मुग्लानको बाटो छेकिंदा गरीबीको दुश्चक्रमा
कामका लागि भारत जाने जाजरकोटवासी टहरा र त्रिपालमै रहेका परिवारजनको सुरक्षा चिन्ताले वर्ष दिनसम्म गाउँमै अल्झिँदा बेरोजगारी र आर्थिक अभाव त बढेको छ नै, झन् गरीबीको दुश्चक्रमा फस्दै छन्।
घरमै बसेको एक वर्ष पूरा भयो, तर जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-१, रावतगाउँका वीरबहादुर विकको मनमा चैन छैन। भारतको कारगिलमा रोजगारी गर्दा पनि मन बेचैन हुन्थ्यो, कति वेला घर जान पाइएला भन्ने सोच्थे।
पछिल्ला पाँच वर्षदेखि उनले कारगिलमा भारी बोक्ने काम गर्दै आएका थिए। त्यस बापत महीनाको १५ हजार भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमाउँथे। त्यसले चार जनाको परिवार सजिलै पालिएको थियो।
पोहोर भूकम्प गएपछि घर आएका वीरबहादुर काममा फर्किन पाएका छैनन्। “कारगिल फर्किनुपर्ने हो, तर टहराको बसाइ छ,” उनी भन्छन्, “दोस्रो किस्ताको पैसा पाएको छैन। सरकारले घर बनाउने पैसा दिन्छ रे! त्यो पाए घर बनाएर फर्कुंला भनेर बसेको वर्ष गइसक्यो।”
राहत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा बस्दाबस्दै उनी एक वर्षदेखि बेरोजगार छन्। घरखर्च चलाउन मुश्किल भएपछि श्रीमतीको गरगहना बेचेको सुनाउँछन्।
भारत जान नपाउँदा एक वर्षदेखि गाउँमै रोकिएका वीरबहादुर विक, साथमा श्रीमती र छोरी।
भूकम्पमा घर भत्किंदा जेठी छोरी अस्मिता घाइते भएकी थिइन्। उनको ढाडमा चोट लागेको छ। उपचार गर्दा जग्गाजमीन पनि बेचेको बताउँछन्। “चार आना जग्गा बेचेर छोरीको उपचार गरें। भएको पनि सबै सकिगयो,” वीरबहादुर गुनासो गर्छन्, “कमाउन जान केटाकेटी छन्, टहराको बसाइ छ। कसरी छोडेर जानु?”
यस्तै, पीडामा छन्, नलगाड नगरपालिका-१, चिउरी गाउँका दलवीर विक पनि। एक वर्षदेखि घरमै छन्। भूकम्पमा श्रीमती र छोरा गुमाएका उनको पनि टिनको टहरामै बास छ। भारत गएर ज्यालामजदूरी गर्ने उनी गाउँमा बेरोजगार छन्।
घर बनाएर भारत जाने योजना बनाएको वर्ष दिन भयो। यसको प्रभाव परिवारमा परेको छ। दैनिक छाक छार्न अप्ठ्यारो भएको उनकी आमा खलीकुमारी सुनाउँछिन्।
अहिले घरमा १० वर्षीया छोरी मुना र आमा खलीकुमारी छन्। “छोरो नभए त टहरा पनि कसले हाल्दिन्या हुन् र,” आमा खलीकुमारी भन्छिन्, “अब दुःखै भए पनि सरकारले घर बनाइदिने वेलासम्म जाँदैन, यो।”
भूकम्पमा भत्किएको घर बनाउन सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने आशमा छन्। पैसा आउला र नयाँ घर बनाउँला भन्ने प्रतीक्षामा बसेको एक वर्ष भइसकेको छ। एकातिर घर बनाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर गाउँमै बेरोजगार भएर बस्दा आर्थिक अभाव बढ्दै गएको छ।
वर्ष दिनसम्म नयाँ घर नबन्दा अस्थायी टहरामै रहेका भूकम्पपीडित।
दलवीरकै छिमेकी सेते चुनरा, रोहन महर पनि वर्ष दिनदेखि गाउँमै अड्किएका छन्। चिउरी गाउँका अगुवा हात्तीराम महराका अनुसार नलगाड, चिउरीको दलित बस्तीमा २४० घरपरिवार छन्। हरेक घरबाट कम्तीमा एक जना कामका लागि भारत जाने गरेका छन्। एक वर्षदेखि भने धेरैजसो काममा गएका छैनन्।
कोही परिवारको हेरविचार गरेर बसिरहेका छन् भने कोही दोस्रो किस्ताको रकम पर्खिरहेका छन्। भूकम्पपछि सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी टहरा बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ दिएको थियो भने दोस्रो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ अझै वितरण भएको छैन।
नलगाड नगरपालिकामा १३ वडा छन्। तत्कालै दिने भनिएको राहत पाउने दुई वटा वडा मात्रै छन्। नलगाडको वडा नं. ७ र १० का बासिन्दाले मात्रै अहिलेसम्म दुवै किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन्।
अझ नलगाड-१, चिउरी गाउँमा त पहिलो किस्ताको रकम पनि सबैले पाएका छैनन्। जुन अस्थायी आवासका लागि तत्कालै दिने भनिएको थियो। २०८० कात्तिक १७ मा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर ५.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो।
कतिपयले त अहिलेसम्म टिनको टहरा पनि पाएका छैनन्। तत्काल उद्धार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार मार्फत टिनको टहरा बनाएको थियो। एक वर्षसम्म ३० परिवारले टिनको टहरा पनि नपाएको हात्तीराम बताउँछन्।
भूकम्पपछि गाउँमै रोकिएका स्थानीय।
नलगाड नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर रावल रकम बाँड्न ढिलाइ भएको स्विर्काछन्। “दोस्रो किस्ताको रकम वितरणमा घरधुरीभन्दा धेरै पीडितले नाम दर्ता गराउँदा केही अलमल भएको छ,” रावल भन्छन्, “अहिले यसैको काम गरिरहेका छौं।”
पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कामका लागि भारत जानेहरू गाउँमै रोकिएको मेयर रावल पनि सुनाउँछन्। “भारत जानेको संख्या अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा कम भएकै हो,” उनी भन्छन्। भारत जान नपाएका स्थानीय युवा-तन्नेरी नगरपालिकामा काम माग्न आउने गरेको मेयर रावल बताउँछन्।
युवा-तन्नेरी गाउँमै अड्किंदा बेरोजगारी बढेको छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि बिग्रिंदै गएको छ। ज्यालामजदूरी गरेर साँझबिहानको छाक टार्ने नागरिकका छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि असर परेको छ। वृद्धावृद्धाको औषधोपचार गर्न समस्या भइरहेको छ।
स्थानीय सरकारको तथ्यांक अनुसार नलगाडमा मात्रै ३९ हजार भूकम्प प्रभावित छन्। उनीहरूमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत काम गर्न भारत जान्थे। नगरपालिकामा कम्तीमा पनि तीनदेखि चार हजार युवा गाउँमै रहेको उनी बताउँछन्। “सरकारले घर बनाइदेला भनेर पर्खेका छन्। घरमा महिला र बालबालिकाले सबै जान्दैनन् र घर नपाइएला भन्ने डर छ,” मेयर रावल भन्छन्, “सरकारले सबैका घर बनाइदिने होइन। क्षति अनुसारको सहयोग मात्र गर्ने हो।”
घर बनाउन सरकारले दिने सहयोग पनि अहिलेसम्म यकीन भएको छैन। कति सहयोग दिने भन्ने तोकिने पुनर्निर्माण कार्यविधि नै बनेको छैन। संघीय सरकारले कार्यविधि नबनाइदिंदा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि भूकम्पपीडितलाई सघाउन सकेका छैनन्।
अझ त्योभन्दा अघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कुन घरमा कति क्षति भएको छ भन्ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण गर्नै बाँकी छ। प्राधिकरणले विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डीडीए) गरेपछि कार्यविधि बनाइने हो। डीडीएका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको तर एक वर्षसम्म प्राप्त नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणका अनुसार डीडीए गर्न तीनदेखि ६ महीना लाग्छ। त्यसैले कार्यविधि र डीडीए नभई भूकम्पपीडितले घर बनाउने रकम पाउन नसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराई बताउँछन्।
प्राधिकरणले मनसुनको समयमा घर पूर्ण रूपमा भत्किएका परिवारलाई हिमाली क्षेत्रमा पाँच लाख, पहाडी क्षेत्रमा चार र तराई क्षेत्रमा तीन लाख रुपैयाँ दिंदै आएको छ। भूकम्पपीडितले कति राहत पाउँछन् त? “भूकम्पको हकमा क्षतिको विवरण लिई कार्यविधिका अनुसार मात्र भन्न सकिन्छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, “सबै भूकम्प प्रभावितको घर सरकारले बनाइदिने होइन।”
सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने कर्णालीका भूकम्पपीडितले आफैं घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन। आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा आयआर्जनको माध्यम छैन। अन्यत्रको तुलनामा गरीबी पनि धेरै छ। त्यसमाथि सरकारी बेवास्ताले आममानिसको जीवनचक्र नै खलबलिएको छ।
यस क्षेत्रका बासिन्दा दैनिकी चलाउन भारतमा गएर ज्यालामजदूरी गर्छन्। चाडपर्वमा घर फर्किन्छन्। पछिल्लो एक वर्षदेखि भने मजदूरी गर्न नपाएपछि सकसमा छन्। यसको दीर्घकालीन असर पर्ने समाजशास्त्री गणेश गुरुङ बताउँछन्। आर्थिक सँगसँगै स्वास्थ्य र सामाजिक रूपमा समस्या आउने गुरुङको भनाइ छ।
यसले गरीबी बढाउने जोखिम रहेको उनी औंल्याउँछन्। आम्दानी नभएपछि खानपान पौष्टिक नहुने र दीर्घकालमा बालबालिका कुपोषित हुने उनी बताउँछन्। “अब खान नपुगेपछि पहिला बचत गरेको पैसा सकिन्छ। बिस्तारै सुनचाँदी बेच्ने र अन्त्यमा केहीले नपुगेर जग्गा पनि बेच्ने हुन्छ,” समाजशास्त्री गुरुङ भन्छन्, “सबै छाडेर हिंड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”
टहरामा सुरक्षा चिन्ता
पाँच वर्षअघि श्रीमान्को मृत्यु भएपछि परिवार पाल्ने जिम्मा नलगाड-१, चिउरी गाउँकी अनिता महरकै थाप्लोमा आयो। गाउँमा आयआर्जनको बाटो थिएन। गाउँलेसँगै काम गर्न भारतको कोलकाता पुगिन्। घरेलु कामदारका रूपमा कमाएको पैसाले गाउँमा छोराछोरीको दैनिकी चलेको थियो। स्कूल पढ्न पाएका थिए।
गत वर्ष भूकम्पले घर भत्कियो। उनी कोलकाताबाट गाउँ फर्किइन्। अहिले छोरी शर्मिला (१३) तथा छोराहरू गोपाल (१०) र खगेन्द्र (८)सँगै टहरामा बस्छिन्। छोरी बोल्न सक्दिनन्। उनकै अनुहार हेरेर अनिता कोलकाता फर्किन सकेकी छैनन्। टहरा सुरक्षित नभएकाले छोडेर जान नसकेको उनी बताउँछिन्।
छोराछोरीलाई टहरामा छोड्न नसक्दा गाउँमै अड्किएकी अनिता महर।
उनी लगायत कामका लागि भारत जानेहरूले त्यति वेला सुरक्षाको जोखिम देखे, जब भूकम्प गएको वेला गाउँमै बलात्कारका घटना देखे। “टहरामै पुसाइ (फुपाजु)ले भदैनीलाई जबर्जस्ती गरेको सुने, काकाले भतिजीलाई। पल्लो गाउँमा त बोल्न नसक्ने नानीलाई छिमेकीले नै जबर्जस्ती गरेको सुनें,” उनी प्रश्न गर्छिन्, “अब छोराछोरीलाई टहरामै छोडेर कसरी भारत जानु?”
गत वर्ष भूकम्पको वेला नलगाड नगरपालिका-८ मा एक युवकले भतिजीलाई बलात्कार गरेका थिए। त्यस मुद्दामा जिल्ला अदालत, रुकुम पश्चिमले पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ।
त्यस्तै, भेरी नगरपालिकामा-१, रिम्ना गाउँमा पनि त्रिपालमै युवतीको बलात्कार भएको थियो। नातेदार नै राति पछाडिबाट त्रिपाल काटेर भित्र पसेका थिए। यी र यस्तै अन्य घटनाले थुप्रैलाई चिन्तित बनाएको छ। जसले गर्दा हातमुख जोर्न समस्या भए पनि परिवारजनलाई टहरामै छोडेर भारत फर्किन सकेका छैनन्।
नलगाडकै बरिकोटका प्रेम विक श्रीमती र छोरीको सुरक्षाकै कारण भारत जान नपाएको सुनाउँछन्। भूकम्पमा घर भत्किएपछि बरिकोट डाँडामा टहरामा बसिरहेका छन्। “गाउँको अन्तिमको घर छ। “परिवारसँगै बस्दा त डरलाग्दो ठाउँ छ, बूढी र सानी छोरीलाई टहरामै छोड्न डर लाग्यो। त्यसैले यतै छु,” उनी भन्छन्।
भूकम्पपछि जाजरकोटमा महिला हिंसा, बलात्कार र दुर्व्यवहारका घटना बढेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जाजरकोटका प्रहरी निरीक्षक हरिराम डाँगी यस्ता घटनामा धेरैजसो छिमेकी र परिवारकै सदस्य संलग्न रहेको बताउँछन्।
भूकम्पपछि टहरामै रहेका स्थानीय।
भूकम्पअघि र पछिको तथ्यांक हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ। प्रहरीको तथ्यांक अनुसार भूकम्पअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बहुविवाहका तीन र जबर्जस्ती करणीका तीन घटना प्रहरीसम्म आएका थिए। भूकम्पपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने बहुविवाहका तीन, जबर्जस्ती करणीका २०, जबर्जस्ती करणी उद्योगका तीन घटना भएका छन्। “यी त उजुरी भएका घटना मात्र हुन्। गाउँमा आफैं मिलाएको घटना झनै धेरै छन्,” प्रहरी निरीक्षक डाँगी भन्छन्, “भूकम्पपछि महिला र बालबालिकामाथि जोखिम बढेको छ।”
भूकम्पपछि समाजमा हलचल आएको स्थानीय नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका सहप्रधानाध्यापक हर्कबहादुर नाथ बताउँछन्। गाउँघरमा सुरक्षासँगै सरसहयोगको भावना पनि मर्दै गएको नाथको भनाइ छ। “पहिला भारत जानुअघि परिवारको ख्याल गर्थे। खेती पनि छिमेकीले नै उठाइदिन्थे। तर आज त्यो अवस्था रहेन,” उनी भन्छन्, “आफ्नासँगै जोगिनुपर्ने, डराउने वेला आयो।”
पहिला डरत्रासको अवस्था नरहेको उनी सुनाउँछन्। उनकै विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका आमाबुबा भारत गएर गुजार चलाउँथे। आजभोलि भने उनीहरू गाउँमै भेटिन्छन्। सुरक्षा र पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले गर्दा उनीहरू काममा फर्किन नपाएको सहप्रधानाध्यापक नाथ बताउँछन्। “भारत जानेहरूको कि घर ठीकै भएको हुनुपर्छ कि त परिवार सम्हालिदिने कोही ठूलो मान्छे। नत्र एककोठे टहरामा साना छोराछोरी, जहानलाई एक्लै छाड्ने कमै छन्,” उनी भन्छन्।
पहिला यस्तो समस्या कहिल्यै नआएको ८० वर्षीय भागिन्थे कुमाईं सुनाउँछन्। भारतमै जीवन बिताएको बताउँदै त्यति वेला घरपरिवारको छरछिमकीले रेखदेख गर्ने गरेको भागिन्थे सम्झिन्छन्। “छरछिमेकमा सरसहयोग चल्थो। ऐंचोपैंचो हुन्थ्यो। सबै बाँडेर खान्थे। तर अहिले मान्छेसँग मान्छे डराउने भइगयो,” उनी भन्छन्।
नलगाडका ८० वर्षीय भागिन्थे कुमाईं।
किन यस्तो भइरहेको छ? यी सबै घटनाको वृत्तान्त र सामाजिक मनोदशा सुनेपछि समाजशास्त्री गणेश गुरुङ नोबेल पुस्कार विजेता एलिनोर ओस्ट्रमको अनुभव सुनाउँछन्। नेपालबारे अध्ययन गरेकी एलिनोरले भनेकी छन्, ‘नेपालमा बीमाको व्यवस्था छैन। तर त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा छ। किनभने बीमाको साटो समाज र छरछिमेकीले नै आइपर्दा बीमा सरहको सहयोग गर्छन्।’
एलिनोरले गरेको अध्ययनबाट लेखेको नेपालको सामाजिक सुरक्षाको विशेषता अहिले भने भत्किन थालेको समाजशास्त्री गुरुङ बताउँछन्। “नेपाली समाज आपसमा मिलेर, अर्मपर्म गरेर, एकअर्काको ख्याल राखेर बाँच्ने समाज हो। तर अहिले जो गरीब छ, उसको कमजोरीबाट समाजले फाइदा उठाउन थालेको छ, हिंसा गरेर होस् वा शोषण गरेर,” उनी भन्छन्, “त्यही सुरक्षा जोखिम महसूस गरेर मानिसहरू भारत नजानु भनेको हाम्रो समाजको आत्मा भत्किएको हो।”
बसाइँसराइको चुनौती
पुनर्निर्माणमा हुने ढिलाइले अर्को समस्या आउँछ। त्यो हो, बसाइँसराइ। माइग्रेशन पोलिसी इन्स्टिच्यूटको ‘नेपालको पुनःपरिभाषा : द्वन्द्वपछिको आन्तरिक बसाइँसराइ, विपद्पछिको समाज’ अध्ययनमा पनि विपद्पछि बसाइँसराइ हुने गरेको औंल्याइएको छ। सन् २०१५ मा गरिएको यस अध्ययनले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा फेरि आउन सक्ने विपत्तिअघि नै आन्तरिक बसाइँसराइ सबैभन्दा बढी हुने गरेको देखाएको छ।
कुनै पनि द्वन्द्व होस् वा प्राकृतिक प्रकोप, जसको ढिलो व्यवस्थापनले निम्त्याउने जोखिममध्ये बसाइँसराइ पनि एक हो। एकपटक भूकम्प गइसकेकोे ठाउँका मानिसले बसाइँ सर्ने योजना बनाउने गरेको समाजशास्त्री गुरुङ पनि बताउँछन्। “भूकम्पले धनि-गरीब छुट्याउँदैन भन्छौं, तर कमजोर घर त गरीबका नै हुन्छन् र ढल्छन् पनि तिनै। त्यसैले उनीहरू नै बसाइँसराइको जोखिममा छन्,” गुरुङ भन्छन्, “भूकम्प गएपछि बसाइँसराइको योजना बनाउने पनि सबैभन्दा धेरै विपन्न वर्गका हुन्छन्।”
उनी २०७२ सालको भूकम्पको उदाहरण दिन्छन्। त्यस्तै, पछिल्लो पटक डोटी र अछाममा गएको भूकम्पले पनि निमुखा वर्गको घरमा नै धेरै क्षति पुगेको स्मरण गर्दै बसाइँसराइ भएको सुनाउँछन्। त्यसैले जाजरकोटवासी तत्काल र धेरै पछिसम्म पनि बसाइँ सर्ने मनस्थितिमा हुने उनको भनाइ छ। “दुवै जिल्लाका भारत जाने गरेको र नजीक पनि भएकाले हाम्रो जनशक्ति पलायन र सामाजिक पक्षमा खलबल आउने जोखिम छ,” गुरुङ भन्छन्।
विपद्को व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्नु भनेको बसाइँसराइलाई मलजल गर्नु सरह भएको अर्का समाजशास्त्री राम गुरुङ बताउँछन्। “किनकि जति उनीहरू घरविहीन भएको, खाद्यान्न र अन्य कुराको अभाव महसूस गर्छन्, उति नै आफ्नो थातथलो छाड्नेबारे सोच्ने गर्छन्,” गुरुङ भन्छन्।
बसाइँसराइसँगै सामाजिक विचलन, उब्जनी कम हुने, आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने जोखिम पनि हुन्छ। यससँगै अवसरमा प्रतिस्पर्धा, असन्तुलित जनसंख्याको समस्या आउने गुरुङको विश्लेषण छ। त्यसैले पनि छिटो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “सरोकारवाला निकायले भूकम्प गएको ठाउँमा अनेक कारण दिएर पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना गराउन ढिलो गर्नै हुँदैन,” उनी भन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्-
