दिल्लीको आरिसे कूटनीति : आफूले चीनबाट सक्दो लिने, नेपाललाई आँखा तर्ने!
चीनबाट आफूले भएभरको सहयोग लिएर ‘विश्वगुरु’ बन्ने सपना बुन्ने भारत नेपालले चाहिं चीनबाट सुको पनि सहयोग नल्याओस् भन्ने आरिसे कूटनीतिमा लिप्त छ। दिल्ली ‘दूर’ गराउने यस्तो कूटनीतिले दीर्घकालीन रूपमा भारतकै अहित गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंसीर १७ गतेदेखि हुन लागेको चीन भ्रमणले काठमाडौंकेन्द्रित राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको चैन बिथोलिदिए जस्तो छ। केही दिनयता चिसो खाल्डोमा तातेको राजनीतिक माहोल हेर्दा यही महसूस हुन्छ। परम्पराले जेलिएको गाँठो फुकाउने नाममा भ्रमणको चर्चा यसरी उछालिएको छ, मानौं विश्वको गरीब देशका प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण नभई अन्तरिक्ष यात्राको तयारी गरिरहेका छन्।
सामान्यतया नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण दक्षिण (नयाँ दिल्ली) हुनुपर्नेमा उत्तर (बेइजिङ)तर्फ हुन गइरहेको सन्दर्भलाई जोडेर अनेक तर्कको बजारले तातेको छ, चिसो संघीय राजधानी। त्यही सेरोफेरोका बहस र खबरले रंगिएका छन्, समाचारपत्र र समाचार पोर्टल। दक्षिणलाई ‘दर्द’ दिएर पहिले चीन भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको त्यही कारणले पद खुस्किएको र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि त्यही पथ पछ्याउन खोज्दा कालान्तरमा प्रधानमन्त्री पदबाट ओर्लिनुपरेको दृष्टान्त राजधानीका राजनीतिक विमर्शका ‘हेडलाइन’ बनिरहेका छन्।
नेपाली राजनीतिको ‘दक्षिण दाहिना’ को यो परम्परालाई प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल नेकपा (एमाले)ले नबुझेका होइनन्। दिल्ली दाहिना पार्न प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारहरूले गर्नु गरेको दौडधूपबाटै यसको नापजोख गर्न सकिन्छ। दिल्लीसँग साखुल्ले रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा गत भदौ पहिलो साता भारत भ्रमणमा गएको वेला उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका लागि ‘विशेष पहल’ गर्न भनिएकै थियो। सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश मामिला विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेकी धर्मबहिनी राणालाई दिल्लीमा रातो कार्पेट बिछ्याएरै स्वागत गरिएको थियो। बदलामा सन् २०१४ मा नेपाली संसद्को पोडियमबाट नेपाली भाषामा ‘नेपाल-भारतबीच खुनको सम्बन्ध रहेको’ लच्छेदार भाषण गरेर संसद् भवनमा तालीको गडगडाहट पाएका भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई फेरि ‘हिमालयको कोख’ मा आउन निम्तो दिइयो। साथै, परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा बोलाइदिन अनुरोध पनि गरिन्। तर त्यसले दिल्ली दरबार टसमस देखिएन।
भारतको झाँको झार्ने ‘चुच्चे नक्शा’ संसद्बाट करतल ध्वनिबाट पारित गराई संविधानको पानामा राखिदिएपछि ओलीसँग क्रुद्ध दिल्लीको मन सानातिना अनुनयविनयले पग्लिनेवाला थिएन, पग्लिएन। प्रम ओलीलाई दुई वर्षसम्म ‘कुना’ को देउता बनाउने र त्यसपछि कांग्रेसबाट बन्ने प्रमलाई तत्काल भ्रमणमा बोलाउने योजना बमोजिम परराष्ट्रमन्त्री राणा मार्फत अह्रनखटन गरिरहेको दिल्लीलाई खुशामद गराउन यताबाट ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति)को सक्दो उपयोग गरिए पनि उताबाट गरिएको चाम्रो व्यवहार दुई देशीय कूटनीतिलाई नजीकदेखि नियालिरहेकाहरूले छर्लङ्ग देखिरहेकै हो। किनकि प्रम ओलीको भारतसँग सम्बन्ध सुधारको ‘रोडम्याप’ बमोजिम नै पदधारणपछि ओलीले भारतले ‘न’ समेत सुन्न नचाहने नयाँ नक्शाबारे बोल्नै छाडेका थिए।
नयाँ नक्शा समेटिएको नयाँ नोट छाप्ने समय पनि विभिन्न बहानामा घर्काइरहेका थिए, जुन संयोगले केही समयअघि चिनियाँ कम्पनीले छाप्ने ठेक्का पाएको छ। सरकार बनाउँदा कांग्रेस-एमालेबीच भएको सातबुँदे लिखित सम्झौताको दोस्रो बुँदामा राखिएको संविधान संशोधनको प्रावधान पनि दक्षिणलाई आश्वस्त तुल्याउन लेखिएको बताइन्छ। यो पक्षलाई नकार्न पनि सकिंदैन। किनभने यति वेला संविधान संशोधन सबैभन्दा बढी भारतलाई चाहिएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन।
मोदीसँग प्रम ओलीको सम्बन्ध सुधारकै लागि परराष्ट्रमन्त्री राणाकै अगुवाइमा १८ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने काम हुन्छ। जहाँ ‘फलस्तीनमा इजरायलले गरिरहेको मानवसंहार रोक्न र उसले कब्जा गरेको फलस्तीनी भूमिबाट फिर्ता हुनुपर्ने’ प्रस्तावमा ओली र मोदी एकाकार भई ‘नो भोट’ मा सहभागी हुन्छन्। यसो हेर्दा तटस्थ जस्तो देखिए पनि प्रस्तावको विपक्षमा अभियान चलाइरहेको अमेरिका र इजरायल गठबन्धनको समर्थनमा त्यो एकता गराइएको हुन्छ। भएभरका दक्षिणएशियाली देश र उत्तरी छिमेकी चीन समेत प्रस्तावका पक्षमा जोडदार रूपमा उभिएका वेला मानवता विरुद्धको इजरायली आक्रमणलाई समर्थन गर्ने नेपालको निर्णय हाम्रा प्रधानमन्त्रीको ‘दूर’ भएको दिल्लीसँगको निकटता फर्काउने प्रमुख ध्येय थियो।
अमेरिकामा मोदीसँग ‘साइड टक’ मा सहभागी हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध सुधारका अन्तिम प्रयत्न गरेकै हुन्। तर ‘दिल्ली दरबार’ ले जसरी लामो समयसम्म शुष्क कूटनीतिक हतियारले नेपाली प्रमलाई प्रहार गरिरह्योे, त्यसको जवाफमा भएको हो- ओलीको अहिलेको चीन भ्रमण। दुई देशीय सम्बन्ध जसलाई प्रम मोदी स्वयंले भाषणमा ‘रोटी-बेटी’ बाट ‘खुनको सम्बन्ध’ का रूपमा उकालेका थिए, त्यस बमोजिम भारतीय संस्थापनले आफ्नो उदारता देखाउन नसकेपछि नेपाली राजनीतिमा भारतको वर्चस्व देखिने परम्परा तोडिन गएको हो। यद्यपि यो परम्परा तोड्ने थालनी नेपालको पहिलो दल प्रजा परिषद्बाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यबाटै भइसकेको इतिहास छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा न्यू योर्कमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तस्वीर सौजन्य : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
हाम्रा प्रमलाई ‘पहिले भारत भ्रमण गराउन’ जेजति प्रयत्न नेपालबाट भयो, त्यस्तो सदाशयतालाई कमजोरीका रूपमा हेर्ने काम दिल्लीबाटै भयो। अनेकन् प्रयत्न गर्दागर्दै घमण्डले गजक्क फुलेको दिल्लीले सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिंदासम्म पनि नेपालका प्रमलाई निम्तो नदिएपछि यो परम्परा टुट्न गएको हो। यसमा प्रम ओली र नेपालको ‘एक छटाक’ पनि दोष छैन। यो परम्परा दिल्लीको घमण्डका कारण टुट्न गएको हो। कालान्तरमा यसको मूल्य नेपालले भन्दा बढी ऊ स्वंयले चुकाउनुपर्नेछ।
दिल्लीको हेपाइ
भारतको हेपाहा व्यवहारबाट आजित प्रम ओली चीन सरकारबाट आएको औपचारिक भ्रमणको निम्तो स्विकार्छन् भन्ने निश्चित भइसकेपछि काठमाडौंस्थित दक्षिणका ‘सफ्ट पावर’ हरूद्वारा चलाइएको सरकार ढालिने बतासे हल्लाले राजनीतिक वृत्तलाई केही समय व्यस्त बनायो। यो आगोमा तेल हाल्ने काम पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि खुलेरै गरे। भारतीय पत्रिका हिन्दूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा दाहालले ‘पहिलो भ्रमण चीनमा गरेर प्रम ओलीले नेपाल-भारत सम्बन्ध बिगार्न खोजेको’ बताउनु त्यसैको निर्लज्ज रूप थियो।
यस्ता अनावश्यक हल्ला र आक्रमणको प्रतिरक्षा गठबन्धन दल कांग्रेसले नगरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले दशैं अगाडिदेखि नै ‘सरकार ढल्दैन’ भन्दै हिंड्नुपरेको हामीले देख्दै आएका छौं। प्रम ओलीले मंसीर १० गते पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूको भेला डाकेर चीन भ्रमणमा उठाइनुपर्ने विषयमाथि सुझाव माग्नुका पछाडि पनि सम्भवतः त्यही मनोविज्ञानले भूमिका खेलेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यो आमन्त्रण चीन भ्रमणलाई सहज बनाउनमा मात्र केन्द्रित नभई तोड्न खोजिएको परम्परागत अभ्यासलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पनि रहेको देखिन्छ।
त्यहाँ सहभागी प्रायः सबैले प्रमको चीन भ्रमणलाई ‘भारतले नराम्रो ठान्छ भनी चिन्ता गर्न नहुने’ भन्दै ओलीको काँधका हात राखिदिएका छन्। यस्तो धाप प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल एमालेका निम्ति सुखद उपलब्धि थियो। किनकि भेलाबाट प्रम ओलीले अपेक्षाकृत सबैको शुभेच्छा प्राप्त गरे, जसको अपेक्षा दक्षिणलाई पनि थिएन शायद। कम्तीमा प्रमको चीन भ्रमणलाई लक्ष्य गरी काठमाडौंका होटल, मिडिया र क्लबहाउस आदिमा भएका छलफलले त्यस्तै कथा कहन्छन्।
चीन भ्रमणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्वीर सौजन्य : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीन भ्रमणलाई लक्षित गरी काठमाडौं खाल्डोमा जे-जस्ता बहस र छलफल भए, ती बहसमा सहभागी विज्ञ भनिएका केहीको बोलीमा अतिवादी चिन्तनको प्रमुखता देखिन्थ्यो। ती बहसका मजबुनलाई यसरी सीमांकन गर्न सकिन्छ- हामीले पछ्याउँदै आएको प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिले भारत ओर्लिने परम्परा त्यागेर उत्तरतर्फ उक्लिनु हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतको कदम भएकाले दिल्लीलाई आश्वस्त नपारी चीन भ्रमण गर्न हुँदैनथ्यो। किनकि प्रमको चीन भ्रमणलाई साउथ ब्लकले ‘दिल्लीलाई दुत्कारिएको’ रूपमा हेर्ने हुनाले हामीले ढिलोचाँडो त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
तिनको तर्कको आशय थियो, अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ गएर दक्षिणी छिमेकीले नरुचाएको चीनको महत्त्वाकांक्षी अवधारणात्मक परियोजना बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ)बारे त कुरा पनि गर्न हुँदैन। नेपालले बीआरआईबाट लाभ उठाउन सन् २०१७ मा सम्झौता समेत गरिसकेको विषयमा ती विज्ञहरूको यस्तो तर्क सुन्दा तिनले कसको चाकरी गरिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट बुझिन्थ्यो।
शुरूमा चाडबाडपछि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन भत्किने भन्दै यताबाट उता दौडिहिंड्ने तथाकथित ती विज्ञ नेपाली प्रमले पहिले चीन भ्रमण गर्नु ‘अशुभ’ हुने भन्दै ढ्यांग्रो ठटाइरहेका थिए। अहिले तिनै फेरि बीआरआईको कुरै गर्न हुँदैन भन्दै पोडियम र मिडिया मञ्चबाट चिच्याइरहेका छन्। अर्कातर्फ, प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणको छेको पारी एमसीसीको बहस आयोजना गरेर चर्का कुरा गर्दै चीनतर्फ लाग्ने पूर्व प्रम झलनाथ खनालहरू पनि विपरीत धारका त्यस्ता अतिवादी पात्र हुन्, जुन हाम्रो राष्ट्रिय हितका निम्ति स्वास्थ्यवर्द्धक छैनन्।
सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले आफूले लिंदै आएको अडान यसपालि पनि छाडेको छैन- बीआरआई परियोजनामा चिनियाँ लगानी अनुदानमा आए लिने, ऋण चाहिं नलिने। बीआरआई अन्तर्गत चिनियाँ ऋण महँगो र छोटो समयावधिका निम्ति हुने भएकाले त्यस्तो ऋणले नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्छ भन्ने कांग्रेसको विश्लेषण रहँदै आएको छ।
त्यस्तो विश्लेषण अनुसार पूर्व अर्थ/परराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत जस्ता केही नेता र कांग्रेस नजीकका ‘विज्ञ’ हरूले नेपालले बीआरआई मार्फत ‘अनुदान पाए लिने, ऋण लिन नहुने’ भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाट बोलिरहेकामा परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि चीन उड्नुअघि ‘देशमा वैदेशिक ऋण ४५ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा थप ऋण कसरी लिने?’ भन्दै कांग्रेसको निर्णयलाई सघाउ पुग्ने भनाइ सार्वजनिक गरेकी थिइन्। प्रम ओलीको भ्रमणको तयारी गर्न चीन पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग पनि ‘अहिले नेपाल ऋण लिने अवस्थामा नरहेको’ भनाइ राखेको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीका लागि चीनको छेन्दु पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ताका क्रममा।
भारत र अमेरिकी स्वार्थ आहत नहुने यस्तो विचार कांग्रेसमा मात्र होइन, एमालेभित्रैबाट पनि आइरहेको छ। एमालेभित्र ‘अहिले चीनसँग ठूला परियोजनाका लागि ऋण लिन नहुने’ विचार राख्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली जस्ता नेताहरूका कारण प्रम ओलीलाई बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत रहेर चीनसँग ठूला परियोजनामा द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने स्वतन्त्रता यसपालिको भ्रमणले दिनेछैन।
त्यसैले कांग्रेस र एमालेले भ्रमणमा उठाउने विषय निर्धारण गरी सुझाव दिन बनाएको तीन सदस्यीय अन्तरपार्टी संयन्त्र (जसमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाकार डा. युवराज खतिवडा छन्)ले प्रम ओलीलाई ‘सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ उपाय सुझाएर चीन उडाउँदै छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र कांग्रेसको उच्च स्रोतको सूचना संश्लेषणका आधारमा यति भन्न सकिन्छ, सात वर्षअघि गरिएको बीआरआई सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान नसके पनि त्यसबारे दुई देशबीच धेरै चोटि पत्राचार भएर सहमतिलाई जीवन्त बनाउने प्रयत्न भइरहेकै छ। यसपालिको भ्रमणमा प्रमको टोलीले बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लगेको देखाउन केही तयारी गरेको छ, जसलाई मोटामोटी रूपमा यसरी संयोजन गर्न सकिन्छ-
१) पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लिइएको २५ अर्ब ८८ करोड चिनियाँ ऋणलाई बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र पारेर अनुदानमा बदल्न चीनसँग अनुरोध गरिने। यो ऋणलाई अनुदानमा बदल्न अनुरोध गरी अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ सरकारलाई यसअघि नै पत्र काटिसकेकाले यसमा चिनियाँ पक्ष राजी भए नेपालमा बीआरआईको कार्यान्वयन भएको देखिने र त्यसले चीनले ऋणको पासोमा फसाउँछ भन्ने प्रचारबाजी चिर्न सहयोग पुग्ने तर्क चिनियाँ पक्ष समक्ष राखिने।
२) नेपालले बीआरआईमा जाने सम्झौता गरे पनि त्यस अन्तर्गत कुन कुन परियोजनामा लगानी ल्याउने भन्नेबारे अझै निर्क्यौल गर्न नसकेको हुनाले त्यसमा गम्भीर गृहकार्य गरेर परियोजनाको सूची बनाई त्यसलाई वर्गीकरण गर्न दुईपक्षीय छलफल चलाउने।
३) चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले दिने घोषणा गरेको रु. ५६ अर्ब सहयोग रकमलाई बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र पारेर भए पनि भित्र्याउन प्रयत्न गर्ने। चीन जोड्ने सडक, सीमाका सडक र प्रविधिमा चीनले लगानी गर्ने भनेको परियोजना शुरू गर्न अनुरोध गर्ने। त्यसले बीआरआई कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने तर्क चीन समक्ष राखिने।
४) नेपालले एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) र विश्व ब्यांक जस्ता अर्थकोषबाट ४०/४५ वर्षसम्ममा तिर्न मिल्ने एक प्रतिशतभन्दा कमको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिंदै आएकामा बीआरआईबाट महँगो दरमा ऋण लिंदा त्यसले नेपाली जनतामाझ सरकार र चीनको पनि छवि बिग्रिने हुँदा अहिले तत्काल ऋण लिन नसकिने अवस्था बताइदिने। साथै, भविष्यमा ठूला परियोजनामा ऋण लिने कुरामा आश्वस्त पार्ने। यसबाट कांग्रेसले गरेको ‘अनुदान लिने, ऋण नलिने’ औपचारिक निर्णयको पनि बचाउ हुनेछ।
प्रम ओलीले माथिका कुनै एक शीर्षकमा मात्र सहमति गर्न सके नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनले बाटो पहिल्याउनेछ। यो कुण्ठा र घमण्डले गजक्क परेको मोदीराजका निम्ति सुखद खबर नभए पनि राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले हाम्रा निम्ति सुखद शुरूआत हुनेछ। सीमामा गोली हानाहान हुँदा समेत द्विपक्षीय व्यापारबाट टसमस नहुने भारत-चीन आर्थिक सम्बन्धबाट भारतले त्यहाँ भव्य भौतिक विकास गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौं। सन् २०२३ मा भारत-चीनबीचको व्यापार ११८ अर्ब डलर थियो। पाकिस्तानका कारण बीआरआईमा औपचारिक रूपमा सहभागी नभए पनि भारतले चीनबाट लिइरहेको मनग्गे आर्थिक सहयोगबाट ‘विश्वगुरु’ बन्ने सपना देखिरहेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी।
चीनले बीआरआई लगायत आफ्ना परियोजना अन्तर्गत विश्वभर लगानी गर्न आफ्नो अगुवाइमा एशियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांक खडा गरेको छ। जसको एउटा साझेदार भारत पनि हो। भारत नै यस ब्यांकको सबैभन्दा ठूलो ऋणी देश हो। गत अगस्टसम्म यस ब्यांकले भारतलाई १०.४५ अर्ब डलर लगानीको सहमति जनाएको छ। यस्तो ऋण लगानी मार्फत भारतले विकास परियोजना धमाधम गरिरहेको छ। र, उक्त ब्यांकबाट भारतले ऋण लिने क्रम द्रुत गतिमा बढ्दो छ। आफूले चीनको समृद्धिबाट सक्दो फाइदा उठाउने तर छिमेकी देश नेपालले त्यहाँबाट कुनै फाइदा नलिओस् भन्ने आरिसे दिल्लीले जसरी नेपाललाई बीआरआईमा संलग्न हुनबाट रोक्न अनेक असफल तिकडम गर्यो, त्यसले उसकै दुर्नियत उदांगो पार्यो।
अहिले उसले आफ्नो वैरी ठान्ने प्रम ओलीको अगुवाइमा बीआरआईबाट नेपालले फाइदा नउठाओस् भनी कम्मर कसेर लागिरहे पनि भ्रमण टोलीको तयारी हेर्दा त्यसमा ऊ यसपालि पनि सदा झैं असफल नै हुने देखिन्छ। यो हाम्रा निम्ति नभई दिल्लीकै निम्ति इतिहासमा ‘अशुभ घडी’ का रूपमा अंकित रहिरहनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
