सरकारको ऋण २५ खर्ब नाघ्यो, जीडीपीको ४४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण
देशको सार्वजनिक ऋण बढेर रु. २५ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ।
गत असार मसान्तयता मात्रै सार्वजनिक ऋण रु. ८३ अर्ब ९५ करोड थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै भएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले धमाधम ऋण काढेर खर्चको रकम जुटाइरहेको छ। जसले गर्दा देशको सार्वजनिक ऋणको आकार लगातार बढिरहेको छ।
अहिलेको ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को दाँजोमा ४४.१४ प्रतिशत जति हो।
संघीयता कार्यान्वयन र २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण सरकारको ऋण दायित्व चुलिंदै गएको हो। जसले गर्दा भूकम्पअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २२ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४४ प्रतिशत नाघेको हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले बनाउने बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखेर तय गर्ने गरेको छ। जस्तै- चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि रु. १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमध्ये रु. पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण मार्फत बेहोरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको ऋणमध्ये आधा जति आन्तरिक ऋण छ भने बाँकी बाह्य ऋण छ। नेपालले अधिकांश ऋण विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांक जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग सहुलियत ब्याजदरमा लिएको छ। अधिकांश यस्ता ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व ४० वर्षसम्मको रहने गरेको छ।
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
