किन बन्न हुँदैन पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार?

विकास र मानिसको अन्तरसम्बन्ध नकेलाई स्थानीय समुदायको धार्मिक आस्था र सयौं साना व्यवसायीको जीविकामा आँच पुग्ने गरी पाथीभरामा केबलकार बनाइनु सर्वथा गलत हुनेछ।

श्रवण शर्मा

ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा केबलकार बन्नुपर्छ र बन्नै हुँदैन भन्ने बहस जारी छ। यो दुई पक्षीय मतले विवादको रूप मात्र लिएको छैन, द्वन्द्वको अवस्थासम्म पुगेको देखिन्छ।

केबलकार निर्माणको विरोध गरिरहेको स्थानीय समुदायले यो परियोजना आदिवासी लिम्बूहरूको ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलमाथिको अतिक्रमण भएको बताइरहेको छ। यसका साथै केबलकार परियोजनाले करीब १०० रोपनी वन क्षेत्र ओगट्ने भएकाले वातावरणीय विनाश हुने कोणबाट पनि विरोधका आवाज आइरहेका छन्।

केबलकार बन्नुपर्छ भन्नेहरूले विकास आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन्।

विवादकै बीच गत कात्तिक २३ गते केबलकार निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। केबलकार निर्माण कम्पनीले सरकारको आड पाएर वा सरकारको प्रयोग गरेर योजना अगाडि बढाएको आरोप लागिरहेको छ।

व्यवसायी चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आईएमई समूहले पाथीभरामा केबलकार बनाउन लागेको हो। केबलकार बनेपछि पाथीभरा दर्शन गर्न जाने तीर्थालुबाट हुने आम्दानी कम्पनीको पोल्टामा पर्नेछ। कम्पनीले तिर्ने करबाट देशको अर्थतन्त्रमा लाभ पुगिहाल्छ नि भन्ने तर्क गरिएला। तर निजी कम्पनीले बटुल्ने लाभको अंश सरकारको भागमा कति पर्छ? पक्कै पनि धेरै हुँदैन।

कम्पनीहरूको मुनाफालाई विकास भन्ने मान्यता खण्डित भएको दशकौं भइसकेको छ। विकास भनेको आममानिसका सन्तुष्टि हुन् भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरिएको पनि दशकौं बितेको छ।

पाथीभरामा केबलकार परियोजनाको सन्दर्भमा उठाउनै पर्ने प्रमुख सवाल हो, नेपाल सरकार कम्पनी वा कम्पनीहरूको हो वा नेपाली नागरिकको?

तेह्रथुमको आठराईमा जन्मिएर झापा बसाइँ सरेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। उनले किरात, मुन्धुम, लिम्बू, लिम्बुवान मनोविज्ञान र लिम्बुवान प्रतिक्रिया बुझेका छैनन् भन्ने मान्न सकिंदैन। तर बुझेर पनि उनलाई के बाध्यता आइपर्‍यो, केबलकार परियोजनाबारे हजारौं नागरिकको विमतिप्रति आँखा चिम्लिँदै चन्द्र ढकालहरूको निजी कम्पनीप्रति लचिलो हुनै पर्ने?

प्रस्तुत लेख केही प्रश्नमा केन्द्रित छ, जसले केबलकार कम्पनी, सरकार र आममानिसबीचका अन्तर्निहित सम्बन्ध केलाउन उत्प्रेरित गर्छ।

विकास र मान्छे

मुक्कुमलुङको सन्दर्भमा केही सारभूत प्रश्नको विश्लेषण गर्नुअघि विकास र मान्छेका केही सन्दर्भ पहिल्याउनु उचित ठानेको छु।

प्रकृति, पर्यावरण, विकास र मानव मनोविज्ञानबीच अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। सामूहिक संस्कृति र मनोविज्ञान निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो योगदान भूगोलको हुन्छ। पृथ्वीमा पाइने जीव वा निर्जीवहरूसँगको अन्तरंग सम्बन्ध र सहअस्तित्वमा मानिसको मनोवैज्ञानिक चेतना निर्माण भएको हुन्छ।

आफू वरिपरिका वनस्पति, पर्यावरण, माटो, पानी, पशुपक्षी, कीरा आदिले मान्छेको दैनन्दिनमा प्रभाव पार्छन्। यिनै दैनन्दिनले संस्कार र संस्कृति बनाएका हुन्। दैवी अधिकार, धार्मिक अवधारणा र सांस्कृतिक विशेषता आदि मनोवैज्ञानिक संवेग हुन्। यी सबैको माता प्रकृति अर्थात् पृथ्वी वा चराचर जगत् हुन्। पानी, वनस्पति, हावा र जीवजन्तु यसका सहसम्बन्धित आयाम हुन्, जसले मानव शरीर र मनोविज्ञान दुवै निर्माण गराउँछन्। विवादित मुक्कुमलुङलाई यसै परिदृश्यमा हेर्न सकियो भने नेपाल सरकारले बोध गरिरहेको जटिलताको जवाफ पाउन सक्छ।

कुनै खास कम्पनीको मुनाफा र आममानिसबीच कुनै सम्बन्ध हुन्छ? कम्पनी व्यक्तिको अधीनमा रहन्छ र कम्पनीको नाफा व्यक्तिको निजी कमाइ हुन्छ। भलै कम्पनीले सरकारलाई कर तिर्छ, तर जुन भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक र अभौतिक सुन्दरता एवम् गरिमाको निःशुल्क प्रयोग गर्छ र त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्छ, सरकारलाई तिरिएको करले यी विशिष्ट गुणको निःशुल्क प्रयोग न्यायोचित छ भन्ने ठहर्छ?

नेपाल नेपालीको हो भने यहाँ भएका नदी, पानी, वनस्पति, तीर्थस्थल, हिमाल, पहाड, मैदानी फाँट पनि नेपालीकै हुन्। कि त नेपाल सरकारले एक इस्तिहार जारी गरेर नेपालमा भएका सबै अवयव कम्पनीहरूको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुन् भन्नुपर्‍यो। नेपाल सरकारले यसो भनिहाल्यो नै भने पनि उक्त इस्तिहार अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिं छैन। नागरिकहरूले यसलाई खारेज गरी आफ्नो क्षेत्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जातीय पहिचानका वस्तुलाई संरक्षण गर्ने अधिकार राख्छन्।

नागरिकलाई बेवास्ता, व्यवसायीको हितमा ध्यान

पाथीभरामा केबलकार बनाउन नहुने भन्दै स्थानीय समुदाय लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले प्रतिवादस्वरूप पाथीभरा क्षेत्रमा वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। तर स्थानीय समुदायको मर्म र आवाजलाई उपेक्षा गरेर सरकार एक निजी कम्पनीको पक्षपोषणमा लागेको छ। सरकारले व्यवसायीको हितमा मात्रै चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ।

अब पाथीभरा केबलकारका पक्ष–विपक्ष सवालमाथि विवेचना गरौं।

पहिलो प्रश्न, केबलकार निर्माणका विरोध गर्नेहरू को हुन्?

नेपालको संविधानले कुनै कुराको विरोध र समर्थन गर्ने हक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको छ। विरोधको मतलाई कुनै पनि कानूनले बन्देज लगाएको छैन। त्यसकारण पाथीभरा जाने केबलकार नबनाऊ भन्नु नागरिकहरूले पाएको संवैधानिक र कानूनी हकको उपयोग हो। र, केबलकारको विरोध गरिरहेका नागरिक नेपाली हुन्। उनीहरूको सरकार नेपाल सरकार नै हो। सरकार कम्पनीको हुँदैन, नागरिकको हुन्छ।

तर पाथीभरामा सरकार कम्पनीको प्रवक्ताको भूमिकामा देखिन्छ। सरकारको स्थानीय संयन्त्र कम्पनीको पक्षमा उभ्याइएको छ। यसले ठूलो संख्याका नागरिक समुदायलाई चिढ्याएको छ। एउटा कम्पनीको पक्षमा सरकार लाग्नुलाई लोकतान्त्रिक विधि र जनउत्तरदायी शासन भन्न सकिंदैन।

दोस्रो प्रश्न, केबलकारले स्थानीय आर्थिक जीवनमा सारभूत परिवर्तन ल्याउन सक्छ?

एउटा कालखण्ड थियो, कुनै विकासको कामको नक्कल गर्ने। नेपालका राणाजी र भारदारहरूले बेलायतको सिको गरे। अहिले समय र चेतनामा आएको परिवर्तनले विकासको स्थानीयकरण हुनुपर्छ भनियो। अर्थात् कुनै खास विकास परियोजनाबाट उक्त क्षेत्रका नागरिकहरूले केकति लाभ पाउँछन्, तिनका वैयक्तिक, सामुदायिक र क्षेत्रीय लाभ सुरक्षित छन् कि छैनन्, त्यसको निर्क्योलपछि मात्र प्रस्तावित विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने या नगर्ने टुंगो गरिने नेपाल सरकारको रणनीति हो।

के पाथीभरा दर्शन केबलकारले त्यहाँका नागरिकलाई विकासको प्रतिफल दिन सक्छ? सार्वजनिक सम्पत्ति निजी व्यवसायले आर्थिक लाभ सोहोर्ने स्रोत हो कि त्यहाँका समुदायको सांस्कृतिक वा सामुदायिक पहिचान र अपनत्व भएको क्षेत्र हो? नेपाल सरकारले पर्गेल्नै पर्ने प्रश्न के हो भने, खास सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षणमा खास समुदायले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै व्यापारीले ‘मनग्गे कर तिर्छु, राजनीतिक फन्डिङ पनि गर्छु, तर मायादेवी मन्दिरमा होटल खोल्छु’ भन्यो भने त्यसलाई जायज मान्न सकिन्छ? यसले आमधार्मिक विश्वासमाथि आघात गर्दैन?

के लिम्बूहरूले मुक्कुुमलुङलाई आराध्यदेवी मान्न पाउँदैनन्? नेपालको संविधान र कानूनले उनीहरूको यो हकलाई वर्जित गरेको छ? छैन। अझ संविधानले त परम्परादेखि चलिआएको रीतिरिवाज मान्न पाउने हक संरक्षण गरेको छ।

केबलकार कम्पनीले मानिसहरूको संवैधानिक र सांस्कृतिक हकमा हस्तक्षेप गर्दा बोल्नुपर्ने नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार उल्टै व्यवसायीको रक्षाकवच बनिरहेको छ। के राजनीतिमा संविधान र कानून पढेका मानिसहरूको खडेरी भएको हो?

आज आदिवासीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक थलो मुक्कुमलुङमा एउटा कम्पनीले अतिक्रमण गर्न लाग्दा अन्य धार्मिक पन्थहरू चूप देखिन्छन्। भोलि तिनका शास्त्रसम्मत सांस्कृतिक धरोहरमा आक्रमण गरिंदा उनीहरू अरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छन् कि गर्दैनन्?

सरकारी वन क्षेत्र र जग्गा जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिमा बनाइने विकास परियोजनाबाट हुने लाभको अंश सरकार र स्थानीय समुदायले कति पाउँछन् भनेर हेर्न धेरै टाढा जान पर्दैन। काठमाडौं छेवैको चन्द्रागिरीमा ७०८ रोपनी राष्ट्रिय वन प्रयोग गरेर रिसोर्ट र केबलकार सञ्चालन भइरहेको छ। राष्ट्रिय वनको यस्तो व्यावसायिक उपयोगले काठमाडौंको गरीबी घटाउन गरेको योगदानको फेहरिस्त सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्छ? तथ्यांक नै हेर्दा, यो राष्ट्रिय वनको प्रयोग बापत चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले सरकारलाई प्रतिरोपनी वार्षिक रु.२५४ मात्रै तिर्छ।

यस परियोजनाले काठमाडौंको पर्यावरणमा पारेको असर र यसको दीर्घकालीन असरको अध्ययन गर्न नेपाल सरकार चाहन्छ भने हामी त्यसको प्रतिवेदन आफ्नै खर्चमा तयार पारेर बुझाउन तयार छौं। सरकारले त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छ?

राज्यको काम कर उठाउनु मात्र हो? राज्य कर उठाउन बनेको अवयव होइन। नागरिकले काम गर्दा नाफाको खास प्रतिशत राज्यका लागि योगदान गर्ने सिद्धान्त बनेको हो। त्यसकारण कर आउँछ भनेर सरकार यसकै पछाडि दगुर्न मिल्दैन, नागरिक हित उसको परम कर्तव्य हो।

पाथीभरामा बन्ने केबलकारले दशकौंदेखि त्यस क्षेत्रमा होटल, लज, चिया–खाजा पसल जस्ता साना व्यवसाय गरेर जीविका चलाउँदै आएका स्थानीयहरूलाई कस्तो असर पार्छ? साथै, ती व्यवसायका सहायक व्यवसाय तरकारी, दूध, अन्डा, चामल, दालका आपूर्तिकर्तालाई कति बिथोल्छ? सरकारले यस्तो असरको मापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन?

ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थल वा फुङलिङ बजारदेखि पाथीभरासम्म जाने बाटामा जेजति साना व्यवसाय चलेका छन्, जति मानिसले स्वरोजगारी गरिरहेका छन्, उनीहरूको रोजीरोटी नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्दैन? एउटा व्यवसायी वा उसको कम्पनीलाई दशौंतिर केबलकार सञ्चालन गर्न दिएर हजारौं स्वरोजगारलाई बेरोजगार बनाउने नीति हो नेपाल सरकारको?

पाथीभरासम्मको बाटोमा खुलेका खाजा तथा खाना पसल, लज जस्ता व्यवसायले राष्ट्रिय आयमा दिएको योगदानको हिसाबकिताब होला। यी व्यवसायले पालिरहेका अन्य सयौं व्यवसाय छन्। दूध, मासु, तरकारी, अन्न, उपहार सामग्री आदिको व्यवसायमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं मानिस स्वरोजगार भएका छन्। यिनीहरूले पनि अवश्य कर तिरेका छन्। उनीहरूले कति कर तिरेका छन्, परिवारका केकति सदस्य पालेका छन्, यो पक्ष सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्ने होइन? केबलकारले तिर्ने करभन्दा यी साना व्यवसायीले बढी कर तिरिरहेका पनि त हुन सक्छन्। तर केबलकार बनेमा एकैपटक यी सबै साना स्वरोजगार व्यवसायीलाई विस्थापित गराउने जोखिम छ।

हाल धार्मिक, सांस्कृतिक वा साहसिक पर्यटन मार्फत शहरी क्षेत्रका मानिसले गाउँमा पैसा पुर्‍याइरहेका छन्। केबलकार सञ्चालनपछि गाउँको पैसा शहरमा पुग्छ। किनकि फुङलिङ वा त्यस वरिपरिका गाउँका मानिस पनि केबलकार चढेर पाथीभरा जानेछन्। नेपाल सरकारको नीति गाउँको पैसा शहरतिर तान्ने हो वा शहरको पैसा गाउँमा पुर्‍याउने हो?

पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) दर्शन केबलकार प्रा.लि.ले वार्षिक तिर्ने कर कति हुन्छ? यसको प्रतिव्यक्ति आयमा मापन गर्दा निस्किने हिसाब के हो? यसको आधिकारिक जानकारी कम्पनीले दिएको छैन।

पाथीभरा केबलकार परियोजनामा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पनि लत्याएको देखिन्छ। नेपाल सरकारले ‘पृथ्वी सम्मेलन’ ले पारित गरेको सिद्धान्त १० स्वीकार गरिसकेको छ, जसमा ‘समुदायको सम्मति विना समुदायलाई असर पर्ने गरी कुनै क्रियाकलाप गरिने छैन’ भनिएको छ। तर पाथीभरा क्षेत्रका लिम्बू समुदायले केबलकार निर्माणले आफूहरूको धार्मिक आस्था र विश्वासमा प्रहार गर्ने गुनासो गरिरहेका छन्।

पदयात्राका हिसाबले पनि पाथीभरा दर्शनले विशिष्ट चिनारी बनाएको पाइन्छ। एक अनुमान अनुसार पाथीभरा दर्शन गर्ने तीर्थयात्रीहरूले त्यहाँका करीब पाँच हजार मानिसको रोजगार र व्यवसाय चलाइदिएका छन्। सेवा र उत्पादनको क्षेत्रमा यो संख्यामा नागरिक स्वरोजगार छन्। यी पाँच हजार मानिसले नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा हिसाब गर्दा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गरिरहेको अनुमानित आँकडा छ। केबलकार कम्पनीले तिर्ने करले कति नेपालीको चुलोमा आगो बाल्छ?

केबलकार परियोजनाले वातावरणीय पक्षमा न्याय गर्नेमा पनि संशय देखिन्छ। काफ्लेपाटी डढेलेछेउबाट २,७०० मिटर उचाइमा रहेको मन्दिरसम्म २.७ किलोमिटर दूरीको केबलकार बनाउन पाथीभरा क्षेत्रमा १० हजार २३१ वटा रूखबिरुवा काट्नुपर्ने तय भएको छ। काटिएको एउटा रूख बराबर १० बिरुवा रोप्नुपर्ने नियम छ। यो नीतिलाई कम्पनीले कसरी लागू गर्छ? कहाँ रोप्छ एक लाख बिरुवा? एक लाख बिरुवा रोप्न एक हजार २९६ रोपनी जमीन चाहिन्छ। केबलकार कम्पनीले क्षतिपूर्ति बापत बिरुवा रोप्ने कतै जमीन किनेको छ? त्यस्तो सार्वजनिक भएको छैन।

मुनाफाको ध्याउन्नमा केन्द्रित व्यवसायीलाई धाप मारिरहेको सरकारले असंख्य नागरिक र प्रकृतिमाथि नै अन्याय गर्दै छ।