चौधरी समूहले तिरेको कर कति हो?
नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना चौधरी समूहले देशको कुल राजस्वमा दुई प्रतिशत योगदान गरेको दाबी गरेको छ। नागरिकले तिरेको कर र पब्लिक कम्पनीले तिरेको आयकर समेत जोडेर यस्तो दाबी गर्न मिल्छ?
सरकारले हरेक वर्ष धेरै कर तिर्ने कम्पनी र व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि मंसीर १ मा राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा धेरै कर बुझाएका १५ कम्पनी र एक जना व्यवसायीलाई सम्मान गर्यो। यसरी सम्मानित हुनेको सूचीमा नेपाल टेलिकमदेखि विदेशी लगानीको डाबर नेपाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटदेखि व्यवसायी राजबहादुर शाहसम्म अटाए।
बढी कर बुझाउनेको सूचीमा न देशका एक मात्र डलर अर्बपति चौधरी परे न त उनका पूर्ण स्वामित्वका कुनै कम्पनी। यद्यपि चौधरीको लगानी रहेको पब्लिक कम्पनी नबिल ब्यांकलाई भने ब्यांक, बीमा तथा वित्तीय संस्थामध्ये सर्वाधिक आयकर बुझाएकोमा सम्मानित गरियो।
कर दिवसका दिन सम्मानित हुने सूचीमा अर्बपतिका निजी कम्पनी नपरेको भनी आलोचना हुन थालेपछि चौधरी समूहले पछिल्ला वर्षमा आफ्नो कर योगदानको रकम सार्वजनिक गर्दै आएको छ, विज्ञप्ति मार्फत। यस वर्ष पनि कर दिवसको भोलिपल्टै चौधरी समूहले विज्ञप्ति निकालेर गत वर्ष देशको कुल राजस्वमा चौधरी समूहले झन्डै दुई प्रतिशत योगदान गरेको दाबी गर्यो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चौधरी ग्रूपले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारलाई १८ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ। यो सरकारको कुल राजस्वमा करीब २ प्रतिशत (१.९६ प्रतिशत)को योगदान हो। चौधरी ग्रूप अन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीहरूले सरकारी राजस्वमा गरेको यो योगदान सबैभन्दा उच्च रहेको हाम्रो अनुमान छ।’
सरकारी सम्मानमा आफ्नो समूह छुटेकोमा चौधरी समूहको असन्तुष्टि विज्ञिप्तमा झल्किन्छ। विज्ञप्तिमा ‘नेपालमा व्यावसायिक ग्रूपहरूले सरकारको राजस्वमा गरेको योगदानलाई सरकारी तवरबाट छुट्टै गणना गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी नभएकाले योगदानको विवरण सार्वजनिक गर्नुपरेको’ उल्लेख गरिएको छ।
तर, प्रश्न उठ्छ- के चौधरी समूहले दाबी गरे जत्तिको कर बुझाएको हो?
गत आव २०८०/८१ मा सरकारले कुल १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, आयकर जस्ता विभिन्न खालका कर यसमा जोडिएका छन्। सरकारी आम्दानीका मुख्य यी स्रोतमध्ये आयकर बाहेक अरू सबै कर प्रकारान्तरले वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकले तिरेका हुन्छन्।
जस्तै, विदेशबाट आयात भएको मोटरसाइकलमा सरकारले महँगो भन्सार महसूल तोक्छ, त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लगायत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर जस्ता कर पनि लगाइन्छ। आयातकर्ताले उत्पादक कम्पनीलाई तिरेको मूल्य, ढुवानी खर्च, बीमा, नेपाल सरकारलाई तिरेका सबै करका अतिरिक्त नाफा पनि जोडेर मोटरसाइकलको मूल्य तोकी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्छन्।
त्यसैले यस्ता सबै कर तिर्नुपर्ने अन्तिम दायित्व उपभोक्ताको टाउकोमा आउँछ। आन्तरिक उत्पादन गर्ने उद्योगका हकमा पनि यही हो। अर्थात्, सबै खालको कर बिक्री मूल्यमा नै जोडिने भएकाले उपभोक्ताले नै तिरेका हुन्छन्।
आयकर भने फरक हो। मोटरसाइकल आयातकर्ताले वर्षभरिको कारोबारमा गरेको नाफाबाट सरकारलाई आयकर तिर्नुपर्छ। सामान्यतया व्यवसायीले गरेको नाफाको चार भागको एक भाग सरकारको खल्तीमा जान्छ। त्यसैले साँच्चिकै व्यवसायीले आफ्नो खल्तीबाट तिरेको कर यही हो।
अब गत वर्ष सरकारले आयकरबाट कति रुपैयाँ पायो भनेर हेरौं। आव २०८०/८१ मा सरकारले आयकरका रूपमा दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्यो। यो कुल राजस्वको २६ प्रतिशत हो। तर आयकर शीर्षकमा देखिएका सबै रकम व्यवसायी वा निजी कम्पनीले नाफामा तिरेको भनी अर्थ्याउन मिल्दैन।
किनकि नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक जस्ता सरकारी स्वामित्वका एवं ब्यांक, वित्तीय संस्था जस्ता पब्लिक कम्पनीले तिरेको आयकर रकम पनि यसैभित्र गणना गरिएको हुन्छ। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण देशभरिका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका कामदार र कर्मचारीले तलब, भत्तामा तिर्ने कर पनि यसैभित्र गणना गरिन्छ।
यसलाई आव २०७९/८० को आयकर संकलनको तथ्यांकबाट बुझौं। यस वर्ष सरकारले दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलन गरेकोमा निजी कम्पनीले नाफाबाट ३९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बुझाएका थिए। यो कुल आयकरको करीब २० प्रतिशत मात्रै हो। हरेक वर्ष यस्तै अनुपातमा निजी कम्पनीको आयकर सरकारले पाउँछ।
यस बाहेकको आयकर रकम सरकारी संस्थान, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कर, ब्यांकबाट प्राप्त हुने ब्याजमा लाग्ने कर आदिबाट प्राप्त हुन्छ। यसको अर्थ सरकारले निजी कम्पनीबाट ३९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै आयकर पाउँछ। अब चौधरी समूहका कम्पनीले मात्रै १८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारलाई बुझाए होलान् त?
सीधा हिसाबले पनि होइन भन्न सकिन्छ।
चौधरी समूह जस्ता ठूला औद्योगिक व्यावसायिक घरानाको संख्या नेपालमा दर्जनौं छ, जसको एकभन्दा बढी कम्पनी र व्यवसाय छन्। राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ का अनुसार नेपालमा सञ्चालित सानाठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानको संख्या नौ लाख २३ हजार छ। यीमध्ये आधा दर्ता भएरै सञ्चालनमा छन्।
यी सबैले चौधरी समूहका कम्पनीले जति कर तिर्छन् भन्ने अवश्य होइन। तर नेपालमा वार्षिक एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीको संख्या मात्रै ५९८ हुनुले चौधरी समूह अन्तर्गतका कम्पनी जस्तो ठूलो कारोबार गर्ने अन्य समूहका कम्पनी पनि उल्लेख्य रहेको अनुमान गर्न मिल्छ।
चौधरी समूहले आफ्नो विज्ञप्तिमा गत वर्ष १८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर तिरेको दाबी गरे पनि कुन कुन शीर्षकमा कर तिरेको हो भनी खुलाएको छैन। यसबारे जिज्ञासा राख्दै हिमालखबरले विज्ञप्ति जारी गर्ने चौधरी समूहका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेललाई पटक पटक सम्पर्क गर्न फोन गर्दा र सन्देश पठाउँदा पनि जवाफ दिएनन्। चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीलाई यसबारे सोधखोज गर्दै पठाइएको इमेलको पनि जवाफ प्राप्त हुन सकेन।
चौधरी समूहको दाबीका सम्बन्धमा करबारे जानकार एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सोधेका थियौं। समाचारमा नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा चौधरी समूहले आयकर मात्रै होइन, आफ्ना कम्पनीहरू मार्फत तिरिएको भन्सार महसूल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर आदि समेत जोडेर त्यस्तो रकम निकालेकोमा शंका नरहेको उनी बताउँछन्। “नागरिकले सीधै तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करलाई समेत जोडेर आफूले कर तिरेको देखाउनु त सीधै बदमासी नै हो,” उनी भन्छन्।
अहिले नेपालमा वस्तु र सेवाको उपभोगमा नागरिकले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ। हामीले खरीद गर्ने दैनिक उपभोगका वस्तुदेखि रेस्टुरेन्टमा खाँदा वा हवाई यातायात चढ्दा समेत यो कर सर्वसाधारणले तिर्नुपर्छ। सर्वसाधारणले तिरेको करलाई वस्तु र सेवाको बिक्री गर्नेले सरकारलाई बुझाइदिन्छन्। अर्थात्, विक्रेताको काम कर संकलकको मात्रै हो।
अझ, यसमा उनीहरूले आफूले तिरेको भ्याट समेत कट्टा गरी मिलान गर्ने सुविधा पाएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि, चौधरी समूह अन्तर्गतको होटल भिभान्तामा गएर खाना खाने ग्राहकले मूल्यको १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ। तर चौधरी समूहले आफूले होटलमा प्रयोग गरेको सामान, खानेकुरा आदि खरीदमा तिरेको भ्याटलाई समेत उपभोक्ताले तिरेको भ्याटमा कट्टा गरी बाँकी रकम मात्रै सरकारलाई बुझाए पुग्छ। त्यसैले भ्याटलाई व्यवसायीले कुनै दृष्टिले पनि आफूले तिरेको भनी दाबी गर्नु गलत हुन्छ।
पब्लिक कम्पनीका रूपमा रहेको नबिल ब्यांकलाई पनि चौधरी समूहले आफ्नै समूहभित्र राख्दै आएको छ। नबिल ब्यांकले गत आवमा दुई अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा आयकर बुझाएको थियो। नबिल ब्यांकमा चौधरी समूह अन्तर्गतका कम्पनी र व्यक्तिको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा शेयर स्वामित्व भए पनि बाँकी लगानी सर्वसाधारणदेखि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसम्मको छ। त्यसैले नबिल ब्यांकले तिरेको करको शतप्रतिशत हिस्सा दाबी गर्न मिल्दैन।
अझ, हिमालखबरले कुरा गरेका नाम उल्लेख गर्न नचाहने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले चौधरी समूहको कर दाबीमा कर्मचारीले तिरेको व्यक्तिगत आयकर रकमलाई समेत जोडिएको हुन सक्ने बताए। चौधरी समूह अन्तर्गतका कम्पनीमा काम गरे पनि कर्मचारीले तिरेको कर व्यक्तिगत हो, कम्पनीले करकट्टी गरेर कर कार्यालयमा एकमुष्ट बुझाइदिने मात्र हो। ‘‘चौधरी समूहले जसरी सबैले कर तिरेको दाबी गर्ने हो भने नेपालको कर १० खर्ब होइन, १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी पुग्छ होला,” ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको तर्क छ।
चौधरी वा उनका छोराहरूको नाम व्यक्तिगततर्फ किन बढी कर तिर्नेको सूचीमा अटाएन भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक वर्ष व्यक्तिगत आयकर बढी तिर्ने व्यक्तिलाई पनि सम्मान गर्दै आएको छ। यस वर्ष जावलाखेल ग्रूप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाहले यो सम्मान पाए। गत वर्ष राजबहादुरका बुबा विजयकुमार शाहले यो सम्मान पाएका थिए।
अघिल्ला वर्षहरूमा सिप्रदी ट्रेडिङका सिद्धार्थशमशेर जबराले बढी आयकर तिरेकोमा यस्तो सम्मान पाउने गरेका थिए। तर अर्बपति चौधरी र उनका छोराहरू यो सूचीमा कहिल्यै अटाएका छैनन्। त्यसको कारण हो, तलबभत्ता वा देखाइने आम्दानी।
कम्पनीमा बढी तलबभत्ता हुनेले सोही बमोजिम कर बुझाउनुपर्छ। नेपालमा व्यक्तिगत आम्दानीमा न्यूनतम एक प्रतिशतदेखि अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म यस्तो आयकरको दर छ। अर्थात्, जति धेरै तलबभत्ता वा आम्दानी भयो उति धेरै कर सरकारको पोल्टामा पुग्छ। शाह परिवार वा सिद्धार्थ राणाले आफ्ना कम्पनीहरूबाट बढी तलबभत्ता लिएको खुलाएका कारण उनीहरूले बढी कर सरकारलाई बुझाएको देखिन पुग्यो। यो पारदर्शी प्रक्रिया पनि हो। तर तलबभत्ता कम राखेका व्यवसायीले सरकारलाई तिर्ने आयकर रकम पनि कमै हुन्छ।
त्यसो त, सरकारले बढी कर बुझाउने कम्पनीलाई सम्मान दिंदै आएको छ, तिनीहरूकै विषयमा पनि प्रश्न छन्। सरकारले सम्मान गरेका कम्पनीमध्ये अधिकांशले नाफाको आयकर मात्रै होइन, भ्याट, अन्त:शुल्क, भन्सार महसूल आदि समेत जोडेर बुझाएको आधारमा सम्मान पाउने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य बताउँछन्। कम्पनी तथा फर्महरूले आय विवरण बुझाउँदा यकीन गरेको तथ्यांकलाई पुष्टि गरी सम्मानित गरिने गरिएको तर त्यसमा आयकर मात्रै नहेरी कम्पनी र फर्महरू मार्फत प्राप्त अन्य करलाई समेत हेरिने गरिएको आचार्य बताउँछन्।
त्यसैले विभागले सम्मान गर्दै आएका कम्पनीमा साँच्चिकै आयकर धेरै बुझाउने कम्पनी मात्रै नभएर उपभोक्ताले तिरेको कर सरकारलाई बुझाइदिने कम्पनी छानिइरहेको बुझ्न सकिन्छ।
विभागले यस्ता कम्पनीले कति रकम सरकारलाई बुझाएको भनी सार्वजनिक भने गर्दैन। कानूनले व्यक्ति तथा निजी संस्थाले बुझाएको करको विवरण सार्वजनिक गर्न रोकेकाले विभागले पनि सार्वजनिक नगरेको महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “व्यक्तिगत सूचना गोपनीय राख्ने अधिकार भएकाले करदाताको अधिकार संरक्षण गरिएको हो।”
उद्योगी/व्यवसायीले आफूले तिरेको करबाटै देश चल्ने गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर त्यो दाबी अपूरो भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यथार्थमा सरकारले पाउने वार्षिक राजस्वको करीब दुईतिहाइ हिस्सा आमसर्वसाधारणले तिर्ने विभिन्न कर र राजस्वबाट संकलन हुन्छ। व्यवसायीले आफ्नो खल्तीबाट तिर्ने करको हिस्सा निकै सानो छ।
उदाहरणका लागि आव २०७९/८० मा संघीय सरकारले १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यसमा निजी कम्पनी मार्फत कमाएको नाफाबाट उनीहरूले तिरेको आयकर रकम ३९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। अर्थात्, कुल राजस्वको पुग/नपुग चार प्रतिशत जति मात्रै निजी कम्पनीले तिरेको आयकर रकम हो।
कुल राजस्वको २८ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), १८ प्रतिशत भन्सार महसूल, १४ प्रतिशत अन्तःशुल्क जस्ता करको हिस्सा हुनुले अधिकांश कर वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिरेको पुष्टि हुन्छ। सरकारी खातामा आउने रकमको मुख्य स्रोत आयकर, भ्याट, भन्सार महसूल, अन्तःशुल्कमध्ये आयकर बाहेक अरू सबैको दायित्व प्रकारान्तरले वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने आमनागरिककै थाप्लोमा हुन्छ।
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
