बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको ब्यांक खाता रोक्न प्राधिकरणको पत्र
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा विद्युत् नियमन आयोगले बिजुलीको बक्यौता रकम नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन नकाट्न आदेश दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रकम उठाउन अर्को उपाय अघि सारेको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगको ब्यांक खाता रोक्का गर्नदेखि शेयर किनबेचलाई स्थगित गर्नसम्म सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न यसअघि निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले रकम उठाउने नयाँ जुक्ति अघि सारेको हो।
प्राधिकरणले मंसीर १२ मा नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई पत्र पठाएर ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिई बक्यौता महसूल भुक्तान नगरेका उद्योगलाई ब्यांक खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का गरिदिन नेपाल राष्ट्र ब्यांक समक्ष अनुरोध गरेको हो।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले विद्युत् महसूल बक्यौता रहेका उद्योगले त्यो रकमलाई दायित्वमा लेखांकन नगरी सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने इजाजतका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएमा त्यस्तो संस्था वा कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न इजाजत नदिन धितोपत्र बोर्डलाई पनि पत्र पठाएको छ।
प्राधिकरणले विद्युत्को पैसा तिर्न आनाकानी गर्दै आएका उद्योगीको स्वामित्व हस्तान्तरण, किनबेच रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि पत्र पठाएको छ। पैसा नतिरेका उद्योगीले सम्बन्धित कम्पनीमा गरेको शेयर लगानी, सो संस्था वा कम्पनीले अन्य कुनै कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको भए उक्त कम्पनीको शेयर एवम् विद्युत् महसूल बक्यौता राख्ने कम्पनीको सञ्चालकको सम्बन्धित अन्य कम्पनीमा रहेको शेयर समेत जारी गर्न, कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न र धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्र पठाएको हो।
त्यसैगरी, ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गरी बक्यौता महसूल नतिर्ने उद्योगीको जलविद्युत् कम्पनी तथा अन्य कम्पनीबाट बक्यौता रकम उठाउने तयारी पनि प्राधिकरणले गरेको छ। जस्तै, पवन गोल्यान सञ्चालक रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। यो रकम नतिर्दासम्म गोल्यानको लगानी रहेको प्योर इनर्जीलाई विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् किने बापत तिर्नुपर्ने रकम कटाउँदै जाने भनी पत्र पठाइएको छ।
३४ उद्योगले ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले त्यसको विवरण सम्बन्धित नियामक निकायमा पठाएको हो। सरकारले बिजुलीको बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको प्रयत्नमा लगातार अवरोध गर्दै आएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले मंसीर ११ मा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगलाई पठाएको बिल सही नभएको कारण देखाएर मन्त्री खड्काले बिलको छानबिन गर्न मंसीर २ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका छन्। बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गते उद्योगको लाइन काटेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २५ मा विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएको थियो।
