चिसो छल्न चिरा-चिरा घरमै फर्किए जाजरकोट भूकम्पपीडित
एक वर्षअघि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५७ जनाको ज्यान लिएको भूकम्पका पीडितहरूको सुरक्षित आवास निर्माणको सुरसारै छैन। जाडो बढेसँगै टहरामा चिसो र स्वास्थ्य समस्याले सताउन थालेपछि उनीहरू जोखिम मोलेर क्षतिग्रस्त घरमै बस्न थालेका छन्।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-१, रावतगाउँ। बिहान साढे ९ बजे नन्दकला विकको घर पुग्दा उनी भान्सामा खाना पकाउँदै थिइन्। दुईवर्षे छोरी बोकेकी उनको अनुहारमा डर र बेचैनीका भाव देखिन्थे। आत्तिएका आँखाले घरका भित्तामा घरी दायाँ हेर्थिन्, घरी बायाँ।
डर भरिएकै आवाजमा भन्छिन्, “मलाई भान्सामा छोरी लिएर आउनै डर लाग्छ। के गर्नु, यो मान्दै मान्दिन। कुनै दिन हामी यहीं मरिजाँदा हौं।”
२०८० कात्तिक १७ गते राति ११ः४७ बजे जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको धक्काले पश्चिम नेपाल काँप्यो। त्यही भूकम्पले माटो र ढुंगाले बनेको नन्दकलाको दुईतले घरको माथिल्लो तला भत्काइदियो। बचेको भुइँतला पनि चिरा परेर अहिले वा भरे नै ढल्ने हो कि भन्ने अवस्थामा छ।
भूकम्पले घर भत्किएर च्याप्दा ढाडमा चोट लागेकी नन्दकलाकी छोरी अम्रिता (१५) हिंडडुल गर्न सक्दिनन्। तर यही जोखिमयुक्त घरमा उनको पाँच जनाको परिवार (उनी, श्रीमान्, दुई छोरी र एक छोरा) ओत लाग्नु परेको छ, डरैडरमा।
भूकम्पले चिरा पारेको घरमा नन्दकला विक।
भूकम्पपछि एक वर्षयता नन्दकलाको परिवार स्थानीय सरकारले बनाइदिएको त्रिपाल र जस्ताको टहरामा बस्दै आएको थियो। तर जाडो बढेपछि कुनै उपाय नभएर चर्केको घरमै बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन्। “बस्न, सरसामान राख्न टहरा साँघुरो भइरहेको थियो, चिसो पनि बढ्न थाल्यो। केटाकेटी बिरामी हुन्छन् भनेर यही ज्यानमारा घरमा सर्यौं,” उनी भन्छिन्।
जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिका-१, चिउरी गाउँमा त भूकम्पमा स्वजन बितेको भग्नावशेष जस्तो घरमै परिवार ओत लागिरहेका छन्। भूकम्पमा घर भत्किंदा भागिन्थे कुमाइका नाति सुजल विकको ज्यान गएको थियो। अहिले भागिन्थे सहित परिवारका तीन सदस्य चिसो याम शुरू भएसँगै त्यही घरमा सरेका छन्।
सरकारले चिसोबाट बच्ने सुरक्षित घर नदिएपछि टहराबाट धाँजा फाटेको जीर्ण घरमा सर्न बाध्य भएको भागिन्थे बताउँछन्। “नाति बितेपछि नातिनी बुहारी र पनातिनी मावलीमा बस्छन्। यहाँ म छोरा र बुहारीसँग बस्छु,” चिरैचिरा भएको घर देखाउँदै भन्छन्, “चिसो शुरू भयो। टहरामा राति जस्ताबाट शीत झर्छ। त्यसैले चर्केको भए पनि घरमै रात कटाइरहेका छौं।”
चिउरी गाउँमा विभिन्न संघसंस्थाले भूकम्पप्रतिरोधी नमूना घरहरू बनाइरहेका छन्। जसमा सुजल विकको परिवारलाई पनि एउटा घर उपलब्ध गराउने भनिए पनि अहिलेसम्म यी घरको हस्तान्तरण भएको छैन। यसबारे भागिन्थे भन्छन्, “संघसंस्थाले बनाएका घर दिने त भनेका छन्। सरकारले भने अहिलेसम्म हामीलाई टहरा बाहेक केही दिएको छैन।”
यता, भेरी नगरपालिका-१, रावतगाउँका महेश्वरी कामी (५८) र सेते कामी (६५) को सात जनाको परिवार पनि भूकम्पले जर्जर बनाएको घरमै रात कटाउँछ। घरका चारै भित्तामा नचिरिएको कतै छैन। भत्किहाल्ला जस्तो खण्डहर घर भए पनि यहाँ बस्नु उनीहरूको बाध्यता देखिन्छ। स्थानीय तहले जस्ता बारेर बनाइदिएको दुईकोठे टहरामा सात जनाको परिवार अटाउँदैन। तर भत्किन लागेको घरमा बस्दा डरले निद्रा नलाग्ने महेश्वरी बताउँछिन्। “डरैडरले राति निद्रा पर्दैन। राति नै मरिजाइन्छ कि भनेर डर त लाग्छ, तर अरू कहाँ बस्ने त?” उनी भन्छिन्।
चिरा परेको भित्ता देखाउँदै भेरी नगरपालिका-१, रावतगाउँकी महेश्वरी कामी ।
रावतगाउँकै रेजिना चुनारा (१६) पनि भाइ रोहित (१२)सँग भूकम्पले ढल्काएको र चिरा परेको घरमा बस्छिन्। कक्षा १० मा पढ्ने उनी बुबा भूकम्पअघि र आमा भूकम्पपछि वैदेशिक रोजगारमा गएपछि भाइ र आफ्नो रेखदेखकर्ता बनेकी छन्। डरैडर पालेर जीर्ण घरमा बस्नुपरेको उनी बताउँछिन्। “चिसो भए पनि अरू वेला टहरामै बस्छौं, तर पाहुना आउँदा घरमा बस्छौं। खाना पकाउने, खाने र सरसामान राख्ने काम घरमै हुन्छ,” उनी भन्छिन्।
एकातिर, टहराको बसाइ चिसो र साँघुरो भएर भत्किएका घरमै फर्कनेहरू छन्। अर्कातिर, घर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि टहरामै चिसो रात काटिरहेकाहरू पनि उत्तिकै छन्। कतिपय त परिवारका सदस्य संख्या ठूलो हुँदा टहरामा अटाइनअटाइ कष्टकर रूपमा बसिरहेका छन्। त्यसमध्येका एक हुन्, भेरी नगरपालिका-१, रिम्ना दोभानका मनीराम र पवित्रा दमैको परिवार। उनीहरूको परिवारमा १३ जना (मनीराम दम्पती, मनीरामकी सासू, छोराबुहारी र कान्छो छोरा, जेठी छोरीका तीन जनाको परिवार, माइलीका चार जना) छन्। यति धेरै जना जस्ताको दुईकोठे टहरामा पकाउने, खाने र सुत्ने गर्छन्।
मनीराम विकको परिवार : दुईकोठे टहरामा बस्छन् १३ जना ।
भूकम्पले दुईतले घर भत्काएपछि माटो र ढुंगाको थुप्रो देखाउँदै मनीराम भन्छन्, “पहिलाको घर कच्चा भए पनि ठूलो थियो। सबै सजिलै अटेका थियौं। तर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन। टहरामा खाँदिएर बसेका छौं।”
टहराको वासले मनीराम र पवित्राका नातिनातिना बिरामी भइरहन्छन्। दमको रोगी पवित्रालाई त केही महीनाअघि हृदयाघात भयो। सुर्खेत जिल्ला अस्पतालमा उपचारपछि आराम मिल्यो। उनी भन्छिन्, “जाने अर्को ठाउँ छैन। लुगा सिलाउने कामबाट हुने कमाइले घर बनाउन कहिले सकिएला र!”
चर्केको घरमा बस्न जानेहरू अर्को जोखिममा रहेको भूगर्भविद् सुबोध ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार यस्ता जीर्ण घरमध्ये कुन कति जोखिममा छन् भन्ने पत्ता लगाउन संकटापन्न अवस्था मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा चर्किएको, दबिएको, ढल्किएको देखिने घरले फेरि कुनै पनि वेला भूकम्प गएर ज्यान जोखिममा पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
पश्चिम नेपालमा पछिल्लो ५२५ वर्षमा ठूलो भूकम्प नगएको र शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने सम्भावना भएकाले सजग हुनुपर्ने ढकाल सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, “८० देखि १०० वर्षमा एक पटक २०७२ सालको जस्तो भूकम्प गए मात्रै जमीनमुनिको शक्ति रिलिज हुन्छ भनिन्छ। तर पश्चिम नेपालमा पछिल्लो ५०० वर्षमा त्यस्तो भुइँचालो गएको छैन। त्यसैले त्यो जोखिम क्षेत्र नै मान्नुपर्छ।”
स्थायी घर निर्माणमा अनिश्चितता
भूकम्पपीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि स्थानीय सरकारले टहरा बनाइदिने वा त्यस्तो आवास बनाउन दुई किस्तामा २५/२५ हजार रुपैयाँ दिने भनेको थियो। तर सबै पीडितले यो रकम पाएकै छैनन्।
सरकारको पहिलो चरणको राहत तथा व्यवस्थापन अन्तर्गतको काम नै एक वर्षमा नसकिंदा स्थायी आवास कहिले बन्छ भन्ने अनिश्चितता छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटका अनुसार ४८ हजार ५१६ भूकम्पपीडितमध्ये ४० हजार ४१ लाभग्राहीले अस्थायी आवास बनाउन पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ पाए। बाँकी आठ हजार ४७५ ले पहिलो किस्ताको रकम पनि पाएका छैनन्। यस्तै, हालसम्म ६ हजार ६६३ ले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम पाएका छन्। गत जेठदेखि दोस्रो किस्ताको रकम बाँड्न शुरू गरिएको थियो।
टहराको बसाइ।
जाजरकोटसँगै जोडिएको भूकम्प प्रभावित अर्को जिल्ला रुकुम पश्चिमका ३२ हजार ९९६ परिवारले पहिलो किस्ता पाउँदा दुई हजार एक परिवार यो रकमको पर्खाइमा छन् । त्यस जिल्लामा १६ हजारले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम पाएका छन्। यस्तै, सल्यानका चार हजार ४७ परिवारमध्ये दुई हजार ७२५ ले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन्। सल्यानमा त दोस्रो किस्ता बाँड्ने प्रक्रिया नै शुरू भएको छैन।
अस्थायी आवासका लागि सरकारबाट राहत रकम नपाएका कारण कतिपय पीडितहरू चर्किएका र जीर्ण घरमा गएको भेरी नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष दीपक राना स्विकार्छन्। उनका अनुसार राहत रकम वितरणमा पहिलोभन्दा दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न समस्या भएको छ।
पहिले धेरै दाजुभाइ एउटै घरमा बस्ने गरेकोमा टहराका लागि सरकारले राहत रकम दिने भनेपछि दाजुभाइले छुट्टाछुट्टै माग गरेकाले वडाको घरधुरी संख्याको तथ्यांकभन्दा बढी देखिएको रानाको भनाइ छ। “अस्थायी आवासका लागि राहत वितरणमा देखिएको समस्या त हामी मिलाउँदै किस्ता वितरण गर्दै छौं। स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया चाहिं संघले कार्यविधि नल्याउँदा अन्योलमा छ,” उनी भन्छन्।
भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन संघीय सरकारले कार्यविधि बनाइरहेको छ। कार्यविधि अझैसम्म नआउँदा टहरामा पीडितहरूको कष्टकर बसाइ कहिलेसम्म हुने हो भन्ने अनिश्चितता छाएको छ।
संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयको अबन्डा कोषमा राखिएका कारण खर्च गर्न पाउने अवस्था नरहेको रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्ट बताउँछन्। “त्यो रकम सोझै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जानुपर्थ्यो, मन्त्रालयको अबन्डा कोषमा राखिएका कारण कार्यविधि बनेपछि मात्र त्यो रकम चलायमान हुन्छ। तर एक वर्षदेखि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि रोकिरहेको छ,” उनी भन्छन्।
स्थानीय सरकारले बनाएको टहरामा परिवार नअटेपछि आफैंले अन्य अस्थायी वासको व्यवस्था गर्नेहरू धेरै छन्।
कार्यविधि बनेपछि रकमको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ, तर कहिले पास हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। “अहिलेसम्म विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डीडीए) पनि हुन सकेको छैन । त्यो नगरी कार्यविधि पास भए पनि काम शुरू हुँदैन। त्यसैले पुनर्निर्माणको काममा अन्योल छ,” उनी भन्छन्।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट भएको प्रक्रियागत अलमल र ढिलासुस्ती भएपछि कतिपय भूकम्प प्रभावितले आफैं घर बनाउन थालेका छन्। तर त्यो संख्या असाध्यै थोरै छ। उनीहरूले पनि घर निर्माण गर्दा नक्शा पास, कामदार अभाव, निर्माण सामग्रीको महँगो मूल्य लगायत समस्या झेल्नुपरेको छ।
सरकारले स्थायी आवास बनाउने कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ गर्ने भएपछि जाडोलाई ध्यानमा राख्नै दोस्रो किस्ताको रकम वितरणमा तीव्रता दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटका प्रशासन अधिकृत समीर गौतम बताउँछन्। “दोस्रो किस्ताको रकम पाए भने कम्तीमा जाडो कटाउन सहयोग मिल्ला भनेर वितरण छिटो गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्।
सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले संघीय सरकारले स्थानीय स्तरको आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर पुनर्निर्माण कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। “यतिका समय ढिलो भइसक्यो, स्थायी आवास सम्बन्धी कार्यविधि हचुवाको आधारमा नबनाइयोस्,” उनी भन्छन्। पहिले अस्थायी आवासको कार्यविधिमा परिवारमा तीन जना मात्र हुने र २० जना हुनेलाई एउटै मूल्यांकनमा राखेर रकम वितरण गरिएको सन्दर्भ जोड्दै यस्तो पुनर्निर्माणको कार्यविधिमा त्यस्तो हुन नहुने उनी बताउँछन्।
-1-1731672681.jpg)
