प्रदेशमा पनि केन्द्रकै रोग : विकास योजनाको ठेक्कापट्टा हुन्छ, काम हुँदैन
ठेक्कापट्टा लगाउने तर काम भए/नभएको रेखदेख नगर्ने प्रवृत्तिले गण्डकी प्रदेश सरकारका विकास योजना पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।
पर्यटकीय नगरी पोखराको जिरो किलोमिटरबाट ६ लेनमा तीव्र गतिमा आउने सवारीसाधन फिर्के खोला नजीकै सडक साँघुरिएको मेसो नै पाउँदैनन्। रातिको समयमा त दुर्घटनामै पर्छन्। स्थानीयका अनुसार सानोठूलो दुर्घटना नभएको दिनै हुँदैन।
यसको कारण हो, फिर्के खोलाको पुल। पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि विन्ध्यवासिनीसम्म ६ किलोमिटरको दूरीमा २०७३ सालमा नै ६ लेनको सडक बनेको थियो। तर मध्यभागमा पर्ने फिर्के खोलामा आठ वर्षसम्म पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन।
फिर्के खोलामा देशकै नमूना पुल निर्माण गर्ने भन्दै शान्ति आरोग्य जेभीलाई २०७५ सालमा ठेक्का दिइएको थियो। ३० महीनामा निर्माण सक्ने गरी जिम्मेवारी पाएको ठेकदारले तीन पटक म्याद थपिसक्दा पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन। अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ।
बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत बाग्लुङको कुस्मिसेरा-राङखानी सडक आयोजनाको अवस्था पनि अलपत्र छ। २०७६ असोजमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २४ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर ठेकेदारको लापरवाहीका कारण हालसम्म पनि सडक निर्माणले पूर्णता पाएको छैन।
मनाङको थोंचेमा दूधखोलामाथि २०७३ सालमा बनाउने भनिएको पुलको अवस्थामा पनि लथालिंग छ। २०७४ सालमा सम्पन्न गर्ने योेजनासाथ अघि बढेको पुल निर्माण कार्य आठ वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन।
बाग्लुङको कुस्मिसेरा-राङखानी सडक।
यस्तै, पर्वतको मिलनचोक-ठाटनेरी सडक, स्याङ्जाको मिर्मी-रानीघाट, वालिङ-काफलडाँडा-रामपुर, मर्स्याङ्दी नदीको पुल, गोरखाको नारेश्वर-ताकुकोट सडकखण्ड पनि अलपत्र अवस्थामै छन्। गण्डकी प्रदेशका यस्ता कैयौं विकास निर्माणका योजना समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्।
यी लगायत अन्य सडक, पुल, झोलुंगे पुल, भवन लगायत योजना प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत छन्। यी योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। जसले गर्दा बर्सेनि मन्त्रालयको प्रगति न्यून देखिन्छ।
कहिले सरकारी निकाय त कहिले ठेकेदारको लापरवाही र ढिलासुस्तीले भौतिक संरचना निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। यसले एकातिर योजनाको लागत बढ्दै जाने गरेको छ भने अर्कातिर सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ।
खर्च गर्नै सकस
गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट र कार्यक्रम सम्हाल्ने मन्त्रालय हो, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो प्रदेश सरकारको कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा बढी हो।
गण्डकी सरकारले चालू आवका लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ७५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमध्ये ३८ प्रतिशत हिस्सा यसै मन्त्रालयको छ। प्रदेशभर मन्त्रालय मातहत १९ कार्यालय छन्। चालू आवका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत एक हजार ९३० वटा वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि छन्।
गोरखाको नारेश्वर-ताकुकोट सडकखण्ड।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरव, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम ल्याएको छ। यससँगै साना-ठूला सडक-पुल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिने घोषणा यसअघि नै गरेको छ।
गण्डकी सरकारले प्रदेशका दुई वटा स्थानीय तह गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै, प्रदेशकै गौरवको आयोजनामा रहेको उत्तर-दक्षिण सडक अन्तर्गत भिमाद-डेढगाउँ-झ्यालबास-दुम्कीबास-त्रिवेणी सडकखण्ड र मनाङ मर्स्याङ्दी सडक आयोजनालाई सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिने भनिएको छ। यीमध्ये केही प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका थिए। तर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना शुरू हुँदा पनि तिनले गति लिन सकेका छैनन्।
यसरी घोषणा गरिएका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ। गत आव २०८०/८१ मा विनियोजित विकास बजेटको ७१.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि पर्याप्त होइन। मन्त्रालयले आव २०७७/७८ मा ८१.२३ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ७४.४५ प्रतिशत र २०७९/८० मा ५७.४४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो।
-1732452683.jpg)
