‘अनुदानकै मात्र कुरा गर्ने हो भने बीआरआई किन चाहियो?’
‘यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि प्रधानमन्त्रीले चीन जाने साहस देखाउनुभयो। पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा आउन सक्छ। लोन लिन किन डराउने? भारतको डर नेपालले किन मान्नु?’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभई भूराजनीतिक वृत्तमा पनि बहसको छाल ल्याइदिएको छ। भारतीय प्रभुत्व देखिने गरी नेपाली प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण दिल्ली हुने गरेकामा यसपालि त्यो परम्परालाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ भूमि टेकिसकेका छन्।
सन् २०१७ मा बीआरआईमा नीतिगत प्रवेश गरिसकेको नेपालले नेपाली कांग्रेसको ‘अनुदान लिने, ऋण नलिने’ नीतिका कारण यो भ्रमणबाट बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजना अन्तर्गत ठूला परियोजनामाथि सम्झौता गरिने सम्भावना न्यून छ। तर दबाबका माझ चीन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरा विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र पारी त्यसलाई अनुदानमा बदल्न सके यो भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने ठानिएको छ। यसलाई नेपालमा बीआरआईको कार्यान्वयनको प्रस्थानबिन्दु मानिनेछ।
भ्रमणअघि जसरी चिनियाँ ऋणले देश डुब्ने भाष्य बनाउने गरी बहसको बजार तताइएको थियो, त्यसका पछाडि तथ्य बढी थियो कि त्यो भूराजनीतिक ‘स्टन्टबाजी’बाट बढी प्रेरित थियो? प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र त्यसले सिर्जना गरेको बहसका साथै बीआरआई परियोजनामाथि केन्द्रित रही चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केसँग हिमालखबरका जेबी पुन मगरले लामो कुराकानी गरेका छन्। यो त्यसैको संक्षिप्त स्वरूप हो। मास्केसँग गरिएको पूरा संवाद भिडिओमा हेर्नुहोला।
तपाईंले अस्ति एउटा कार्यक्रममा बीआरआईमा भारतले अड्को थापेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। केको आधारमा यत्रो गम्भीर आरोप लगाउनुभयो?
मैले एउटा सन्दर्भमा त्यो कुरा उठाएको थिएँ। मेरो तात्पर्य के थियो भने, नेपालको चीनसँग जति पनि सम्झौता र समझदारीहरू भएका छन्, कि ती अगाडि बढ्दैनन् कि त त्यसमाथि नयाँ शिराबाट छलफल शुरू हुन्छ। बीआरआईमा पनि त्यही भएको छ। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा भइसकेको सम्झौतालाई अहिले आएर फेरि अध्ययन गरी ‘फ्रेमवर्क को–अपरेशन’ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा भइरहेको छ। अनुदान मात्र लिने कुरा चलिरहेको छ। जुन प्रधानमन्त्रीले गरेको भए पनि त्यो त देशले गरेको निर्णय हो। त्यत्रो निर्णय गरिसकेपछि एउटा दीर्घकालिन भिजन चाहिन्थ्यो। त्यसो नभई गरिसकेको सम्झौता घरीघरी बदलिरहने र अघि नबढ्ने परम्परा पछ्याइरहेको देखिन्छ।
केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा म चीनमा राजदूत थिएँ, सन् २०१६ मा। भारतको नाकाबन्दी थियो। त्यति वेला पनि अहिलेकै जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतबाट निम्तो नआएपछि चीनमा भ्रमण गर्ने तयारी गर्यौं। चीन पनि तयार भयो। चीन जाने तयारी गरिरहेको वेला भारतले हतारहतार निम्तो पठायो। भारत भ्रमणपछि लगत्तै चीन भ्रमण भयो। त्यति वेला हामीले चीनसँग सम्झौता गरेका थियौं। सम्झौता बमोजिम चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने, पारवहन सम्झौता गरी चीनबाट विश्व बजारसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने र ‘क्रसबोर्डर स्पेशल इकोनोमिक जोन’ बनाउने कुराहरू थिए। त्यो ऐतिहासिक घटना थियो। तर अहिले यी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरा भइरहेका छैनन्।
सन् २०१८ मा ओलीजी दोस्रो चोटि चीन भ्रमणमा जानुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण पनि भयो। त्यति वेला पनि उपलब्धिमूलक सहमतिहरू भएका छन्। त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल आगमन भएको छ। सम्झौता भएको छ। उहाँले गरेका सम्झौताहरूलाई चिनियाँहरूले असाध्यै ठूलो महत्त्वसाथ हेर्छन्। त्यसपछि प्रचण्डजी चीन जानुभयो। ‘जोइन्ट स्टेटमेन्ट’ हेर्दा त्यति वेलाको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि चिनियाँ पक्षले प्रचण्डका निम्ति सहज वातावरण बनाइदिएको देखिन्छ।
.JPG)
डा. महेश मास्के। तस्वीरहरू: सुमन नेपाली/हिमालखबर
मलाई के लागेको थियो भने नेपालले हिजो गरेका यिनै सहमतिमा टेकेर चिनियाँ पक्षलाई विश्वासमा लिई आर्थिक उन्नतिमा नेपाललाई अगाडि बढाउनेछ। तर त्यसो गरिएन। सारा विश्व चीनतिर फर्किएर सहयोगको हात फैलाइरहेका छन्, हामी चाहिं ससाना कुरामा चीनलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी अत्तो थापिरहेका छौं। अहिले विश्वका १५० भन्दा बढी देशले बीआरआईबाट फाइदा लिइरहेका छन्। बीआरआई भनेकै साझेदारीमा लगानी गर्ने अवधारणा हो। जस्तै- केही अंश अनुदानको रहे पनि बीआरआई मूलतः दुई प्रकारको ऋणबाट चल्ने परियोजना हो। त्यस बमोजिम व्यावसायिक ऋण महँगो हुन्छ भने ‘कन्सेक्सनल’ ऋणको ब्याज कम हुन्छ। कन्सेक्सनल ऋण एकदम कम ब्याजमा पनि दिएको देखिन्छ।
चीनले बीआरआई अन्तर्गत घानालाई ०.३ प्रतिशतमा पनि ऋण दिएको छ। त्यसैले नेपालले अहिले नै अनुदान पाए लिने, नपाए नलिने भन्नुभन्दा पनि के-कस्ता परियोजनामा ऋण लिने हो, त्यो परियोजनाले आर्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन, हामी ऋण फर्काउन सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर पहिला राम्ररी अध्ययन गरेर परियोजना निर्क्यौल गर्नुपर्यो। त्यसपछि के-कति र कुन प्रक्रिया अन्तर्गत ऋण लिने हो त्यसमा छलफल गरे भयो। जे गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ, त्यही मोडालिटी अन्तर्गत ऋण लिए भइगयो।
छिमेकी देश चीनको आर्थिक समृद्धिबाट नेपालले आफ्नो विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई दीर्घकालिन भिजन बनाउनुपर्यो। यसका निम्ति क्षमतावान् अर्थशास्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता, उद्योगी व्यवसायी, पूर्व राजदूत, कृषिविज्ञ लगायतको समूह बनाई सम्भाव्य अध्ययन गरी कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ, निर्क्यौल गर्नुपर्यो। त्यसपछि बल्ल ऋण लिने/नलिने बहस गरे भइगयो।
नेपाललाई राम्रो के थियो भने, अहिले हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, तर हामीले निर्धारण गरेका परियोजना पनि हाम्रा निम्ति अत्यन्त जरुरी छन्, त्यसैले हामीलाई सस्तोमा ऋण दिनुहोस् भन्न सक्थ्यौं। तर अहिले त ऋणै नलिने भनी पहिल्यै बाटो बन्द गर्ने काम भएको छ। भारतले भ्रमणको निम्तो नदिएको अप्ठ्यारो समयमा ओलीजीको चीन भ्रमण हुँदै छ। कांग्रेसले ऋणको कुरै नगर्ने भनिरहेको अवस्थामा उहाँ कसरी बीआरआईमा अगाडि बढ्नुहोला भन्ने प्रश्न उठेकै हो। यदि अनुदान मात्र लिने भए बीआरआई नै किन चाहियो र? अनुदान त अहिले आए जसरी द्विपक्षीय सम्झौता गरेर ल्याए भइहाल्थ्यो, बीआरआईमा जानै पर्दैनथ्यो।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले पनि अहिले नेपालकै ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगिसकेकाले बीआरआईबाट ऋण लिन नसकिने बताइरहेकी छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
मैले मिडियामा गगन थापाजीको ब्रिफिङ पढें। बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनालाई अनुदान मोडालिटीमा लैजाने गरी भएको दुई दलीय सहमतिलाई दीर्घकालीन नीतिका रूपमा लगिने भनिएको छ। यदि यो समाचार साँचो हो भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ जस्तो लाग्छ। हामी छिटै विकासशील मुलुकबाट विकसित मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै छौं। त्यति वेला हामीलाई ऋण चाहिन्छ। त्यसैले भारतको दबाबमा हाम्रा नेताहरूले ऋण लिंदैनौ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हाम्रो देश जीडीपीको ४५ प्रतिशत ऋणमा गइसकेकोले ऋण नलिने तर्क गरिंदै छ, विशेषगरी कांग्रेसबाट। तर यो असाध्यै कमजोर तर्क हो।
अब भारतको हेरौं। ऊ आफैं चीनसँग ठूलो व्यापार गर्छ। ती दुई देशबीच एक हजार ८२० बिलियन डलरभन्दा बढीको व्यापार हुन्छ। धेरै चीनले आयात गर्छ, भारत निर्यात गर्छ। भारत व्यापार घाटामा छ। त्योभन्दा महत्त्वपुर्ण अर्काे कुरा छ। म २०१२ मा राजदूत भई चीन गएँ। २०१३ मा बीआरआईको घोषणा भयो। त्यही साल चीनले एशियन पूर्वाधार लगानी विकास ब्यांकको अवधारणा ल्यायो। बीआरआई अन्तर्गतका विकास निर्माण र कनेक्टिभिटी जस्ता परियोजनामा लगानी गर्न यो ब्यांक स्थापना गरिएको हो। सदस्य बस्न नेपाललाई पनि निम्तो भयो। नेपाललाई गाह्रो परेको थियो। भारत चूप थियो। पछि नेपालले हस्ताक्षर गर्यो। अन्तिम समयमा भारत पनि आयो। भारत त्यसको सदस्य मात्र बनेन, शेयरमा दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता पनि भयो। अहिले त्यो ब्यांकबाट सबैभन्दा धेरै ऋण लिने देश भारत हो। अस्तिसम्म नौ बिलियन डलर थियो, अहिले त्यो अंक १० बिलियन डलरमा पुगिसक्यो। भारतले ऋण लिने क्रम छिटो छिटो बढिरहेको छ। उसले लिएको ऋण व्यावसायिक ऋण हो जसको ब्याजदर दुई–तीन प्रतिशत होला।
.jpg)
देश ऋणले थिचिएको वेला थप किन लिने भन्ने होला। तर विकसित देशको पनि ऋण त हुन्छ नि हैन?
धनी देशहरूको ऋण तपाईंलाई पढेर सुनाउँछु। जापानले जीडीपीको २६१ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएर काम गरिरहेको छ। हामीलाई एमसीसीमा अनुदान दिने अमेरिकाको १२१ प्रतिशत ऋण छ। त्यसैगरी, इटालीको १४४ प्रतिशत, बेलायतको १०१ प्रतिशत, फ्रान्सको १११, भूटानको पनि १२४ प्रतिशत ऋण छ। भारत स्वयंले जीडीपीको ८३ प्रतिशत ऋण लिइराखेको छ। चीन आफैंको पनि ८८ प्रतिशत ऋण छ। त्यसैले मैले ‘हाम्रो ४५ प्रतिशत ऋण छ त्यसैले ऋण लिनु हुँदैन’ भन्ने चित्तबुझ्दो तर्क हैन भनेको हुँ।
त्यसैले ससाना कुरामा कचकच गरेर बस्नुभन्दा तथ्य नै अगाडि राखेर कुरा गरौं। भारत रिसाउँछ कि भन्ने लाग्ने हो भने भारत आफैं चीनसँग त्यत्रो कारोबार गरिरहेको छ। भारतको डर नेपालले किन मान्नु? जुनसुकै पार्टीको नेता भए पनि हामीले भारत-चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। ब्रिक्सले गर्दा चीन र भारत नजीक पनि आउँदै छन्। ती दुवै भोलिका शक्ति हुन्। हामी दुवै देशका बीचमा छौं। हामीले त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। यदि म भएको भए भारतसँग कसरी कुरा गर्थें भने, ‘तपाईंहरू ३० भन्दा बढी प्रोजेक्टका लागि एशियन पूर्वाधार लगानी विकास ब्यांक मार्फत सहयोग लिइराख्नुभएको छ। बीआरआईमा तपाईंहरू आफ्नो कारणले जानुभएको छैन। नजानु ठीक छ। तर हामीलाई पनि गर्न दिनोस्।’
तपाईं भारत बीआरआईमा नजानुको कारण राजनीतिक छ भन्नुहुन्छ। त्यो राजनीतिक कारण के हो?
हो। त्यसको पछाडि राजनीतिक कारण छ। सिपेक भन्ने ‘चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ जुन समुद्रमा गएर जोडिन्छ, त्यो विवादित कश्मीर हुँदै जान्छ जसमा भारतको पनि ‘स्टेक’ छ। बीआरआईलाई अनुमोदन गर्नु भनेको सिपेकलाई पनि अनुमोदन गर्नु हो। त्यही भएर भारत बीआरआईमा नजानु स्वाभाविक होला। तर बीआरआईमा नगए पनि भारतले एशियन पूर्वाधार लगानी विकास ब्यांकबाट फाइदा लिइरहेको छ।
बीआरआईबाट ऋण लिनु हुन्न भन्नेहरूको तर्क चाहिं के हो भने, चिनियाँहरूको ऋण महँगो र कम समयावधिका लागि हुन्छ। श्रीलंका जसरी फस्यो त्यस्तै हविगत हाम्रो पनि हुने हो कि भन्ने डर देखिन्छ। यसमा तपाईंको तर्क के छ?
श्रीलंकामा चिनियाँ ऋण ‘ऋणको पासो’ भयो भन्ने भाष्य नै स्थापित गर्ने काम भएको छ। तर श्रीलंकन आफैं चाहिं नकारात्मक कुरा गर्दैनन्। श्रीलंकनहरूलाई सोध्दा प्रोजेक्टका लागि ल्याएको पैसा सरकारले चुनावमा दुरुपयोग गरेकाले फर्काउन नसकेको कुरा गर्छन्। उनीहरू चीनसँगको सहकार्यमा दिगो फाइदा छ भनिरहेका छन्। मैले अघि नै भनिसकें- बीआरआईमा १५० देशले सहकार्य गरी राम्रै काम गरिरहेका छन्। यूरोपमा यसबारे एउटा अध्ययन गरिएको रहेछ, त्यसले ‘चिनियाँ ऋण पासो’ भन्ने भाष्य गलत रहेको बताएको छ।
.jpg)
पोखरा विमानस्थलमा लिइएको चिनियाँ ऋण महँगो र थोरै समयावधि भएकाले हामी फस्यौं नि?
पोखराको ऋणबारे अलि अगाडिदेखि नै कुराकानी भएको थियो। त्यो बीआरआईभित्र आएको जस्तो लाग्दैन। उनीहरूले ‘फ्रेमवर्क अफ कोपरेशन’ का कुरा गर्दा यसलाई बीआरआई भित्र पारौं भन्ने चाहना राखेको हुन सक्छ। म राजदूत छँदै पोखरा विमानस्थलका ठेकेदार मकहाँ आएका थिए। उनको भनाइ थियो- हाम्रो कर्मचारितन्त्र ( म नाम भन्न चाहदिनँ)ले विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने भयो भनेछन्। त्यो बमोजिम जाँदा लागत महँगो पर्न गएको उनले बताएका थिए। एक त नेपालमा धेरै परियोजना समयमा सकिंदैनन् जसका कारण लागत बढ्न जान्छ। त्यसमाथि योजनाको आकार नै बढाइदिएपछि खर्च त त्यसै बढ्ने भयो। यदि यो सत्य हो भने दुई पक्ष बसेर छिनेफानो गर्नुपर्दछ। कतिपय चाइनिज प्रोजेक्ट लम्बिंदै गइरहेकाले समयमा सकिएका छैनन्। जस्तै: चितवन–बुटवल सडक।
तपाईं त चीनमा बसेको मान्छे, त्यहाँको काम गर्ने शैली देख्नुभएको छ। चीनमा द्रुतगतिमा काम हुन्छ र समयमै सकाउँछन्। तर चिनियाँले नेपालमा चाहिं किन ढिलासुस्ती गरिरहेका होलान्?
कोरोनाकालमा उनीहरूले एकरातमा अस्पताल खडा गर्दथे। यातायातमा पनि देखेको छु, उनीहरूले काम छिटो गर्छन्। संसारभर भौतिक निर्माणका लागि चाइनिज नै खोज्छन्। उनीहरू त्यति सक्षम छन्। तर नेपालमा किन यस्तो भइराखेको छ, मलाई थाहा छैन- यसको उत्तर। यसको उत्तर चीन पक्षले दिनुपर्दछ- यस्तो किन भइरहेको छ? यो नेपाल–चीन सम्बन्ध बिग्रने कुरा पनि हो। मान्छेको चित्त दुखाउने कुरा हुन्छ। यदि ठेकेदार ठीक छैन भने फेर्नुपर्यो। अर्काे पठाउनुपर्यो। तर ढिलासुस्ती नेपालका तर्फबाट भइरहेको छ भने त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्यो।
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि तपाईंको पालामा नेपालले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। प्राविधिक रूपमा त्यो कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो छ भनिएको थियो। अहिले त्यो के भइरहेको छ? पारवहन र कनेक्टिभिटीको पनि कुरा थियो। अहिले त यसको चर्चा नै सुनिंदैन?
हामीले एउटा अवसर गुमाएको जस्तो लाग्छ। त्यति वेला हामीले चीनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। पेट्रोलियम पदार्थमा हाम्रो भारतप्रति एकदमै निर्भरता थियो। त्यो परनिर्भरतालाई घटाउन एकतिहाइ तेल चीनबाट ल्याउने कुरा गर्यौं ।सहमति पनि भयो। त्यसमा भारत रिसाउनुपर्ने कारण पनि थिएन। बढी मात्रा त भारतबाटै आउँदथ्यो र त्यहाँबाट ल्याउन प्राविधिक रूपमा सजिलो पनि छ।
चीनबाट ल्याउन केही प्राविधिक अप्ठ्यारा थिए र त्यसलाई सजिलो बनाउने उपाय पनि खोजियो। ल्हासासम्म पेट्रोलको पाइपलाइन आइसकेको छ। तर त्यहाँबाट हामीकहाँ ल्याउन पाइपलाइन थिएन। नेपाल ल्याइपुर्याउन महँगो पर्ने भयो। पछि चीन आफैंले लागत करहरू छूट दिएपछि हामीले भारतबाट आउने दरमै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएका थियौं।
.jpg)
तेल ल्याउँदा हामीलाई सोच्न बाध्य बनायो र हामीले उपाय निकाल्न पारवहन सम्झौता पनि गर्यौं। यो ऐतिहासिक काम थियो। किनकि यसले भूपरिवेष्टित देशलाई विश्वसँग जोड्न नाकाहरू उपलब्ध गराउँदथ्यो र भारतसँगको परनिर्भरता हटाउँदथ्यो। पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो पनि पर्न जान्थ्यो।
त्यति वेला हामीले ‘क्रसबोर्डर स्पेशल इकोनोमिक जोन’ बनाउने सहमति गर्यौं। त्यसले हाम्रो उत्पादन चीनतर्फ निर्यात हुन्थ्यो र हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्थ्यो। यो अहिले धेरै चर्चामा देखिंदैन, तर आर्थिक मन्त्रालयले यसमा अलि अलि काम गरिरहेको छ। हामीले उताबाट मान्छे र वस्तु यता ल्याउने मात्र होइन, हामीले पनि आफ्नो उत्पादन पारि पठाउनुपर्छ भन्ने योजना बमोजिम यो सहमति निकै उपलब्धिमूलक मानिएको थियो।
हाम्रो पहाडी र उच्च पहाडी भेगमा अझैसम्म पनि अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ। हामीले तिब्बतमा मात्र यस्ता उत्पादन निर्यात गर्न सके पर्याप्त हुन्छ। ४० लाख जनसंख्या भएको तिब्बतमा वार्षिक ५५ लाख पर्यटक आइरहेका छन्। तिनलाई अर्गानिक खानेकुरा चाहिन्छ। म त्यहाँ घुम्न जाँदा उनीहरू के भन्थे भने, हाम्रा पर्यटक विषादी नहालेको खानेकुरा रुचाउँछन्। त्यहाँको उत्पादनले पुग्दैन। हामी सप्लाई गर्न सक्छौं। तर यसका निम्ति पहिला त छलफल गर्नुपर्यो। विज्ञ समूह बनाई अध्ययन गर्नुपर्यो, जुन भएकै छैन। जीडीपीको ८८ प्रतिशत ऋण भएको घानामा बीआरआई ऋणको ब्याज कृषि उत्पादनबाट तिरिन्छ। हामीकहाँ पनि त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसले आर्थिक वृद्धि पनि भयो र उत्पादनले राम्रो भाउ पनि पाउने भयो। हामीले यसमा काम गर्न सक्थ्यौं, तर गरिरहेका छैनौं।
अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण चल्दै छ। उहाँले अहिलेको भ्रमणबाट हाम्रा निम्ति केही प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
उहाँको भ्रमणका सकारात्मक-नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। जम्बो भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री बाहेक अरू मन्त्रीहरू छैनन्। मन्त्री नहुनु भनेको त्यो विषयसँग सम्बन्धित सम्झौता नहुनु भनेको हो। मन्त्रीको उपस्थितिमा दस्तखत हुन्छ। त्यसैले अरू विषयमा सम्झौता हुँदैन कि जस्तो देखिन्छ। भ्रमण समय छोटो छ। अर्काे, चीन सहमत भयो भने सम्झौता गर्ने भन्ने छ। यति छोटो समयमा सम्झौताहरू गर्नु चीनका निम्ति पनि गाह्रो विषय हो।
तर पनि मलाई के लाग्छ भने, यो भ्रमण सफल बनाउने जिम्मा चीनको हातमा छ। चीनले बुझ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चीनले सक्दो कोशिश गर्छ होला। उसले भ्रमणलाई सफल बनाउन आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी काम गर्छ होला। किनभने प्रधानमन्त्री ओली जुन अप्ठ्यारो स्थितिमा गइराख्नु भएको छ, भारतले निम्तो नदिएको पनि चीनले देखिराखेको छ। त्यो हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले जान्नँ पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। पछि सारौं पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ आँट गरेर जानुभएको छ। यो कुरा चीनले बुझ्छ। पोखरा विमानस्थलको लोन बीआरआईमा ल्याउने एकदमै ठूलो सम्भावना छ। त्यो बाहेक अरू पनि शुरू नगरिएका परियोजनालाई प्रक्रियामा ल्याउने सम्भावना छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
