धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा उडाइएको सुशासनको धज्जी !
नागरिकको हित रखबारी गर्नुपर्ने नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व छनोटमा व्यापारिक हितको पक्षपोषणले सरकारको जवाफदेही र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा गहिरो प्रश्न उब्जिएको छ।
महीनौंको गहिरो विवादका बीच पूर्वानुमान भए अनुसार नै सरकारले सोमबार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्यो।
बितेका आठ महीनामा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा जे भइरहेको थियो, त्यसका पछाडि सन्तोष नारायण नै मुख्य पात्र थिए। त्यसैले बोर्डको नेतृत्व उनकै पोल्टामा पर्ने भन्ने पूर्वाभास भई नै सकेको थियो। श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष बनाउने उद्देश्य सहितको नियोजित खेलको परिणाम आउन राजनीतिक र व्यापारिक दाउपेचका कारण केही ढिला हुन पुगेको थियो। तर श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दृढतापछि अन्य दाउपेच निष्प्रभावी भए।
हेर्दा मामूली नियामक संस्था हो, धितोपत्र बोर्ड। शेयर बजार सहितका धितोपत्र बजारको नियमनको जिम्मा यो संस्थाको हातमा छ। मामूली नियामक निकायको नेतृत्व कसलाई बनाउने भन्ने पछाडि छद्म ‘कर्पोरेट गेम’ चलिरहेको थियो, जसमा दीपक भट्ट–शंकर समूह गठजोडले बाजी मारेको छ। खासगरी एकाध दिनभित्रै अघि बढाइन लागेको स्टक एक्सचेन्जको अनुमति तथा प्राथमिक शेयर निष्कासनमा बोर्ड मार्फत गर्न सकिने असाधारण चलखेलका कारण यो सामान्य निकायको नेतृत्व कर्पोरेट प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा आइपुगेको थियो।
बिचौलियाको पहिचान भएका, आफूलाई व्यवसायीको पहिचान दिलाउने दीपक भट्टले अघि बढाएका तथा कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका ज्वाइँ सन्तोष नारायणको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सम्मति दिएपछि अरू प्रतिस्पर्धी पछारिनु अस्वाभाविक पनि थिएन।
योजनाबद्ध प्रयास
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ पुसमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बनाएका भीष्मराज ढुंगाना अनियमितताका कारण पदबाट बर्खास्त गरिएपछि २०७८ फागुनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गर्यो। थाइल्यान्डमा बसेर व्यवसाय गर्ने सुदूरपश्चिम घर भएका हमाललाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा चाँजोपाँजो मिलाउन सिफारिश समितिमा सदस्य मात्रै फेरिएको थिएन, पहिलो पटकको आवेदन समेत रद्द गरेर दोस्रो पटक आवेदन माग गरिएको थियो। छनोटका लागि सिफारिश कार्यविधि समेत परिवर्तन गरिएको थियो। यो सबै खेलको पछाडिका सूत्रधार थिए, दीपक भट्ट।
हमालले आफूलाई नियुक्ति दिलाएको समूहलाई निराश पारेनन्। पदबहाली गरेको एकाध सातामै सुशासनमा प्रश्न सोझिने गरी भट्टका व्यावसायिक साझेदार शंकर समूहले छद्म रूपमा प्रवर्द्धन गरेको क्रेडिट रेटिङ कम्पनी ‘इन्फोमेरिक्स’ लाई अनुमतिपत्र दिए। उनले शंकर समूह तथा भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको मुख्य लगानी रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई महँगो मूल्यमा शेयर बेचेर रकम उठाउन कानून नै संशोधन गरिदिए। हमालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ लाई संशोधन गराएर हिमालय रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेच्ने बाटो खोलिदिएका थिए। कम्पनीले नाफा कमाएको तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्रै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था संशोधन गरी दुई वर्षमा झारिएको थियो, हिमालयनलाई लक्षित गरेरै। सोही अनुसार गिनेचुनेका मारवाडीहरूको प्रमुख लगानी रहेको यो कम्पनीले प्रिमियममा शेयर बिक्री गरी रु. ६ अर्ब १८ करोड कुम्ल्यायो।
तर हमाललाई नियुक्ति दिलाउनेहरूले जुन उद्देश्यका लागि उनलाई बोर्डको अध्यक्षमा पुर्याएका थिए, उनले त्यो काम फत्ते गर्न सकेनन्। अर्थात्, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र भट्ट–अग्रवाल गठबन्धनको पोल्टामा हालिदिने चाँजोपाँजो मिलाउन सकेनन्। यद्यपि प्रयास भने गरे। हमालले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गर्दै व्यावसायिक घरानाको लगानीमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न मिल्ने कानून बनाइदिए।
आफूलाई नियुक्ति दिलाउने समूहप्रतिको वफादारी अविच्छिन्न राख्न उनले स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र दिन प्रस्ताव आह्वान समेत गरे, जसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी कम्पनी थियो, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर समूहको लगानीको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज। यसमा देशका शक्तिशाली व्यवसायीहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणादेखि नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतीश मोर, खेतान समूहका राजेन्द्र खेतान, शशिकान्त अग्रवालसम्मको लगानी थियो। तर चर्को विवादपछि यो अनुमतिको प्रक्रिया रोकियो। हिमालयनले स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पाउने सम्भावना देखेपछि अर्को प्रतिस्पर्धी र शक्तिशाली समूहको सक्रियतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मार्फत यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। प्रतिस्पर्धी कम्पनी थियो, न्याशनल स्टक एक्सचेन्ज, जसमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्षद्वय उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेदेखि अग्नि र केडिया समूहसम्म लगानीकर्ताका रूपमा थिए। तर यो खेलको नेपथ्यका मुख्य खेलाडी थिए, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल। ढकालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालसँगको निकटताको लाभ उठाउँदै हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति रोकिदिएका थिए।
स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिलाउन असफल हमालसँग भट्ट–अग्रवाल गठजोड असन्तुष्ट थियो नै, हमालले गरेका कतिपय निर्णयले उनीहरूलाई थप चिढ्यायो। हमालले क्रेडिट रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व भएको र आफैंले छानबिन अगाडि बढाएको घोराही सिमेन्टलाई शंकास्पद प्रक्रिया मार्फत प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिएका कारण यस कम्पनीले सर्वसाधारणबाट रु. चार अर्बभन्दा बढी रकम संकलन गर्न पायो। घोराही सिमेन्टको लगानीकर्ता घराना थिए, पारिवारिक नातेदार समूहहरू त्रिवेणी र विशाल। विशाल समूहसँग शंकर समूहको टक्कर र प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, मनोमालिन्य थियो, सोही समूहलाई फाइदा हुने गरी हमालले निर्णय गराइदिएपछि शंकर समूह असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसमाथि, चन्द्र ढकालको बीमा कम्पनी सहित चार बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन सहित कैयौं कम्पनीलाई विवादास्पद प्रक्रियाबाट प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिएर हमाल विवादमा परेका थिए। स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको मूल उद्देश्य छोडेर अन्यत्र बरालिएपछि नियुक्ति दिलाउने समूह चरम असन्तुष्ट हुन पुग्यो। जसले गर्दा हमाल र भट्ट–अग्रवालबीचको सम्बन्ध चिसियो। हमालले गरेका कामलाई प्रतिरक्षा गर्ने कोही नभएकाले हुन सक्छ, केही साताभित्रै उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धान टुंगिएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलेमा आश्चर्य हुनेछैन।
हमालले फत्ते गर्न नसकेको कामका लागि नयाँ पात्र खोजिनु अस्वाभाविक थिएन, त्यसै क्रममा आएका थिए, भट्टका निकट र पुराना सहयात्री सन्तोष नारायण श्रेष्ठ। उनको एक होइन, अनेकौं सामर्थ्य थिए, जसले उनलाई धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा पुर्याउन सक्थ्यो। उनी स्याङ्जाका (हाल बुटवल) अर्बपति व्यवसायी चोपनारायण श्रेष्ठका छोरा र कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका ज्वाइँ पनि थिए। उनलाई अध्यक्षका रूपमा अघि सार्न गत वर्षदेखि नै योजनाबद्ध प्रयास गरिएका थिए।
गत वर्षको चैतमै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएका १९ जनामध्ये पाँच जनाको नाम राखेर संक्षिप्त सूची (शर्ट लिस्ट) सार्वजनिक गरिएको थियो। यसमा धितोपत्र क्षेत्रका अन्य अनुभवी र क्षमतावान्लाई पन्छाएर श्रेष्ठ सहितका पाँच जनाको नाम अघि सारिएको थियो।
तर अध्यक्षको नियुक्ति सानोतिनो प्रयत्नबाट अघि बढेको थिएन। यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकै पालामा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको छनोट सिफारिश समितिका एक सदस्य थिए, उदय निरौला। उनलाई व्यवस्थापनका प्राध्यापक भनेर चिनाइएको थियो। शंकरदेव क्याम्पसमा पढाउने निरौलालाई विज्ञ सदस्यका रूपमा समितिमा राखिएको थियो। तर उनी क्याम्पसका नियमित प्राध्यापक, सहप्राध्यापक होइनन्, उनी त्यहाँको आंशिक शिक्षक रहेको सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रीतिराज अधिकारीले बताए।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले बोर्ड अध्यक्षको नाम सिफारिश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति गठन हुने र सो समितिको सिफारिशमा अध्यक्षको नियुक्ति हुने उल्लेख गरे बमोजिम निरौलालाई विज्ञ सदस्य बनाइएको थियो। तर नियामक निकायको अध्यक्ष सिफारिश गर्न गठित समितिका सदस्य निरौला आफैं धितोपत्र क्षेत्रका विज्ञताको अनुभव भएका होइनन्। क्याम्पसमा आंशिक शिक्षकका अतिरिक्त उनको कार्यअनुभव महिला सम्बन्धी एक गैरसरकारी संस्थामा छ। यसरी योजनाबद्ध रूपमै निरौलालाई सिफारिश समितिको सदस्य नियुक्त गरिएको थियो। आश्चर्यको कुरो चाहिं ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सिफारिश समितिको अध्यक्षमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको ठाउँमा शिवराज अधिकारी नियुक्त भए पनि निरौला भने यथावत् राखिए।
श्रेष्ठ सजिलै अध्यक्ष नियुक्त भएका होइनन्। उनलाई पन्छाएर बोर्ड अध्यक्षमा ल्याउन खोजिएका पात्र थिए, चिरञ्जीवी चापागाईं। स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन प्रयासरत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र जीवा लामिछाने दुवैका नजिकका आफन्त चापागाईं पनि छनोटको संक्षिप्त सूचीमा अटाएका थिए। तर बदलिएको सत्ता समीकरणमा उनको पल्ला भारी नहुने देखिएपछि उनले अन्तर्वार्ता पटक पटक बहिष्कार गरे। गत असार २ र ५ गते अध्यक्ष पदका लागि संक्षिप्त सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता तोकिए पनि संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँचमध्ये मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ मात्रै अन्तर्वार्ताका लागि पुगेका थिए। नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईं र कृष्णबहादुर कार्कीले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए।
चापागाईंलाई अध्यक्ष बनाउन चाहने समूहले यस्तो खेल खेलेको थियो, त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको धाप थियो। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष बनाउन अर्थमन्त्री पुनमाथि दबाब दिइरहेका थिए, तर पुन चापागाईंलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिश गर्नुपर्नेमा संक्षिप्त सूचीमा परेका दुई जना मात्रै अन्तर्वार्ता दिन गएका थिए। जसले गर्दा यो प्रक्रियाको वैधतामै प्रश्न उठ्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले अध्यक्षका रूपमा अघि बढाउन खोजेको पात्रको सट्टा एमालेका अध्यक्ष ओलीको सिफारिशका पात्रलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भएपछि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हावी भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। उनले यही विवादका कारण दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेको बताइरहेका छन्।
संक्षिप्त सूचीमा भएका तीन जना अन्तर्वार्ता दिन नआएपछि अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बाँकी प्रक्रियाका विषयमा राय माग्यो, जसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रस्ट जवाफ दिएन। यसैबीच असार १४ गते समितिले छनोट प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो। तर यसको विरुद्धमा छनोट सूचीका सन्तोष नारायणले प्रक्रिया रद्द नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। अदालतले छनोट प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै पुरानै प्रक्रिया ब्युँताइयो।
यसपछि गत असोज तेस्रो साता अन्तर्वार्ताका लागि समय तोकिएको थियो। तर अन्तर्वार्ताका लागि तोकिएको दिन छनोट समितिका संयोजक शिवराज अधिकारी एकाएक बिरामी परेको बताइयो र अन्तर्वार्ता रोकियो। मंसीर ९ मा अन्तर्वार्ताको अर्को मिति तोकिएपछि यसअघि बहिष्कार गर्दै आएका नवराज अधिकारी र कृष्णबहादुर कार्की पनि अन्तर्वार्ता दिन गएका थिए। योसँगै छनोट समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गरेको थियो। जसमा सन्तोष नारायणले बाजी मारे।
हुन त कानूनी रूपमा बोर्ड अध्यक्षका लागि श्रेष्ठ अयोग्य छैनन्। उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् र व्यावसायिक संस्थाको नेतृत्वमा पनि बसेका छन्। तर नागरिक हितको रक्षा गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको योग्यता कानूनी मापदण्डमा मात्रै होइन, नैतिकता, इमानदारी तथा सार्वजनिक भलाइप्रति समर्पणको कसीमा पनि जाँचिनुपर्छ। श्रेष्ठ कम्तीमा अहिलेसम्म सार्वजनिक हितको रखबारीका लागि प्रतिबद्ध भनी परिचित व्यक्ति होइनन्। उनले धितोपत्र क्षेत्रमा काम गरेको सार्वजनिक पहिचान पनि छैन। धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले ‘कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गरिने’ उल्लेख गरेको छ। श्रेष्ठ लब्धप्रतिष्ठ हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न यथावत् रहनेछ।
नियामक कब्जा
अघिल्ला अध्यक्ष हमालको कार्यकालमा पूरा हुन नसकेको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको काम सम्भवतः नयाँ अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकालमा छिटै अगाडि बढ्नेछ। अध्यक्ष नियुक्त भइसकेपछि सञ्चारमाध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा पनि श्रेष्ठले लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले एक महीनाअघि नै लाइसेन्स वितरणको काम अगाडि बढाइने निर्णय गरिसकेको बुझिन्छ। र, भनिरहनै पर्दैन यो लाइसेन्स पाउने समूह हुनेछ, भट्ट–अग्रवाल गठबन्धनले अघि बढाएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज। सम्भवतः नयाँ कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमति पनि यही समूहको हातमा पुग्नेछ।
लाइसेन्सको कर्पोरेट युद्ध लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, जसमा एउटा समूह हार्छ, अर्कोले जित्छ। त्यसैले यसलाई सामान्य रूपमा लिए पनि हुने हो। तर कुरा त्यति मात्रै छैन। धितोपत्र बोर्डमा जे भइरहेको छ, त्यसले नागरिक चेतनाको मानमर्दन गरेको छ, सुशासनको खिल्ली उडाएको छ र नियामक निकाय व्यापारिक स्वार्थको कब्जामा पुगेको प्रमाण दिएको छ। प्रतिस्पर्धी खेलाडीलाई बराबर प्रतिस्पर्धाको अवसर सिर्जना गर्दै बजारको स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउन, नागरिक हितको रखबारी गर्न तथा नैतिक अभ्यासका लागि नियामक निकाय स्थापना गरिएका हुन्छन्। यी संस्थाले नागरिकको हित भइरहेको छ वा छैन भन्नेतर्फ हेनुपर्ने हो। तर पछिल्लो कालमा नियमनकारी संस्थाको नेतृत्वमा व्यापारिक स्वार्थ भएका पात्रलाई पुर्याएर नियामक नै कब्जा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। जालझेल गरेर प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर बिक्री गर्नेदेखि शेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङसम्म व्यापक मौलाएको छ। त्यसले गर्दा सार्वजनिक संस्थाको क्षयीकरण भएको छ भने नागरिकको हित ओझेल पर्दै गएको छ। नागरिकको हित संरक्षण गर्नुपर्ने नियामक निकायहरू व्यापारिक स्वार्थको कब्जामा पुग्नु र क्षयीकरण हुँदै जानु मुलुकको दुर्गतिको कारण बन्दै आएको छ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणमा पहिलेदेखि नै नागरिकको हित विपरीत र खास व्यापारिक समूहको स्वार्थका लागि नेतृत्वले काम गर्दै आएको छ। २०७७ माघमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा यस क्षेत्रको अनुभव र ज्ञान नै नभएका पूर्व गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल भित्र्याइएका थिए। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टसँग पुरानो सम्बन्ध भएका सिलवालले एकाध महीनाभित्रै उनै भट्ट र शंकर समूहले नेतृत्व गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा कम्पनीको अनुमतिपत्र दिलाए। त्यति वेला उक्त अनुमतिपत्र दिइए बापत राजनीतिक नेतृत्वसम्म रु. एक अर्ब २० करोड नजराना पुगेको जानकार स्रोतले सुनाएको थियो। सिलवालले २०७९ सालको निर्वाचनअघि सोही समूह अन्तर्गतका ६ वटा कम्पनीलाई लघु बीमा व्यवसाय स्थापनाको अनुमतिपत्र दिएका थिए। त्यस वेला प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले त सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, “सीमित व्यावसायिक घरानालाई जथाभावी रूपमा समग्र वित्तीय क्षेत्रको लाइसेन्स बाँडिरहँदा हामी रमिते भएर बसिरहने हो?”
बीमा प्राधिकरणमा सिलवालको कार्यकाल आगामी माघमा सकिंदै छ। त्यसैले उनी त्यसअघि नै थप जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिने ध्याउन्नमा भएको जानकारहरूको दाबी छ। निःसन्देह, यसरी अनुमति पाउने कम्पनी भट्ट–अग्रवाल समूहकै हुनेछ। सिलवालपछि बीमा समितिको अध्यक्ष ताकेर बस्नेहरूमा ठूलै रकम बुझाउन सक्ने सामर्थ्य भएकाहरू छन्। जसमा एमाले निकट एक व्यावसायिक घरानाले चलाएको ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत छन्।
त्यसभन्दा पनि डरलाग्दो खेल चाहिं नेपाल राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर पदमा हुने जोखिम बढेको छ। राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिनुअघि नै आफ्ना मान्छेलाई गभर्नर बनाउन व्यावसायिक स्वार्थ समूहहरू सक्रिय हुन थालिसकेका छन्। नियामक निकायको नेतृत्व छनोटमा हावी भइरहेका एक व्यवसायीले आन्तरिक भेटघाटहरूमा जसरी पनि गभर्नर आफ्ना मान्छे बनाउने बताइरहेका छन्। गभर्नरका लागि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैसँग उत्तिकै हिमचिम भएका लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको नाम अगाडि सार्न थालिसकिएको छ। जबकि उनी आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका जानकार नै होइनन्, इन्जिनीयरिङ पृष्ठभूमिका हुन्। यससँगै अहिलेसम्म नियामक निकायमध्ये व्यापारिक स्वार्थ हावी नभएको केन्द्रीय ब्यांकमा त्यस्तो हुने जोखिम बढेको छ। राष्ट्र ब्यांक नै त्यस्तो भयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटतिर मोडिने जोखिम हुन्छ। केही महीनाअघि मसँगको कुराकानीमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भनेका थिए, “अहिलेसम्म व्यापारिक स्वार्थ हावी हुन नपाएको निकाय नेपाल राष्ट्र ब्यांक मात्रै हो, त्यहाँ पनि व्यापारीका प्रतिनिधि पुगे भने अर्थतन्त्र धराशायी नै हुन्छ।”
नियामक निकायहरूमा भइरहेको यो मनपरीको घानमा प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार खतिवडा पर्नेछन्। नियामक बलियो बनाएर नागरिक हितको रक्षा र सुशासनका लागि प्रतिबद्ध टेक्नोक्र्याटका रूपमा उनको पहिचान छ। तर सुशासनमा प्रश्न उब्जाउने गरी अहिले भइरहेका गतिविधिले उनको अडानमा चुनौती सिर्जना गर्नेछ। खासगरी, लाइसेन्स वितरण गरिन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खतिवडाका लागि धर्मसंकट बन्नेछ। किनभने दाहाल नेतृत्वको सरकारका वेला उनले नेपाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको र प्रिपेड घूस खुवाएर लाइसेन्स वितरण गरिन लागेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए। २०८० असोज ३० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको नीति मन्थन कार्यक्रममा खतिवडाले रास्वपा सांसदलाई भनेका थिए, “एकाध सय सूचीकृत कम्पनीका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिंदैन, सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस्।”
रास्वपाका सांसद तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई कांग्रेस सभापति देउवासँग जोड्दै ‘बूढानीलकण्ठ स्टक एक्सचेन्ज’ नामकरण गरिदिएका थिए।
-1732535850.jpg)
