संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने ११ उपाय
सबै सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउनेतर्फ गम्भीर रूपमा लाग्नुको विकल्प छैन।
राजु प्रसाद चापागाईं
संक्रमणकालीन न्याय मुलुकको एक नम्बर मानव अधिकार चुनौती हो। साथै, यो शान्ति प्रक्रियाको थाती अभिभारा पनि हो। यसको यथोचित सम्बोधनले मुलुकको दशा बदल्न र दिशा परिवर्तन गर्न सघाउने ठानिन्छ। यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन एकीकृत प्रयासको खाँचो पर्दछ।
लामो समयको आरोह-अवरोह झेलेको द्वन्द्वोत्तर न्यायको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक केही नयाँ परिस्थिति विकसित हुँदै गएको छ। ऐनमा संशोधन गरिएको छ। पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश समिति गठन भएको छ। पुनर्गठित समितिले पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
लामो समयदेखि निष्प्रभावी आयोगहरूमा पुनः पदाधिकारी नियुक्ति पक्कै पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चलायमान बनाउने मूल आधार हो। तर एक थान आयुक्तको नियुक्तिले मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको सफलता सुनिश्चित हुँदैन। यो जगजाहेर छ।
सफलताको ढोका खोल्ने बहुआयामिक आधार ऐन मौकामा नै परख्न जरूरी छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको गाम्भीर्यले मागे अनुरूपका आयुक्त सहितका आयोगसँगै तहगत सरकार र अन्य सरोकारवालाबीचको प्रभावकारी परिपूरक भूमिका अपरिहार्य हुनेछ।
संशोधित ऐनले निश्चय नै सत्य र परिपूरणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार सिर्जना गरेको छ। तथापि अर्को महत्त्वपूर्ण न्यायको पाटोमा संशोधन आलोचित बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डको आलोकमा समस्याग्रस्त देखिएका प्रावधानको ‘साइड इफेक्ट’ लाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
साथै, नियुक्ति प्रक्रिया समग्रमा विश्वसनीय होला वा नहोला भन्नेमा पनि धेरैको चासो र सरोकार छ। यस स्थितिमा नियुक्ति प्रक्रियालाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कुराले धेरै अर्थ राख्नेछ। सफलताले पछ्याओस् भन्ने हो भने बढीभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागितामा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट सुनिश्चित गर्न अब चुक्नु हुँदैन।
विगतको असफलताका कारण सरोकारवालाबीच असन्तुष्टि र संशय देखिन्छ। तथापि अब केही होला कि भन्ने उत्सुकता र उत्साह पनि यस पटक धेरैमा देखिएको छ। आयोग मार्फत द्वन्द्वको कारण र दुष्परिणामको यथोचित सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा राज्यका तर्फबाट अन्तिम प्रयास हुन लागेको भन्ने बुझाइ राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि विकसित हुँदै गएको देखिन्छ।
यस स्थितिमा सबै सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउनेतर्फ गम्भीर रूपमा लाग्नुको विकल्प छैन। मूलभूत रूपमा निम्न रणनीतिक उपायको अवलम्बनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलतालाई सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने कुरा ऐन मौकामा नै हेक्का राख्न जरूरी छ-
प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय छनोट : संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा पदाधिकारी छनोटको रीत पुर्याउने कुराबाट माथि उठ्न जरूरी छ। ऐनले तोकेको योग्यताको आलोकमा उपयुक्त उम्मेदवार खोजी गर्न चुक्नु हुँदैन। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि अध्ययन, सार्वजनिक सुनुवाइ, उनीहरूबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया लिने र त्यसको वस्तुपरक विश्लेषण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दलीय प्रभावबाट छनोटलाई मुक्त राख्ने कुराले यसको वैधतालाई सुनिश्चित गर्छ। छनोट प्रक्रियाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन।
पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा राम्रो गर्दै जाँदा समय पुगेन भने अपवादका रूपमा समय थप्न ऐनले रोक लगाएको छैन। कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ। तर समयसीमाको नाममा यति गहन संयन्त्रमा पदाधिकारीको खोजी गर्ने प्रक्रियालाई यन्त्रीकरण गर्नु हुँदैन।
कानूनको समष्टिगत बुझाइ : द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रक्रियालाई निर्देशित गर्ने सन्दर्भमा संशोधित ऐनलाई मात्रै एकल रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। मौलिक कानूनको रूपमा संविधान छ। यसको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समेत अन्तर्गत सत्य, न्याय र परिपूरणलाई मार्गनिर्देशित गर्ने अवयवहरू समेटिएका छन्। तसर्थ, संविधानसँग ऐनको संगतिपूर्ण बुझाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअघिदेखि नै सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विविध आयाममा महत्त्वपूर्ण नजीर र कानूनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। ती संविधानतः कानून सरह बन्धनकारी हुन्छन्। साथै, सशस्त्र संघर्ष शुरू हुनुअघिदेखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनको पक्ष राष्ट्र छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अनुबन्ध, यातना विरुद्धको महासन्धि एवं जेनेभा महासन्धि अन्तर्गतका कानूनी दायित्व पनि नेपालको सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन्। उल्लेख्य त के छ भने, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले ती सन्धिसम्झौताका प्रावधानसँग नेपाल कानूनका प्रावधान बाझिएका खण्डमा सन्धिकै प्रावधान हावी हुने व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ, होलिस्टिक बुझाइलाई आधार बनाएर नै संक्रमणकालीन न्यायका सवालहरू हल गर्न सकिन्छ।
विगतबाट यथार्थपरक पाठ : एक अर्थमा हामी भाग्यमानी छौं। हामीले आफ्नै असफलताको अनुभवबाट सिक्न सक्छौं। त्यसैगरी, संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी अभ्यासबाट सिक्ने अवसर पनि हामीलाई छ। तसर्थ, विगतका उतारचढावबाट सिकेर त्रुटिहरू नदोहोर्याउने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। विगतमा केकति कारणले संक्रमणकालीन न्याय चुनौतीपूर्ण भयो, ती कारणको विश्लेषणले भविष्यमा त्यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ। ऐन अपूर्ण भएकाले आयोगहरू असफल भए भन्ने हचुवा तर्क परित्याग जरूरी छ। असफलताका बहुआयामिक कारकको पहिचान गरेर ती नदोहोर्याउने गरी अगाडि बढ्नु जरूरी छ। अन्यथा, संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा हात लाग्यो शून्यको स्थिति फेरि पनि सिर्जना नहोला भन्न सकिंदैन।
अत्यावश्यक पूर्वाधारको वस्तुगत आकलन र प्रबन्ध : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने नियमात्मक, आर्थिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधार र विशेषज्ञता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यथेष्ट स्रोतको उपलब्धता भएमा आयोगहरूलाई सक्षम रूपमा काम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। स्रोत सीमित हुन्छ। तर स्रोतकै कारण कार्यादेश पूरा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। कार्यादेश अनुसार आवश्यक बजेट सुनिश्चित हुनुपर्छ। यो संघीय सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पीडितका तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच सहज बनाउन बजेट र कार्यक्रम मार्फत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सम्भावना पनि छ। तर त्यसलाई कसरी र कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नीतिगत ढाँचा चाहिन्छ। ऐनले परिकल्पना गरेको संक्रमणकालीन न्याय कोषको यथाशीघ्र स्थापना गरी त्यसको अधिकतम मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित गर्ने कुरामा ध्यान दिनु जरूरी छ। अनावश्यक खर्च वा गलत उद्देश्यमा लगानी हुनु हुँदैन।
द्वन्द्वपीडितको पहिचान, आर्थिक र सामाजिक मर्काको तत्काल उपचार : केही समयअघि एक कार्यक्रममा सहभागी वृद्ध पीडित महिलाले भनेकी थिइन्, “सरकार! आश गर्दागर्दै हाम्रो सास जाने भो।” उनको यो भनाइ प्रतिनिधिमूलक हो। यसले पीडितका लागि तत्काल परिपूरणीय सहायता कति जरूरी छ भन्ने संकेत गर्छ। राहत तथा परिपूरण पाउने कुरा केवल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सीमित ठानिनु हुँदैन। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। तथापि लैंगिक हिंसा र यातना लगायतका पीडितलाई विगतमा प्रणालीगत विभेद गरिएको छ। उनीहरूलाई अन्तरिम राहत र सहायताको प्रणालीबाट जानाजान बाहिर राखिएको छ। ती पीडितको समस्या यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ।
पीडितको यथोचित पहिचान र सूचीकरण प्रभावकारी परिपूरण कार्यक्रमको पूर्व शर्त हो। तर शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पूर्ण पीडितको पहिचान तथा पञ्जीकरण हुन सकेको छैन। विगतमा सूचीकरण गर्ने प्रयास भए पनि त्यसले निष्कर्ष प्राप्त गर्न सकेन। लैंगिक हिंसाका पीडितको पहिचानको कुनै प्रयास नै भएको छैन, र विगतका तदर्थ प्रयासमा पनि उनीहरू छुटाइएका छन्। सम्पूर्ण पीडितको यकीन अभिलेख नहुँदा राज्यका परिपूरणीय योजनाहरूमा उनीहरूको पहुँचमा बाधा उत्पन्न भएको छ। परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा मान्यता दिइसकेपछि उनीहरूको यथोचित पहिचान र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी परिपूरणीय आवश्यकताको परिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अन्यथा पीडितमैत्री संक्रमणकालीन न्याय केवल कोरा नारामा सीमित हुनेछ।
अर्थपूर्ण परामर्श, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको मूलप्रवाहीकरण : समग्र प्रक्रियाको वैधताको आधार नै परामर्श र सहभागिता हो। यसको अभावमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित बन्न सक्दैन। परामर्श, सहभागिता यान्त्रिक होइन, सुसूचित र अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। पीडितको सहभागिता र परामर्शले न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउँछ। पीडित, पीडित परिवार र समुदायका सदस्यको दृष्टिकोणलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा समेटेर उनीहरूको भावना र आवश्यकता बुझ्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सिर्जना गरिने संयन्त्रहरू (जस्तै, समिति र उपसमिति)मा पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, पीडितभित्रको विविधताको प्रतिनिधित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। परामर्श र सहभागिताको मान्यता आयोगले मात्र नभई तीनै तहका सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्छ। पीडितमैत्री सूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाए मात्र सूचित सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। विभिन्न माध्यमबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे सचेतना जगाउने काम पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
आयोगहरूबीच र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासँगको परिपूरकता : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउन अब यसलाई राष्ट्रिय गौरवको महाअभियान बनाउनुपर्छ। दुई आयोगका कार्यादेशमा कतिपय समानता छन्, र कतिपय विषय विभिन्न प्रकारले आपसमा जोडिएका छन्। जस्तै- यातना, हत्या, र बेपत्ता पार्ने अपराधहरू प्रायः एकांगी रूपमा घटित हुँदैनन्। बेपत्ता भएकाहरूले यातना भोगेका हुन सक्छन् र उनीहरूको हत्या भएको हुन सक्छ। यसकारण उल्लंघनहरूमा हुने ओभरल्यापलाई सम्बोधन गर्न समन्वयात्मक छानबिन आवश्यक छ।
द्वन्द्वका कारक तत्त्वहरूको खोजी गर्ने, संस्थागत सुधारका उपाय सिफारिश गर्ने, पुन: उल्लंघन नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने, परिपूरण दिने र समाजमा पुनर्मिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता कार्य एक्लाएक्लै प्रभावकारी हुँदैनन्। यी दुवै आयोगका साझा कार्यक्षेत्र हुन्। त्यसैले साझा र समन्वयात्मक प्रयास जरूरी छ। सत्यको उजागर बहुआयामिक प्रक्रिया हो, यो पनि एकांगी हुन सक्दैन।
दुई आयोगबीच मात्र नभई सबै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। त्यसैले समन्वय र सहकार्यको स्पष्ट ढाँचा तयार गरेर अगाडि बढ्न जरूरी छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग र अन्य विषयगत आयोगको परिपूरक भूमिकाले संक्रमणकालीन न्यायलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ, विशेषगरी सत्य र परिपूरणका सन्दर्भमा। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ- समग्र प्रक्रियाको अनुगमन, सूचना प्रदान गर्ने र छानबिनमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा।
यो प्रक्रिया आफैंमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको भएकाले नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सार्थक सहकार्य, समन्वय र उनीहरूको सहयोगको परिचालन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रतीकात्मक घटनाकेन्द्रित छानबिन : उजुरीको संख्या हेरेर फेरि पनि आयोगहरू त्यसैमा अलमलिने र हराउने स्थिति हुनु हुँदैन। गुनासो गर्ने र उल्लंघनबारे सूचना उपलब्ध गराउने पीडितको आधारभूत अधिकार र कर्तव्य पनि हो। फेरि पनि त्यसका लागि ढोका खुला हुनुपर्छ र उजुरीहरू निश्चय नै थपिनेछन्।
प्रतीकात्मक घटनाहरूको छानबिनबाट सत्य निरूपणको शुरूआत गर्नुपर्दछ। कतिपय त्यस्ता घटनामा केही हदसम्म सत्य उजागर भइसकेको छ। विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र अन्य नागरिक संघसंस्थाले पनि छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याएको अवस्था छ। त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
प्रतीकात्मक घटनाकेन्द्रित छानबिनले न्यायका बृहत्तर मुद्दालाई उजागर गरी विस्तृत अध्ययनको आधार निर्माण गर्छ। यसो गर्दा आयोगले छानबिनलाई परिणाममुखी बनाउन सक्ने भएको हुनाले विश्वासको वातावरण पनि सुदृढ हुन्छ। फेरि आयोगहरू वैधताको संकटमा धकेलिन जोखिम न्यून हुन्छ।
सत्य, न्याय र परिपूरणबीचको समुचित सन्तुलन : सत्यको उजागर गर्ने, न्याय (फौजदारी जवाफदेही)को प्रयास अगाडि बढाउने र परिपूरणीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुराहरूको बीच सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। कुनै एकलाई बढावा दिने र अर्कोलाई उपेक्षा गर्ने कुराले संक्रमणकालीन न्यायको अभीष्ट पूरा हुँदैन। तीनै आयाम परिपूरक छन्। परिपूरण विना सत्य तथा सत्य र परिपूरण विना न्याय सम्भव हुँदैन। जवाफदेहीका लागि यथोचित प्रयास नगर्दा परिपूरण र सत्यको प्रयासले मात्रै पीडित र समाजलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन र पुन: बल्झिने अवस्था हुन्छ। भलै प्रमाणको अभावका कारण अभियोजन हुन नसक्ने स्थिति बनोस्, राज्य मेरो पछाडि थियो र उसले यथाशक्य न्यायका लागि प्रयास गरेको थियो भन्ने कुरामा पीडितले विश्वास गर्ने आधार सिर्जना गरिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तीनै आयामलाई महत्त्व दिएर सन्तुलित ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ। सत्य उजागर गर्ने कुराले गति नलिए न्याय ढोकाको खोल्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। तसर्थ बहुआयामिक उपायको कुशलतापूर्वक अवलम्बन जरूरी हुन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, पीडित, पीडकको बयानको अभिलेखीकरण, फरेन्सिक अनुसन्धान, विषयगत अध्ययन, औपचारिक दस्तावेजको अवलोकन र विश्लेषण, उल्लंघनको प्रवृत्ति तथा ढाँचाको विश्लेषण, समुदायसँगको इन्गेजमन्ट, संस्थागत विश्लेषण आदिको माध्यमबाट सत्यको गहिराइमा पुग्न सकिन्छ। सत्य भनेको केवल तथ्य मात्रै होइन। यसले धेरै कुरा समेट्छ। यसका सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक लगायत पाटाहरू छन्। त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरूरी हुन्छ।
समावेशी र अन्तरसमूहताको दृष्टिकोण : हाल देशमा राणाशासन, पञ्चायत र राजतन्त्र छैन। तर हाम्रो समाज र शासन प्रणालीमा सामन्ती, वर्गीय, जातीय र पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति हावी नै छ। यसका कारण खास वर्ग र समुदायका पीडितले असमानुपातिक असर खेप्नुपरेको छ। द्वन्द्वकालमा बढी प्रताडित भएका समुदाय अहिले पनि परिपूरणको अभावमा आर्थिक र सामाजिक कठिनाइ झेलिरहेका छन्। यस वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी प्रत्येक प्रक्रियामा समावेशिता र अन्तरसमूहताका मान्यता अपनाउनुपर्छ।
लैंगिक हिंसाका पीडितको संवेदनशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसैले समावेशी र अन्तरसमूहताको स्पष्ट ढाँचा तयार गर्नु जरूरी छ। पीडितको संवेदनशीलता, मर्यादा, स्वायत्तता र आत्मसम्मानलाई पूर्णतः ख्याल गरेर पहिचानको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्दछ। पीडित सम्बन्धी सूचनाको प्रशोधन, अभिलेखन लगायत सम्पूर्ण प्रक्रियामा गोपनीयताको मानकको पालन पनि सुनिश्चित हुनुपर्दछ।
स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेही : अन्तिम तर महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको स्वतन्त्रता, यसको निष्पक्षता र पारदर्शिता एवं जवाफदेहीको उच्चतम मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। यसबाट नै संक्रमणकालीन न्याय प्रकियामा संलग्न हरेक पक्ष र नागरिकको विश्वास जागृत हुन्छ। जनविश्वास र भरोसा आर्जन गर्नका लागि यो अपरिहार्य हुन्छ। समग्र प्रक्रियालाई सुशासनका मान्यतामा हिंडाउने कुरामा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन।
अन्त्यमा, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि कम आँक्ने र यसलाई राजनीतिक वा दलगत दाउपेचको विषय बनाउने स्थिति बन्नु हुँदैन। यसको संवेदनशीलताप्रति सबै सचेत हुन जरूरी छ। यसको सफलताका सूत्र र रणनीति पहिचान गर्ने र तिनको अवलम्बन गर्ने कुरामा सबैको इमान रहोस्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको अर्को वर्षगाँठमा चुनौती होइन, उपलब्धिको चर्चा गर्न पाइयोस्!
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
