जरिवाना नतिरी जेल बस्नेले पनि कैद छूटको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या
जरिवाना र क्षर्तिपूर्तिको रकम नतिरी त्यसको सट्टा कैद सजाय भोगिरहेका कैदीले पनि कैद छूटको सुविधा पाउने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
कैद सजाय सकिए पनि जरिवाना बापत समेत थप कैद सजाय भोगिरहेका ८० वर्षीय इन्दुकान्त अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार आफूले कैद छूटको सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर अदालतले जरिवाना बापतको कैदमा त्यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो।
उच्चले समेत जिल्लाकै निर्णय सदर गरिदिएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। सोही रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जरिवाना वा क्षतिपूर्ति तिर्न नसकी कारागारमै रहेका कैदीले अन्य कैदीसरह कैद छूटको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको हो। गत कात्तिक ६ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै आएको हो।
कारागार ऐनले कुनै अदालतको फैसलापछि कारागारमा रहेको व्यक्तिलाई ‘कैदी’ भनी परिभाषित गरेको, मुलुकी अपराध संहिताले जरिवाना तिर्न नसकेका कारण कैदमा बसेकालाई कैद छूट नहुने भनी अलग्गै बन्दोबस्त नगरेकाले पनि ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले कैद छूट सुविधा नपाउने भन्नु अन्यायपूर्ण हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
‘कुनै व्यक्ति फैसलाबाट सिर्जित दायित्व अन्तर्गत कारागारमा कैद बस्नुपर्ने तर निजको सजायलाई भने कैद सजाय होइन भन्नु सामान्य समझ विपरीत देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजाय पाएको व्यक्ति होइन भनी अर्थ गर्नु तर्कसम्मत देखिएन।’ जरिवाना बापत कैद सजाय पाएको ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छूटको सुविधा दिन नमिल्ने संकुचित अर्थ लगाउँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको मानव अधिकार प्रतिकूल हुने समेत सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
यद्यपि अधिकारीलाई कानूनले कैद छूटको सुविधाबाट वञ्चित नगरेकाले तीन महीनाभित्र कैद छूटको सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अधिकारी विरुद्ध ब्यांकिङ कसूरका अलग अलग तीन वटा मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा दायर भएको थियो, जसमा नौ दिन कैद र साढे ३५ लाख जरिवाना र एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने फैसला भएको थियो।
कैद सजाय भुक्तान भइसकेपछि कारागारले जरिवाना र क्षतिपूर्ति बापतको कैदपुर्जी दिएको थियो। जस अनुसार उनी २०७८ चैत ९ गतेदेखि २०८८ चैत ८ गतेसम्म कैदमा बस्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा ७५ वर्ष पुगेका व्यक्तिले कानूनले निषेध गरिएका मुद्दा बाहेकका कसूरमा ७५ प्रतिशत छूट पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जबर्जस्ती करणी, तेजाब वा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, शारीरिक क्षति पुर्याएको कसूरमा भने यस्तो सुविधा पाइँदैन।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा उमेर र कसूरका अवस्था हेरी ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छूटको व्यवस्था दिन सकिने व्यवस्था छ। ‘दिन सकिने’ भन्ने ऐनको वाक्यांशले यो प्रावधान अधिकार नभई सुविधा भएको बुझिए पनि मनासिब आधार, कारण दिएर मात्रै उक्त सुविधा दिन इन्कार गर्न सकिने समेत सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।
