गाउँ पुगेको विकास रित्ता घर र बाँझा बारीलाई
सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पानी, बिजुली, कृषि अनुदान आदि पूर्वाधार-सुविधा थपिए पनि रोजगार र पुग्दो आम्दानी नहुँदा गाउँले अडिएनन्।
रित्ता गाउँको हालचाल बुझ्न कात्तिक दोस्रो साता खोटाङ पुगेकी मलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष अनिश कार्कीले भनिसकेकै थिए, “राजापानीको कटहरे जानुस्। त्यहाँ धेरैले गाउँ छाडेका छन्।”
तर कटहरे यतिसम्म रित्तो होला भन्ने कल्पना मलाई थिएन। गाउँ भनिएको ठाउँमा घर जम्मा दुइटा रहेछन्, बाँकी त ढुंगामाटोका थुप्रा मात्र। सिंगो बस्तीमा सिंगै एउटा परिवार रहेछ। परिवार पनि के भन्नु- जम्मा एक दम्पती। समाज भत्किएर छिन्नभिन्न भइसकेको बस्तीलाई बस्, निर्जन हुन दिएका छैनन् उनीहरूले।
म पुग्दा घरमुनि बाख्रा चराइरहेका थिए, कमलराज रेग्मी। नौलो आवाज सुनेपछि पत्नी सुमित्रा पनि बाहिर निस्किइन्। मैले गफको मेलो झिकें, “गाउँमा को को हुनुहुन्छ त?”
“पहिले २५ घर थिए, अहिले त हामी बूढाबूढी मात्र छौं,” कमलराजले सुनाए। मर्दापर्दा चाहिने छिमेकी त परको कुरा, मन लाग्दा गफ गर्ने तेस्रो व्यक्तिसम्म रहेनछ उनीहरूसँग। गाउँमा हुने बिहेबारी, हँसीमजाक, चौतारीको बसिबियाँलो त अब सम्झनै छाडिसके।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-११, कटहरेका रेग्मी दम्पती। २५ परिवार रहेको गाउँमा अहिले यी दुई जना मात्र छन्।
आफन्त सबै शहर पसेपछि रेग्मी दम्पती ‘गाउँ हेराला’ जस्ता भएका छन्। विराटनगरमा जागीर खाने छोरा कहिलेकाहीं पुग्छन्।
सिरहादेखि सोलुखुम्बु जोड्ने सगरमाथा राजमार्ग राजापानी हुँदै जान्छ। राजापानीको पुरानो गाउँबाट पाँचै मिनेट हिंड्दा कटहरे पुगिन्छ। अहिले आँगनमै मोटरबाटो जोडिएको छ। तर गाउँमा विकास ल्याउन खोलिएको मोटरबाटोले शहर पुगेका मान्छे फर्काउन सकेन। अहिले यो बाटोमा यिनै रेग्मी दम्पती, तिनकै गाईबाख्रा, यदाकदा म जस्ता आगन्तुक अनि कमिला हिंड्छन्।
१०-१५ वर्षअघिसम्म घना बस्ती थियो, कटहरे। सबैका बारीमा अन्न लहलहाउँथ्यो। कोदो, मकै र दाल प्रशस्त फल्थ्यो। कटहरको ठूलो रूखमा चौतारो थियो जहाँ गाउँलेहरू थकाइ मार्थे। आपसी हालचाल सोधखोज गर्थे। त्यही रूखबाटै गाउँको नाम रहन गएको हो।
अब त केही दुःखविराम पर्दा कमलराजले दूधकोशीको फेदी रेग्मीटारमा रहेका आफन्त गुहार्नुपर्छ। “घर जोडिएकै छिमेकी हुँदाको जस्तो त के हुन्थ्यो र! तापनि अहिले मोबाइलले गर्दा केही सजिलो भएको छ,” उनी भन्छन्। यो गाउँमा बढीजसो ब्राह्मण-क्षत्रीको बसोबास थियो।
रेग्मी दम्पती गाउँमा अडिनुको एक मात्र कारण शहरमा घडेरी नहुनु रहेछ। गाउँमा खेती गर्न सजिलो छैन। जसोतसो हुर्काएको बाली बाँदरले सखाप पार्छ। तापनि पछिल्ला दिन गाउँमै आयआर्जनका नयाँ बाटा खुल्दै छन् जसले जीविका केही सहज बनाइदिएको छ।
कमलराज अहिले बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी गर्छन्। उनले ४५ वटा बाख्रा पालेका छन् । बाख्रापालन पहिले पनि हुन्थ्यो, तर त्यो व्यावसायिक थिएन। बाख्रापालन प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिकाले बोयर जातका बोका दिन्छ। खोर बनाउन कृषि अनुदान दिन्छ। जबकि विगतमा कति छिमेकी गाउँमा आम्दानीको स्रोत नभएकै बहानामा हिंडेका हुन्। सरकारले दिने सेवासुविधा रेग्मी एक्लै उपयोग गरिरहेछन् ।
स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको कृषि अनुदान मार्फत कटहरेमा बनाइएको बाख्राको खोर।
नजीकै अर्को गाउँ छ- पुरानो गाउँ। यहाँ १० वर्षअघिसम्म ७० घरपरिवार रहेकामा कोभिड-१९ महामारीपछि एउटा परिवार मात्र छ। यो परिवारका पनि जम्मा दुई सदस्य बाँकी छन्, धर्माकर कार्की र उनकी बुहारी मीरा। मीरा गाउँकै विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रकी शिक्षिका रहेकाले अडिएकी हुन्। कुनै वेलाको बाक्लो बस्ती अब बाक्लो वनमाराले छोपिएको छ। “अब त जंगल जस्तो भइसक्यो, मान्छे विनाको गाउँ जस्तो छ,” उनी भन्छिन्।
कार्की परिवार पनि बाख्रापालन गर्छ। यहाँ पनि सरकारले दिने सुविधा यिनै दुई जनाले उपयोग गरिरहेका छन्। यो ठाउँलाई मध्यपहाडी लोकमार्गले पनि जोडेको छ। पहिले पानी लिन घण्टौं हिंड्नुपर्नेमा अहिले केही शुल्क तिर्दा घरमै धारा आइपुग्छ।
हलेसी तुवाचुङकै वडा नम्बर ५ स्थित चुमाखु भन्ज्याङका घरआँगनमा जनकराई राजमार्ग जोडिएको छ। पहिले ओखलढुंगा, दिक्तेलबाट ढाकर बोकेर आउनेरूको बाटो थियो यो, खूब चहलपहल हुन्थ्यो। १२ किलोमिटर उत्तरतर्फ मध्यपहाडी राजमार्ग पनि छ। तर गाउँमा युवा भेट्न मुश्किल छ। छोराहरू शहर पसेकाले ७० वर्षे घनश्याम राई बंगुरलाई कुँडो बनाउन आफैं खट्दै थिए। साथमा पत्नी र छोरी छन्। सानो किराना पसल पनि छ। सामान किन्न आएका सुन्दर राईतर्फ देखाउँदै भने, “अहिले हामी बूढाहरूको राज छ गाउँमा।”
धनकुटाको चौबीसे गाउँपालिका-३, कुरुले तेनुपाको हालत पनि उस्तै छ। कुरुलेको ठूलागाउँका विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार कुनै वेला त्यहाँ २४ घरपरिवार थिए, अहिले ६ वटा मात्र छन्। यहाँबाट धेरै जना गाईघाट, विराटनगर, झापा, धरान, इटहरी, मोरङतिर बसाइँ सरेका छन्।
“माओवादीले दुःख दिन थालेपछि बढेको गाउँ छोड्ने क्रम अहिले पनि थामिएन, शून्य भइसक्यो,” अधिकारी भन्छन्। ठूला गाउँ गहत, मुसुरो र मास राम्रो उत्पादन हुने ठाउँ हो। जनावरले नाश गरिदिने भएकाले अधिकारीले पहिले जसरी खाद्यान्न बाली लगाउन छाडेका छन्। तापनि आम्दानीका अरू बाटा खुलेका छन्। पालिकाले व्यावसायिक बाख्रापालनमा सघाएको छ। एभोकाडो र लिची फलाउँछन्। तर अधिकारीलाई पनि जानु चाहिं शहरै छ। छोरा गाउँकै विद्यालयमा शिक्षक रहेकाले सरुवा नहुन्जेल पर्खिरहेका मात्र हुन्।
को छन् गाउँमा?
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-११ को राजापानी र वडा नं ८ धितुङबाट सबैभन्दा बढी ब्राह्मण र क्षेत्री बसाइँ सरेका छन्। ११ नम्बर वडा कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र ४०१ जनाले बसाइँसराइको सिफारिश लिएका छन्। पुरानो गाउँ र कटहरेमा पनि ब्राह्मण-क्षेत्री समुदायकै बाहुल्य थियो। तिनमा आर्थिक अवस्था सबल भएकाहरू गाईघाट, कटारी, उर्लाबारी, झापा, मोरङ, विराटनगर र काठमाडौंतिर बसाइँ सरेका हुन्।
धितुङमा पनि स्थानीय तहको संरचना लागू भएयता करीब ३०० घरधुरीले गाउँ छाडेका छन् र जानेमा धेरैजसो ब्राह्मण-क्षेत्री नै छन्। हतियाल, डिडाँडा, घोर्लने, राते खोलामा पनि ब्राह्मण समुदायकै वर्चस्व थियो। वडा सदस्य टेकबहादुर बुढाथोकीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका, जागीर खाएकाहरू र पहिल्यैदेखि आर्थिक रूपमा हुनेखानेहरू बसाइँ सरेका हुन्। बुढाथोकी आफैं पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि बाहिर जाने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “छोराछोरी बाहिरै छन्, यता हामी बूढाबूढी मात्र छौं,” उनी भन्छन्।
सदरमुकाम हलेसी बजारमा भने चहलपहल छ। हलेसी महादेव दर्शन गर्न आउनेको भीड ठूलै हुने भएकाले होटल र रेस्टुराँ खुलेका छन्। तर यहाँ व्यापार-व्यवसाय गर्नेहरू बढीजसो बाहिरी जिल्लाका रहेको पुलापन्थी माविका प्रधानाध्यापक पदम कार्की बताउँछन्। उनीहरूले पनि त्यहाँको कमाइ शहरतिर पुर्याएर लगानी गरिरहेका छन्।
धनकुटाको कुरुले तेनुपामा पनि बसाइँ सर्नेमा ब्राह्मण-क्षेत्री नै धेरै छन्। काफ्ले डाँडा, अँधेरी, ठूला गाउँमा दाहाल, बराल, भट्टराई, आचार्य, अधिकारी, कार्की थरको बसोबास थियो, अहिले गाउँ नै उठेको छ। वडाध्यक्ष मदन तुम्सा तराईमा घरजग्गा जोर्ने हैसियत भएकाहरू बसाइँ हिंडेको बताउँछन्। “पहिला पो मधेशमा पनि खोरिया फाँड्नुपर्थ्यो, अहिले पर्दैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले राम्रो जागीर, कमाइ र पुस्तैनी सम्पत्ति हुनेहरूले गाउँ छाडेका छन्।”
धनकुटाको कुरुले तेनुपा, अँधेरी गाउँमा बस्दै आएका मानबहादुर र पवित्रा परियार दम्पती। अरूले छाडेको घरमा आश्रय लिइरहेका उनीहरूको परिवार मात्र अब गाउँमा बाँकी छ।
कुरुले तेनुपाकै अँधेरी गाउँमा ब्राह्मण समुदायको बाक्लो बसोबास थियो। अहिले ती सबै मधेश र देशका अन्य भागमा छरिए। त्यहाँ एउटा दलित परिवार मात्र छ। ५५ वर्षीय मानबहादुर र ५० वर्षीय पवित्रा परियारका दुई छोरीको बिहे भइसक्यो। अब परिवारमा तीन छोरा र एक बुहारी सहित ६ जना छन्। मानबहादुर लुगा सिलाउँछन्। आरनको काम पनि गर्छन्। जीविकोपार्जनको अरू उपाय छैन। आफ्नो घर उहिल्यै भत्किसक्यो। बसाइँ हिंडेका पुष्पलाल दाहालको घरमा आश्रय लिएका छन्। आफ्नो बारी धेरै नभएकाले उब्जनीले खान पुग्दैन। लगाएको अलिअलि बाली पनि बाँदरले सखाप पारिदिन्छ। अर्कातिर दाहालले घरको मूल्य डेढ लाख तोकेका छन्। “त्यो पनि आजसम्म दिन सकेका छैनौं,” मानबहादुर भन्छन्, “कुन दिन छोड् भन्ने हुन् थाहा छैन।” उनका कुनै छोराछोरीले ५ कक्षाभन्दा माथि पढेका छैनन्। उनी भन्छन्, “खानै गाह्रो छ, कसरी स्कूल पठाउनु?” यसको मतलब उनीहरू शहर पस्ने आर्थिक हैसियत नभएकैले गाउँमा अडिएका हुन्।
वडाध्यक्ष तुम्साका अनुसार तामाङ, मगर, दलित, याक्खाहरू गाउँमै छन्। केही लिम्बू चाहिं हिंडेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई गाउँमा पनि दुःख छ। “गाउँ छोड्न पनि आँट हुनुपर्यो, आँट पैसाले नै दिने रहेछ,” उनी भन्छन्।
पूर्वी पहाडका दुर्गम गाउँ डुल्दा अधिकांशमा आर्थिक रूपमा कमजोरहरू नै बसिरहेका देखिन्छन्। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बसाइँ सर्नु मान्छेको आदिम कालदेखिकै प्रवृत्ति रहेकाले यसलाई सामान्य तरीकाले बुझ्नुपर्ने तर्क गर्छन्। “मान्छे अवसरको खोजीमा हिंडिरहने जात हो,” उनी भन्छन्, “अहिलेको आमबुझाइ नै शहर समृद्ध र गाउँ पिछडिएको भन्ने रहेकाले गाउँबाट जो पनि उम्कनै चाहन्छ। नसक्नेहरू मात्र त्यहाँ बसिरहेका छन्।”
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको तर्क पनि यस्तै छ। “अहिले हातहातमा मोबाइल छ। कहाँ के सुविधा पाइन्छ, सबै जना जानकार छन्, त्यसैले त्यतैतिर जान खोज्छन्,” उनी भन्छन्।
योजनाविद् पीताम्बर शर्मा एकबाट अर्को ठाउँमा स्थापित हुन आवश्यक पूँजी नरहेका दलित, जनजाति र सीमान्तीकृतहरू मात्र गाउँमा रहेको बताउँछन्। शिक्षक मासिक (२०८१ भदौ अंक)मा प्रकाशित उनको लेख रित्तिँदै पहाडमा उल्लेख भए अनुसार बसाइँ सराइ यसरी बढेको छ कि अहिले तराईमा प्रत्येक १०० जनामा ३६ जना पहाडी मूलका छन्। जातजाति अनुसार पहाडे मूलका समुदायमध्ये ४३ प्रतिशत ब्राह्मण, ३८ प्रतिशत लिम्बू, ३२ प्रतिशत परियार, ३१-३१ प्रतिशत क्षेत्री, मगर र विश्वकर्मा, २८ प्रतिशत राई, २४ प्रतिशत गुरुङ अहिले तराईमा बसोबास गर्छन्। “पहाड-हिमाली क्षेत्रमा पर्ने कुल ५६ जिल्लामध्ये ६१ प्रतिशत अर्थात् ३४ जिल्लामा जनसंख्या घट्दो छ। सन् २०११ को तुलनामा सन् २०२१ मा थप सात जिल्लामा जनसंख्या घटेको छ,” उक्त लेखमा छ।
२०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्यामा १८.२ प्रतिशत व्यक्ति एउटाबाट अर्को जिल्लामा बसाइँ सरेर आएकाहरू छन्। त्यस्तै १०.८ प्रतिशत व्यक्ति चाहिं एउटै जिल्लाको अर्को पालिका गएकाहरू छन्। देशबाहिर बसाइँ सर्नेको प्रतिशत ३.१ छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपालमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन अनुसार २०७८ सालसम्म शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या २७.१ प्रतिशत, शहरोन्मुख क्षेत्रमा बस्ने ३९.७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने ३३.२ प्रतिशत छ। यही आँकडा २०६८ को जनगणनामा क्रमशः २२.३१, ३९.१९, ३८.५० प्रतिशत थियो।
कारण अनेक
पहाडका बासिन्दा तराई झर्ने क्रम माओवादी द्वन्द्वले झन् बढायो। तर मधेश र शहर झरेकाहरूको फेरिएको जीवनशैलीले आकर्षित भएर जानेहरू पनि निकै रहेको कुरुले तेनुपाका बासिन्दा टेकबहादुर भण्डारी बताउँछन्। “गाउँमा बस्नेको जीवन भने सधैं कष्टकर रहिरह्यो, त्यसैले उनीहरू मधेश झर्नेको देखासिकी गर्न थाले,” उनी भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले पनि गाउँ फर्कनुभन्दा मधेशतिर घरघडेरी जोर्नुलाई प्राथमिकता दिए।”
बसाइँसराइको अर्को कारण हो, पानी अभाव। पानी ओसार्नै घण्टौं हिंड्नुपर्ने भएपछि गाउँलेहरूले गाउँ नै छाडेर हिंड्नु सही ठाने। खोटाङको राजापानी र धनकुटाको कुरुले तेनुपामा यस्तै देखिन्छ। राजापानीको डिलमुनि बग्ने दूधकोशी र कुरुले तेनुपाको डिलमुनि बग्ने तमोरले माथिल्ला बस्तीको प्यास मेटाउन सकेनन्। सरकारले यी दुवै क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको छ।
राजापानीकी नीलकुमारी कार्की गत दशैंछेका बसाइँसराइको कागज लिन वडा कार्यालय आइपुगेकी थिइन्। १० वर्षअघि उदयपुरको गाईघाट सरेकी उनी त्यहाँबाट झापा पुगिसकेकी छन्। उनी बसाइँ सर्नुको कारण पानीको अभाव रहेको बताउँछिन्।
राजापानीकै पुरानो गाउँबाट घनश्याम रेग्मी दूधकोशी किनारको रेग्मीटार सरेका छन्। यसको कारण हो, त्यहाँ आँगनमै पानी खान पाइनु। “२०७२ सालको भूकम्पपछि मुहान सुके, पानीले हामीलाई हिंडायो,” उनी भन्छन्, “त्यति वेला एकैचोटि २७ परिवारले बस्ती छाडेका थिए।”
धनकुटाको कुरुले तेनुपामा पनि पानीका कारण बसाइँ हिंड्ने धेरै छन्। यद्यपि स्थानीय सरकार आएपछि उपभोक्ता समिति मार्फत पानीको व्यवस्था गरिएको छ। यस बापत प्रतिघर मासिक ४०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। हलेसी तुवाचुङमा पनि दूधकोशीबाट पानी ‘लिफ्टिङ’ गर्ने योजना अघि सारिएको नगरप्रमुख विमला राई बताउँछिन्।
जसोतसो गाउँमा अडिएकाहरूलाई धपाउने अर्को कारण बनेको छ, जंगली जनावरको आतंक र डढेलो। बाँदरले बाली नाश गरिदिने भएकाले किसानले खेतीपातीको प्रणाली नै बदल्नुपरेको धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर मगर बताउँछन्। “यहाँ आजकल खाद्यान्न छाडेर बदाम रोप्न थालिएको छ, बरु बाख्रापालनलाई जोड दिइएको छ,” उनी भन्छन्, “हिउँद याममा डढेलोले घर जोगाउनै मुश्किल पर्छ। जताततै झाडी उम्रिएकाले जंगलको डढेलो ह्वारह्वार्ती सल्किएर गाउँ आइपुग्छ।”
२०३६ सालमा औलो उन्मूलन थालिएपछि पहाडबाट तराई बसाइँ सर्ने क्रम बढेको मानिन्छ। पहाड रित्तिन थालेको चिन्ता उति वेलैदेखि थियो। त्यसैले २०४० सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले बसाइँसराइ अध्ययन कार्य समूह बनाएको थियो। कार्यसमूहले तयार पारेको ‘नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ मूल प्रतिवेदन’ ले पहाडमा भौतिक पूर्वाधार बनाइए बसाइँसराइ रोकिने निष्कर्ष दिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार त्यति वेला आर्थिक रूपले कमजोर मान्छेहरू मधेश झर्थे। खेतीपाती गर्न सजिलो मधेशमा यस्तै मान्छेले आवादी बढाएसँगै जमीनको मूल्य बढ्न थाल्यो। अनि पछि मधेशमा जमीन किन्ने हैसियत भएकाहरू चाहिं बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्यो।
बसाइँसराइको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक विद्यालयमा परेको छ। २०३० सालमा स्थापित हलेसीको चुमाखु प्रावि यो शैक्षिक सत्रदेखि बन्द छ। कक्षा १ देखि ५ सम्म एक जना मात्र विद्यार्थी भएपछि बन्द गर्नुपरेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मदन राई बताउँछन्। विद्यार्थी नभएकै कारण हलेसीमा दुई वटा विद्यालयलाई नजीकैका अरू विद्यालयमा गाभिएको छ। यसो गर्दा राजापानीस्थित नवज्योति र महादेवस्थानको चुमाखु प्रावि बन्द भएका छन्। विद्यार्थी नभएकाले अरू विद्यालय पनि गाभ्नुपर्ने देखिएको नगरप्रमुख राई बताउँछिन्।
सरकारले १० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालय गाभ्ने नीति लिएको छ। तर यसरी गाभ्दा दुर्गमका विद्यार्थीलाई विद्यालय टाढा हुन पुगेको छ। यसले गर्दा कतिपयलाई पढाइकै लागि पनि बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता बन्दै छ।
खोटाङको राजापानीस्थित महांकाल आधारभूत विद्यालयको नयाँ भवन। यो विद्यालयमा जम्मा ३४ जना विद्यार्थी पढ्छन्।
समाजशास्त्री मिश्र गाउँमा विद्यार्थी नभएपछि विद्यालय गाभ्नु ठीक रहेको तर टाढाका विद्यार्थीका लागि विद्यालयमै आवासीय सुविधा हुनुपर्ने बताउँछन्। योजनाविद् शर्माको धारणा पनि यस्तै छ। विद्यार्थी घट्नुमा बसाइँसराइसँगै घट्दो प्रजनन दर पनि कारण रहेको उनको बुझाइ छ। नेपालमा सन् १९९६ मा प्रजनन दर ४.८ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२२ मा २.१ प्रतिशतमा झरेको छ। देशभरको जनसंख्या वृद्धिदर पनि ०.९२ प्रतिशत छ।
रोकेनन् पूर्वाधार र योजनाले
बसाइँसराइ रोक्न पालिकाहरूले अनेक कार्यक्रम र योजना ल्याइरहेका छन्। हलेसी तुवाचुङमा फर्किएर आउनेलाई नगरपालिकाले सम्मान गर्ने गरेको छ। नगरप्रमुख राईले यस्ता परिवारलाई सरकारी सेवासुविधामा छूट दिने घोषणा गरेकी छिन्। तर अहिलेसम्म ६ परिवार मात्र फर्केर आएका छन्।
हलेसीको महादेव मन्दिरमा विदेशबाट समेत भक्तजन आउँछन्। बालाचतुर्दशीका वेला यहाँका ५० वटा होटल सबै भरिन्छन्। बजारमा ३५ वटा अटो गुड्छन्। बजारमा बाक्लै चहलपहल हुन्छ। यो पालिकालाई मध्यपहाडी, सगरमाथा र जनकराई गरी तीन राजमार्गले छुन्छन्। ११ वटै वडामा कच्ची भए पनि बाटो पुगेको छ। स्वास्थ्य चौकी छन्। पाँच वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र छन्। दुर्छिममा पाँच शय्याको अस्पताल छ। गाउँ गाउँमा बिजुली पुगेको छ। पैसा तिरेर भए पनि दिनमा एक पटक धारामा पानी आउँछ। तर यिनले बसाइँ हिंड्नको लर्को रोक्न सकेका छैनन्।
धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले बसाइँ सरेर आउनेलाई दुहुनो गाई वितरण गर्छ। २०७८ सालयता एक लाख रुपैयाँ दरका ४४ वटा दुहुनो गाई बाँडिसकिएको र यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता गुरुङ खेवा बताउँछिन्। तर यहाँ पनि आउनेभन्दा जाने धेरै छन्। चौबिसेलाई पनि माथिबाट धनकुटा-राँके सडकखण्ड अनि तलबाट तमोर करिडोरले छोएको छ। सबै वडामा सडक ट्य्राक खोलिएको छ। बिजुली जोडिएको छ। लिफ्टिङ प्रविधिबाट घर घरमा पानी पुर्याइएको छ।
चार नम्बर बाहेक सबै वडामा बस पुग्छ। तर गाउँमा सुविधा उपभोग गर्नेहरू निकै थोरै छन्। तिनै थोरै मान्छेका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ। वडा नम्बर ३ अँधेरीमा बनाइएको सडक उपयोग गर्ने एउटा दलित परिवार मात्र छ। वडाध्यक्ष तुम्सा भन्छन्, “अहिले गाउँमै सरकार छ, तर मान्छे छैनन्। सरकारका योजनाबाट त धेरै जना लाभान्वित हुनुपर्ने हो। तर ठूलो बजेट खर्चेर बनाइएको बाटोले थोरै मात्र लाभान्वित भइरहेछन्।”
धनकुटाको कुरुले तेनुपामा लिफ्टिङ प्रविधिबाट ल्याइएको पानी।
यसरी मानिसहरू हिंड्न थालेपछि गाउँमा पूर्वाधारमा गरिएको लगानी व्यर्थ हुँदै छ। बसाइँ हिंड्नेहरूले पानी अभावलाई कारण देखाएपछि राजापानीमै पनि स्थानीय सरकारले चार वर्षयता बृहत् राजापानी लिफ्टिङ खानेपानी योजना निर्माण गरिरहेको छ। वडाध्यक्ष कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारको आठ करोड रुपैयाँ सहयोगमा ३५ प्रतिशत जति काम सकिइसकेको छ। ७०० भन्दा धेरै घरपरिवारलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य छ। “राज्यले यति ठूलो लगानीमा योजना बनाउनुको कारण धेरै जनाले उपयोग गर्न सकून् भन्ने हो। तर बसाइँ जाने क्रम नरोकिएकाले शुल्क नै नउठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ,” उनी भन्छन्, “पानी तान्न बिजुली चाहिने भएकाले त्यसै अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ। तर उपयोग गर्ने मान्छे नै नभए चाहिने जति पैसा उठ्दैन र योजना नै फेल हुन सक्छ।”
यसबीच स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य पूर्वाधार निकै थपिएका छन्। २०७८ सालको जनगणना अनुसार देशभर तीन हजार ८२० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन हजार १९२ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, २१५ अस्पताल, ४२६ आयुर्वेदिक अस्पताल र २०१ स्वास्थ्य चौकी बनिसकेका छन्। २६ हजार ६०६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। २००८ सालमा नेपालको साक्षरता दर ४.४ प्रतिशत रहेकामा २०७८ सालको तथ्यांकमा ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। ९५.५ प्रतिशत नागरिकले शौचालय प्रयोग गर्छन्।
२०४६/४७ सालतिर नेपालमा बिजुली बाल्ने जनसंख्या नौ प्रतिशत रहेकामा २०८० फागुनसम्म यो संख्या ९५ प्रतिशत पुगेको छ। उति वेला खानेपानीको पहुँचमा ३६ प्रतिशत नागरिक मात्र थिए, अहिले ९६.७ प्रतिशत छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार आएको छ। तीन दशकअघिसम्म प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ८५० जना रहेको मातृमृत्युदर १५१ मा घटेको छ। आव २०४६/४७ मा एक हजार शिशु जन्मिँदा १२८ जनाको मृत्यु हुने गरेकामा २०७८ सालमा यो संख्या २१ मा झरेको छ। तीन दशकअघि हजार जीवित बालबालिकामा १५८ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो भने अहिले ३३ जनाको मात्र मृत्यु हुन्छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सामाजिक रूपमा पनि विभिन्न परिवर्तन आएको मानिन्छ। आव २०४७/४८ मा ४९ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् प्रत्येक दुईमध्ये एक नेपाली गरीबीको रेखामुनि थिए। २०८०/८१ मा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मात्र गरीबीको रेखामुनि रहेको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
२०४६ सालअघि नेपालमा सात हजार ३३० किलोमिटर मात्रै सडक थियो। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले २०८० फागुनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी १ लाख १ हजार किमिभन्दा धेरै सडक बनिसकेको देखाउँछ । भौगोलिक रूपमा हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत हिमालमा १० हजार ६३५ किलोमिटर, पहाडमा ३७ हजार ३८ किलोमिटर र तराईमा १९ हजार ५७३ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ।
यो स्थितिले भौतिक सुविधा र विकासका पूर्वाधार पुग्दैमा मान्छे गाउँमा अडिन्छन् भन्ने नदेखिएको तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनबाबु माबुहाङ बताउँछन्। “मान्छे रोक्ने भनेरै १० शहरको अवधारणा ल्याइयो। मध्यपहाडी राजमार्गले हिमाल-पहाडका मान्छे रोक्छ भन्ने थियो। तर राज्यको हर प्रयास विफल हुन पुगेको छ,” उनी भन्छन्, “गाउँमा मान्छे अड्याउन नयाँ खालको नीति आवश्यक छ।”
खोटाङको पुरानो गाउँस्थित सगरमाथा राजमार्ग खण्ड।
योजनाविद् शर्मा पूर्वाधारले मात्र मान्छे गाउँमा नबस्ने, रोजगार पनि चाहिने बताउँछन्। “मान्छेलाई रोजगारी चाहिएको छ, त्यो गाउँमा छैन,” उनी भन्छन्, “बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा पुग्यो भनेर मात्र हुँदैन। गाउँको शहरीकरण नभएसम्म पहाड रित्तिइरहनेछ।” शर्माका अनुसार पहाड रित्तिंदै जाँदा कृषि उत्पादनमा गिरावट आई आयात झन् बढ्छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हुने भन्दै उनी पहाडका खास खास ठाउँ पहिचान गरी त्यसै अनुसारको उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने र यसै मार्फत रोजगार बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
समाजशास्त्री मिश्र पनि गाउँमा मान्छे टिकाउन रोजगार र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार गाउँमा सडक पुगे पनि भरिएर जाने ट्रक फर्कंदा रित्तै आउँछ। अर्थात् गाउँमा उत्पादन र तिनको बजारीकरण नै छैन। “सेवासुविधा पुग्यो भनेर मात्र भएन, मान्छेले कुन स्तरको सेवा खोजिरहेका छन् भन्ने मुख्य हो,” उनी भन्छन्, “बाउबाजेको पालामा तीन-चार पुस्तासम्म एकनास भयो भन्दैमा भूमण्डलीकरणको दुनियाँमा पनि मान्छे त्यति सुविधामै सीमित भएर बस्छ भन्ने छैन।”
गाउँमा मान्छे टिकाउन जमीनलाई उत्पादनशील बनाउनुपर्ने, त्यस मार्फत आयआर्जन पनि हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा मिश्रको जोड छ। बाँझो जमीनलाई उत्पादनशील बनाउन उनी दुई तरीका अघि सार्छन्। पहिलो, जमीनको स्वामित्व। “१० वर्षसम्म बाँझो राख्नेलाई करको दायरा बढाएर हुन्छ वा जसले उत्पादन गरिरहेको हो जमीनको स्वामित्व उसैलाई दिएर हुन्छ, कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा वेलैमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ,” उनी भन्छन्। दोस्रो तरीका हो, खेतीको आधुनिक प्रणाली। अब जमीनको अध्ययन गरी जहाँ जुन खेतीको सम्भावना छ, त्यसैलाई प्रवर्द्धन गर्ने र एकीकृत खेती प्रणाली अपनाउनुपर्ने उनको मत छ।
मानवशास्त्री ढकाल गाउँमा बाटोघाटो, स्वास्थ्य पूर्वाधार र विद्यालय पुगे पनि त्यसले सम्भावना र अवसरको असमान वितरणलाई पुर्न नसकेको बताउँछन्। “अहिले सम्भावना र अवसर सीमित मान्छेको हातमा छ, यी दुईको वितरण बराबर नहुँदा लाभको वितरण पनि असमान नै हुने भयो,” उनी भन्छन्। अर्कातिर खेतीपातीले जीविकोपार्जन नहुनु पनि मानिसहरू शहर पस्नुको कारण रहेको ढकाल औंल्याउँछन्। “उत्पादन गरेर जीवन चल्दैन भने किन गाउँ बस्नुपर्यो,” उनी प्रश्न गर्छन्, “मानिसहरू जहाँ सहज हुन्छ, त्यहीं बस्नु स्वाभाविक हो।”
विकल्प बन्न सक्छ एकीकृत खेती
सडक, बिजुली, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सरकारी अनुदान आदि उपलब्ध हुँदा पनि बसाइँसराइ नरोकिनुमा विज्ञहरूले गाउँमा रोजगार र अवसरको कमीलाई कारण औंल्याइरहँदा एकीकृत खेती प्रणाली रोजगार सिर्जनाको बलियो विकल्प हुन सक्ने दृष्टान्त कुरुले तेनुपामै देखिएको छ। धनकुटामा बसाइँसराइ सबैभन्दा तीव्र रहेको यहाँको बन्दूके डाँडामा स्थानीयले फलफूल खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। सुक्खाग्रस्त यस क्षेत्रमा उनीहरूले आवश्यक पानी जोहो गर्ने उपाय सिकिसकेका छन्।
खाडीको रोजगारबाट मोरङ, बेलडाँडीमा जग्गा किनिसकेका बन्दूके डाँडाका दीर्घमान तामाङ २०७२ सालको भूकम्पपछि देशमै केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा थिए। त्यही क्रममा केटुके परियोजना मार्फत सुक्खा क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढाउने तालीममा सहभागी भए। तालीमकै क्रममा काभ्रेका कृषि प्राविधिक विनोद पुरी, भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक राजीव गोयलसँग सम्पर्क भयो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पिसकोर स्वयंसेवकका रूपमा दुई वर्ष पढाएका गोयलले धनकुटाका नाम्जे र भेडेटारमा महिलाले पानी ओसार्न गरेको दुःख नजीकबाट नियालेका थिए। त्यसक्रममा पानी सञ्चय गर्ने उपाय पनि सिकाएका थिए। उनीहरूको टोलीमा लोकेन्द्र याक्खा र भोजराज काफ्ले पनि मिसिए।
धनकुटाको कुरुले तेनुपा, बन्दूके डाँडामा गरिएको एकीकृत फलफूल खेती ।
अब यी पाँच जना बन्दूके डाँडामा व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनमा खटिए। यसका लागि बसाइँ हिंडेकाहरूको १०३ रोपनी जग्गा किने। २०७३ सालमा तमोर पर्माकल्चर सिकाइ थलो नामको संस्था दर्ता गरेर विभिन्न फलफूल रोप्न शुरू गरे। आवश्यक पानीका लागि प्लास्टिकका पोखरी बनाए। बर्खाको पानी भण्डारण गरेर राख्ने यो विधि उनीहरूले अरू गाउँलेलाई पनि सिकाएका छन्।
कृषि प्राविधिक पुरीका अनुसार अहिले पर्माकल्चरमा स्याउ, कागती, सुन्तला, अम्बा, एभोकाडो, ओखर, केरा, नास्पाती, अंगुर, स्ट्रबेरी, आरु आदि ४० खालका फलफूल छन्। “सुक्खा भन्दै छाडिएको क्षेत्रमा बर्खाको पानी सञ्चित गर्दा खेती गर्न पुगेको छ,” उनी भन्छन्, “यही विधि अरू स्थानीयले पनि प्रयोग गरेका छन्।” पुरीका अनुसार यी फलफूल हुर्काउन स्याउला कुहाएर बनाइएको प्रांगारिक मल र बस्तुभाउको गोबर प्रयोग गर्ने गरिएको छ। संस्थाले ५० प्रतिशत अनुदानमा बिरुवा समेत वितरण गर्दै आएको छ। गत वर्ष ३० हजार बिरुवा उमारेको थियो। हरेक घरलाई स्याउका पाँच वटा बोट वितरण गरिएको थियो।
उत्पादित फलफूल बजारमा खपत हुने गरेको छ। स्याउ धरानसम्म पुग्छ। फलफूल खेतीबाट स्थानीयको आम्दानी बढेको छ। पर्माकल्चरले बन्दूके र भैंसेका गरी नौ जनालाई रोजगार पनि दिएको छ। रोजगारमा एकल महिला, दलित र आर्थिक रूपमा कमजोर भएकालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
गौरीमाया मगरले तमोर पर्माकल्चर सिकाइ थलोमा काम गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो। उनी खुशी हुँदै भन्छिन्, “हिजो खानलाउन पुग्दैनथ्यो, अहिले मासिक २० हजार तलब खान्छु। तराई झरेकाहरू अहिले यो पर्माकल्चर देखेर खुशी हुन्छन्।” पर्माकल्चरले बसाइँ सर्न आँटेका केही मान्छेलाई रोकेको मगर बताउँछिन्।
पर्माकल्चरले विपद्का वेला स्थानीयलाई सहयोग पनि गर्दै आएको छ। यसको सञ्चालक समितिमा स्थानीय बासिन्दा नै छन्। “छाडेर गएकाहरू अहिले यो ठाउँ हेर्न आउने गरेका छन्,” तमोर पर्माकल्चरका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर याक्खा भन्छन्, “यसलाई अनुसन्धान थलोका रूपमा स्थापित गर्ने योजना छ।”
(सम्पादन : प्रदीप खतिवडा, भाषा: प्रद्युम्न खनाल)
यो पनि पढ्नुहोस् :
