कोपमा नेपाल कति सफल?

कोप-२९ का लागि अजरबैजानको बाकु पुगेको राष्ट्रपति सहित नेपाली जम्बो टोलीको सहभागितालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा चर्चा भइरहेका छन्। यस पटक कोपमा आफ्ना मुद्दा उठान गर्न नेपाल कति सफल भयो?

विश्व जलवायु सम्मेलनको २९औं संस्करण अर्थात् कोप-२९ मा सहभागी भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल फर्किसकेका छन्। पौडेलसँगै गएको नेपाली टोलीका केही सदस्य फर्किसकेका छन् भने केही उतै छन्।

कोप-२९ अन्तिमतिर पुगेको भए पनि नेपाली टोलीको सहभागितालाई लिएर चर्चा-परिचर्चा जारी छ। नेपालको जम्बो टोलीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। अख्तियारले प्रश्न गरेको छ, ‘कोप-२९ मा सहभागी हुनुको औचित्य र उपलब्धि के हो?’

कोपमा मात्रै होइन, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि नेपालको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यी सम्मेलन कति फलदायी हुन्छन्? वन्यजन्तुविद् सुजन खनाल यसलाई ‘खास उपलब्धि विनाको सहभागिता’ भनेर व्याख्या गर्छन्। “नेपालका हरेक तहका प्रतिनिधि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन अत्यन्तै उत्सुक देखिन्छन्। यो उत्सुकता प्रायः ‘जलवायु प्रतिरोध क्षमता र वातावरणीय दिगोपन’ भन्ने आकर्षक नाराका वरिपरि घुम्छ,” उनी थप्छन्, “यो प्रवृत्ति नै नेपालको जलवायु क्षेत्रमा प्रभावकारी प्रगतिको बाधक बनिरहेको छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता जनाउनु सकारात्मक कदम भए पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको खनालको ठहर छ। सहभागीको छनोट प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सहभागीमा विषयगत तयारी, प्रस्तुतिको गुणस्तर, र दीर्घकालीन परिणामका लागि गाम्भीर्य हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “ठोस नीतिगत उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेमा यस्ता भ्रमण प्रायः व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढाउने र विदेश भ्रमणको नाममा स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने माध्यम बन्न पुगेका छन्।”

नेपालका लागि कोप सम्मेलन उपस्थिति कायम राख्ने औपचारिकतामा सीमित बन्न पुगेको खनाल बताउँछन्। कोपलाई नेपालको जलवायु संकट समाधानका लागि नीतिगत, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पहिलो कोप सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनाएको थियो। यस हिसाबले नेपालले जलवायु परिवर्तनबारे बहस गर्न थालेको तीन दशक पुग्नै लागेको छ। तर जलवायु परिवर्तनको बहस औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको सरोकारवाला बताउँछन्।

नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए)का सचिव सुदीप छत्कुली विश्वव्यापी मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको स्तर धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित रहँदै आएको टिप्पणी गर्छन्। कोपलाई नेपालको संसद् भवनसँग तुलना गर्दै छत्कुली भन्छन्, “संसद्‌मा बोल्न नसक्नेले बोल्दैनन्। बोल्न सक्नेले चिच्याई चिच्याई बोल्छन्। कोपमा पनि नेपाल जस्ता राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू दायाँबायाँ हेर्छौं, घाँटी खसखस गर्छ, तर केही भन्न सक्दैनौं।”

कोपमा सरकारको प्रतिनिधित्व मूल रूपमा राष्ट्रप्रमुख र मन्त्रीसम्म सीमित छ। सचिव र फोकल पर्सन मात्रै केही कुरा राख्न सक्ने र अन्य व्यक्तिको ‘नेगोसिएशन’ मा ठोस भूमिका नहुने छत्कुली सुनाउँछन्। “भूमिका नभएकाहरू बाहिर बाहिर टहलिएर रमिता हेर्ने हो। जात्रामा गएको जात्रालु बन्ने हो,” उनी भन्छन्।

कोपमा सहभागी हुन बाकु पुगेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्मा भने फरक मत राख्छन्। कोप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्दै आएको शर्माको भनाइ छ। “अरू देशबाट ३००-३५० जना सहभागी भइरहेका छन्। सिक्ने-सिकाउने अवसर प्रदान गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “हामी थुप्रै ‘साइड इभेन्ट’ मा अझै उपस्थित हुन सकेका छैनौं।”

कोपमा सहभागी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल।

कोपमा महत्त्वपूर्ण मानिने ‘नेगोसिएशन सेसन’ (राष्ट्रप्रमुखहरू सहभागी हुने) जस्तै ‘साइड इभेन्ट’ पनि महत्त्वपूर्ण रहेको शर्मा बताउँछन्। यसमा सिक्ने र सिकाउने अवसर प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ। “साइड इभेन्ट कोपको प्राज्ञिक थलो हो। यही साइड इभेन्टमा यस पटक राष्ट्रपतिले हिमालको विषय उठाउनुभयो। किर्गिस्तानका राष्ट्रपति पनि आउनुभएको थियो। यसले हिमालको मुद्दामा हामीलाई थप सहज बनाएको छ,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनले हिमालको विषय उठानका लागि पूर्वाधार तयार भएको शर्माको भनाइ छ। आगामी कोपमा रेड, क्लाइमेट फन्ड, जलवायु हरित कोष, लस एन्ड ड्यामेज र हिमालको विषय राष्ट्रसंघमा प्रवेश गर्न सक्ने बाटो खुलेको उनी बताउँछन्।

कसरी सार्थक होला कोपको सहभागिता?

कोपमा नेपालको सहभागिता सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिंदै आएका छन्। बाकुमै रहेका प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रवीणमान सिंह भन्छन्, “पछिल्ला तीन-चार वर्षमा नेपालको कोप सहभागितामा संख्यात्मक वृद्धि भएको छ, तर गुणस्तरका हिसाबले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

अन्य देशले पनि ठूलो संख्यामा टोली पठाउने गरेको सिंह सुनाउँछन्। नेपालको ठूलो टोलीभन्दा पनि गुणस्तरमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “जम्बो टोली आफैंमा नराम्रो होइन, तर नेपालले सहभागिताको गुणस्तर सुधार गर्न अझ धेरै काम गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

कोप अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र रणनीतिको थलो हो। प्रतिनिधिलाई कोपको ‘इनपुट’ र ‘आउटपुट’ बारे पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्ने सिंह बताउँछन्। “कोपमा के बोल्ने, कसरी बोल्ने, कति बोल्ने र कोसँग बोल्ने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। बोल्ने कुरा राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ। फोरम पाएँ भन्दैमा जे पनि बोल्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।

यससँगै सरकारी प्रतिनिधिले ‘कन्टेन्ट स्किल’ र ‘प्रिजेन्टेशन स्किल’ सुधार्न आवश्यक रहेको सिंह औंल्याउँछन्। तथापि कोपमा नेपालको उपस्थिति सन्तोषजनक रहेको उनको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, “नेपालले कोपमा अल्पविकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै साझा मुद्दा (जस्तै- क्लाइमेट फाइनान्स, अनुकूलन र लस एन्ड ड्यामेज) उठाउँदै आएको छ। यसमा नेपालको उपस्थिति सन्तोषजनक छ, पकड पनि कायम छ।”

जलवायुजन्य विपद्ले पारेका सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक असरलाई अहिलेको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को फ्रेमवर्कले सम्बोधन गर्न खोजेकाले यसमा नेपालले थप लबिइङ गर्नुपर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन्। त्यस्तै, नेपालका आफ्नै विशेष मुद्दाहरू पनि छन्, जस्तै- हिमालय क्षेत्र। नेपालले यो विषय सन् २००९ देखि उठाउँदै आएको छ, तर प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन। यस पटक पनि त्यही कमजोरी दोहोरिएको विज्ञको भनाइ छ। “राष्ट्रपतिको उपस्थितिले राम्रो संकेत त दिएको छ, तर नेपालले दिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश र गृहकार्य अपुग रह्यो। यसमा सरकारको तयारी पुगेको देखिएन,” सिंह थप्छन्, “हिमाल जस्ता विशिष्ट मुद्दामा सरकारको तयारी र रणनीतिको खाँचो छ।”

कोप जस्ता सम्मेलनमा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य र रणनीतिक संवादको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्। नागरिक समाजको नेटवर्कले कोपमा छलफल र ‘नेगोसिएशन’लाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्छ। बाहिरका गतिविधिले भित्रको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने सिंहको भनाइ छ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल।

त्यस्तै, एनएफएका सचिव छत्कुली नेपालले कोपमा सहभागी हुनुअघि धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्। उनका अनुसार करीब ४५५ वन क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र वन संवर्द्धन प्रणालीलाई कार्बन व्यापारसँग प्रभावकारी रूपमा समायोजन गर्न ठोस योजना आवश्यक छ। साथै, कार्बन फन्ड कसले उपलब्ध गराउने, यो फन्ड अर्थ मन्त्रालयमा आउने कि वन मन्त्रालयमा जस्ता मूलभूत प्रश्नको स्पष्ट समाधान नेपालले अझै खोज्न सकेको छैन।

नेपालले वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमलाई चुरे क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु गम्भीर चुनौती बनेको छत्कुली बताउँछन्। वास्तविक लाभग्राही मानिएका स्थानीय तहमा यो रकम कसरी प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना र नीतिको अभाव छ। “कार्बन मापन र माटोबाट कार्बन उत्सर्जन जस्ता जटिल तर महत्त्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त कामको थालनी हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्। यी मुद्दालाई लिएर जनस्तरमा व्यापक बहस र छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव शर्मा भने पक्ष राष्ट्रको दायित्व पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा हातेमालो गर्ने काममा नेपालले प्रगति हासिल गरिरहेको बताउँछन्। “केही पनि नभएको होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रक्रिया अनुसार नेपालले निरन्तर बहस र पैरवी गर्दै आएको छ,” शर्मा भन्छन्, “हिमालयका मुद्दालाई उठान गर्ने सवालमा पनि नेपालले यस पटक पनि उल्लेखनीय काम गरेको छ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसी) सचिवालयले ‘बोन सेसन’ मा अनौपचारिक रूपमा एक प्रतिवेदन दायर गरेको र त्यसलाई पढ्ने अवसर पाएको शर्मा सुनाउँछन्। त्यो प्रतिवेदनमा नेपालका जलवायुजन्य जोखिम र प्राकृतिक विपद्‌ले स्थान पाएको उनी बताउँछन्। यसले नेपाललाई अगाडि बढ्न र हिमालयका मुद्दा अगाडि लैजान मार्गप्रशस्त गरेको उनको भनाइ छ।

नेपालले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) दोस्रो र नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) अनुसार अगाडि बढेर स्थानीय समुदायसम्म जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम लैजाने तयारी गरिरहेको छ।

जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती

पर्याप्त वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारणले कोपको सहभागिता निरन्तर आलोचनाको विषय बनेको छ। यस वर्षको कोपलाई ‘जलवायु वित्त कोप’ भनिएको छ, जसले जलवायु संकटसँग जुध्न आवश्यक आर्थिक कोषप्रति संकेत गर्छ। यही कारणले नेपाल जस्ता राष्ट्रका लागि यो कोप विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।

कोप-२६ मा जलवायुजन्य विपद्ले पुर्‍याएको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपद्कोष स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसै मार्फत नेपाल जस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर कोप-२६ मा यसबारे पर्याप्त छलफल हुन सकेन। यसको दायित्व कोप-२७ तर्फ सरेको थियो। अहिले त्यो दायित्व कोप-२९ सम्म आइपुगेको छ।

ग्रीन फाउन्डेशन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे जलवायु वित्त व्यवस्थापनका विषयमा फरक मत राख्छन्। पाण्डेका अनुसार जलवायु वित्तमा नेपालको मुख्य चुनौती रकम प्राप्तिको मात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने क्षमताको कमीको पनि हो। प्राप्त वित्तीय स्रोतलाई उपयोग गर्ने स्पष्टता र योजनाको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको छ।

समुदाय स्तरमै वित्तीय स्रोत पुर्‍याएर रकम खर्च गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न जरूरी रहेको पाण्डे बताउँछन्। “जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न रकमको मात्र पहुँच पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि दीर्घकालीन रणनीति र स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने मोडल तयार गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,” उनी भन्छन्।

जलवायु वित्तको प्रभावकारी प्रवाह सुनिश्चित गर्न नयाँ वित्तीय मोडलको आवश्यकता रहेको पाण्डेको भनाइ छ। उनका अनुसार यस्तो मोडलले वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउनुका साथै दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछ। “नेपाल जस्ता राष्ट्रले जलवायु वित्त विभिन्न निकायबाट कसरी प्राप्त गर्दै छन्? त्यो वित्तीय सहयोग ऋणको स्वरूपमा आउँछ कि अनुदानका रूपमा? त्यो देशभित्र कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ? यसका प्रतिकूलतालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास कम भएको छ,” उनी भन्छन्।

नेपाली टोली।

अनुकूलन र न्यूनीकरण जस्ता जलवायु कार्यलाई स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउने र त्यसलाई राष्ट्रिय नीतिनिर्माणसँग जोड्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नहुनाले पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। यससँगै नेपालको जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, रणनीतिक योजना र स्थानीय प्राथमिकताको समावेशीकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि नीतिनिर्माता र सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरबीचको अन्तरलाई कम गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्छ।

विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिंदै आएको रकममा वृद्धि गर्नुका साथै ऋणको सट्टा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा संघसंस्थाले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने पाण्डेको धारणा छ। साथै, धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई उत्सर्जन घटाउने सवालमा पनि दबाब दिन आवश्यक भएको उनी बताउँछन्।

यसैगरी, स्थानीय तह र नागरिक समाजको जलवायु वित्तमा सहभागिता हुनुपर्ने उनको धारणा छ। स्थानीय तह वा नागरिक समाजले सोझै आर्थिक लाभ पाउने विषयले आधिकारिक फोरममा प्रवेश पाउन सकेको छैन। आउँदो तीन-चार वर्षमा यो विषय ‘कोर-नेगोसिएशन’ को मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने पाण्डेको आकलन छ।

एनएफएका सचिव छत्कुली जलवायु भनेको राजनीति पनि हो भने बुझ्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी नेपालमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा बलियो कूटनीतिज्ञको अभाव रहेको औंल्याउँछन्। “विषयवस्तु र प्रस्तुति कति प्रभावशाली रह्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। प्रो-एक्टिभ नहुने हो भने कोपमा नगए पनि हुन्छ,” उनी भन्छन्, “राज्यले जलवायु वित्त सम्बन्धी कूटनीतिज्ञ उत्पादन गरेर कोपमा लैजानुपर्छ।”

यससँगै नेपालले आफू जस्तै साझा समस्या भएका राष्ट्रसँग सहकार्य गरेर सामूहिक स्वर उकास्न सक्नुपर्ने छत्कुली बताउँछन्। यसमा भूपरिवेष्टित, अल्पविकसित, समान प्रकारका जलवायुजन्य प्राकृतिक विपद् भोगिरहेका मुलकहरू वा हिमाली राष्ट्रहरू हुन सक्ने उनको भनाइ छ। यससँगै आदिवासी ज्ञान, प्रथाजनित अभ्यासलाई वकालत गर्ने राष्ट्रलाई पनि समेट्न सकिने उनी बताउँछन्।

नेपालका लागि कस्तो रह्यो बाकु बहस?

कोप-२९ मा राष्ट्रपति पौडेलले केही नयाँ र केही पुराना मुद्दा प्रस्तुत गरे। नेपालले ६ वटा मुद्दा लिएर कोपमा सहभागिता जनाएको देखिन्छ। जलवायु वित्त, जलवायुजन्य क्षति, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, हिमाली अजेन्डा, प्रविधि तथा क्षमता विकास, जलवायु अनुकूलन र समावेशिता सम्बन्धी मुख्य कार्यपत्र तयार पारिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले त्यसै सेरोफेरोमा आफ्नो मन्तव्य राखे।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा देखिएका जोखिमको उदाहरणका रूपमा सगरमाथा नजीकको थामे क्षेत्रमा गएको पहिरो र हालैको बाढी प्रभावलाई उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकतामा पनि जोड दिए। साथै, राष्ट्रपति पौडेलले कोप-२८ मा स्थापित जलवायु क्षति कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै नेपालको हिमाली क्षेत्रका विशेष चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे।

यस बाहेक सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले जलवायु वित्त, महेश्वर ढकालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, बुद्धिसागर पौडेलले संरचनाको पारदर्शिता अभिवृद्धि सम्बन्धी, नवराज पुडासैनीले कार्बन व्यापार, सञ्जीव राईले क्षमता अभिवृद्धि, धनञ्जय लामिछानेले जोखिम न्यूनीकरण र उपसचिव दीपा ओलीले समावेशिताका विषयगत समूहको नेतृत्व गरी नेपालका तर्फबाट प्राविधिक विषयमा भाग लिएका थिए। जसले कोप-२९ मा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी बनाएको वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको भनाइ छ।

राष्ट्रपति पौडेलले हिमाल र समुद्रलाई जोड्ने आवश्यकता औंल्याए पनि यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्न ठोस अध्ययन र तथ्यांकको अभाव स्पष्ट देखिएको छ। नेपालसँग जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विश्वसनीय तथ्यांक उत्पादन र तिनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्षमता अझै कमजोर रहेको देखिन्छ। हरेक वर्ष नयाँ अजेन्डा उठाउने प्रचलनले नेपालको स्थायित्व र दीर्घकालीन रणनीतिक दिशालाई कमजोर बनाएको विज्ञहरू बताउँछन्।

वन मन्त्रालय सचिव दीपक खराल जलवायु परिवर्तनका विषयमा काम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व गर्नका लागि ठूलो र व्यवस्थित टीमको खाँचो रहेको बताउँछन्। “जलवायु विषयमा काम गर्न र नेतृत्व गर्नका लागि संयन्त्र चाहिन्छ, जसले संरचनात्मक संयन्त्र बनाउने र दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न सकोस्,” खराल भन्छन्। तर अहिले व्यवस्थापन र नेतृत्वको शैली संस्थागत नभएकाले काम गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ।

यूएनएफसीसीका अध्यक्ष मोहम्मद मुइजुसँगको भेटवार्तामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल।

यससँगै सञ्चारमाध्यमको भूमिकाले पनि प्रभाव पार्छ। तर नेपाली मिडियाले राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा गएको टोलीले कोप सम्मेलनमा के योगदान गर्‍यो, नेपालले के अजेन्डा अगाडि सारेको थियो र सम्मेलनबाट के लाभ लिन सकियो भन्ने लगायत विषयमा विश्लेषण नगरेको सरोकारवाला गुनासो गर्छन्।

वन तथा जलवायु क्षेत्रमा लेख्दै आएका प्रेम बास्तोला नेपाली मिडियाको रिपोर्टिङ औपचारिकतामै केन्द्रित भएको बताउँछन्। जलवायु परिवर्तन जस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा नेपालको कूटनीतिक र प्राविधिक भूमिकाको विश्लेषण गर्ने कार्यमा नेपाली मिडिया पछि परेको उनको ठम्याइ छ।

कोपमा के भइरहेको छ?

मूलतः कोप सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको चुनौती समाधान गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ, तर कोपको सार्थकता तब सिद्ध हुन्छ, जब अघिल्ला कोपको अनिर्णीत मुद्दाको निकास पछिल्लो कोपले दिन्छ। यस कोपको उद्देश्य पूर्व निर्धारित भएकाले नयाँ मुद्दा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था कमै देखिन्छ।

अघिल्लो कोप हानिनोक्सानी र जलवायु समीक्षामा प्रशंसनीय कार्य गर्न सफल थियो। कोप-२९ को प्रमुख अपेक्षा यो लक्ष्य प्राप्तिमा हुनेछ। यस सम्मेलनले नयाँ लक्ष्य पारित गर्न नसके पेरिस सम्झौता नै असफल हुने टिप्पणी हुँदै आएको छ।

यस कोपको प्रमुख अजेन्डा जलवायु वित्त हो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतनाका लागि विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई कसरी, कति रकम दिने अथवा पाउने भन्ने निर्णय हुनेछ। यो निर्णय नै कोप-२९ को प्रमुख विषय हो।

सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) अद्यावधिक गर्न चाहेका छन्, जसमध्ये ‘नेटजिरो’ प्रतिबद्धता, वन संरक्षण, जलवायु वित्त लगायत मुद्दा पनि छन्। यस बाहेक विकसित मुलुकमा पर्ने चीन, सिंगापुर, कतार, यूएई जस्ता राष्ट्रहरू पैसा दिनेमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ।

सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर दिने भनिएको थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर एक खर्ब पुर्‍याउनुपर्ने आवाज उठेको छ। यी मुद्दा पेचिला बनिरहेका छन् र छलफलकै चरणमा छन्।

त्यस्तै, भूराजनीतिक अवस्थाका कारण यस वर्षको कोप थप पेचिलो बनेको छ। अर्जेन्टिना बाहिरिइसकेको छ। ठूला राष्ट्रहरूका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख आएका छैनन्। कोप-२७ को सफलताको कसी मानिएको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को मुद्दा कोप-२९ ले सम्बोधन गर्ने/नगर्ने अन्योल नै छ। यसमा विकासशील र अति कम विकसित राष्ट्रहरूले पनि हातेमालो गर्दा विकसित राष्ट्रमाथि दबाब बढेको छ।

उत्सर्जनको विषयमा विकसित, विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रबीच त्रिकोणात्मक आन्तरिक द्वन्द्व निरन्तर वृद्धि भइरहेकै छ। चीन लगायत अन्य विकासशील राष्ट्र थप दबाबमा परेका छन् भने भारतले पनि ठोस निर्णय दिन सकेको छैन।

पेरिस सम्झौतालाई समयसापेक्ष रूपमा अघि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको र यससँगै अन्य थुप्रै विषयमा पनि बहस जारी रहेको उपसचिव शर्मा बताउँछन्। कोपलाई जर्मनीको बर्लिनमा भएका छलफलका ड्राफ्टलाई क्रमशः अघि बढाउँदै लैजाने थलोका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ। “कोपले सबै निर्णय गर्न सकेको हुँदैन, तर कोपमा प्रस्तुत गरिएका विषयले आधिकारिकता प्राप्त गर्छन्। त्यसैले कोप महत्त्वपूर्ण छ,” उनी भन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को विषयमा २७औं कोप सम्मेलनदेखि छलफल शुरू गरेको छ। यस अन्तर्गत सचिवालय स्थापना गरिएको छ, आर्थिक सहयोग जुटाउने प्रयास भइरहेको छ भने छलफलका माध्यमबाट अगाडि बढ्न खोजिएको छ। यद्यपि विधि-प्रक्रिया र विकसित देशहरूको दायित्व के हुने भन्ने विषय अझै छलफलको चरणमा छ।

यस पटक पनि नेपालले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ को माध्यमबाट पाउनुपर्ने अनुदानका लागि आवाज उठाएको उपसचिव शर्मा बताउँछन्। “हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरूका लागि जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्‍याउन गाह्रो छ, प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र माध्यमहरू झन्‍झटिला छन्। प्राविधिक रूपमा क्षमता नपुग्दा पहुँच पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं,” उनी भन्छन्, “यी सवालहरू यस पटकको मस्यौदामा समावेश छन्। हामी जस्ता राष्ट्रहरू जलवायु सम्बन्धी कार्य गरिरहँदा ऋणमा डुब्नु हुँदैन।”