नेपाली युवतीका ‘गुर्खा’ सपना
- मोनिका देउपाला
बेलायत र नेपाल सरकारबीच बेलायती सेनामा नेपाली महिला भर्नाबारे कुनै निर्णय हुन नसके पनि तालिमप्राप्त सयौं युवतीले भने ‘गुर्खा’ सैनिक बन्ने सपना बुनिसकेका छन्।
तस्वीरहरुः नरेन्द्र श्रेष्ठ
मंसीर २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन स्थलमा भएका झगडा/विवाद साम्य पार्न र परिस्थिति सम्हाल्न नेपाली सेनाले देखाएको व्यावसायिक कार्यकुशलता देखेर प्रभावित बनेकी दीपा घिसिङले त्यही क्षण सैन्य जीवन रोज्ने निर्णय गरिन् ।
“उनीहरूको पहिरन, लगाव र आपसी समन्वय साह्रै प्रभावशाली थियो । त्यसैले म पनि एक दिन सैनिक बन्छु भन्ने निर्णयमा पुगें”, २० वर्षीया घिसिङले भनिन् ।
बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१८ मा पहिलो पटक गोर्खा ब्रिगेडमा नेपाली महिलालाई पनि भर्ती लिइने घोषणा गर्यो । यो घोषणापछि करीब ५०० नेपाली युवती निजी प्रशिक्षण केन्द्र मार्फत बेलायती गोर्खा सैनिक अर्थात् ‘लाहुरे’ बन्ने तालिम लिइरहेका छन्, घिसिङ तिनैमध्येकी एक हुन् ।
नेपाली युवाहरूले सन् १८१५ देखि नै बेलायती सेनामा सेवा गरिरहेका छन् । सेनाभित्र विशिष्ट ‘गुर्खाज्’ पहिचान बनाएका नेपालीले हरेक युद्धमा आफ्नो अदम्य साहस र बहादुरी प्रमाणित गरेका छन् । अद्वितीय प्रतिष्ठा आर्जन गरेका छन् । त्यसैले अहिलेसम्म पनि बेलायती सेनामा ‘गुर्खाली’ को माग छ ।
हरेक वर्ष हजारौं युवा त्यसैका लागि कठिन शारीरिक परिश्रम गर्छन् । उनीहरूका विचारमा बेलायती लाहुरे एउटा यस्तो अपूर्व अवसर हो, जसले साहसी चिनारी मात्र होइन, राम्रो आम्दानी, बेलायतमा स्थायी आवास र सम्मानजनक निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने छ ।
गोर्खा ब्रिगेडले ८०० महिला सैनिक भर्ना गर्दैछ भन्ने खबर पाएपछि १९ वर्षीया स्वस्तिका रानामगर पनि तालिम केन्द्रमा भर्ना भइन् । “म हाईस्कूल पढिरहेकी थिएँ, बिहानको कक्षा छाडेर तालिममा भाग लिएँ”, उनी भन्छिन् ।
बक्सिङ खेलाडी एलिसा तामाङ (१९) ले एक वर्षभन्दा अघिदेखि नै तालिम लिन शुरू गरेकी थिइन् । ३ फागुन २०७५ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा भर्ना हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि आफूहरूलाई ‘दाँतमा ढुङ्गा’ लागे झ्ैं भएको उनले बताइन् ।
“महिलालाई भर्ना हुन नदिने भन्ने समाचारले हामीलाई खिस्रिक्क पार्यो तर व्यर्थमा तालिम लिइएछ भन्ने चाहिं भएन”, तामाङ भन्छिन् । उनको भनाइमा तालिमले आत्मविश्वास बढाएको छ । साथै सेनामा हुने तालिमबारे पनि बुझएको छ । उनी भन्छिन्, “बेलायती सेनामा नभए पनि नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छौं नि !”
“संसदीय समितिको त्यो निर्णयपछि हामीले थुप्रै युवतीका आँखामा आँशु छचल्किएको देख्यौं”, सैनिक तयारी प्रशिक्षण गराउँदै आएको काठमाडौंस्थित सल्युट गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरका प्रशिक्षक रमेश पाण्डेले भने । तर, अहिले तिनै युवती सामान्य भइसकेको र अधिकांश नेपाली सेनामा भर्ना हुन दृढ सङ्कल्पित देखिएको उनको भनाइ छ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी अध्यक्ष पवित्रा खरेल (निरौला) अहिले पनि समितिको निर्णयमा अडिग छिन् । “हामी अझ्ै पनि बेलायतसँग पूर्व गोर्खा सैनिकका न्याय र समानता जस्ता मागहरू सम्बोधन गराउन पहल गरिरहेका छौं । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा महिलालाई त्यहाँ पठाएर उस्तै समस्या सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन दिनुहुन्न”, खरेलको तर्क छ ।
बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खालीले त्यहाँ कार्यरत अन्य सैनिकहरू सरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग झ्ण्डै डेढ दशकदेखि पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले राख्दै आएका छन् । यो मुद्दा बेलायती सडक, संसद हुँदै अदालतसम्म पुगिसकेको छ । त्यसयता बेलायत सरकारले पनि पूर्व गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई आवासीय बसोबासको सुविधा लगायतका केही सुधारका प्रयास गर्दै आएको छ । तर, शर्त सहितको यस्ता सुविधा लगायतका अन्य मुद्दामा पूर्व गोर्खा सैनिकहरू अझ्ै असन्तुष्ट छन् ।
संसदीय समितिले सरकारलाई बेलायती गोर्खा सैनिकमा नेपाली महिला भर्ना रोक्न निर्देशन दिए पनि सरकारले यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन । न त बेलायत सरकार र नेपालबीच नै सहमति भएको छ ।
काठमाडौंस्थित बेलायती गोर्खा सैनिकको कार्यालयका अनुसार, अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारको उपचार र बेलायती सेनामा नेपाली पुरुष र महिला दुवैको भर्नाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग छलफल जारी छ ।
आन्दोलनरत केही भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भने अहिलेकै शर्तमा हो भने सबै भर्ना रोक्नुपर्ने मत राख्छन् । “बेलायती सरकारले गोर्खाली सैनिकप्रतिको असमान व्यवहार जारी राख्छ भने त्यो उपनिवेशवादको नयाँ स्वरुप हो” भूतपूर्व गोर्खा सैनिक प्रेमकुमार राई भन्छन्, “त्यसैले बेलायती सेनामा महिला मात्र होइन पुरुष भर्ती समेत रोक्नुपर्छ ।”
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ अन्तिम साता गरेको बेलायत भ्रमणमा बेलायती सेनामा गोर्खा भर्ती र यस सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झैताबारे कुरा उठाएका थिए । तर, यसबारे थप प्रगति भने हुनसकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको निवृत्तिभरण लगायतका मुद्दामा सहमति नजुटेसम्म ब्रिगेडमा महिला भर्ती अनिश्चित भएको बताउँछ । “जबसम्म पहिले उठाइएका मुद्दाहरूको उचित तवरले सम्बोधन गरिंदैन तबसम्म महिला भर्तीको संभावना न्यून छ”, मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन् ।
बेलायत सरकारले सन् १९६० को दशकमा भने केही नेपाली युवतीलाई गोर्खा ब्रिगेडमा भर्ना गरेको इतिहास छ । तर, त्यो ‘इन्फेन्ट्री’ का रूपमा नभई नर्सका रूपमा थियो । सन् २००७ मा ‘इन्फेन्ट्री’ कै रूपमा महिला भर्ना गर्ने बेलायत सरकारको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन पाएन ।
सरकारले नकारात्मक संकेत देखाए पनि बेलायती सेनामा छानिने लक्ष्यका साथ चुनौतीपूर्ण शारीरिक अभ्यास सहितको तयारी गरिरहेका घिसिङ, रानामगर र तामाङ जस्ता युवतीहरूले आश भने मारिसकेका छैनन् ।
उनीहरूलाई विश्वास छ, सरकारले अन्ततः नेपाली महिलालाई पनि विश्वमाझ् आफ्नो बहादुरी देखाउने अवसर दिनेछ । र, सन् २०२१ मा उनीहरूमध्ये कोही बेलायती सेनामा भर्ती हुनेछन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
