले ग्राहकसँगै बसेर खानु–पिउनुपर्ने बाध्यताका कारण अधिकांश धूमपान र मद्यपानको लतमा पर्छन्। त्यस क्रममा एकातिर ग्राहकले दुर्व्यवहार गर्न खोज्छन् भने कम पारिश्रमिक हुने भएकाले जे गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बाध्यता रहेको महिला श्रमिकको भनाइ छ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिक सम्बन्धी श्रमिक हिंसा तथा श्रम शोषण वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ का अनुसार यस क्षेत्रमा काठमाडौंमा मात्रै ५० हजार महिला श्रमिक काम गर्छन्। यस्तै, पोखरा, इटहरी, विराटनगर, नारायणगढ, हेटौंडा, बुटवल, धनगढी लगायत ठूला शहरमा गरी ५० हजार महिला श्रमिक रहेको अनुमान छ। तर यकीन तथ्यांक छैन।
अध्ययनका अनुसार ६२ प्रतिशत कामदार २० देखि ३० वर्षका छन्। धेरै युवा उमेरका श्रमिक डान्स बार र क्याबिन रेस्टुरेन्टमा काम गर्छन्। ‘त्यसमा पनि ठूलो संख्यामा (श्रीमान्बाट) छुट्टिएर बसेका, पारपाचुके गरेका र एकल महिलाहरू थिए,’ अध्ययनमा भनिएको छ।
मनोरञ्जन क्षेत्रको कामलाई परिवार र समाजले पेशाका रूपमा स्वीकार नगर्ने र हेलाहोचो गर्ने तिक्तता पनि यस क्षेत्रका महिला श्रमिकहरूसँग छ। यसकारण पनि आफूहरूमाथि असुरक्षा र जोखिम थप गहिरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सिर्जना पुन धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको मनोरञ्जन क्षेत्रलाई सरकारले पेशाका रूपमा नस्विकारेको र कानूनी दायरामा पनि नल्याएको कारण श्रमिकहरूले सास्ती पाइरहेको बताउँछिन्।
“मनोरञ्जन क्षेत्रमा चरम श्रम शोषण भइरहेको छ भनेर सबलाई थाहा छ, तर सरकारी निकायले यसको नियमन गर्दैनन्,” उनी भन्छिन्। कामको उच्च चाप, न्यून पारिश्रमिक, रोजगारीको असुरक्षा र स्वास्थ्य समस्याका कारण यसका क्षेत्रका श्रमिकको जीवन कष्टकर रहेको उनको भनाइ छ।
सन् २०२० मा पर्पल फाउन्डेशन र शक्ति समूहले गरेको अध्ययनले पनि मनोरञ्जन क्षेत्रका ९३ प्रतिशत महिला श्रमिकले अत्यन्त न्यून ज्याला पाएको देखाएको थियो। पर्पल फाउन्डेशनकी अध्यक्ष नीलम शर्मा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई सरकारले बाहिर राख्दा विभिन्न बेथिति देखा परेको बताउँछिन्। “यो रात्रिकालीन काम भएकाले महिला श्रमिकलाई जोखिम र समस्या झन् धेरै हुन्छ। त्यसभित्र श्रमिकहरू कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेमा सरकार बेखबर छ,” उनी भन्छिन्।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा धेरैजसो कमजोर आर्थिक अवस्थाका र धेरै लेखपढ नगरेकाहरू आउने भएकाले उनीहरू श्रम शोषण र हिंसाको जोखिममा पर्ने सम्भावना झनै बढी हुने शर्मा बताउँछिन्। यसैले सरकारले उपेक्षा गरेको यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ। उनी भन्छिन्, “महिला श्रमिकको पेशागत र सामाजिक सुरक्षाको पाटोलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनुपर्छ र हिंसाको जोखिम हुने भएकाले सुरक्षाको जिम्मा पनि लिनुपर्छ।”
समाजशास्त्री गणेश गुरुङ मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकले सरकारबाट निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षा र सम्मान केही पनि नपाउनुमा चार कारण देख्छन्।
पहिलो, राज्यको नियमन गर्ने संयन्त्र कमजोर हुनु। दोस्रो, ट्रेड युनियन र गैरसरकारी संस्थाहरूमा यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको पहुँच नहुनु। तेस्रो, यस क्षेत्रमा गरिने गाउने, नाच्ने, मसाज गर्ने काम सीपका रूपमा विकास नहुनु र चौथो, शिक्षाको कमीका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र सुविधाबारे थाहा नहुनु।
समाजशास्त्री मीना पौडेल सबैभन्दा धेरै सुरक्षा चाहिने मनोरञ्जन क्षेत्र नै सरकारको बेवास्तामा पर्नु विडम्बना भएको बताउँछिन्। सरकारले नहेर्ने हुँदा यसको फाइदा रोजगारदाताले लिने र जतिसक्दो श्रम शोषण गर्ने उनको भनाइ छ। श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्झौता नहुने र निश्चित पारिश्रमिक नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्याका महिला र बालिकाको अवस्था दयनीय रहेको उनी बताउँछिन्।
“रोजगारदाताबाट अवहेलना भोग्दा र समाजले घृणा गर्दा पनि यस क्षेत्रका श्रमिकले काम गरिरहेका छन्। राज्यले न यो क्षेत्रलाई न त यहाँ काम गर्ने श्रमिकलाई चिनेको छ,” उनी भन्छिन्, “महिला र सुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रका श्रमिकको पीडालाई सरकारले बेवास्ता गरेको हो।”
राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनले पनि यस्ता श्रमिकका मुद्दालाई नहेरेको पौडेलको आरोप छ। सबैतिरबाट उपेक्षित रहेको यो स्थितिमा मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकहरू नै संगठित भएर आफ्ना अधिकारबारे आवाज उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ रामेश्वर नेपाल बढीजसो गरीबी र अशिक्षाको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूले काम गर्ने मनोरञ्जन क्षेत्रमा अत्यधिक शोषण हुने भएकाले सरकारले अबका दिनमा यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतासाथ हेर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
