स्थानीय न्यायिक समितिकाे कामः झुलाउने, थकाउने अनि अदालत पठाउने
स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले आधा उजुरी पनि सुनुवाइ गर्न सकिरहेका छैनन् । उपत्यका आसपासका पाँच नगरपालिकाहरू बूढानीलकण्ठ, महालक्ष्मी, टोखा, धुलिखेल र सूर्यविनायकको तथ्याङ्कले भन्छ– शुरुआतमै प्रभावहीन बन्दै गएकोले समितिप्रति सेवाग्राहीको विश्वास घट्दो छ ।
इन्दिरा अर्याल: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
उजुरी– एक
उपेन्द्र यादव र सरस्वती यादवले धनुषामा रहेको आफ्नो सात बिघा जग्गा बेचेर २०६० सालमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–५ मा चार आना जग्गा किने । २०६४ मा घर बनाएयता उनीहरू यतै बस्छन् । छिमेकी भानुकुमारी खत्रीले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ‘बाटो अवरोध गरेर पर्खाल लगाएको’ भन्दै २७ फागुन २०७५ मा उनीहरू विरुद्ध उजुरी दिएपछि एक वर्षदेखि यादव दम्पती तनावमा छन् ।
एक वर्षदेखि न्यायिक समितिको तारिख खेपिरहेका यी दम्पतीले समितिसमक्ष आफ्नै जग्गामा पर्खाल बनाएको प्रमाण पेश गरे । तर, न्यायिक समितिले न्याय दिन सकेन । उल्टै मेलमिलाप गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । यादव नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त उपसचिव हुन् ।
सरकारी सेवामा जीवन विताएका उनी अचेल आफूलाई ‘दोस्रो दर्जा’ को नागरिक महसूस गर्छन् । “न्यायिक समिति पुराना स्थानीयलाई च्याप्छ । हामीलाई बाटो दिएर मिल्नु भन्छ”, उनी गुनासो पोख्छन्, “हामीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार भइरहेको छ ।”
भानुकुमारीका श्रीमान् रमेश भने जग्गाको नापी सरस्वती यादवकै भए पनि त्यो बाटो अरू छिमेकीले समेत प्रयोग गरेकाले आफूले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । न्यायिक समितिले आफ्नो उजुरीको खासै सुनुवाइ नगरेकोले आफू अदालत जाने तयारीमा लागेको खत्रीको कथन छ ।
उजुरीकर्ता खत्रीले उल्टै सार्वजनिक सम्पती हडपेर घर बनाएको यादव दम्पतीको आरोप छ । यादव दम्पतीले २६ असार २०७६ मा ‘सार्वजनिक बाटो मिचेर घर बनाएकाले घर भत्काई मोटरबाटो कायम गरिपाऊँ’ भन्दै उजुरी दर्ता गरे ।
तर, न्यायिक समितिका पदाधिकारीले बाटोका लागि जग्गा दिएर मिल्न दबाब दिएको उनीहरूको गुनासो छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक निर्मला थापा समितिले नगरको मापदण्ड अनुसार बाटो कायम गर्ने निर्णय गरेकाले दुवै पक्षलाई मिल्न भनेको स्वीकार गर्छिन् ।
उजुरी– दुई
न्यायिक समिति अनिर्णयको बन्दी बन्दा महालक्ष्मी नगरपालिका–१ की राधादेवी महर्जन पनि दिक्दार छिन् । उनले गएको एक वर्ष न्यायिक समितिको तारिख खेपेरै बिताइन् । महालक्ष्मी नगरपालिका–५ निवासी जानकी पन्तको लिलामी हुन लागेको घर २०७२ सालमा सकारेकी उनले त्यो घर अझै भोगचलन गर्न पाएकी छैनन् । अहिलेसम्म घर खाली गराउन नसकेपछि उनी वडा कार्यालयको शरणमा पुगिन् ।
वडा कार्यालयले उनको उजुरी नगरको न्यायिक समिति पठायो । ११ साउन २०७५ को उजुरीमा न्यायिक समितिले घर खाली गराउने आदेश सहित ५ नम्बर वडा कार्यालयलाई पत्र त लेख्यो तर, वडा कार्यालयले १२ वैशाख २०७६ मा समितिलाई ‘विवाद घरको नभई अन्य विषयसँग सम्बन्धित रहेको’ व्यहोरा सहित फेरि पत्र लेख्यो । “त्यसपछि त समितिले कहिले तारिख दिने, कहिले काम भइरहेको छ भन्ने, कहिले अदालत सिफारिश गर्छु भन्ने अनेक बहाना गरेर झुलाउने काम मात्रै गरिरहेको छ”, पीडित महर्जन भन्छिन् ।
न्यायिक समिति संयोजक थापाका अनुसार न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता भएको डेढ वर्षपछि महर्जनलाई अदालत पठाइएको छ । “मिलाउनै सकिएन, त्यसैले अदालत पठाइयो”, उनी भन्छिन् ।
उजुरी– तीन
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ स्थायी बसोबास गर्ने नरेन्द्रबहादुर अधिकारी (८०) बेघर भएका छन् । २०७६ वैशाखमा माइलो छोरा ज्ञानेन्द्र अधिकारीले घरबाट निकालेपछि उनी नैकापस्थित छोरीको घरमा बस्दै आएका छन् ।
छोराले निकालेपछि अधिकारीले २४ असार २०७६ मा न्यायिक समितिमा उजुरी हाले । अधिकारीका तीन छोरामध्ये जेठो अष्ट्रेलियामा बस्छन् भने माइलो र कान्छो हात्तीगौंडास्थित घरमा छन् ।
समितिले माइलो र कान्छो छोराहरू ज्ञानेन्द्र र दीपेन्द्र अधिकारीलाई पटक–पटक इजलासमा बोलायो तर उनीहरू आएनन् । त्यसपछि समितिले दमका बिरामी पिताको उपचारका लागि दुवैले मासिक ४० हजारका दरले ८० हजार दिनुपर्ने निर्णय ग-यो ।
“दुवै छोराहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो भएको उल्लेख गर्दै निर्णय गरिए पनि त्यो आदेश बुझ्न उनीहरू आएका छैनन्”, इजलास अधिकृत पुण्यप्रसाद काफ्ले भन्छन्, “काठमाडौंमै पिताले बनाइदिएको तीन वटा घर छन् तर उनै पिता बेघर भएका छन् । समितिले न्यायिक निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने परिस्थिति छ ।”
ज्ञानेन्द्र अधिकारीका अनुसार यो सबै अंशबण्डाको कारणले उत्पन्न भएको हो । बुवाले कान्छो छोरा दीपेन्द्र अधिकारीलाई अमेरिका पठाउनको लागि दुई वटा घर बेचेको तर दीपेन्द्र अमेरिका जानुको साटो सानेपामा लुकेर बसेको आरोप ज्ञानेन्द्रको छ । अंशबण्डाकै कारणले आफ्नो मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको समेत उनले बताए ।
उजुरी– चार
टोखा नगरपालिका–१० निवासी दामोदर अधिकारी (५२) ले श्रीमती शान्ता देवकोटा अधिकारी (४२) विरुद्ध सम्बन्धविच्छेदका लागि ११ साउन २०७४ मा न्यायिक समितिमा निवेदन दिए । शान्ता २०६३ कात्तिकदेखि नै माइतमै बस्दै आएकी छिन् ।
त्यो वेला उनले नाबालक छोरासहित आफूलाई खान लाउन नदिएको भन्दै पति दामोदर अधिकारी विरुद्ध ‘माना चामल छुट्याइपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । त्यो मुद्दा शान्ताले नै जितिन् ।
तर, मुद्दा जितेपछि पनि शान्ता माइतमै बसेकोले दामोदरले सम्बन्धविच्छेदका लागि न्यायिक समिति गुहारे । २४ वैशाख २०७५ सम्म नगरपालिकामै विचाराधीन रहेको त्यो मुद्दा मिलापत्र गराउन नसकेपछि न्यायिक समितिले १ चैत २०७५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौं पठाएको छ ।
मुद्दा धेरै, फैसला न्यून
स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका यी केही प्रतिनिधि उजुरी हुन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा यस्ता उजुरीहरू चाङ लाग्ने गरेको छ ।
गएको वर्ष दुई चार वटा मात्रै उजुरी पर्थे भने अहिले त्यो संख्या बढ्न थालेको छ । उपत्यका आसपासका पाँच वटा नगरपालिका (बूढानीलकण्ठ, काठमाडौंस महालक्ष्मी, ललितपुरस टोखा, काठमाडौंस धुलिखेल, काभ्रे र सूर्य्विनायक, भक्तपुर) का तथ्याङ्क यो स्टोरीमा समेटिएको छ ।
२०७६ जेठ महीनासम्ममा यी पाँच नगरपालिकामा ३४८ वटा मुद्दा दर्ता भए । दर्ता भएकामध्ये स्थानीय तहले ५० प्रतिशत उजुरीको पनि निरुपण गर्न सकेको छैन ।
समितिमा दर्ता गरिएकामध्ये १४६ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने बाँकी १९१ वटाको विवाद निरुपण हुन बाँकी छ । फछ्र्योट गरिएकामध्ये २२ वटा मुद्दा अदालतका लागि सिफरिश गरिएका छन् ।
स्थानीय तह न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, साँध–सिमाना, पारिवारिक कलह, सम्पत्ति, बाटोघाटो विवाद आदि विषयमा उजुरी पर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता स्थानीय कलहलाई स्थानीय तहमै मिलाउन न्यायिक समिति खडा गरिएको हो । तर, साधन स्रोत र जनशक्तिको अभावका कारण न्यायिक समितिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।
“उजुरी बढ्दो छन् तर सातामा एक पटक बस्ने इजलासले थोरै उजुुरीमाथि मात्र सुनुवाइ सम्भव हुन्छ”, धुलिखेल नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक विमला शर्मा भन्छिन्, “हाम्रो समितिमा दैनिक तीनरचार वटा उजुरी पर्छन् । तर शुक्रवार एकदिन बस्ने इजलासमा पाँच वटासम्म हेर्न सकिन्छ ।”
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि उही समस्या झेल्नु परेको छ । उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी अध्यक्ष रमादेवी राई समितिका लागि इजलास र भौतिक पूर्वाधारको अभावले उजुरी सुनुवाइ गर्न नसकिएको गुनासो गर्छिन् । “उजुरीमाथि बहस गर्ने ठाउँ नै छैन”, उनी भन्छिन्।
टोखा नगरपालिकामा त झन् खुला स्थानमै इजलास राख्नुपर्ने बाध्यता छ । “पूर्वाधार नभएकाले उजुरी बेञ्च खुला ठाउँमै राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा गोपनीयता कायम गर्न सकिएको छैन”, उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक ज्ञानमाया डंगोल भन्छिन्, “त्यसकारण सबै उजुरी हेर्न भ्याइएको छैन ।” यो नगरपालिकामा विगत दुई वर्षमा परेका उजुरीमध्ये आधा पनि फछ्र्योट हुनसकेका छैनन् । फलतः न्यायिक समितिको दक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यो रिपोर्टमा समेटिएका नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीउपर बहस गर्न हप्तामा एक दिन मात्रै इजलाज राख्ने गर्छ । एक दिनमा बढीमा पाँच उजुरीमा बहस गर्ने समय हुन्छ । अर्थात् वर्षमा ५२ इजलास बस्ने अनि त्यसमा २६० वटा बहस सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
नेपाल कानून समाजले गरेको एक अध्ययन अनुसार, एउटा उजुरी टुंगोमा पु¥याउन कम्तीमा ८ पटक इजलास जरूरी हुन्छ । अहिलेका अभ्यास कायम रहने हो भने वर्षमा एउटा न्यायिक समितिले ३२ वटा भन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्न सम्भव देखिंदैन ।
क्षमतामै प्रश्न
नेपाल कानून समाजले २०७५ सालमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी र धादिङका केही स्थानीय तहमा गरेको अध्ययनले न्यायिक समितिको नेतृत्व क्षमता र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । कानूनी ज्ञानको अभावका कारण सफल अभ्यास बढाउन नसकेको अध्ययनको ठहर छ । त्यसैले क्षमता अभिवृद्धि तालिम आवश्यक पर्ने पनि अध्ययनले औंल्याएको छ ।
अध्ययनले न्यायिक अभ्यासको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुनै–कुनै मुद्दामा राजनीतिक दबाब आएको र कतिपय उजुरीकर्ता विपक्षी दलसँग आबद्ध व्यक्ति हुँदा निष्पक्षता कायम राख्न गाह्रो भएको तथ्य पनि उक्त अध्ययनले उजागर गरेको छ । समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान भन्छन्, “प्रायः पदाधिकारीमा कानूनको ज्ञान नभएको र कतिपयले उच्च शिक्षा पनि हासिल नगरेको हुँदा काम चुस्त रूपमा भइराखेको छैन ।”
उनका अनुसार, समाजले गरेको अध्ययनमा धेरैजसो स्थानीय सरकारले न्यायिक समिति कार्य्विधि नबनाएको र प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गर्दा न्यायिक समितिले टुंग्याएका ९० प्रतिशत मुद्दा जिल्ला अदालतले बदर गरेको छ । “यसले न्यायिक समितिमाथिको पीडितको विश्वास घटाएको छ”, उनी थप्छन् ।
महालक्ष्मी नगरपालिकामा मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा कार्यरत अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकी चाहिं न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण स्थानीय तहमा स्थायी न्यायिक संयन्त्रको अभावलाई मान्छन् । उनी भन्छन्, “कानूनी ज्ञान भएको जनप्रतिनिधिको अभाव छ, त्यस्तो सदस्यको अभाव हुँदासम्म परिणाम आउँदैन ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपराज बराल चाहिं अनुगमनको अभावका कारण पनि न्यायिक समितिहरूले कामको प्रभावकारिता बढाउन नसकेको तर्क गर्छन् ।
“अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र छैन । काम भएरनभएको, त्यसको प्रभावकारिताबारे केन्द्रमा कुनै रिपोर्ट पनि नजाने भएपछि लापरबाही बढेको हुन सक्छ”, बराल भन्छन् । अधिवक्ता गंगा दाहालको बुझाइमा, समाजले पूर्णरूपमा महिला नेतृत्व स्वीकार्न नसकेको कारणले पनि न्यायिक समितिको नेतृत्वको दक्षतामा प्रश्न उठाउन थालिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार, स्थानीय तह अन्तर्गतको न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरीका विवाद समाधान गर्न सक्नेछ भने १३ थरीका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
मेलमिलापबाट टुंगिन नसकेको विवाद मात्रै अदालत पठाउने गरिन्छ । सूर्य्विनायक नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक जुना बस्नेत मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन नसकेका उजुरी अदालत पठाउने गरेको बताउँछिन् । “सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी उजुरी उपर कानूनतः मेलमिलापबाट टुंग्याउने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ”, उनी भन्छिन्, “त्यस्ता मुद्दाहरू मेलमिलाप गर्न नसकिने अवस्था भएमा अदालत पठाउने गरिएको छ ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
